रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना राजकारणात काय घडते याचे सोयरसुतक असण्याचे काहीच कारण नाही. त्यांचे काम देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेपुढील समस्या कोणत्या आणि त्यावर उत्तर व उपाय शोधण्याचे स्वाभाविकपणेच आहे. पण रुग्णाईत अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी केवळ रिझव्‍‌र्ह बँकेने एकाकी झगडा करावा अन् सरकारने ढिम्म- निर्णयहीनता तसूभरही ढळू देऊ नये, असे चालणार नाही हे नवे गव्हर्नर राजन यांनी गेल्या चार महिन्यांत वारंवार निक्षून सांगितले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता अहवाल सोमवारी सादर करतानाही राजन यांनी देशातील राजकीय अस्थिरतेवरच नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. अर्थव्यवस्थेवरील समस्यांचा फेरा आणखी रुंदावणार की कमी होणार हे आगामी २०१४च्या निवडणुकांनंतर निर्माण होणाऱ्या राजकीय स्थितीवर अवलंबून असेल, असे राजन यांनी अहवालाला दिलेल्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेच्या मंदावलेल्या गतीला स्फुरण देण्याइतके बळ विद्यमान ‘निर्नायकी’ सरकारपाशी स्पष्टपणे नाहीच आणि आता तर सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्याकारणाने ते आणखी गलितगात्र बनलेले दिसेल, असाही त्यांच्या विधानाचा निहित अर्थ निश्चितच आहे. देशाची बिघडलेली वित्तीय शिस्त आणि वाढता सरकारी खर्च पाहता, निवडणुका तोंडावर आहेत म्हणून आणखी सवलत, अनुदानांची खैरात परवडणार नाही, असे राजन यांनी दोन आठवडय़ांपूर्वी पतधोरणाचा आढावा घेतानाही सरकारला सुनावले होतेच. देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत नाजूक स्थितीत असून, वित्तीय व्यवस्थेचा कणा असलेल्या बँकिंग प्रणालीचा गेल्या सहा महिन्यांत बळावलेला जोखमीचा पैलू याची प्रचिती देतो. बँकांच्या पत-गुणवत्तेला बट्टा लागावा इतकी कर्जथकिताची मात्रा चिंताजनक अवस्थेला पोहोचली आहे. बँकांची एकूण अनुत्पादित अर्थात थकीत कर्जे ही त्यांनी वितरित केलेल्या एकूण कर्जाच्या ४.२ टक्के पातळीवर सध्या (सप्टेंबरअखेर) पोहोचली आहेत. थकलेल्या कर्जाचा हा आकडा २.३० लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारा आहे. गंभीर बाब म्हणजे हा आजार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये तर अन्य बँकांपेक्षा अधिक तीव्र स्वरूपाचा आहे. अर्थस्थितीत लवकरात लवकर सुधार झाला नाही तर त्या परतफेडीस लायक राहणार नाहीत अथवा कर्ज फेडायला हात वर करणाऱ्यांची संख्या वाढून ७ टक्क्यांपर्यंतही पोहोचू शकते, असाही रिझव्‍‌र्ह बँकेचा कयास आहे. त्यामुळे निवडणुकांनंतर देशात स्थिर- बहुमताचे सरकार आले आणि किमान निर्णय घेण्याइतका जिवंतपणा त्याने दर्शविला तरच आज आ वासून उभ्या असलेल्या आर्थिक संकटांचे निवारण शक्य आहे. अन्यथा एका समस्येतून दुसरी समस्या वाढत जात गुंता वाढतच जाईल, असे हे साधे सरळ निरीक्षण आहे. आजवर निर्नायकी सरकार व परिणामी अराजकाची अर्थविकासास घातक ठरणारी मोठी किंमत आपण गेल्या पाच वर्षांत मोजली आहे. हा अर्थधोरणातील लकवा आणखी टिकवला जाऊ नये, हा यावरील राजकीय तोडगा खुद्द गव्हर्नरांनीच सुचविला आहे. त्याबाबत नागरिक, मतदार म्हणून आपण निर्णय घेण्याचे घोडामैदान फार दूर नाही.
