आपल्या अर्थव्यवस्थेचा राजकीय गुंता सोडवण्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सुब्बाराव वा त्यांचे पूर्वसुरी वाय. व्ही. रेड्डी यांची कसोटी लागली. आता भारतीय चलनाचे मूल्य राम म्हणत असताना रघुराम राजन यांना त्यात प्राण फुंकावे लागणार आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्हचे माजी प्रमुख अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन हे बँकर्सच्या विश्वातील एक अत्यंत बडे प्रस्थ. ९/११ ला वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर झालेले हल्ले, नंतरचे अफगाणिस्तान युद्ध, इराकदहन आदींमुळे अर्थव्यवस्थेस आलेली मरगळ झटकण्यासाठी त्यांनी कर्जे अत्यंत स्वस्त केली. त्यामागील विचार हा की लोकांच्या हाती जरा पैसा जास्त खुळखुळावा आणि त्यांनी हात सैल सोडावा. मंदीच्या काळात हाती जे काही ते राखून ठेवावे अशी वृत्ती असते. त्यामुळे पैसा फिरत नाही. तेव्हा तसे होऊ नये यासाठी ग्रीनस्पॅन यांनी बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे दर अत्यंत कमी केले आणि सर्वसाधारण व्यक्तीच्या हाती सहज पैसे मिळतील अशी व्यवस्था केली. त्याचा परिणाम लगेच दिसून आला आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेस मोठी गती आली. या आनंदी आनंद गडे अशा उन्मादी अवस्थेस तडा जाईल असे कटू भाकीत त्या वेळी दोन अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवले होते. एकाचे नाव नुरियल रुबिनी आणि दुसरे रघुराम राजन. २००५ साली अमेरिकेत खुद्द ग्रीनस्पॅन यांच्यासाठी आयोजित सत्कार समारंभात राजन यांनी स्वस्त कर्ज दराचे परिणाम अर्थव्यवस्थेस लवकरच भोगावे लागतील अशी भविष्यवाणी वर्तवली आणि सगळ्यांकडून टीका ओढवून घेतली. आनंदाचा फुगा, भले काल्पनिक असला तरीही, कधीच फुटू नये असे सर्वानाच वाटत असते. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या फुगलेल्या फुग्यास राजन यांनी पहिल्यांदा टाचणी लावली. त्या वेळी असे काही अभद्र बोलल्याबद्दल त्यांच्यावर सडकून टीका झाली. परंतु त्यानंतर तीनच वर्षांनी २००८ सालच्या जून महिन्यात लेहमन ब्रदर्ससारखी बलाढय़ बँक बघता बघता अतिपैशाच्या पुरात नाकातोंडात पाणी जाऊन बुडाली आणि सर्वाना राजन यांच्या भविष्यवाणीची आठवण झाली.
त्यानंतर पाच वर्षांनी अमेरिकी फेडच्या तुलनेत कित्येक पटींनी लहान असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेची सूत्रे हाती घेताना रघुराम राजन यांच्या मनात आपलीच एके काळची भाकिते नक्कीच नव्याने जागी झाली असतील. अमेरिकेत राजन यांनी जो इशारा दिला तो पैशाचा पूर रोखण्याविषयीचा होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सूत्रे महिनाभराने हाती घेताना राजन यांच्यासमोर बरोबर उलट परिस्थिती आहे. पैशाचा आटलेला ओघ सुरू करायचा कसा, कोणापासून आणि कोणत्या दराने हा प्रश्न राजन यांच्यासमोर अग्रक्रमाने असेल. २००५ साली राजन यांनी भाष्य केले त्या वेळच्या आणि आताच्या परिस्थितीत काही महत्त्वाची साम्यस्थळे आहेत. त्याही वेळी ग्रीनस्पॅन यांच्या रूपाने अत्यंत कार्यक्षम असा प्रमुख अमेरिकी फेडच्या प्रमुखपदी होता तर आताही डी. सुब्बाराव यांच्या रूपात तितकाच कार्यक्षम गव्हर्नर भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेला मिळालेला आहे. ग्रीनस्पॅन हे कर्जे स्वस्त करून पैसा मुबलक उपलब्ध करून दिला जावा या मताचे होते. जॉर्ज बुश यांच्यासारखा बेजबाबदार आणि अतियुद्धोत्साही अध्यक्ष त्यांना लाभला. तर सुब्बाराव यांना धोरणलकव्याने