साधारणत: बदलाला विरोध या गोष्टीला जैसे-थे-वादी किंवा प्रस्थापितवादी (कॉन्झव्‍‌र्हेटिव्ह) म्हणावे, मानवी सभ्यतेच्या जुन्या टप्प्यांकडे जाऊ इच्छिणाऱ्यांना प्रतिगामी (रेट्रोग्रेसिव्ह) म्हणावे व पुढच्या टप्प्यांकडे जाऊ इच्छिणाऱ्यांना पुरोगामी (प्रोग्रेसिव्ह) म्हणावे अशी एक धारणा होती. ‘होती’ म्हणण्याचे कारण असे की या नावांनी ओळखली जाणारी मंडळी प्रत्यक्षात इतक्या भलभलत्या भूमिका घेत आहेत की या संज्ञा न वापरलेल्याच बऱ्या.
मुळात ‘रॅडिकल’चा अर्थ मूलगामी असा आहे. तो एका महान गल्लतीने ‘जहाल’ असा लावला गेला. प्रस्थापिताने स्वतच्या गरजेतून वा जमेल तितकी माणुसकी म्हणून सुधारणा करायच्या आणि जहालांनी, प्रस्थापितांच्या उलटे आग्रह धरायचे असतात, याखातर त्या शक्यतो अडवून धरायच्या अशी एक परंपराच रूढ झाली आहे. टिळकांनी संमती-वयाच्या कायद्याला विरोध केला तो परक्या-पाश्चात्त्यांना विरोध म्हणून! एखादी गोष्ट योग्य की अयोग्य हे ठरविताना, ती ‘काय आहे’ हे पाहण्याऐवजी ती ‘कोणी आणली’ हे पाहणे, ही एक महान गफलत आहे. कामगाराचे कामाचे तास दर दिवशी १२पेक्षा जास्त नकोत, यांसारख्या सुधारणा देणाऱ्या फॅक्टरीज अ‍ॅक्टलाही लो. टिळकांनी विरोध केला होता. का? तर एतद्देशीय मालक स्पध्रेत टिकणार नाहीत म्हणून. साप्ताहिक सुट्टी रविवारी मिळणे हे ख्रिश्चन ठरेल म्हणून सुट्टीलाच विरोध होता! नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी ‘आपला देव खंडोबा आणि खंडोबाचा वार रविवार’ असे म्हणून वेळ मारून नेली. प्लेगपासून वाचवण्याची तळमळ असलेला इंग्रज अधिकारी, त्याने सोवळेओवळे मोडले म्हणून दुष्ट ठरला. त्याची संभावना, जालियनवाला बाग कत्तल करणाऱ्या इंग्रज अधिकाऱ्याच्या बरोबरीनेच करणे, हे कितपत योग्य होते?
ही परंपरा स्वातंत्र्योत्तर काळातही चालूच राहिलेली दिसते. कामगार चळवळ हे ठळक उदाहरण घेऊ. ती आज जितपत तग धरून आहे त्यासाठीचा मोठा आधार, अनुचित-श्रम-प्रथा-बंदी कायदा हा आहे. पण हा कायदा जेव्हा आला, तेव्हा सर्व कामगार संघटनांनी तो काळा कायदा म्हणून जाळला होता. (मग मात्र सर्वाधिक वापर त्याचाच केला!) हा कायदा बरीच वष्रे फक्त महाराष्ट्रात होता. नंतर तो केंद्र सरकारने, ‘औद्योगिक-विवाद’मध्ये समाविष्ट करून, भारतभर लागू केला. डाव्या पक्षांच्या राज्य सरकारांनीही तो स्वत होऊन लागू केला नव्हता. अगदी हीच कथा रोजगार हमी कायद्याबाबत घडलेली आहे.
