आगामी लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच  १५ राज्यांतील सुमारे दोन डझन नेत्यांना पंतप्रधानपद खुणावत आहे. यातील अनेक नावे नोव्हेंबर महिन्यात होऊ घातलेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर कदाचित गळतील. सध्यातरी नव्या जोमाने ही मंडळी पट आखून बसली आहेत..
सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीनंतर पंतप्रधान कोण होणार याची चर्चा वर्षभर आधीपासूनच शिगेला पोहोचली आहे. सलग तिसरी टर्म मिळवून एकविसाव्या शतकातील पंडित नेहरू होण्याचा ध्यास बाळगणारे पंतप्रधान मनमोहन सिंग, प्रसिद्धी माध्यमांतून जोरदार मोर्चेबांधणी करून भाजपची पंतप्रधानपदाची उमेदवारी मिळविण्यासाठी आतुर झालेले गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि आपल्याला पंतप्रधानपदात अजिबात स्वारस्य नसल्याचे भासवून सतत नाव चर्चेत ठेवणारे काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी अशी जेमतेम तीनच नावे सध्या देशवासीयांपुढे असली तरी जसजसा लोकसभा व त्यापूर्वी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांचा मोसम जवळ येईल, तसतशी नवीनवी नावे पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत सामील होताना दिसतील.  
कर्नाटक, झारखंड, हरयाणा, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालँड, सिक्कीम, मिझोराम ही १३ राज्ये आणि दिल्ली वगळता सहा केंद्रशासित प्रदेशांची देशाचे नेतृत्व करण्याची तूर्तास तरी कुवत दिसत नाही, असाही अर्थ काढता येईल. अर्थात, नशीब फळफळलेच तर मेघालयमधून माजी लोकसभा अध्यक्ष पूर्णो संगमा डार्क हॉर्स ठरू शकतात. म्हणजे सोळाव्या लोकसभेत पंतप्रधानपदाचा जॅकपॉट लागण्याची केवळ मोदींनाच नव्हे तर त्यांच्यासह १५ राज्यांतील सुमारे दोन डझन नेत्यांना सारखीच संधी असेल. त्यात भाजपचे मोदी, अडवाणी, राजनाथ सिंह, स्वराज, जेटली, शिवराजसिंह चौहान, पर्रिकर, वसुंधरा राजे आणि रमण सिंह अशी नऊ नावे असू शकतात. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद टिकविण्यात यशस्वी ठरले असते तर या यादीत नितीन गडकरी यांचेही नाव अग्रस्थानी राहिले असते. पंतप्रधान मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, पी. चिदम्बरम, अँटनी, शिंदे, शीला दीक्षित ही काँग्रेसची सहा नावे चर्चेत असतील. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए आणि भाजपप्रणीत रालोआ या दोन प्रमुख आघाडय़ांपैकी कुणीही सत्तेत येणार नसेल तर मुलायमसिंह यादव, शरद पवार, नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी, नवीन पटनाईक, मायावती, चंद्राबाबू नायडू, जयललिता आणि शरद यादव यांच्यामध्ये जोरदार रस्सीखेच बघायला मिळू शकते. थोडक्यात पंतप्रधानपदावर अमुक एका नेत्याचीच मक्तेदारी आहे, या निष्कर्षांवर लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागण्याआधीच पोहोचणे धोक्याचे ठरेल. सुदैवाने या सर्व संभाव्य उमेदवारांचा (राहुल गांधी वगळता) प्रशासकीय अनुभव आणि राजकीय कर्तबगारी १९९६-९७ मध्ये पंतप्रधानपदाची लॉटरी लागलेल्या देवेगौडा आणि गुजराल यांच्यापेक्षा किती तरी पटींनी अधिक आहे.
