कार्यकर्ते एका मर्यादेपलीकडे कर्तृत्वशून्य नेत्याचे ओझे खांद्यावर उचलत नाहीत, याचे भान राहुल गांधी यांना आले पाहिजे. भाटांच्या कोंडाळ्यात न राहता राहुल गांधी यांनी संघर्ष व भारतीय जीवनदर्शन समजण्यासाठी लागणारी समग्र राजकीय इच्छाशक्ती दाखवणे गरजेचे आहे. काँग्रेस पक्षाच्या विस्तारासाठी साजेसा स्वयंभू कार्यक्रम देऊन नेतृत्व सिद्ध करावे लागेल..
राहुल राजीव गांधी यांना आपण एका राष्ट्रीय पक्षाचे उपाध्यक्ष आहोत, याचे गांभीर्य नसावे किंवा त्यांना आपल्यामुळेच काँग्रेस पक्ष जिवंत आहे हा भ्रम तरी असावा. या दोन्हींच्या पलीकडे राहुल गांधी यांच्या राजकीय कारकीर्दीची तुलना करता येणार नाही. राहुल यांच्याशिवाय पर्याय नाही, हे मानणाऱ्यांचा जसा एक मोठा वर्ग काँग्रेसमध्ये आहे तसाच दुसरा एक वर्ग आहे ज्याचा त्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास नाही. अर्थात, असे परस्परविरोधी मतप्रवाह पक्षात असले तरी त्यामागची भावना स्वार्थाचीच असते. राहुल समर्थकांना किंवा विरोधकांनाही पक्षापेक्षा स्वत:च्या हितसंबंधांचीच पाठराखण करायची असते. राहुल यांच्या नेतृत्वावरील विश्वासापोटी कोणी त्यांची भलामण करावी अशी परिस्थिती सध्या तरी दिसत नाही.
याचे कारण, स्वत:चे नेतृत्व सिद्ध न करता किंबहुना स्वत:च्या नेतृत्वाची अग्निपरीक्षा न देताच युवराज पक्षाचा ताबा घेत आहेत. त्यांच्या सभोवती जमलेले स्वयं-तज्ज्ञ भाट त्यांचे कौतुक करताना थकत नाहीत. मुदलात नेत्याच्या अंगी असलेले गुणच राहुल गांधी यांच्यात नाही. भाषण भलेही कुणा ‘स्क्रिप्ट रायटर’कडून लिहून घेतले असले तरी त्यातील कोणता भाग गाळावा व कोणता वाचावा याचेही भान राहुल गांधी यांना राहत नाही. ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’च्या मुद्दय़ावरून तर त्यांनी कहरच केला. ‘काल मी काँग्रेस अध्यक्षांच्या घरी गेलो होतो’ अशी सुरुवात करीत त्यांनी ‘टाइम मॅगझिन’चा उल्लेख करून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे कौतुक केल्याचा संदर्भ दिला. एखाददुसऱ्या वाक्यानंतर गोर्बाचेव्ह डोकावले. त्यानंतर थेट नेट न्यूट्रॅलिटी! पूर्वार्ध व उत्तरार्धाचा दुरान्वये संबंध नव्हता. बरं तो नसला तरी तो जोडण्याइतपत संसदीय कौशल्य सलग तिसऱ्यांदा खासदार झालेल्या राहुल यांनी संसदेत दाखवले नाही. लोकसभेत दहा वेळा ‘आयफोन-६’वर आलेले अपडेट्स तपासणाऱ्या राहुल गांधी यांच्यात आत्मविश्वास दिसत असला तरी तो उसनाच आहे. ज्ञानामुळे येणारा आत्मविश्वास व सभोवती कौतुक करणारे भाट असल्यामुळे रेटून बोलण्यासाठी लागणारा संयमी आवेश यात अंतर आहे. संसदेत बोलणाऱ्या अभ्यासू नेत्यांचे एक महत्त्वाचे लक्षण म्हणजे ते बोलत असताना त्यांच्या कानाशी लागण्याचे धाडस अन्य कुणीही करीत नाही. हातातील संसदीय