अन्नसुरक्षा विधेयक मंजूर करताना त्यासाठी दरवर्षी लागणारे सव्वादोन लाख कोटी रुपये तसेच धान्याची गोदामे कशी उभी करणार याचे भान मनमोहन सिंग यांनी ठेवले नाही. अनेक त्रुटी आणि चोरकप्पे दिसत असतानाही केंद्राने अनेकांचे उखळ पांढरे करणारी ही योजना रेटली. अंमलबजावणीत ती अन्य कायद्यांपेक्षा वेगळी ठरेल, अशी शक्यता नाही.
बरोबर पाच वर्षांपूर्वी याच काळात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी भारताला लागलेला हजारो शतकांतील गरिबीचा शाप दूर होत असल्याची द्वाही फिरवली होती. त्यांच्या तत्कालीन उत्साहाचा आधार होता अर्थव्यवस्थेचा वेग. साधारण आठ ते नऊ टक्के इतक्या वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेने सर्वाच्याच मनात आशेची पालवी फुलवली होती आणि देशात सार्वत्रिकपणे गुलाबी चित्र उभे राहिले होते. त्या अर्थविकासाचे श्रेय घेणाऱ्या मनमोहन सिंग यांच्याच काळात त्यानंतर अवघ्या पाच वर्षांत त्या गुलाबी चित्राची आणि भारतीय अर्थस्वप्नाची राखरांगोळी होऊ लागली आणि सरकारने आर्थिक शहाणपण पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडले. सोमवारी पुन्हा याचा प्रत्यय आला. कोणत्याही चर्चेविना, गंभीर मसलतीविना मनमोहन सिंग सरकारला सोनिया गांधी यांचे लाडके अन्नसुरक्षा विधेयक मंजूर करून घेण्यात यश आले आणि अर्थभान असलेला आणि नसलेला नेता यांच्यातील सीमा पूर्णपणे पुसली गेली. हे विधेयक मंजूर होत असताना जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांत स्पर्धा होती ती त्या विधेयकास अधिकाधिक लोकप्रिय आणि लोकानुयायी कसे करता येईल याचीच. आता या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झालेले असल्याने गरिबांच्या अंगणात आबादीआबादच होईल असे या मंडळींना वाटत असेल. कायदा केला म्हणजे जबाबदारी संपली असे मानण्याची आणि तसे मानल्याप्रमाणे प्रत्यक्षात होत असल्याचे समजण्याची अत्यंत भाबडी प्रथा आपल्या देशात प्रचलित आहे. त्यामुळे आपल्या व्यवस्थेत कायदे होतात पण त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची सुतराम शक्यता नसल्याने त्या कायद्यांचा उद्देश पूर्णपणे पराभूत होतो. हा पराभव मान्य करायची तयारी नसल्याने सत्ताधीश आपण केलेल्या कायद्यामुळे किती सकारात्मक बदल झाला आहे, या भ्रमात राहतात. मग तो कायदा शालेय शिक्षणाचा असो की स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्याचा अथवा महिलांच्या सुरक्षेचा. भारतीय जनतेस फक्त कायदा झाला आहे, या वास्तवातच समाधान मानावे लागते. भरपूर कायदे पण अंमलबजावणी शून्य अशीच व्यवस्था असल्याने हे होते. ताजा अन्नसुरक्षा कायदा यास अपवाद ठरेल, अशी सुतराम शक्यता नाही.या कायद्यामुळे गरीब कुटुंबांना महिन्याला ३५ किलो धान्य दिले जाणार असून त्यात तांदूळ तीन रुपये प्रति किलो, गहू दोन रुपये प्रति किलो आणि ज्वारी वा बाजरी एका किलोस एक रुपया या दराने दिली जाणार आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार देशातील ६७ टक्के जनतेस या योजनेचा फायदा मिळेल. म्हणजे तब्बल ८२ कोटी भारतीय या योजनेचे लाभार्थी ठरतील. सध्या सर्वच भारतीयांसाठी स्वस्त धान्य योजना उपलब्ध असते. या योजनेत गरिबीच्या पातळीनुसार विविध दरांनी धान्य उपलब्ध करून दिले जाते. विद्यमान स्वस्त धान्य योजनेसाठी सध्या ७५ हजार कोटी रुपये खर्च होतात. त्याशिवाय ही नवी योजना आता सुरू होईल. त्यासाठी सरकार वर्षांला साधारण एक लाख ३० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते हा खर्चाचा आकडा खरा नाही. केंद्र सरकारच्याच कृषी मंत्रालयांतर्गत तयार झालेल्या विशेष पाहणीनुसार पुढील तीन वर्षांसाठी सरकारला या योजनेवर जवळपास ६ लाख ८२ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. याचा अर्थ वर्षांला सव्वादोन लाख कोटी रुपये वा अधिक खर्च होतील. