कशी कसरत भारी?

सरकारच्या स्तरावर बेशिस्त, निर्नायकी आणि त्या परिणामी अवघा गोंधळ माजला असताना, व्यवस्थेचेच एक अंग असलेल्या कुणाकडून परिस्थितिजन्य संयतपणा आणि कर्तव्याला धरून समंजसतेची कृतीही मग आश्चर्यकारक ठरते. डॉ. रघुराम राजन यांच्या वाटय़ाला हे आश्चर्यमिश्रित कौतुक त्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नरपद स्वीकारल्यापासून गेले साडेतीन महिने सतत आले आहे. त्यांनी बुधवारी सादर केलेल्या जैसे थे पतधोरणाबाबतही हेच म्हणता येईल. देशाच्या वित्तीय शिस्तीची धुरा वाहण्याची जबाबदारी असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून तरी किमान काही अपेक्षा ठेवता येतील, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.  विधानसभा निवडणुकांतील धुव्वा पाहता लोकसभा निवडणुकीतील भवितव्याच्या चिंतेने निष्क्रियता आणखीच बळावलेल्या मनमोहन सरकारच्या निर्णय-दुष्काळाला वाकुल्या दाखवत, डॉ. राजन यांचे न्यारे रूप सुखावणारे खरेच! किरकोळ तसेच घाऊक किमतींवर आधारित महागाईचा उसळलेला उच्चांकी आगडोंब पाहता, रिझव्‍‌र्ह बँकेने कालच्या पतधोरणात व्याजाचे दर अर्धा-पाव टक्क्यांनी वाढवावेत, असेच सारे  सूचित करीत होते. महागाई दराचे ताजे आकडे निश्चितच बेचैन करणारे आहेत. पण या आकडय़ांच्या अंतरंगात डोकावले तर मुख्यत: खाद्य वस्तू (अन्नधान्य, फळे, भाज्या) आणि इंधन या घटकांवरील महागाईनेच सारे थैमान माजविले आहे, असे राजन यांनी आपल्या उसंत-धोरणाचे समर्थन करताना लगोलग स्पष्टही केले. यापैकी इंधनाच्या महागाईला व्याजाचे दर वाढविले तरी काबूत आणता येणार नाही. तथापि कांदा, टॉमेटो, भाजीपाल्याचे भडकलेले दर हे नोव्हेंबर महिन्याचे आहेत आणि त्यानंतरच्या दिवसांत ते कमालीचे घटत आले आहेत, याकडे राजन यांनी लक्ष वेधले. धरातलावरील ताजी स्थिती ध्यानात घेण्याचा राजन यांनी चोखाळलेला हा अनवट मार्ग खासच! अर्थात जानेवारीत या निर्णयाचे अवलोकन होणारच आहे. त्याउपर अन्नधान्याची महागाई अपेक्षेप्रमाणे ओसरत नसल्यास नियोजित पतधोरण आढाव्याच्या आधीही निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे सध्या घाई करण्यापेक्षा निरीक्षणासाठी उसंत घेणेच त्यांनी पसंत केले. डॉलरचा ओघ बँकांकडे अनिवासी भारतीयांच्या ठेवींच्या रूपाने लक्षणीय वाढला आहे आणि परकीय चलन गंगाजळीतील ताजी वाढ याचे द्योतक आहे. अमेरिकेत फेडरल रिझव्‍‌र्हकडून द्रवतापूरक ‘क्यूई थ्री’ धोरण मागे घेतले जाण्याचे दडपणही राजन यांच्यावर होते. परिणामी विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढता पाय घेतल्यास रुपयाच्या मूल्यात तात्पुरती चंचलता जरूर येईल. पण बाह्य़ परिस्थितीकडून आज ना उद्या बसणाऱ्या या धक्क्याची धास्ती घेऊन काहीबाही करण्यापेक्षा त्याच्या मुकाबल्यासाठी योजलेल्या उपायांवर भिस्त ठेवणेच तर्कसंगत ठरते. अपेक्षेच्या विपरीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे स्थिर धोरण आल्याने कर्जहप्त्यांबाबत दिलाशाची सामान्यांना भेट बँकांकडून यायलाच हवी. दुसरीकडे देशाची बिघडलेली वित्तीय शिस्त आणि वाढत्या सरकारी खर्चाकडे त्यांनी अंगुलिनिर्देश केला आहे. निवडणुका आहेत म्हणून आणखी सवलत, अनुदानांची खैरात परवडणार नाही असेही त्यांनी सरकारला सुनावले आहे. त्यातून उलट महागाईलाच खतपाणी घातले जाईल आणि तो जनतेशी द्रोहच ठरेल. सरकार बेगुमानपणे वागले तर शिस्तीचा लगाम आपल्यालाच खेचावा लागेल, असा हा इशाराच!