नियमांचे पुस्तक उघडून लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना जेरीस आणणारे तृणमूल काँग्रेसचे सौगत रॉय असोत अथवा शांतपणे समोरच्याचा मुद्दा खोडून टाकणारे बिजू जनता दलाचे भर्तृहरी मेहताब असोत. त्यांचासारखा अभ्यासू आत्मविश्वास राहुल यांच्याकडे नाही. लोकसभेत राहुल गांधी बोलण्यासाठी उभे राहिले ते युथ ब्रिगेडच्या कोंडाळ्यात. त्यांच्या बोलण्यावर कुणी आक्षेप घेतला की ज्योतिरादित्य शिंदे, दीपेंदर हुड्डा चवताळून उभे राहत. घराणेशाहीचे हे मानबिंदू लोकसभेत असे संघटित झाले आहेत की जणू काही संघराज्य भारतात संस्थानांची बेटे उभी राहावीत. राहुल यांच्याभोवती एकही जमिनीवरचा नेता नसतो. राहुल यांच्या लिखित भाषणाचे श्रेय कुणाला द्यावे, याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. राहुल ब्रिगेड, थिंक टँकमधल्या कुणी तरी राहुल यांना आपल्या पक्षाची हिंदुत्वविरोधी छबी बदलण्याचा सल्ला दिला. त्यासाठी म्हणे राहुल गांधी केदारनाथच्या दर्शनाला निघाले.
काँग्रेसचा ‘जय’ शिवशंभूच्या नावाने होईल की ‘राम’नामाने, यासाठी राहुल गांधी यांना स्वपक्षाचा इतिहास तपासावा लागेल. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त तालकटोरा स्टेडियममधील समारंभात बोलताना राहुल गांधी यांनी- मंदिरात देवीच्या दर्शनासाठी जाणारे नंतर बसमध्ये महिलांची छेड काढतात, असे विधान केले होते. त्यानंतर समस्त काँग्रेस नेत्यांची स्पष्टीकरण देताना पंचाईत झाली होती.
राहुल यांच्या आजी व माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी गळ्यात रुद्राक्षमाळ परिधान करीत असत. त्यांची ही छबी हिंदुत्ववाद्यांना सुखावणारी होती. एवढेच कशाला, कोटय़वधी हिंदूंच्या हृदयात असलेल्या श्रीराम-कृष्णाचे दर्शन दूरदर्शनवरून घराघरांत घडवणारा काळही काँग्रेसचाच! ही उदाहरणे काँग्रेस व हिंदुत्ववाद्यांनादेखील आवडणार नाहीत. कारण त्यांच्यासाठी हे सारे प्रतीकात्मक आहे. दर्शनी भागात समाजवादी/ पुरोगामी चळवळ आदी संस्कारात नांदणारे मागच्या दाराने हळूच काँग्रेसमध्ये दाखल होऊन विधान परिषद/ राज्यसभेत आमदार/ खासदारकी पटकावतात. अशांना तर ही उदाहरणे म्हणजे इतिहासाचे विकृतीकरण वाटेल! पण स्वातंत्र्यपूर्व काळात हिंदू ‘व्होट बँक’ काँग्रेसची मक्तेदारी होती. सन १९३६ साली प्रांतिक सरकारसाठी (प्रॉव्हिन्शियल गव्हर्नमेंट) झालेल्या निवडणुकीत ११ पैकी सात प्रांतांमध्ये काँग्रेसची सरकारे स्थापन झाली. परिणामी मुस्लिमांच्या मनात काँग्रेसविषयी अढी निर्माण झाली व स्वाभाविकपणे त्यांचा ओढा मुस्लीम लीगकडे वाढला. त्याचे दृश्य परिणाम दिसले ते १९४६ साली. स्वातंत्र्याच्या वर्षभरापूर्वी झालेल्या सेंट्रल असेंब्लीच्या १०२ पैकी ५७ जागांवर काँग्रेस, तर ३० जागांवर मुस्लीम लीगने विजय मिळवला.
