महालेखापालांच्या कार्यालयाने सध्या भलताच गोंधळ माजवलेला आहे. इतके दिवस महालेखापाल विनोद राय हेच एकटे बातम्यांत असायचे. आता त्यांचे सहकारीही ते काम करू लागले आहेत. या महालेखापालांच्या कार्यालयांतील दूरसंचार क्षेत्राचे मुख्य हिशेब तपासनीस आर. पी. सिंग यांनी गेल्या दोन दिवसांत ज्या कोलांटउडय़ा मारल्या आहेत त्या पाहता ते घटनात्मक कामापेक्षा मनोरंजक अशा राजकीय क्षेत्रात काम करण्यासाठी योग्य वाटतात. दूरसंचार लेखापाल सिंग यांनी गेल्या आठवडय़ात वर्तमानपत्राशी बोलताना दूरसंचार घोटाळय़ातील अहवाल.. आणि त्यातील निष्कर्ष.. यावर आपण स्वाक्षरी केलेलीच नाही, असा गौप्यस्फोट केला. त्यांचे म्हणणे असे, संसदेच्या दूरसंचारविषयक समितीचे प्रमुख मुरली मनोहर जोशी यांनीच जवळपास हा अहवाल तयार केला आणि आमची संमती घेतली. या अहवालात माजी दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांनी जो काही आर्थिक धुडगूस घातला त्यावर बोट ठेवण्यात आले आहे. महालेखापालांच्या अहवालानुसार या घोटाळय़ात सरकारला एक लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला. परंतु सिंग यांचे म्हणणे असे की हा नुकसानीचा आकडा मुरली मनोहर जोशी यांनीच काढला आणि इतके नुकसान झाल्याचे इतरांच्या गळी उतरवले.
हे भयंकरच होते. याचे कारण असे की महालेखापालांचा अहवाल हा दूरसंचार घोटाळय़ाचा पाया होता. सिंग यांच्या खुलाशाने तो डळमळीत झाला. साहजिकच त्यांच्या प्रतिपादनामुळे काँग्रेसच्या जिवात जीव आला आणि त्या पक्षाच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी यांनी आपला हर्षवायू लपवीत सिंग यांच्या विधानामुळे भाजप उघडा पडल्याची टीका केली. दिल्लीत सध्या थंडीचा हंगाम सुरू झाला आहे. या थंडीत उघडे पडलेल्या भाजपला वास्तविक हुडहुडी भरायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. जोशी यांनी आपण असे काही केल्याचे नाकारलेच. पण त्याचबरोबर काँग्रेसवर विषयांतरासाठी हे सगळे सुरू असल्याचा आरोप केला. तो अर्थातच काँग्रेसने फेटाळला. लोकलेखा समितीसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या समितीच्या प्रमुखपदी असलेल्या जोशी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ संसदपटूने एवढे बेजबाबदार कृत्य केलेच कसे, असा काँग्रेसचा आरोप होता. परंतु सिंग यांनी पुन्हा एकदा कोलांटउडी मारली आणि आपण जोशी यांच्याविरोधात काहीच बोललो नसल्याचा खुलासा केला. सिंग यांनी टोपी फिरवल्याने आता काँग्रेसची अडचण झाली आहे. महालेखापरीक्षकांच्या इतक्या भरवशाच्या म्हशीच्या पोटी हा असा टोणगा निपजल्याने काँग्रेसजन निराश झाले असल्याचे साहजिकच म्हणायला हवे. काँग्रेसच्या या नैराश्यानंतर सोनिया गांधींनी आता भाजपची माफी मागावी अशी प्रतिमागणी भाजपने केली आहे. या दोन्ही पक्षांचे काय व्हायचे ते होवो. परंतु महालेखापरीक्षकांच्या निमित्ताने सध्या जे काही सुरू आहे, ते गंभीर मानायला हवे.
