रेल्वेला लांच्छन

आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि सामरिक अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये अत्यंत मोलाची भूमिका बजावणारी आणि त्यामुळेच देशाची जीवनवाहिनी अशी ओळख असलेली भारतीय रेल्वे सध्या रुळांवरून घसरत आहे. मध्य भारतात सध्या सुरू असलेल्या प्रचंड पावसामुळे खंडवा आणि इटारसी या दोन स्थानकांदरम्यान एकाच ठिकाणी दोन गाडय़ा घसरून नदीत पडण्याची घटना ही त्या घसरगुंडीचेच द्योतक आहे. या अपघाताचे प्राथमिक म्हणून जे कारण सांगण्यात येत आहे ते म्हणजे पावसामुळे रूळ धसले. या अनुषंगाने अनेक प्रश्न उपस्थित होतात आणि त्यांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी रेल्वे मंत्रालयालाच घ्यावी लागणार आहे. प्रचंड पावसात रूळ वाहून जाण्याची घटना रेल्वेसाठी नवीन नाही. अगदी मुंबईतील २६ जुलै २००५च्या पावसादरम्यानही कल्याणच्या पल्याड रूळ वाहून गेल्याची घटना घडली होती. महिनाभरापूर्वी गुजरातमध्ये पिपवाव बंदराला जोडणारा तब्बल दीड किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग वाहून गेला होता. त्या वेळी त्या मार्गावर कोणतीही गाडी नसल्याने जीवितहानी झाली नाही. मात्र बंदरातील वाहतूक बंद पडल्याने देशाचे आर्थिक नुकसान नक्कीच झाले. या घटना घडल्या त्या पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे असे म्हटले तरी गेल्या वर्षभरात देशात रेल्वे अपघातांच्या सहा मोठय़ा घटना घडल्या, त्याचे काय हा प्रश्न आहेच. या सहा घटनांमध्ये ६४ जणांचा जीव गेला. ही हानी कोणत्याही पैशात मोजता येणारी नाही वा भरपाईच्या रकमांनी तिची तीव्रता कमी होणारी नाही. ती टाळायची असेल, तर रेल्वे वारंवार रुळांवरून का घसरते, त्याची नेमकी कारणे काय आहेत, याकडे एकदा नीट लक्ष देण्याची गरज आहे. स्वत: रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी कबुली दिल्यानुसार रेल्वेच्या एकूण उत्पन्नाच्या जवळपास ८० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्तिवेतन आणि इतर कर्मचारीविषयक गोष्टींवर खर्च होते. देशातील रेल्वेच्या एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या तब्बल १३ ते १४ लाखांच्या आसपास आहे. त्यामुळे या खर्चाला आवर घालणे कठीण आहे. उर्वरित २० टक्के रकमेपैकी मोठी रक्कम आस्थापनांची देखभाल यांवर खर्च होते. परिणामी रेल्वेकडे नवीन रेल्वेमार्ग बांधण्यासाठी आणि आहे त्या रेल्वेमार्गाची देखभाल-दुरुस्ती करण्यासाठी अत्यंत तुटपुंजी रक्कम शिल्लक राहते. जुनाट रूळ, रेल्वेचे डबे, साधनसामग्रीचा अभाव आदी गोष्टींमुळे रेल्वेच्या अपघातांमध्ये वाढ होत असल्याचे निरीक्षण आतापर्यंत अनेक वाहतूकतज्ज्ञांनी नोंदवले आहे. प्रभू यांनीही हे आव्हान ओळखून अनेक नवे प्रकल्प ‘पीपीपी’ तत्त्वावर बांधण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. पण रेल्वेमार्गाची देखभाल-दुरुस्ती करायला कोणी खासगी कंपनी येणार नाही. ते काम रेल्वेलाच करावे लागते. तो खर्च केंद्र सरकारला उचलावा लागतो. त्यामुळे अंतिमत: हे आव्हान प्रभू यांना आणि रेल्वे मंत्रालयाला पेलावे लागणार आहे. रेल्वेचे खरे दुखणे असेल तर हेच आहे. यामागील सरकारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले तो इतिहास क्षम्य नाही. परंतु तो सातत्याने उगाळूनही आता उपयोग नाही. तेव्हा रेल्वेसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढविण्याबरोबरच विविध मार्गानी रेल्वेचे उत्पन्न कसे वाढविता येईल याची व्यवस्था प्रभू यांना यापुढील काळात करावी लागणार आहे. देश एकीकडे बुलेट ट्रेनची स्वप्ने पाहत असताना साध्या पॅसेंजर आणि एक्स्प्रेस गाडय़ांचा प्रवासही सुरक्षित राहत नसेल तर त्यापरते अन्य लांच्छन ते कोणते असेल? देशभरातील रेल्वे प्रवाशांना मुंबईकर लोकल प्रवाशांइतकीच सोशिकता, सहनशीलता शिकविण्याचा पणच रेल्वेने उचलला असेल तर मात्र गोष्ट वेगळी.