लोकसभा निवडणूक कधी होईल याचा अंदाज आलेला नसल्यामुळे पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेची अजून बादफेरीही सुरू झालेली नाही. प्राथमिक फेरीतील या दोन डझन स्पर्धकांपैकी अनेक नावे नोव्हेंबर महिन्यात होऊ घातलेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर कदाचित गळतील. दिल्लीत काँग्रेसला सलग चौथ्यांदा यश मिळवून दिले नाही तर शीला दीक्षित, मध्य प्रदेशमध्ये अपेक्षित असलेल्या विजयाच्या हॅट्ट्रिकसह चांगली कामगिरी बजावली नाही तर शिवराजसिंह चौहान, छत्तीसगढमध्ये अपेक्षाभंग केल्यास रमण सिंह आणि राजस्थानमध्ये हमखास विजयाचा पेनल्टी स्ट्रोक हुकल्यास वसुंधरा राजे शिंदे यांची नावे वर्षांअखेर आपोआपच बाद होतील. पण त्यांनी अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी बजावल्यास हे चारही नेते त्यांच्या पक्षात पंतप्रधानपदासाठी आघाडीवर असलेल्या दिग्गज नेत्यांचे प्रबळ प्रतिस्पर्धीही ठरू शकतात. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत वाणी आणि कृतीवर नियंत्रण ठेवून कुठल्याही परिस्थितीत तोल ढासळणार नाही याची पूर्ण खबरदारी या नेत्यांना घ्यावी लागेल. त्याच वेळी सर्वोच्चपदासाठी आपण हपापलेलो नाही, हेही भासवावे लागेल. कॉम्रेड ज्योती बसू यांच्याकडे पंतप्रधानपद चालून आले असताना त्यात खोडा घालणारे डाव्या आघाडीचे अध्वर्यू प्रकाश करात स्वत:साठी वेगळा नियम लावणे शक्य नसल्याने त्यांचे नाव चर्चेत येणार नाही.
पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असलेल्या भाजप आणि काँग्रेसच्या उमेदवारांना पक्षाच्या यशात हातभार लावण्याव्यतिरिक्त वैयक्तिक पातळीवर फार परिश्रम घ्यावे लागणार नाहीत. कारण निवडणूक निकालानंतर त्यांच्या पाठीशी पक्षाचे संख्याबळ उभे असेल. मात्र, विविध प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आपले नाव शेवटपर्यंत कायम राखण्यासाठी सुरुवातीपासूनच मेहनत घ्यावी लागणार आहे. आपापल्या राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेसला पाणी पाजून स्वत:च्या पक्षांचे संख्याबळ वाढविले तरच लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर दिल्लीतील अंतिम फेरीत त्यांची नावे टिकून राहतील. त्यामुळे राज्याराज्यांमध्ये या नेत्यांना आपापल्या पक्षांसाठी राजकीय समीकरणे अनुकूल ठरावी म्हणून निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस, भाजप किंवा अन्य राजकीय पक्षांशी मॅचफिक्सिंग करावी लागेल. त्यात मिळणाऱ्या यशाचे प्रतिबिंब संख्याबळात उमटेल. संभाव्य तिसऱ्या आघाडीवर सुरुवातीपासूनच आपले वर्चस्व राहावे म्हणून मुलायमसिंह यादव उत्तर प्रदेशात किमान ३५ जागाजिंकण्याचे लक्ष्य ठेवतील आणि तीसहून अधिक जागाजिंकून पंतप्रधानपदासाठी दावेदारी करण्याचा प्रयत्न मायावतींचाही असेल. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या १५पेक्षा जास्त जागाजिंकणे ही शरद पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी स्वप्नवत स्थिती असेल. बिहारमध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावरून युती तोडण्याची भाषा करणाऱ्या भाजपला युतीत राहूनच धडा शिकविताना नितीशकुमार यांच्या जदयुचे लक्ष्य २०पेक्षा जास्त जागाजिंकण्याचे असेल. दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात महत्त्वाचे घटक ठरल्याने आपल्या नावावर सर्वसंमती घडवून शरद यादव नितीशकुमार यांनाही चकित करण्याच्या विचारात आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये लोकप्रियतेला लागलेल्या ओहोटीवर मात करून २० जागाजिंकण्याची जिद्द ममता बॅनर्जीही बाळगतील. तामिळनाडूमध्ये राजकीयदृष्टय़ा मोडीत निघालेल्या द्रमुकचा फडशा पाडून जयललिताही मुलायमसिंह यादव किंवा मायावती यांच्या बरोबरीने आपले संख्याबळ असावे म्हणून प्रयत्न करतील. राजकीयदृष्टय़ा अस्ताव्यस्त झालेल्या आंध्र प्रदेशात काँग्रेसच्या संभाव्य हानीतला मोठा वाटा आपल्या पक्षाला मिळावा यासाठी चंद्राबाबू नायडूही निकराची झुंज देतील. आजवर राष्ट्रीय राजकारणापासून अलिप्त राहिलेले नवीन पटनाईकही ओडिशातील एकतर्फी लढतीत जास्तीत जास्त जागाजिंकून स्पर्धेत येऊ शकतात.