९० टक्के हिंदूंचे काँग्रेस, तर ९० टक्के मुस्लीम समुदायाचे समर्थन मुस्लीम लीगला होते. हा झाला इतिहास. दुर्दैवाने हा इतिहास राहुल गांधी यांना माहिती नसावा. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांना १९५० ते २०१२ दरम्यान चार कोटी शेतकरी कुटुंबांच्या जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आल्याची माहिती त्यांना कुणी दिली नसावी. त्यावर आपल्याच पक्षाला शेतकऱ्यांसाठी ‘कोण म्हणतं टक्का दिला’ असा प्रश्न सरकारला विचारण्याची हिंमत राहुल यांनी दाखवली नाही. ज्यांच्या सरकारचा अध्यादेश फाडला होता त्याच पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयकाला परवानगी देण्यात आली होती, याचाही विसर राहुल गांधी यांना पडला आहे. सभागृहात बोलताना या देशावर आपल्याच पक्षाचे (घराण्याचे!) राज्य होते, याची जाणीव एका तरी तज्ज्ञ भाटाने राहुल गांधी यांना करून द्यायला हवी होती.
कोणताही पक्ष हा नेत्याविना राहू शकत नाही. कार्यकर्ते एका मर्यादेपलीकडे कर्तृत्वशून्य नेत्याचे ओझे खांद्यावर उचलत नाहीत. लोकसभा निवडणुकीत ४४ पैकी किती खासदार राहुल वा सोनिया गांधी यांच्या प्रभावामुळे निवडून आलेत व किती वैयक्तिक प्रभाव-स्थानिक समीकरण जुळवण्यात यशस्वी ठरल्याने विजयी झालेत, याचेही चिंतन-मंथन आता पक्षात सुरू झाले आहे. ‘राहुललीला’ कितपत प्रभावी ठरेल हे या क्षणाला सांगणे अवघड आहे. तज्ज्ञ भाटांच्या सल्ल्याने वागणाऱ्या राहुल गांधी यांच्यातील खासदाराने अद्याप संसदेत कर्तृत्व दाखवलेले नाही. राहुल यांना वगळून काँग्रेसचे भवितव्य काय, यावर पक्षात चिंतन-मंथन सुरू आहे. नॉर्थ अ‍ॅव्हेन्यूमध्ये ‘राजकीय सल्लागार’ नेत्याची सभा झाली. सल्लागारांच्या २० मिनिटांच्या भाषणात राहुल गांधी यांचा एकदाही उल्लेख आला नाही. जमिनीसाठी जमिनीवर लढण्याचा संदेश या बैठकीत सल्लागारांनी दिला. अशा सल्लागार समूहाच्या विरोधात राहुल गांधींची बरीचशी शक्ती खर्च होत आहे.
काँग्रेसमध्ये एकीकडे संस्थानिकांची बेटे एकवटताना काहीसे थकलेले, कामकाज सुरू असताना अधूनमधून सभागृहाबाहेर सुरक्षारक्षकांच्या खुर्चीत क्षणभर विसावणारे मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासारखे नेते सरकारविरोधात उत्साहाने लढत असतात. राहुल यांनी यावरच आत्मचिंतन करावे. सोनिया गांधी यांच्या जागी राहुल यांना अध्यक्षपदाच्या खुर्चीत बसवण्यासाठी उतावीळ नेते त्यांच्याच पक्षाचे नुकसान करीत आहेत. संघर्ष व भारतीय जीवनदर्शन समजण्यासाठी लागणारी समग्र राजकीय इच्छाशक्ती राहुल यांच्या व्यक्तिमत्त्वात अद्याप एकदाही झळकली नाही. ही राजकीय इच्छाशक्ती दाखवल्यास राहुल यांना काँग्रेस पक्षाच्या विकास/ विस्तारासाठी स्वयंभू कार्यक्रम द्यावा लागेल. कोणत्याही विरोधी पक्षाचा कार्यक्रम म्हणजे सरकारविरोधी प्रतिक्रियाच असते. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील देदीप्यमान काँग्रेस पक्षाची सत्तालोलुपतेमुळे हरवलेली विचारधारा राहुल यांना पुनरुज्जीवित करावी लागेल. अन्यथा मोदी सरकारविरोधात स्वत:चे नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी सुरू असलेली ‘राहुललीला’ कर्तृत्वाअभावी व्यर्थ ठरेल.