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेवर जितका खर्च सरकार करते साधारण तितकी रक्कम या एका योजनेवर खर्च केली जाणार आहे. पण हा इतका पैसा आणणार कोठून या प्रश्नाचे उत्तर सरकारला द्यावयाचे नाही. कारण सोनिया गांधी यांचाच आदेश आहे, या योजनेसाठी साधनसंपत्ती असेल वा नसेल, योजना राबवायलाच हवी. अन्य राजकीय पक्षप्रमुखांनी आपापल्या नेत्यांना असे आदेश दिले आणि ते राबवले गेले तर त्यात आर्थिक शहाणपण कसे नाही, हे सांगण्यात मनमोहन सिंग यांची हयात गेली. आता ते स्वत: तेच करताना दिसतात. आता इतक्या प्रचंड प्रमाणात ही योजना राबवायची तर त्यासाठी अतिप्रचंड साधनसामग्री हवी. सर्वात प्रथम हवे ते धान्य. देशभर ही योजना राबवायची तर सरकारच्या हाती ६.२० कोटी टन इतका अतिप्रचंड धान्यसाठा लागेल. म्हणजे हे इतके धान्य बाजारातून सरकारला विकत घ्यावे लागेल. लोकानुयायी अर्थकारणाचा भाग म्हणून सरकार सध्या किमान हमी भाव देऊन शेतकऱ्यांकडून धान्य घेते. काही प्रमाणात हे करावे लागते हे मान्य केले तरी यामुळे बाजारभावापेक्षा सरकारी हमी जास्त रकमेची अशी अवस्था अनेकदा येते. नवीन कायद्यामुळे आता सरकारला अधिक धान्यसाठा खरेदी करावा लागेल. तेव्हा शेतकरी या घटकाची दबावगट म्हणून ताकद लक्षात घेता शेतमालाच्या आधारभूत किमतीत वाढच होणार हे नक्की. म्हणजेच सरकारला अधिक रक्कम हे धान्य खरेदी करण्यासाठी खर्च करावी लागणार. याचा दुसरा परिणाम असा की इतके धान्य सरकारच खरेदी करणार असेल तर त्याचा खुल्या बाजारातील धान्य उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो. इतके धान्य घेतले गेल्यावर ते साठवण्याची व्यवस्था हवी. त्याचे काय? या योजनेसाठी जेवढे धान्य लागणार आहे त्यातील निम्मेदेखील साठवायची सोय आपल्याकडे नाही. कृषिमंत्री शरद पवार यांनीच दिलेल्या माहितीनुसार देशात दर वर्षी जवळपास ४४ हजार कोटी रुपयांचे धान्य केवळ साठवणसोयीच्या अभावी वाया जाते. आता नवीन कायद्यामुळे अधिक धान्य खरेदी केले जाणार असल्यामुळे अधिक धान्य आपण वाया घालवणार. त्यात विद्यमान व्यवस्थेत सरकारी आकडेवारीनुसार २० ते ३५ टक्के इतक्या धान्यास स्वस्त धान्य दुकानांच्या योजनेतून पाय फुटतात. म्हणजे ते चोरून बाहेर विकले जाते वा त्याचा गैरवापर होतो. नवीन योजना याच यंत्रणेकडून राबवली जाणार आहे, ही बाब लक्षात घेता धान्याच्या अधिक व्यापक गैरव्यवहाराची आपण सोय करीत आहोत, याचे भान सरकारला नाही. किंवा असले तरी या योजनेतून मिळणाऱ्या राजकीय लाभांपुढे हे धोके सरकारला किरकोळ वाटले असावेत. वस्तुत: ते टाळण्यासाठी स्वस्त धान्य योजनेतील त्रुटी आधी बुजवण्याची गरज होती. परंतु तसे करायचे तर वाईटपणा घ्यावा लागला असता आणि वेळही गेला असता. ते काम निवडणुकांच्या आधी पूर्ण झाले नसते. निवडणुकांत फायदा मिळणार नसेल तर त्याचा उपयोग काय, असा सुज्ञ विचार सरकारने केला असणार. सध्या देशात स्वस्त धान्य शिधापत्रिकांची संख्या उलट कमी झाली आहे. ती २२ कोटींवरून १६ कोटी इतकी कमी झाली आहे. नवीन योजना राबवायची तर त्यामुळे आता या शिधापत्रिकांतही वाढ करावी लागणार. शिधापत्रिका कशा वाढतात याचा अनुभव ज्यांना आहे, त्यांना यामुळे किती जणांचे उखळ पांढरे होईल याचा अंदाज येईल. त्यामुळेच ढळढळीत त्रुटी आणि चोरकप्पे दिसत असतानाही सरकारने ही योजना रेटली.
भारतीय संस्कृतीत गरीब आणि गरजूंना अन्नदान हे पुण्यकर्म मानण्यात आले आहे. यास दोन परिमाणे आहेत. एक म्हणजे प्रस्थापितांना पुण्याची गरज असल्यामुळे गरिबांची उपलब्धता कायम राहील याची काळजी घेतली जाते आणि दुसरे असे की एरवी ग्राहकांना धान्य विकताना वजनात मारण्याच्या, धान्यात भेसळ करण्याच्या पापात आघाडीवर असणारे या अन्नदानात आघाडीवर असतात. त्यामुळे गरिबी कशी नष्ट होईल यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. सगळा भर असतो तो गरिबांकडून सहानुभूती कशी आणि कोणकोणत्या मार्गानी मिळवता येईल यावर. ती मिळवताना आपण एकास लुटून दुसऱ्याची भर करीत आहोत, याचेही भान या मंडळींना नसते. अन्नसुरक्षा कायद्याच्या रूपाने सरकार या लबाडांत सामील झाले आहे. त्यामुळेच हा नवीन कायदा हे लबाडाघरचे आवतण आहे.
