गाडय़ा हव्यातच, सुरक्षाही हवी..

बरोबर दोन वर्षांपूर्वी, १७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी, रेल्वे मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या रेल्वे सुरक्षाविषयक उच्चस्तरीय समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला. सुरक्षा उपाययोजनांमध्ये रेल्वे प्रशासन मागे आहेच, पण या प्रश्नावर केवळ ढिसाळपणाच सुरू आहे, या सामान्य जनतेच्या समजुतीवर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब झाले होते. रेल्वे सुरक्षेबाबतच्या या ढिसाळपणावर ज्येष्ठ अणुवैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने नेमके बोट ठेवले होते, आणि सुरक्षा उपायांची जंत्री देऊन, त्या तातडीने अमलात आणल्या पाहिजेत असा आग्रहदेखील केला होता. गेल्या दोन वर्षांच्या काळात या वास्तवामध्ये फारसा फरक पडल्याचा प्रवाशांचा अनुभव नाही. गेल्या वर्षभरात मुंबईच्या उपनगरी मार्गावर असुरक्षित प्रवासामुळे अनेक जीव प्राणास मुकले. काकोडकर समितीने तर अगोदरच्या अपघातांची जंत्रीच या अहवालात दिली होती. समितीने सुचविलेल्या सर्व सुरक्षा उपायांचा तंतोतंत अंमल करावयाचा झाल्यास, पुढील पाच वर्षांत एक लाख कोटी रुपयांचा निधी लागेल, असा समितीचाच अंदाज होता. त्यानुसार, केवळ सुरक्षा उपायांकरिता रेल्वेच्या तिजोरीतून वार्षिक सरासरी २० हजार कोटींची तरतूद व्हावी अशा अपेक्षेचे बीज या अहवालामुळे रुजले होते. प्रत्यक्षात मात्र, गेल्या दोन वर्षांत सुरक्षा उपायांनी हा आकडा गाठलाच नाही. रेल्वे सुरक्षा हा मुद्दा पूर्वीप्रमाणेच नंतरही टांगणीवरच राहिला. रेल्वेमंत्री मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बुधवारी संसदेत मांडलेल्या अंतरिम रेल्वे अर्थसंकल्पात केलेल्या जेमतेम सुरक्षा उपायांवरूनही हेच स्पष्ट झाले आहे. धोक्याची जाणीव करून देणाऱ्या दृक्श्राव्य माध्यमांचा वापरास रेल्वे प्रशासनाचे प्राधान्य आहे. मुंबईच्या उपनगरीय स्थानकावर जागोजागी ‘यमराज’ उभा करण्याची संकल्पनाही त्यातूनच पुढे आली. खरगे यांच्या अर्थसंकल्पातही या संकल्पनेचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. रेल्वेगाडीच्या मुदपाकखान्यात गॅसच्या शेगडय़ांऐवजी विजेवर चालणारी इंडक्शन उपकरणे वापरण्याची सुबुद्धी आता प्रशासनाला सुचली, हे एक समाधानाचे चिन्ह मानता येईल. कोणत्या राज्याला नव्या रेल्वेगाडय़ा मिळाल्या आणि कोणाच्या तोंडाला पाने पुसली, याकडे राजकीय नेत्यांचे प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या काळात बारीक लक्ष असते. निवडणुका डोळ्यासमोर असताना तर ते अधिकच आवश्यक होऊन बसते. मुळात रेल्वे प्रशासनाचा आर्थिक डोलारा कडेलोटाच्या किनाऱ्यावर उभा असताना, केवळ राजकीय फायद्यासाठी आणि तुष्टीकरणासाठी नव्या गाडय़ा सुरू करणे आणि भाडेवाढीचा अप्रिय निर्णय टाळणे अयोग्य असल्याचा इशाराही काकोडकर समितीने दिला होता. पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसताना नव्या गाडय़ा सुरू करण्याची प्रथा तातडीने थांबवा, असेही या समितीने सरकारला सुनावले होते. अजूनही अनेक रेल्वे स्थानकांवर किमान सुविधांचीदेखील वानवा आहे. एखाद्या स्थानकावर येऊन दाखल झालेल्या गाडीतील गर्दीची बाहेर पडताना होणारी कोंडी टाळता येत नाही. अशा परिस्थितीत, नव्या गाडय़ांची खैरात मात्र सुरू असते. ७३ नव्या गाडय़ा जाहीर करून खरगे यांनी ती प्रथा पाळली आहे. भारतीय रेल्वेला अंमलबजावणीत अडथळे आणणाऱ्या विषाणूची बाधा झाली आहे, असा सणसणीत टोला डॉ. काकोडकर यांच्या त्या समितीने मारला होता. रेल्वे खाते या विषाणूच्या विळख्यातून मुक्त झालेले नसावे अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती अजूनही समोर दिसतच आहे. गाडय़ांची संख्या किंवा फेऱ्या वाढवून केवळ मानसिक समाधानाचे सुख देण्यापेक्षा, प्रत्येक गाडीच्या प्रत्येक फेरीत प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची किमान हमी मिळावी, यावर अधिक भर देणे आवश्यक आहे.