ग्रस्त पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि त्यांचे दांडगेश्वर अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याशी झुंजावे लागले. सरकारच्या धोरणांनी आर्थिक आव्हाने तयार होऊन पतपुरवठा महाग होईल अशी चिन्हे दिसू लागल्यावर ग्रीनस्पॅन हे अध्यक्ष बुश यांना काहीही शहाणपणा सांगण्याच्या फंदात पडले नाहीत. ते कर्जाचा दर कमी कमी करीत गेले. याच्या बरोबर उलट सुब्बाराव यांनी केले. धोरणलकव्याने ग्रस्त मनमोहन सिंग सरकारला चार शब्द सुनावण्याचा प्रयत्न सुब्बाराव यांनी करून पाहिला आणि सरकारला शहाणपणा सांगणे म्हणजे पालथ्या घडय़ावर पाणी असे लक्षात आल्यावर त्यांनी दुसरा मार्ग निवडला. कर्जे महाग केली. इतकी की वर्षभरात डझनभर वेळा त्यांनी व्याजाचे दर वाढवले. ग्रीनस्पॅन यांच्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा फुगा उगाचच फुगला तर सुब्बाराव यांच्यामुळे या फुग्यात हवाच भरायची सोय राहिली नाही. ग्रीनस्पॅन यांच्या धोरणसक्रियतेने अवास्तव फुगलेला फुगा २००८ साली फुटला आणि अर्थव्यवस्था मटकन बसली. सुब्बाराव यांच्या धोरणांमुळे पैसा महाग झाला आणि धोरणलकवाग्रस्त अर्थव्यवस्थेच्या पायात महाग कर्जाची बेडी पडली. परिणामी अर्थव्यवस्था उभीच राहिली नाही.
आता या दोन्ही शक्यतांच्या मधून रघुराम राजन यांना आता भारतीय अर्थव्यवस्थेचे तारू पुढे न्यायचे आहे. राजन उच्चविद्याविभूषित आहेत. आयआयटी, आयआयएम, एमआयटी अशा एकापेक्षा एक मातबर संस्थांत केलेले अध्ययन आणि अमेरिकी विद्यापीठातील अध्यापन याचा दांडगा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. नंतर तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या जगाची वित्तसंस्था म्हणता येईल अशा व्यवस्थेचे प्रमुख आर्थिक सल्लागारपद त्यांच्याकडे होते. तेव्हा इतकी सगळी अनुभवाची शिदोरी घेऊन राजन भारताच्या टांकसाळीच्या चाव्या हाती घेतील. त्या वेळी त्यांना एक गोष्ट नक्की लक्षात येईल. ती म्हणजे भारतीय अर्थवास्तवास तोंड देण्यासाठी शिक्षणाचा तितका काही उपयोग होतोच असे नाही. याचे साधे कारण असे की रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरास नुसतेच अर्थव्यवस्थेचे भान असून चालत नाही. तर त्याचे राजकारणही पक्के असावे लागते. शुद्ध अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून अर्थव्यवस्था हाताळता येत नाही. कारण ती केवळ अर्थव्यवस्था नसते. तर राजकीय अर्थव्यवस्था असते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांसमोर असते ते आव्हान ही राजकीय अर्थव्यवस्था नियंत्रित करण्याचे. सुब्बाराव वा त्यांचे पूर्वसुरी वाय. व्ही. रेड्डी यांची कसोटी लागली अर्थव्यवस्थेचा राजकीय गुंता सोडवण्यात. राजन यांच्यासमोर अत्यंत खडतर असे असणार आहे ते हेच आव्हान. त्यात हे निवडणूक वर्ष. त्यामुळे व्याजदर वाढवून कर्जे महाग करणारा गव्हर्नर सरकारला चालणार नाही. कारण कर्जे महाग केली तर अर्थव्यवस्थेचे आकुंचन होते. ते तसे झाले की सरकारी श्रीशिल्लक आटते आणि ती आटू लागली तर सोनिया गांधी यांच्या आवडत्या अन्नसुरक्षा कायद्यासाठी पैसे कोठून आणायचे हा पेच असतो. वरवर पाहता हा पेच राजकीय वाटत असला तरी त्याच्या नाडय़ा आर्थिक असतात आणि त्यातले काही धागे रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नराच्या हाती असतात. ते घट्ट पकडून बसल्यामुळे सुब्बाराव यांना मुदतवाढ मिळाली नाही आणि अर्थमंत्र्यांचा रोष पत्करतच त्यांना पद सोडावे लागणार आहे. हा काव्यात्म न्याय म्हणावयास हवा.
