भोंदू मोदींपेक्षा ‘ह.भ.प.’ राहुल चांगले!

‘ह.भ.प. राहुलबाबा’ या अग्रलेखात (५ एप्रिल) काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची केलेली समीक्षा ही पूर्णत: एकतर्फी वाटली. या लेखात राहुलजींनी अगोदर केलेल्या एका भाषणातील ‘सत्ता हे विष आहे’ या वाक्याची खिल्ली या अग्रलेखात आहे. ज्या गांधी घराण्याकडे स्वातंत्र्योत्तर काळात दोन-तीन दशकांपेक्षा अधिक काळ सत्ता राहिली, त्यांच्याकडून अशा शब्दांची अपेक्षा नाही असा युक्तिवाद या अग्रलेखात आहे; परंतु या दीर्घ सत्ताकाळातच याच घराण्यातील इंदिराजी गांधी व राजीवजी गांधी यांच्यासारखे पंतप्रधान बळी गेले हेही लक्षात घ्यायला हवे. ‘सत्ता हे विष आहे’ हे म्हणण्याचा अधिकार खरोखर दुसऱ्या कोणाला असू शकतो का? कुटुंबप्रमुखाच्या देहाचे अवशेषही न मिळण्याचा कुटुंबातील व्यक्तींवर किती दूरगामी परिणाम होतो याची जाणीव या अग्रलेखातील एकतर्फी मूल्यमापनातून दुर्दैवाने होत नाही.
सांप्रदायिक शक्तींचा प्रभाव रोखण्याकरिता काँग्रेस मजबूत राखणे अत्यावश्यक भासल्याने आणि याकरिता परंपरेने मिळालेल्या जबाबदारीच्या जाणिवेने सोनियाजींनी काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून पद स्वीकारले, पंतप्रधान होण्याच्या इच्छेने नव्हे.
देशाची राजकीय व्यवस्था तुंबलेली आहे, या राहुलजींच्या विधानाला अग्रलेखात त्यांच्या घराण्याचे अपयश म्हणून संबोधले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताची झालेली सर्वागीण प्रगती, भारतातील लोकशाही व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे स्थान याची तुलना केल्यास यातील गांधी घराण्याचे योगदान कसे नाकारता येऊ शकते? राहुलजींनी देशातील प्रश्न हे गुंतागुंतीचे असल्याने त्यातून सरळसोपे उत्तर देता येत नाही, हे प्रतिपादन याच पाश्र्वभूमीवर केले आहे.
राहुलजींच्या पुढच्या प्रवासाबाबत बोलताना अनेक लोक गल्लत करीत आहेत. एखाद्या कथेचा क्लायमॅक्स लवकर व्हावा अशीच भावना अग्रलेखात मांडली गेली आहे, तीच अनेकांची आहे असे दिसते. राहुलजी काँग्रेसचे सरचिटणीस होऊन युवक काँग्रेस व एनएसयूआयचे प्रभारी झाल्यावर त्यांनी देशाच्या बाबतीत विचार करावा की त्यांच्यावर पक्षाने जी जबाबदारी सोपविली आहे त्यावर काम करावे? आज ते पक्षाचे उपाध्यक्ष झाले आहेत. संघटनात्मक पातळीवर त्यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली गेली आहे. पक्षाचे शिस्तबद्ध सैनिक म्हणून पक्षातर्फे सोपवलेली भूमिका ते पार पाडत आहेत. ज्या वेळेला सरकारची जबाबदारी त्यांच्यावर येईल त्या वेळी ते ती जबाबदारी पार पाडतील. परंतु राजकीय कार्यकर्ता म्हणून स्वत:ची ध्येयधोरणे, विचार काय आहेत हे सांगणे अयोग्य आहे का?
सरकारचे धोरण खिरापत वाटण्यासारखे आहे, हा अग्रलेखातील दृष्टिकोन आहे. परंतु आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रवासात श्रीमंत व गरीब यांच्यातील दरी वाढण्याची शक्यता असते, सामान्य लोकांना यामुळे संधीची कमतरता जाणवते. ही दरी कमी करणे व संधींची उपलब्धता वाढविणे तसेच गरिबांना लागू शकणारी झळ कमीत कमी होईल असे पाहणे या तिहेरी उद्देशाने अन्नसुरक्षा, नरेगा तसेच त्यासारखे अन्य सामाजिक कार्यक्रम सरकारनेच राबविणे अत्यावश्यक ठरते.
भ्रष्टाचार हा सामाजिक रोग आहे. त्याच्या प्रतिबंधाकारिता या काळात काँग्रेसने उचललेली पावले दुर्लक्षित करून पक्षावर एक प्रकारे अन्यायच केला जात आहे. परंतु तरीही भ्रष्टाचाराचे नाव घेऊन या योजनांची मूलभूत उद्दिष्टे दृष्टिआड करणे चुकीचे ठरणार नाही का?
पंतप्रधानांनी शासनाची भूमिका विशद करताना आपल्या भाषणात उद्योजकांना आश्वासित केले. देशावरील आर्थिक संकटांमध्ये देशाच्या नेतृत्वाने आपला ठामपणा दर्शवतानाच उद्योजकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचा केलेला तो एक कर्तव्यनिष्ठ असा प्रयत्न होता. राहुलजींनीही उद्योजकांना त्यांच्या क्षमतेची जाणीव करून दिली. मधमाश्यांचे पोळे हे प्रत्येक मधमाशीने मेहनतीने आणलेल्या मधामुळे समृद्ध होत असते. त्यामुळे देशाच्या समृद्धीसाठी प्रत्येकाने प्रखर मेहनत करण्याचे ते आवाहन होते. म्हणजेच राहुलजींचे भाषण पंतप्रधानांच्या वक्तव्याला पूरकच होते, असे म्हणता येईल.
गुजरात सरकारच्या कामगिरीबद्दल नुकत्याच आलेल्या ‘कॅग’च्या अहवालात नरेंद्र मोदींनी जनतेचे ५८० कोटी रुपयांचे नुकसान करून उद्योजकांना फायदा पोहोचवला असे म्हटले आहे. कॉपरेरेट जगत त्यांना पंतप्रधान बनवण्याच्या मागे का लागले आहे, हे यातून दिसते. अशा वेळेस याच उद्योजकांसमोर सामान्य माणसाचा, सरपंचांचा विषय मांडणे, त्यांच्या सक्षमीकरणाची गरज स्पष्ट करणे म्हणजेच उद्योजकांना स्वकेंद्रीत परंपरा नव्हे तर सामाजिक बांधीलकीची जाणीव करून देण्यासारखे नव्हते काय? या उद्योजकांसमोर त्यांचे लांगूलचालन करण्यापेक्षा जनताभिमुख विचार मांडण्याचे धारिष्टय़ राहुलजींकडे आहे.
जनताभिमुख असणे, संवेदनशीलता व प्रामाणिकपणा दाखविणे हे ‘ह.भ.प.’ विशेषण मिळवून देणारे असेल तर, नरेंद्र मोदींसारखा संतपणाचा आव आणून भोंदूपणा करण्यापेक्षा ते निश्चितच चांगले म्हणावे लागेल.
– सचिन सावंत (प्रवक्ता, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी)