भाजपसोबत बिहारमध्ये युतीत निवडणूक लढविणारे नितीशकुमार किंवा काँग्रेससोबत महाराष्ट्रात आघाडी करणारे शरद पवार यांचे पुढचे गणित लोकसभेत त्यांचे पक्ष किती जागाजिंकतात, यावरच अवलंबून असेल. हे दोन्ही नेते नरेंद्र मोदींइतकेच अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहेत. काँग्रेस किंवा भाजपने केंद्रात सत्ता स्थापन करण्याइतपत जागाजिंकणे म्हणजे त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेवर विरजण पडण्यासारखे ठरेल. त्यामुळेच महाराष्ट्रात काँग्रेसला आणि बिहारमध्ये भाजपला लोकसभा निवडणुकीत आपल्याच मित्रपक्षांकडून होणाऱ्या संभाव्य हानीविषयी जागरूक राहावे लागेल. केंद्रातील पुढचे सरकार काँग्रेस किंवा भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे किंवा समविचारी धर्मनिरपेक्ष तिसऱ्या आघाडीचे असेल. आघाडीतील मित्रपक्षांना सामूहिक नेतृत्वाद्वारे हाताळण्याचा संघटनात्मक अनुभव काँग्रेस किंवा भाजपपाशी आहे. पण विविध प्रादेशिक पक्षांच्या हाती सत्तेची सूत्रे आली तर अशा खिचडीतील विविध घटकांचे संतुलन कसे साधायचे, याचा सामूहिक आणि समर्पक विचार करण्याची कुवत सत्तेचे सुकाणू हाती असलेल्या नेत्यांमध्ये असेलच याची शाश्वती नाही. कारण सत्तेच्या लोभाने एकत्र जमणाऱ्या नेत्यांचे आपसातील हेवेदावेही तेवढेच तीव्र असतात, हे अनेकदा दिसून आले आहे. अशा स्थितीत आततायीपणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या जयललिता, ममता बॅनर्जी, मायावती यांना फारशी संधी नसेल. संख्याबळ आणि परिस्थिती अनुकूल असेल तर चंद्राबाबू नायडू आणि नवीन पटनाईक यांची नावे स्पर्धेत टिकू शकतात. पण तिसऱ्या आघाडीला टिकाऊपणा प्रदान करण्यासाठी लागणाऱ्या त्यांच्या राजकीय कौशल्यावर प्रश्नचिन्ह लागू शकते. काँग्रेस आणि भाजपपासून ‘समान’ अंतरावर राहून बहुमतासाठी समन्वय साधताना त्याचप्रमाणे तिसऱ्या आघाडीतील परस्परविरोधी पक्षांमुळे उद्भवणाऱ्या अंतर्विरोध हाताळण्यासाठी लागणारे राजकीय कौशल्य, संयम, परिपक्वता आणि धूर्तपणा पवार आणि नितीशकुमार यांच्यापाशी आहे. आपल्या या वैशिष्टय़ांची त्यांना जाणीवही आहे. पण एवढे असूनही पंतप्रधानपदाचा विचार करायची वेळ आली तर संख्याबळात वरचढ असलेले मुलायमसिंह यादव यांच्या राजकीय विश्वासार्हतेचे पारडे शरद पवार यांच्या तुलनेत जड ठरू शकते आणि या दोघांच्याही तुलनेत नितीशकुमार सरस असल्याचा सर्वसंमतीने निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो. ही काल्पनिक स्थिती असली तरी तिसऱ्या आघाडीतर्फे पंतप्रधानाची निवड करताना कुठले घटक महत्त्वाचे ठरतात, यावर बरेच काही अवलंबून असेल.
लोकसभेची निवडणूक दूर असली तरी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असलेला प्रत्येक उमेदवार ही संभाव्य परिस्थिती डोळ्यापुढे ठेवून आतापासून तयारीला लागला आहे. तरुण व टवटवीत दिसून सर्वसामान्य जनतेला आकर्षित करण्यासाठी पंतप्रधानपदासाठीचे इच्छुक फेशियल करीत आहेत, तर काही हेअर डाय करून सज्ज झाले आहेत. काही बोटोक्स तंत्रज्ञानाची मदत घेत आहेत आणि उन्हातान्हात प्रचार करावा लागणार असल्याने बहुतांश उमेदवारांचे सन क्रीम, वेगवेगळे लोशन आणि टाल्कम पावडरचे महागडे ब्रँडस्ही निश्चित झालेत, असे दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात विनोदाने म्हटले जात आहे. ते काहीही असो, पंतप्रधानपदासाठीचे उमेदवार विंगेत दाखल व्हायला सुरुवात झाली, यात मात्र शंका नाही.