सुब्बाराव यांची नेमणूक झाली तेव्हा ते चिदंबरम यांचे अर्थसचिव होते आणि अर्थमंत्र्यांना जवळचे म्हणून ओळखले जात. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी बसल्यावर सुब्बाराव यांनी सरकारची री ओढणे सोडले आणि कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आपले काम ते चोख करीत राहिले. त्यामुळेच पुढील काळात त्यांच्यावर चिदंबरम यांची मर्जी खप्पा झाली आणि ते आणि सरकार यांच्या धोरणांत फारकत होत गेली. चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी, फजूल खर्च कमी करण्यासाठी सरकार काहीही पावले उचलत नाही याबद्दल सुब्बाराव वेळोवेळी नाराजी व्यक्त करीत व्याज दर वाढवत गेले तर आम्ही काहीही केले तरी तुम्ही व्याज दर वाढवू नका असे चिदंबरम रिझव्‍‌र्ह बँकेला सांगत गेले. एक व्यवस्था म्हणून आपले सुदैव हे की सुब्बाराव यांनी चिदंबरम यांच्या नाराजीस भीक घातली नाही. सुब्बाराव हे सरकारच्या नाराजीचे धनी होत चिदंबरम आणि सरकारपासून दूर जात होते त्याच वेळी रघुराम राजन ती जागा भरून घेऊ लागले होते.
त्यामुळे सुब्बाराव यांना मुदतवाढ मिळणार नाही आणि राजन यांच्याकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेची सूत्रे जातील असा होरा होताच. राजन यांच्या नेमणुकीने तो खरा ठरला. भारतीय चलनाचे मूल्य राम म्हणत असताना रघुराम राजन यांना त्यात प्राण फुंकावे लागणार आहेत. अर्थव्यवस्थेचा हा रघुरामप्रहर आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्हचे माजी प्रमुख अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन हे बँकर्सच्या विश्वातील एक अत्यंत बडे प्रस्थ. ९/११ ला वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर झालेले हल्ले, नंतरचे अफगाणिस्तान युद्ध, इराकदहन आदींमुळे अर्थव्यवस्थेस आलेली मरगळ झटकण्यासाठी त्यांनी कर्जे अत्यंत स्वस्त केली. त्यामागील विचार हा की लोकांच्या हाती जरा पैसा जास्त खुळखुळावा आणि त्यांनी हात सैल सोडावा. मंदीच्या काळात हाती जे काही ते राखून ठेवावे अशी वृत्ती असते. त्यामुळे पैसा फिरत नाही. तेव्हा तसे होऊ नये यासाठी ग्रीनस्पॅन यांनी बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे दर अत्यंत कमी केले आणि सर्वसाधारण व्यक्तीच्या हाती सहज पैसे मिळतील अशी व्यवस्था केली. त्याचा परिणाम लगेच दिसून आला आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेस मोठी गती आली. या आनंदी आनंद गडे अशा उन्मादी अवस्थेस तडा जाईल असे कटू भाकीत त्या वेळी दोन अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवले होते. एकाचे नाव नुरियल रुबिनी आणि दुसरे रघुराम राजन. २००५ साली अमेरिकेत खुद्द ग्रीनस्पॅन यांच्यासाठी आयोजित सत्कार समारंभात राजन यांनी स्वस्त कर्ज दराचे परिणाम अर्थव्यवस्थेस लवकरच भोगावे लागतील अशी भविष्यवाणी वर्तवली आणि सगळ्यांकडून टीका ओढवून घेतली. आनंदाचा फुगा, भले काल्पनिक असला तरीही, कधीच फुटू नये असे सर्वानाच वाटत असते. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या फुगलेल्या फुग्यास राजन यांनी पहिल्यांदा टाचणी लावली. त्या वेळी असे काही अभद्र बोलल्याबद्दल त्यांच्यावर सडकून टीका झाली. परंतु त्यानंतर तीनच वर्षांनी २००८ सालच्या जून महिन्यात लेहमन ब्रदर्ससारखी बलाढय़ बँक बघता बघता अतिपैशाच्या पुरात नाकातोंडात पाणी जाऊन बुडाली आणि सर्वाना राजन यांच्या भविष्यवाणीची आठवण झाली.