न्यायाधीश वाढवून न्याय लवकर मिळेल?
नुकतेच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दिल्ली येथे जाहीर केले की, प्रलंबित तीन कोटी कोर्टातील दावे निकाली काढण्यासाठी न्यायाधीशाची संख्या दुप्पट करावी व खटले लवकर निकाली काढावेत. तथापि, माझ्या मते न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याइतके महत्त्वाचे काम न्यायदानातील संथ प्रक्रियेमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करणे हे आहे. कोर्टात पडणाऱ्या तारखा मर्यादित केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही, जास्तीत जास्त १० तारखांत निकाली लावण्याची जबाबदारी न्यायपीठांवर टाकली पाहिजे.  व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वाारे साक्ष, फोटोकॉपी (झेरॉक्स)ची न्यायालयातच व्यवस्था, संगणकीकरण या सुविधांमुळेही तारखा वाचतील. वकिलाचे आजारपण वा अतिमहत्त्वाच्या अडचणीसाठी एकच तारीख द्यावी, तसेच शक्य झाल्यास जादा वेळेत काम संपवण्यासाठी न्यायाधीशांना खास मेहनताना द्यावा. जनतेचे हेलपाटे वाचवण्यासाठी ग्राम  न्यायालयापासून ते उच्च न्यायालयापर्यंत सुलभ साखळी असावी.
वकील अशिलांकडून  फी घेऊनही अतिशय कमीपणाची वागणूक देतात असा अनुभव आहे. वकील मंडळी हल्ली दाव्याच्या सुरुवातीसच संपूर्ण फी घेतात, मग मोठय़ा फीच्या दाव्यांकडे  अधिक लक्ष देतात.. हे थांबवायला हवे. यासाठी लोकन्यायालय, लवाद यांमार्फतही खटले निकाली काढता येतील.
भास्करराव म्हस्के, अहमदनगर</strong>