‘कट्टर’ आत्मघातकीपणा
ज्यात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, मारामाऱ्या झाल्या व बऱ्याच मनुष्य-दिवसांचे उत्पादनही बुडाले असे लढे (संप व टाळेबंद्या इ.), मुख्यत: ‘प्रातिनिधिक नेतृत्व कोणते?’ या प्रश्नावरून झालेले आहेत. कारण आपल्याकडील कामगार संघटनाविषयक कायद्यांमध्ये गुप्त-मतदानाने निवडणूक घेण्याची सक्तीही नाही आणि तशी हक्काने मागणी करता येण्याची तरतूदही नाही. ती जर असती तर ऐतिहासिक गिरणी-संप, पुण्याचा टेल्को-लढा व तत्सम अनेक विध्वंसक प्रकार मुळात घडलेच नसते. गिरणी संप होण्याचे सुरुवातीचे कारण म्हणजे, चुकीच्या कायद्यामुळे कामगारांच्या बोकांडी कायमस्वरूपी बसलेला राष्ट्रीय-मिल-मजदूर-संघ. रा.मि.म.ला उखडून काढण्यासाठीच डॉ. सामंतांना पाचारण केले गेले. डॉ. सामंतांच्या तडजोड-रहिततेचे (त्यांचे पूर्णत: मान्य करा, अन्यथा कारखानाच बंद झाला तरी चालेल.) कामगारांत आकर्षण पसरले होते. याचाच वापर गिरणीमालकांनी अत्यंत चलाखीने केला. एकीकडे नव्या न्यूमॅटिक मिल्सची अफाट उत्पादकता आणि दुसरीकडे पॉवरलूम्समधली ‘असंघटित’ श्रमाची तीव्रता, या दोहोंपुढे जुन्या गिरण्या स्पर्धायोग्य उरल्याच नव्हत्या. शिवाय ती जमीन मोकळी झाली तर मिळू शकणारे कमíशयल भावही त्यांना खुणावत होतेच. कामगारांना कसलीच भरपाई न देता ते परस्पर कायमचे टळले तर त्यांना हवेच होते. गिरणी संप कधीच न मिटण्याचे खरे कारण हे होते. काही काळ जहालांनी क्रांती एन्जॉय केली. पण ‘बंद-गिरणी-कामगार’ रसातळाला गेला. आता हे सर्व ध्यानात आल्यावर तरी वेगळे धोरण घ्यावे! पण तेही घेतले गेले नाही. कसेही करून गिरण्या चालूच राहिल्या पाहिजेत, या हट्टापायी गिरणीच्या जमिनीच्या किमतीत सरकार, मालक आणि कामगार यांचे वाटे किती असावेत हा विषयच निषिद्ध मानला गेला. गिरणगाव-बचाव-समितीने कामगारांना पुढेही अनेक वष्रे काहीही न मिळू देता, गिरण्यांची थडगी-बचाव केले. आत्ता आत्ता ‘बंद गिरणी कामगाराच्या’ नातवंडांना काहीतरी मिळतेय.
टेल्को ही युनियनला अंतर्गत निवडणुका घेऊ देत असे. पण घडले असे की टेल्को कामगार संघटनेत ‘राजन नायर पॅनेल’ निवडून आले. राजन हा ‘रीझनेबल’ नाही अशी टाटांची तक्रार होती. जर तो अचाट आग्रह धरू लागलाच तर त्याला औद्योगिक विवादाच्या जंजाळात लटकविणे टाटांना सहजशक्य होते. पण टाटांनी (तत्कालीन मॅनेजमेंटनी) प्रश्न प्रतिष्ठेचा करून बोलणी नाकारली. राजन-नायर-पॅनेलकडेही एक मार्ग होता. त्यांचे मतदाते मुखदुर्बळ नसल्याने उघड मुलाखती देऊनही कायदेशीर-मान्यताप्राप्ती मिळू शकत होती. पण असा पुळचट (!) सनदशीर मार्ग जहालांना पसंत नव्हता. टाटांना राजनपुढे बसवूच असा विडा उचलून अभूतपूर्व लढा झाला. शनिवारवाडा पटांगणाला जणू बीजिंगच्या थियान आन मेन स्क्वेअरचे स्वरूप आले, असा एक स्वप्नाळू भास होऊ लागला. शरद पवार हे मुख्यमंत्री आणि टेल्को कारखाना बारामती मतदारसंघात म्हटल्यावर, पवारसाहेबांनी स्वतहून हा प्रश्न औद्योगिक विवादात दाखल करून घेतला. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी टाटांना एक पाऊल मागेही घ्यायला लावले. अखेर तो दिवस आला की वर्तमानपत्राच्या फ्रंट पेजवर; मध्ये पवारसाहेब, एका बाजूला रतन टाटा, दुसऱ्या बाजूला राजन नायर असा फोटो छापून आला. याच क्षणी विजयोत्सव करून कामगार आत गेले असते तर मुख्य मुद्दा पदरात पडला असता व टाटा काहीच करू शकले नसते. पण जहालांनी राजनला असे चढवले की त्याने ही संधी न घेता ‘अखेर’पर्यंत लढायचे ठरवले. तोडगा देऊनही राजन अडगाच राहिला, तेव्हा शरद पवारांना बडगा काढावा लागला. एका रात्रीत दहा हजार कामगारांना अटक करून कुणाला रत्नागिरीत तर कुणाला आणखी कुठे नेऊन सोडून दिले.