देशाच्या घटनाकारांनी जेव्हा कायदे आणि नियम आदी तयार केले तेव्हा त्यांनी महत्त्वाच्या संस्थांना जन्म दिला. सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि महालेखापाल या तीन त्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या. सरकारी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी संस्था यांच्यावर देखरेख ठेवण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालय करते. या दोन्ही संस्था स्वायत्त असल्या तरी वेळप्रसंगी त्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करून त्यांनी घेतलेले निर्णय अयोग्य असल्याचे सांगण्याचा आणि ते बदलण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास आहे. विधिमंडळ, लोकसभा आदी ठिकाणी प्रतिनिधी निवडण्याच्या प्रक्रियेवरील देखरेख निवडणूक आयोगाकडून केली जाते. ही प्रक्रिया प्रामाणिक आणि पारदर्शी राहील हे पाहण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते. देशाचे महालेखापाल सरकारच्या खर्चाची छाननी करण्याचे काम करतात. केंद्र अथवा राज्य सरकारने कोणत्याही कारणासाठी केलेला खर्च हा उधळपट्टी नाही ना वा त्यात भ्रष्टाचार नाही ना हे तपासण्याचे घटनात्मक अधिकार हे महालेखापालांना देण्यात आले आहेत. याच महालेखापालांचा दूरसंचार क्षेत्रातील घोटाळय़ाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रमाण मानला आणि त्यावर चौकशीचे आदेश दिले. याचा अर्थ असा की एका वैधानिक यंत्रणेने दुसऱ्या वैधानिक यंत्रणेच्या कामाचा आधार घेत दूरसंचार घोटाळय़ात १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष काढला आणि केंद्रीय गुप्तचर खात्यास त्याबाबत तपास करण्याचा आदेश दिला. तो तपास सुरू केल्यानंतर गुप्तचर खात्याने न्यायालयास जो अहवाल सादर केला त्यानुसार दूरसंचार घोटाळा प्रत्यक्षात ३० हजार कोटी रुपयांचाच असू शकतो. अर्थात ३० हजार कोटी रुपये ही रक्कमही थोडीथोडकी नव्हे. परंतु १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांच्या तुलनेत ती लहानच म्हणायला हवी. ती ऐकल्यावर सुरुवातीला काँग्रेसजनांनी चला.. घोटाळा १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा तर नाही.. असे म्हणत सुटकेचा नि:श्वास सोडला. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालय अर्थातच या आकडय़ांच्या खेळात पडले नाही आणि यंदाच्या २ फेब्रुवारीस न्यायालयाने दुसऱ्या पिढीचे सर्व दूरसंचार परवाने रद्दच केले. त्यातल्या काहींसाठी गेल्या आठवडय़ात फेरनिविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळेही पुन्हा काँग्रेसजनांचा हुरूप वाढला आणि या मंडळींनी महालेखापालांनी कसे आकडे फुगवून सांगितले होते, असा युक्तिवाद सुरू केला. काँग्रेसजनांचे म्हणणे असे की जे काही नुकसान झाले असे सांगितले जाते ते काल्पनिक आहे. दुसऱ्या पिढीच्या दूरसंचार लहरींसाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यातून जी रक्कम जमा झाली ती आणि माजी दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांनी निविदा न मागवताच परवान्यांचे वितरण करून सरकारला मिळालेली रक्कम यांतील तफावत म्हणजे हा घोटाळा. त्यांचे म्हणणे ही आकडेवारी शास्त्रशुद्ध नाही आणि काल्पनिक तोटय़ाच्या आधाराने राजकीय आरोप केले जात आहेत. या त्यांच्या वादास आर. पी. सिंग यांनी खतपाणी घातले आणि दुसऱ्याच दिवशी ते काढून घेतले.
या पाश्र्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असा की या सगळय़ात सर्वानीच सर्वोच्च न्यायालयाविषयी मौन पाळले आहे, ते का? महालेखापालांनी जो काही नुकसानीचा आकडा सांगितला, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने हे प्रकरण इतके तापले. म्हणजेच सोनिया गांधी असो वा अन्य कोणी. ज्यांना महालेखापालांच्या अहवालावर टीका करायची आहे, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासही सोडता नये. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास पुष्टी दिली नसती तर १ लाख ७६ हजार कोटींचे कलेवर जनतेस दिसलेच नसते. तेव्हा त्यासाठी केवळ महालेखापालांना दोष देऊन काय उपयोग? अशा वेळी राजकीय मंडळींनी लक्ष्य करायला हवे ते सर्वोच्च न्यायालय.
परंतु ते होणार नाही. कारण महालेखापाल आणि न्यायालय या दोन्ही वैधानिक संस्था असल्या तरी न्यायालयाकडे असलेली एक बाब महालेखापालांकडे नाही. ती म्हणजे अवमानाची दखल घेण्याचा अधिकार. न्यायालयाच्या बाबतीत बेजबाबदार विधान झाल्यास न्यायाधीशांकडून अवमान केला म्हणून बडगा उगारला जाण्याची भीती असते. महालेखापाल बिचारे काय करणार? त्यांचे काम फक्त अहवाल तयार करणे. त्यावर कार्यवाही होते की नाही, याबाबत काहीही करण्याचा अधिकार त्यांना नसतो. ज्यांना ते आहेत त्यांच्याविरोधात बोलण्याची सोय नाही. तेव्हा ज्यांना ते नाहीत त्यांच्याविरोधात बोलून राजकीय पक्ष आपलीच पोळी भाजून घेण्यात मग्न आहेत. महालेखापालांच्या अहवालाचे हाल हाल होत आहेत ते त्यामुळे.