इतक्या सुनावण्या कशा?
‘याचिकादार असून गरहजर राहिल्याने पाटकर यांना दंड’ या बातमीतच (लोकसत्ता, ७ एप्रिल) एकमेकांविरुद्धचे हे खटले केवळ मानहानी केल्याचे असून ते २००० साली दाखल झालेले होते. त्यांच्या आजपर्यंत ४८ सुनावण्या झाल्या असल्याचा उल्लेख आहे.  
हे उदाहरण अपवादात्मक आहे, असेही नव्हे. वास्तविक इतक्या साध्या बाबतीतील खटले तीन-चार महिन्यांत निकालात निघायला काही हरकत नसावी. त्याऐवजी ते इतक्या दीर्घकाळ निकाल न लागता चालू राहावेत, ही गोष्ट लाजिरवाणी आहे. हे आपली न्यायव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे याचे निदर्शक आहे. दु:ख हे आहे की, स्वत: न्यायव्यवस्था म्हणजे त्यातील न्यायाधीशच नव्हे तर वकीलही; तसेच सरकार आणि लोकप्रतिनिधींना याची काही खंत नसावी आणि त्यात सुधारणा करावी, असे पोटतिडकीने वाटत नसावे हे या देशाच्या जनतेचे दुर्दैव आहे. आजच्या अराजतेमागे जी कारणे असतील त्यात न्यायव्यवस्थेच्या या अपयशाचा फार मोठा वाटा आहे.
स. सी. आपटे , पुणे</strong>

ते ‘दुर्मीळ’ आणि हे रोजचेच..
संतोष माने याने रस्त्यावर तांडव नृत्य करून अतिशय थंड डोक्याने नऊ निष्पाप लोकांच बळी घेतला ही घटना ‘दुर्मिळातली दुर्मीळ घटना’ असल्यामुळे त्यास फाशीची शिक्षा ठोठावली गेली अहे.. परंतु मुंब्रा येथील लकी कम्पाउंडमध्ये ७४ जणांचा बळी घेणारी घटना दुर्मिळातली दुर्मीळ घटना नसून रोज रोज घडणारी घटना असल्यामुळे संबंधित लोकांना कोणतीच शिक्षा होणार नाही!  
डॉ. सुप्रिया तडकोड, बोरिवली

किती पिढय़ांना फसवणार?
सन २०००पर्यंतच्या अनधिकृत झोपडय़ांना संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन पावले उचलत असल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, १० एप्रिल) वाचले. सत्तेसाठी काँग्रेसवाले कुठल्याही थराला जाऊ शकतात, हे त्याचे उदाहरण आहे.  कर भरणारे सामान्य नागरिक हे या अनधिकृत झोपडय़ा व फेरीवाल्यांविरोधात आंदोलन करतात. त्यांना खूश करण्यासाठी कारवाईचे नाटक केले जाते. दोन-चार दिवसांनी हटवलेल्या अनधिकृत झोपडय़ा, हटवले गेलेले फेरीवाले परत मूळ जागी परत येतात. त्यांचे अनधिकृत धंदे पुन्हा जोराने सुरू होतात व सारे काही सुरळीत होते. हा एक नित्याचा नियम झाला आहे. निवडणुकीच्या काळात नियमितपणे कर भरणाऱ्या सामान्य मुंबकराला खूश करण्यासाठी मुंबईचे हाँगकाँग, शांघाय करायचे स्वप्न दाखविले जाते. गेली अनेक वष्रे ही फसवणूक सुरू आहे. हे कधी थांबणार आहे का? मुंबईकडे, सामान्य मुंबईकराच्या प्रश्नांकडे कधी गांभीर्याने लक्ष दिले जाणार आहे काय? सत्तेसाठी, व्होट बँकेसाठी जनतेची ही फसवणूक अजून किती पिढय़ा चालणार आहे?
हेमंत सदानंद पाटील, सांताक्रूझ