त्यानंतर पाच वर्षांनी अमेरिकी फेडच्या तुलनेत कित्येक पटींनी लहान असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेची सूत्रे हाती घेताना रघुराम राजन यांच्या मनात आपलीच एके काळची भाकिते नक्कीच नव्याने जागी झाली असतील. अमेरिकेत राजन यांनी जो इशारा दिला तो पैशाचा पूर रोखण्याविषयीचा होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सूत्रे महिनाभराने हाती घेताना राजन यांच्यासमोर बरोबर उलट परिस्थिती आहे. पैशाचा आटलेला ओघ सुरू करायचा कसा, कोणापासून आणि कोणत्या दराने हा प्रश्न राजन यांच्यासमोर अग्रक्रमाने असेल. २००५ साली राजन यांनी भाष्य केले त्या वेळच्या आणि आताच्या परिस्थितीत काही महत्त्वाची साम्यस्थळे आहेत. त्याही वेळी ग्रीनस्पॅन यांच्या रूपाने अत्यंत कार्यक्षम असा प्रमुख अमेरिकी फेडच्या प्रमुखपदी होता तर आताही डी. सुब्बाराव यांच्या रूपात तितकाच कार्यक्षम गव्हर्नर भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेला मिळालेला आहे. ग्रीनस्पॅन हे कर्जे स्वस्त करून पैसा मुबलक उपलब्ध करून दिला जावा या मताचे होते. जॉर्ज बुश यांच्यासारखा बेजबाबदार आणि अतियुद्धोत्साही अध्यक्ष त्यांना लाभला. तर सुब्बाराव यांना धोरणलकव्याने ग्रस्त पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि त्यांचे दांडगेश्वर अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याशी झुंजावे लागले. सरकारच्या धोरणांनी आर्थिक आव्हाने तयार होऊन पतपुरवठा महाग होईल अशी चिन्हे दिसू लागल्यावर ग्रीनस्पॅन हे अध्यक्ष बुश यांना काहीही शहाणपणा सांगण्याच्या फंदात पडले नाहीत. ते कर्जाचा दर कमी कमी करीत गेले. याच्या बरोबर उलट सुब्बाराव यांनी केले. धोरणलकव्याने ग्रस्त मनमोहन सिंग सरकारला चार शब्द सुनावण्याचा प्रयत्न सुब्बाराव यांनी करून पाहिला आणि सरकारला शहाणपणा सांगणे म्हणजे पालथ्या घडय़ावर पाणी असे लक्षात आल्यावर त्यांनी दुसरा मार्ग निवडला. कर्जे महाग केली. इतकी की वर्षभरात डझनभर वेळा त्यांनी व्याजाचे दर वाढवले. ग्रीनस्पॅन यांच्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा फुगा उगाचच फुगला तर सुब्बाराव यांच्यामुळे या फुग्यात हवाच भरायची सोय राहिली नाही. ग्रीनस्पॅन यांच्या धोरणसक्रियतेने अवास्तव फुगलेला फुगा २००८ साली फुटला आणि अर्थव्यवस्था मटकन बसली. सुब्बाराव यांच्या धोरणांमुळे पैसा महाग झाला आणि धोरणलकवाग्रस्त अर्थव्यवस्थेच्या पायात महाग कर्जाची बेडी पडली. परिणामी अर्थव्यवस्था उभीच राहिली नाही.
