दरवाढ न परवडणारी

रेल्व भाडेवाढीकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहावे
रेल्वे भाडेवाढीसंदर्भातील बातमी (२१ जून) वाचली. भाडेवाढ म्हटली की जनतेच्या अंगावर काटा येतो. एक वेळ २० रु. देऊन पाण्याची बाटली निमूटपणे घेतील, पण चांगल्या सेवा पुरविण्यासाठी आवश्यक भाडेवाढ केली की तिचा लगेच ओरड केली जाते.
नुकत्याच पायउतार झालेल्या आपल्या गोरगरिबांच्या(?) मायबाप सरकारच्या धोरणलकव्यामुळे, देशाची जी काही वाताहत झाली त्यामध्ये रेल्वेचा खालावलेला दर्जा हा सुद्धा एक भाग आहे. एकीकडे भाडेवाढ झाली नाही हे रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात दाखवायचे आणि दुसरीकडे पायाभूत सोयीसुविधांमध्ये काटा मारायचा हे आपल्या पूर्वाश्रमीच्या ‘आयातीत’ नेतृत्वाचे मतपेटी केंद्रित धोरण.
याचीच परिणती म्हणजे अपुरा कर्मचारी वर्ग, सततचे होणारे अपघात, त्यामध्ये निष्पापांचा जाणारा जीव, जुने होणारे  दुर्लक्षित रूळ, शौचामध्ये बरबटलेले फलाट, अपुऱ्या रेल्वे गाडय़ा, सततचे कोलमडलेले वेळापत्रक असे भरगच्च असुविधांचे मेनूकार्ड आपल्याला पाहावयास मिळते.
 पंतप्रधानांनी नुकत्याच केलेल्या भाषणात काही कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, असा सूचक इशारा दिला होता. त्यापकी हा एक. आपल्या पूर्वीच्या सरकारने वाटेल तिथे मदत आणि सवलती देऊन जनतेला सरकारावलंबी बनवले व याचाच परिणाम म्हणून जनतेमध्ये बांडगुळी आणि फुकटी प्रवृत्ती वाढीस लागली. हा नकारात्मक विचार बदलायला हवा. ‘अच्छे दिन’ येण्यासाठीच ही घोषणा केली असावी हा सकारात्मक विचार करून या निर्णयाला पाठिंबा द्यायला हवा.
अजिंक्य अ. गोडगे, रोसा, ता. परंडा, जि. उस्मानाबाद</strong>

अशा लोकांसाठी आंबेडकरी जनता रस्त्यावर ?
कॅम्पा कोलाचे रहिवासी आधीच हताश झाले आहेत. आपले घर वाचावे म्हणून त्यांची धडपड सुरू आहे. काही कायदेशीर गुंते निर्माण झाल्याने आता कोणालाच त्यातून मार्ग काढणे शक्य नाही याची पुरपूर जाणीव सर्वाना झाली आहे. पण या परिस्थितीचा फायदा, सध्या सत्तेवर असणाऱ्या सरकारला आणि पर्यायाने त्या पक्षाला बदनाम करण्याची संधी म्हणून काही नेत्यांकडून करून घेतला जात आहे. नवल वाटते ते आंबेडकरी कार्यकर्त्यांचे. ज्या वेळी आंबेडकरी कार्यकर्त्यांना आंदोलक म्हणून पोलीस अटक करून घेऊन जात होते त्यावेळी कॅम्पा कोला कम्पाउंडमध्ये होमहवन करण्यात रहिवाशी गुंतले होते. ते सर्वोच्च न्यायालयाला जुमानत नाहीत. त्यांचा विश्वास कर्मकांडावर आहे. अशा लोकांसाठी आंबेडकरी जनतेने आपली शक्ती फुकट घालवू नये.
मोहन गद्रे, कांदिवली