राहुल राजीव गांधी यांना आपण एका राष्ट्रीय पक्षाचे उपाध्यक्ष आहोत, याचे गांभीर्य नसावे किंवा त्यांना आपल्यामुळेच काँग्रेस पक्ष जिवंत आहे हा भ्रम तरी असावा. या दोन्हींच्या पलीकडे राहुल गांधी यांच्या राजकीय कारकीर्दीची तुलना करता येणार नाही. राहुल यांच्याशिवाय पर्याय नाही, हे मानणाऱ्यांचा जसा एक मोठा वर्ग काँग्रेसमध्ये आहे तसाच दुसरा एक वर्ग आहे ज्याचा त्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास नाही. अर्थात, असे परस्परविरोधी मतप्रवाह पक्षात असले तरी त्यामागची भावना स्वार्थाचीच असते. राहुल समर्थकांना किंवा विरोधकांनाही पक्षापेक्षा स्वत:च्या हितसंबंधांचीच पाठराखण करायची असते. राहुल यांच्या नेतृत्वावरील विश्वासापोटी कोणी त्यांची भलामण करावी अशी परिस्थिती सध्या तरी दिसत नाही.
याचे कारण, स्वत:चे नेतृत्व सिद्ध न करता किंबहुना स्वत:च्या नेतृत्वाची अग्निपरीक्षा न देताच युवराज पक्षाचा ताबा घेत आहेत. त्यांच्या सभोवती जमलेले स्वयं-तज्ज्ञ भाट त्यांचे कौतुक करताना थकत नाहीत. मुदलात नेत्याच्या अंगी असलेले गुणच राहुल गांधी यांच्यात नाही. भाषण भलेही कुणा ‘स्क्रिप्ट रायटर’कडून लिहून घेतले असले तरी त्यातील कोणता भाग गाळावा व कोणता वाचावा याचेही भान राहुल गांधी यांना राहत नाही. ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’च्या मुद्दय़ावरून तर त्यांनी कहरच केला. ‘काल मी काँग्रेस अध्यक्षांच्या घरी गेलो होतो’ अशी सुरुवात करीत त्यांनी ‘टाइम मॅगझिन’चा उल्लेख करून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे कौतुक केल्याचा संदर्भ दिला. एखाददुसऱ्या वाक्यानंतर गोर्बाचेव्ह डोकावले. त्यानंतर थेट नेट न्यूट्रॅलिटी! पूर्वार्ध व उत्तरार्धाचा दुरान्वये संबंध नव्हता. बरं तो नसला तरी तो जोडण्याइतपत संसदीय कौशल्य सलग तिसऱ्यांदा खासदार झालेल्या राहुल यांनी संसदेत दाखवले नाही. लोकसभेत दहा वेळा ‘आयफोन-६’वर आलेले अपडेट्स तपासणाऱ्या राहुल गांधी यांच्यात आत्मविश्वास दिसत असला तरी तो उसनाच आहे. ज्ञानामुळे येणारा आत्मविश्वास व सभोवती कौतुक करणारे भाट असल्यामुळे रेटून बोलण्यासाठी लागणारा संयमी आवेश यात अंतर आहे. संसदेत बोलणाऱ्या अभ्यासू नेत्यांचे एक महत्त्वाचे लक्षण म्हणजे ते बोलत असताना त्यांच्या कानाशी लागण्याचे धाडस अन्य कुणीही करीत नाही. हातातील संसदीय नियमांचे पुस्तक उघडून लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना जेरीस आणणारे तृणमूल काँग्रेसचे सौगत रॉय असोत अथवा शांतपणे समोरच्याचा मुद्दा खोडून टाकणारे बिजू जनता दलाचे भर्तृहरी मेहताब असोत. त्यांचासारखा अभ्यासू आत्मविश्वास राहुल यांच्याकडे नाही. लोकसभेत राहुल गांधी बोलण्यासाठी उभे राहिले ते युथ ब्रिगेडच्या कोंडाळ्यात. त्यांच्या बोलण्यावर कुणी आक्षेप घेतला की ज्योतिरादित्य शिंदे, दीपेंदर हुड्डा चवताळून उभे राहत. घराणेशाहीचे हे मानबिंदू लोकसभेत असे संघटित झाले आहेत की जणू काही संघराज्य भारतात संस्थानांची बेटे उभी राहावीत. राहुल यांच्याभोवती एकही जमिनीवरचा नेता नसतो. राहुल यांच्या लिखित भाषणाचे श्रेय कुणाला द्यावे, याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. राहुल ब्रिगेड, थिंक टँकमधल्या कुणी तरी राहुल यांना आपल्या पक्षाची हिंदुत्वविरोधी छबी बदलण्याचा सल्ला दिला. त्यासाठी म्हणे राहुल गांधी केदारनाथच्या दर्शनाला निघाले.