आता या दोन्ही शक्यतांच्या मधून रघुराम राजन यांना आता भारतीय अर्थव्यवस्थेचे तारू पुढे न्यायचे आहे. राजन उच्चविद्याविभूषित आहेत. आयआयटी, आयआयएम, एमआयटी अशा एकापेक्षा एक मातबर संस्थांत केलेले अध्ययन आणि अमेरिकी विद्यापीठातील अध्यापन याचा दांडगा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. नंतर तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या जगाची वित्तसंस्था म्हणता येईल अशा व्यवस्थेचे प्रमुख आर्थिक सल्लागारपद त्यांच्याकडे होते. तेव्हा इतकी सगळी अनुभवाची शिदोरी घेऊन राजन भारताच्या टांकसाळीच्या चाव्या हाती घेतील. त्या वेळी त्यांना एक गोष्ट नक्की लक्षात येईल. ती म्हणजे भारतीय अर्थवास्तवास तोंड देण्यासाठी शिक्षणाचा तितका काही उपयोग होतोच असे नाही. याचे साधे कारण असे की रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरास नुसतेच अर्थव्यवस्थेचे भान असून चालत नाही. तर त्याचे राजकारणही पक्के असावे लागते. शुद्ध अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून अर्थव्यवस्था हाताळता येत नाही. कारण ती केवळ अर्थव्यवस्था नसते. तर राजकीय अर्थव्यवस्था असते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांसमोर असते ते आव्हान ही राजकीय अर्थव्यवस्था नियंत्रित करण्याचे. सुब्बाराव वा त्यांचे पूर्वसुरी वाय. व्ही. रेड्डी यांची कसोटी लागली अर्थव्यवस्थेचा राजकीय गुंता सोडवण्यात. राजन यांच्यासमोर अत्यंत खडतर असे असणार आहे ते हेच आव्हान. त्यात हे निवडणूक वर्ष. त्यामुळे व्याजदर वाढवून कर्जे महाग करणारा गव्हर्नर सरकारला चालणार नाही. कारण कर्जे महाग केली तर अर्थव्यवस्थेचे आकुंचन होते. ते तसे झाले की सरकारी श्रीशिल्लक आटते आणि ती आटू लागली तर सोनिया गांधी यांच्या आवडत्या अन्नसुरक्षा कायद्यासाठी पैसे कोठून आणायचे हा पेच असतो. वरवर पाहता हा पेच राजकीय वाटत असला तरी त्याच्या नाडय़ा आर्थिक असतात आणि त्यातले काही धागे रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नराच्या हाती असतात. ते घट्ट पकडून बसल्यामुळे सुब्बाराव यांना मुदतवाढ मिळाली नाही आणि अर्थमंत्र्यांचा रोष पत्करतच त्यांना पद सोडावे लागणार आहे. हा काव्यात्म न्याय म्हणावयास हवा.
सुब्बाराव यांची नेमणूक झाली तेव्हा ते चिदंबरम यांचे अर्थसचिव होते आणि अर्थमंत्र्यांना जवळचे म्हणून ओळखले जात. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी बसल्यावर सुब्बाराव यांनी सरकारची री ओढणे सोडले आणि कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आपले काम ते चोख करीत राहिले. त्यामुळेच पुढील काळात त्यांच्यावर चिदंबरम यांची मर्जी खप्पा झाली आणि ते आणि सरकार यांच्या धोरणांत फारकत होत गेली. चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी, फजूल खर्च कमी करण्यासाठी सरकार काहीही पावले उचलत नाही याबद्दल सुब्बाराव वेळोवेळी नाराजी व्यक्त करीत व्याज दर वाढवत गेले तर आम्ही काहीही केले तरी तुम्ही व्याज दर वाढवू नका असे चिदंबरम रिझव्‍‌र्ह बँकेला सांगत गेले. एक व्यवस्था म्हणून आपले सुदैव हे की सुब्बाराव यांनी चिदंबरम यांच्या नाराजीस भीक घातली नाही. सुब्बाराव हे सरकारच्या नाराजीचे धनी होत चिदंबरम आणि सरकारपासून दूर जात होते त्याच वेळी रघुराम राजन ती जागा भरून घेऊ लागले होते.
त्यामुळे सुब्बाराव यांना मुदतवाढ मिळणार नाही आणि राजन यांच्याकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेची सूत्रे जातील असा होरा होताच. राजन यांच्या नेमणुकीने तो खरा ठरला. भारतीय चलनाचे मूल्य राम म्हणत असताना रघुराम राजन यांना त्यात प्राण फुंकावे लागणार आहेत. अर्थव्यवस्थेचा हा रघुरामप्रहर आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