बेकायदेशीर गोष्टींना साथ देणे चुकीचेच!
कॅम्पा कोलाप्रकरणी प्रमोद तावडे यांचे पत्र (लोकमानस, २१ जून) वाचले. मुळात ७ मजल्यांची परवानगी असलेली ही वास्तू ३५ मजल्यांपर्यंत वाढवण्यात आली.  यात बिल्डर्स, संबंधित मंत्री व त्यांचे सहकारी, महापालिकेचे लहानमोठे अधिकारी या सर्वानी व्यवस्थित हात धुऊन घेतले असणार यात शंकाच नाही. कॅम्पा कोलातील रहिवाशांना बेघर करून, प्रत्यक्ष बांधकामास जबाबदार असणाऱ्या वरील धेंडांना जराही शासन घडणार नाही हे खरेच आहे. पण तेथे निवासस्थाने घेऊन इतकी वष्रे सुखेनव राहणारे व या बेकायदेशीर इमारती वाचविण्याचे सर्व उपाय थकल्यावर आता त्या पडणारच हे स्पष्ट दिसल्यावर हताश होऊन आक्रोश करणारे हे रहिवासी व त्यांचा कळवळा येऊन गहिवरणारे पत्रलेखक विसरतात की या दुरवस्थेस वरील स्वार्थी धेंडांइतकेच तेही जबाबदार आहेत.  ‘घी देखा लेकीन बडगा नही’ या वचनानुसार बेकायदेशीर जागा घेताना त्यांना काही खुपले नाही, पण कायद्याचा बडगा समोर येताच ते आता विव्हळत आहेत.
या निमित्ताने एक गोष्ट सर्वानीच लक्षात ठेवली पाहिजे, की आत्ता फायदा होतो म्हणून बेकायदेशीर गोष्टीत सहभागी होणे किंवा तिला साथ देणे हे पुढेमागे महागात पडू शकते.
प्रा. सी. भा. दातार, अंधेरी

शिवसेनेने आधीच्या आश्वासनांचा हिशोब द्यावा
मुंबईतील रेसकोर्सवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे थीम पार्क उभारण्याचा संकल्प उद्धव ठाकरे यांनी केल्याचे ( २० जून) वाचण्यात आले. अशीच गर्जना गेल्या दहा वर्षांपासून ते कल्याणमध्ये करीत आहेत. परंतु अजून तेथे काहीही प्रगती नाही. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या महापालिकांच्या अखत्यारितील उद्यानांची ( सार्वजनिक) काय अवस्था आहे? गेल्या २० वर्षांपासून कल्याण-डोंबिवली पालिकेत त्यांचा पक्ष सत्तेत असूनही एकही चांगले उद्यान या दोन्ही शहरांमध्ये नाही. उलट या काळात ही शहरे बकाल बनली. त्यामुळे मतांचा जोगवा मागण्यासाठी खोटी आश्वासने देण्यापेक्षा वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये दिलेल्या आश्वासनांचा उद्धव ठाकरे यांनी अगोदर हिशोब द्यावा.
अमोल कुलकर्णी, कल्याण(प.)

आता तरी देवस्थान, वारकरी  संघटना भानावर येतील?
‘..तर पंढरपूर यात्रेवर र्निबध!’ ही बातमी (२१ जून)वाचली. ‘स्वत:चा धार्मिक अधिकार बजावताना वारीच्या मार्गावर जागोजागी घाणीचे साम्राज्य निर्माण केले जाते.. मला हाताने साफ करावा लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते’,  हे मुद्दे उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने धर्म आणि भावनांपेक्षा सामाजिक कर्तव्यच महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
धर्मभावनांचे अवडंबर माजविणाऱ्यांना धार्मिक स्वातंत्र्य अर्निबध वाटते आणि ‘ऐहिक सुख’ नव्हे तर कायदाच कस्पटासमान वाटतो. परंतु धर्मस्वातंत्र्य हे सामाजिक जबाबदाऱ्यांपुढे दुय्यम ठेवण्याची तरतूद भारतीय संविधानाच्या कलम २५मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेलीच आहे, इतकेच नव्हे तर संविधानातील मूलभूत कर्तव्याच्या तरतुदींमुळे ते अजूनच कमी महत्त्वाचे झाले आहे. सामाजिक सुधारणा लांबणीवर टाकण्याच्या  किंबहुना त्या पूर्णपणे टाळून भावना जोंबाळण्याच्या नेत्यांच्या उद्योगांमुळे अडचणी वाढत आहेत.
न्यायालये हा लास्ट रिसॉर्ट न राहता ‘दी ओन्ली रिसॉर्ट’ होत आहे. ‘वारकऱ्यांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यात सरकार, देवस्थान व वारकरी संघटना बेफिकीर राहणार असतील तर पंढरपूर यात्रेवरच र्निबध घालावे लागतील’, या उच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतर तरी देवस्थान आणि वारकरी संघटना भानावर येतील अशी आशा आहे.   आपल्या भक्तीपुढे इतर जग तुच्छ समजण्याचा अहंपणा येऊ नये हा संदेश जर भक्तीतून मिळतच नसेल तर कायद्याचा बडगा अपरिहार्य होतो.
राजीव जोशी, नेरळ