ओसाड पडत चाललेला परमनन्सीचा किल्ला
जहालांना असे वाटते की प्रत्येक श्रमिकाला जन्मसावित्री कायम नोकरी असायलाच हवी आणि प्रत्येक नेमणूकदाराचे हे कर्तव्य आहे की त्याने एकदा काम दिले की त्या श्रमिकाच्या आयुष्यभराची जबाबदारी घेतलीच पाहिजे. हे अशक्यच नव्हे, तर अयोग्यसुद्धा आहे. गतिशील अर्थव्यवस्थेत मनुष्यबळाची गरज बदलतीच असणार. प्रत्यक्षात भारतात कायद्याप्रमाणे जर १००हून कमी कामगार असले तर मालकांना कामगारकपात करण्याचे स्वातंत्र्य आहे व द्यावी लागणारी कपात-भरपाई देखील अन्यायकारकरीत्या कमी (फक्त एक ग्रॅच्युइटी) आहे. मालक संघटनांनी कपात-भरपाई चौपट करून देऊ, पण १००च्या वर जी जवळजवळ कपात-बंदीच आहे ती उठवा अशी ऑफर वारंवार दिली. तसेच जर रोजगार विमा योजना आली तर उलाढालीच्या दोन टक्के इतके योगदान भरू अशीही ऑफर दिली. रा.लो.आ. सरकारने नेमलेल्या दुसऱ्या श्रम आयोगानेही तत्सम शिफारसी केल्या आहेत. ही बहुसंख्य अ-संरक्षित कामगारांसाठी फार मोठी सुसंधी होती. पण ती दवडली गेली. कारण जहालांचा खरा आधार हा (१००हून जास्त) मोठय़ा उद्योगांतील सध्याचा परमनंट हाच आहे. अति-संरक्षित कामगार आणि अ-संरक्षित कामगार असे दोन कामगार वर्ग भारतात आहेत. अ-संरक्षित कामगारांसाठी काहीही न करता फक्त अति-संरक्षितांचे अभयारण्य राखायचे यात जहाल मंडळी समाधान मानत आहेत. त्यांना दुखावण्याचा दम कोणत्याच सरकारात नाही. त्यामुळे श्रम-विषयक सुधारणा रखडल्या आहेत. मालक मंडळींनी कायदे बदलत बसण्यापेक्षा ते बायपास करणे हा मार्ग पत्करलेला आहे. बायपास बरेच आहेत. काम १००हून कमीवाल्यांकडे आउटसोर्स करून घ्यायचे, कंत्राट पद्धत आणि इतर पळवाटा वापरायच्या, परमनंटांची भरतीच बंद करायची आणि जे आहेत त्यांना एकतर भरघोस ‘स्वेच्छा-निवृत्ती’ द्यायची किंवा अति-लढाऊ नेतृत्वाला आश्रय देऊन, राडे घडवून, कामगारांना गरवर्तनात पकडून, बडतर्फ करायचे इत्यादी. म्हणजेच जहालांनी राखलेला परमनन्सीचा किल्ला प्रत्यक्षात ओसाड पडत चालला आहे. हळूहळू अख्खा भारतच एक एस.ई.झेड. बनेल आणि आम्ही कसे जहालच राहिलो याच्या कहाण्या फक्त उरतील.
* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल rajeevsane@gmail.com
* उद्याच्या अंकात इंग्रजी पुस्तकांविषयीचे ‘बुकमार्क’ हे विशेष पान.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