काँग्रेसचा ‘जय’ शिवशंभूच्या नावाने होईल की ‘राम’नामाने, यासाठी राहुल गांधी यांना स्वपक्षाचा इतिहास तपासावा लागेल. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त तालकटोरा स्टेडियममधील समारंभात बोलताना राहुल गांधी यांनी- मंदिरात देवीच्या दर्शनासाठी जाणारे नंतर बसमध्ये महिलांची छेड काढतात, असे विधान केले होते. त्यानंतर समस्त काँग्रेस नेत्यांची स्पष्टीकरण देताना पंचाईत झाली होती.
राहुल यांच्या आजी व माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी गळ्यात रुद्राक्षमाळ परिधान करीत असत. त्यांची ही छबी हिंदुत्ववाद्यांना सुखावणारी होती. एवढेच कशाला, कोटय़वधी हिंदूंच्या हृदयात असलेल्या श्रीराम-कृष्णाचे दर्शन दूरदर्शनवरून घराघरांत घडवणारा काळही काँग्रेसचाच! ही उदाहरणे काँग्रेस व हिंदुत्ववाद्यांनादेखील आवडणार नाहीत. कारण त्यांच्यासाठी हे सारे प्रतीकात्मक आहे. दर्शनी भागात समाजवादी/ पुरोगामी चळवळ आदी संस्कारात नांदणारे मागच्या दाराने हळूच काँग्रेसमध्ये दाखल होऊन विधान परिषद/ राज्यसभेत आमदार/ खासदारकी पटकावतात. अशांना तर ही उदाहरणे म्हणजे इतिहासाचे विकृतीकरण वाटेल! पण स्वातंत्र्यपूर्व काळात हिंदू ‘व्होट बँक’ काँग्रेसची मक्तेदारी होती. सन १९३६ साली प्रांतिक सरकारसाठी (प्रॉव्हिन्शियल गव्हर्नमेंट) झालेल्या निवडणुकीत ११ पैकी सात प्रांतांमध्ये काँग्रेसची सरकारे स्थापन झाली. परिणामी मुस्लिमांच्या मनात काँग्रेसविषयी अढी निर्माण झाली व स्वाभाविकपणे त्यांचा ओढा मुस्लीम लीगकडे वाढला. त्याचे दृश्य परिणाम दिसले ते १९४६ साली. स्वातंत्र्याच्या वर्षभरापूर्वी झालेल्या सेंट्रल असेंब्लीच्या १०२ पैकी ५७ जागांवर काँग्रेस, तर ३० जागांवर मुस्लीम लीगने विजय मिळवला.
९० टक्के हिंदूंचे काँग्रेस, तर ९० टक्के मुस्लीम समुदायाचे समर्थन मुस्लीम लीगला होते. हा झाला इतिहास. दुर्दैवाने हा इतिहास राहुल गांधी यांना माहिती नसावा. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांना १९५० ते २०१२ दरम्यान चार कोटी शेतकरी कुटुंबांच्या जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आल्याची माहिती त्यांना कुणी दिली नसावी. त्यावर आपल्याच पक्षाला शेतकऱ्यांसाठी ‘कोण म्हणतं टक्का दिला’ असा प्रश्न सरकारला विचारण्याची हिंमत राहुल यांनी दाखवली नाही. ज्यांच्या सरकारचा अध्यादेश फाडला होता त्याच पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयकाला परवानगी देण्यात आली होती, याचाही विसर राहुल गांधी यांना पडला आहे. सभागृहात बोलताना या देशावर आपल्याच पक्षाचे (घराण्याचे!) राज्य होते, याची जाणीव एका तरी तज्ज्ञ भाटाने राहुल गांधी यांना करून द्यायला हवी होती.
कोणताही पक्ष हा नेत्याविना राहू शकत नाही. कार्यकर्ते एका मर्यादेपलीकडे कर्तृत्वशून्य नेत्याचे ओझे खांद्यावर उचलत नाहीत. लोकसभा निवडणुकीत ४४ पैकी किती खासदार राहुल वा सोनिया गांधी यांच्या प्रभावामुळे निवडून आलेत व किती वैयक्तिक प्रभाव-स्थानिक समीकरण जुळवण्यात यशस्वी ठरल्याने विजयी झालेत, याचेही चिंतन-मंथन आता पक्षात सुरू झाले आहे. ‘राहुललीला’ कितपत प्रभावी ठरेल हे या क्षणाला सांगणे अवघड आहे. तज्ज्ञ भाटांच्या सल्ल्याने वागणाऱ्या राहुल गांधी यांच्यातील खासदाराने अद्याप संसदेत कर्तृत्व दाखवलेले नाही. राहुल यांना वगळून काँग्रेसचे भवितव्य काय, यावर पक्षात चिंतन-मंथन सुरू आहे. नॉर्थ अ‍ॅव्हेन्यूमध्ये ‘राजकीय सल्लागार’ नेत्याची सभा झाली. सल्लागारांच्या २० मिनिटांच्या भाषणात राहुल गांधी यांचा एकदाही उल्लेख आला नाही. जमिनीसाठी जमिनीवर लढण्याचा संदेश या बैठकीत सल्लागारांनी दिला. अशा सल्लागार समूहाच्या विरोधात राहुल गांधींची बरीचशी शक्ती खर्च होत आहे.
काँग्रेसमध्ये एकीकडे संस्थानिकांची बेटे एकवटताना काहीसे थकलेले, कामकाज सुरू असताना अधूनमधून सभागृहाबाहेर सुरक्षारक्षकांच्या खुर्चीत क्षणभर विसावणारे मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासारखे नेते सरकारविरोधात उत्साहाने लढत असतात. राहुल यांनी यावरच आत्मचिंतन करावे. सोनिया गांधी यांच्या जागी राहुल यांना अध्यक्षपदाच्या खुर्चीत बसवण्यासाठी उतावीळ नेते त्यांच्याच पक्षाचे नुकसान करीत आहेत. संघर्ष व भारतीय जीवनदर्शन समजण्यासाठी लागणारी समग्र राजकीय इच्छाशक्ती राहुल यांच्या व्यक्तिमत्त्वात अद्याप एकदाही झळकली नाही. ही राजकीय इच्छाशक्ती दाखवल्यास राहुल यांना काँग्रेस पक्षाच्या विकास/ विस्तारासाठी स्वयंभू कार्यक्रम द्यावा लागेल. कोणत्याही विरोधी पक्षाचा कार्यक्रम म्हणजे सरकारविरोधी प्रतिक्रियाच असते. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील देदीप्यमान काँग्रेस पक्षाची सत्तालोलुपतेमुळे हरवलेली विचारधारा राहुल यांना पुनरुज्जीवित करावी लागेल. अन्यथा मोदी सरकारविरोधात स्वत:चे नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी सुरू असलेली ‘राहुललीला’ कर्तृत्वाअभावी व्यर्थ ठरेल.
