अनुत्तीर्णाचा आनंद

आपल्याला जनतेचे कल्याण करावयाचे आहे, परंतु हाती अधिकार नसल्यामुळे आपण काहीही करू शकत नाही, अशी म्हणे या राज्यातील सेनेच्या मंत्र्यांची खंत आहे. त्यातील काही जण तर  मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत.  मंत्रालय नावाच्या तळ्याची राखण करण्याची हमाली काही प्रमाणात का होईना करायची आणि तरी पाणी चाखायचे नाही, हे खरे म्हणजे अधिक वेदनादायी आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने भाजपला भुईसपाट केल्यापासून अनेकांना कंठ फुटलेला दिसतो. परंतु या कंठ फुटण्यातून व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रियांचे वर्णन प्रौढ राजकीय भाष्यापेक्षा राजकारण्यांचे चिमखडे बोल असे करावे लागेल. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, त्यांच्याच राजकीय पक्षाची धाकटी पाती राज ठाकरे आदींनी दिल्लीत जे काही झाले ते मोदी यांचा पराभव असल्याचे सांगितले. ते बरोबरच आहे. मोदी यांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली नसती तर भाजपचा पराभव हा त्यांच्या अप्रतिष् ठेचा ठरला नसता. परंतु त्या पराभवावर नंतर व्यक्त झालेल्या या मंडळींच्या प्रतिक्रिया काही त्यांची प्रतिष्ठा वाढवणाऱ्या आहेत, असे म्हणता येणार नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या मते लाटेपेक्षा त्सुनामी मोठी असते. हे सत्यच. या प्रतीकांतून त्यांना मोदी यांच्या लाटेपेक्षा केजरीवाल यांची त्सुनामी मोठी असे सुचवायचे असावे. तेही खरेच. परंतु अशा घटनांमागील शास्त्रीय वास्तव हे की लाटच निर्माण झाली नाही, भूकंपच झाला नाही तर त्सुनामी येणार कशी? म्हणजे आधी लाट असते आणि मग त्सुनामी येते. एकही लाट आली नाही आणि एकदम थेट त्सुनामीच आली असे कधी होत नाही. उद्धव ठाकरे यांनी या विषयावर ज्या उंची आणि बौद्धिक खोलीची कोटी केली त्या उंचीवर जाऊन हे अधिक स्पष्ट करावयाचे झाल्यास भात आणि फोडणीचा भात हे उदाहरण द्यावे लागेल. फोडणीचा भात करावयाचा असेल तर आधी मुळात भात शिजवावा लागतो. मुदलात भातच नाही तर फोडणीचा भात करणार कसा? तद्वत लाटच नाही, तर त्सुनामी येणार कशी? उद्धव यांचे बंधू राज यांनी दिल्ली निवडणुकीवर प्रतिक्रिया देताना अशा कोणा प्रतीकांचा आधार घेतला नाही. त्यांनी या पराभवासाठी मोदी यांना जबाबदार धरले. परंतु हेच राज ठाकरे अलीकडेपर्यंत हेच मोदी किती थोर आहेत याची द्वाही फिरवण्यात धन्यता मानत होते. लोकसभा निवडणुकांत मोदी यांना नको असलेला पािठबा देण्यापर्यंत राज यांची मजल गेली होती. महाराष्ट्राचा आप होऊ पाहत असलेला मनसे पुढे बाजूला फेकला गेला तो या गोंधळामुळेच. हे सर्वच आता मोदी यांची पाठ जमिनीला लागल्यामुळे आनंदले आहेत. या दोघांतील शिवसेनेच्या आनंदवेदना अधिक तीव्र आणि बोचऱ्या आहेत. हा पक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारात आहे. पण तरीही त्याची अवस्था सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही, अशी झाली आहे.
त्यामुळे सेनेचे काही राज्यमंत्री या अवस्थेमुळे राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत म्हणे. आपल्याला जनतेचे कल्याण करावयाचे आहे, परंतु हाती अधिकार नसल्यामुळे आपण काहीही करू शकत नाही, अशी म्हणे या मंत्र्यांची वेदना आहे. भाजपचे मंत्री आपल्याला अधिकार देत नसल्याबद्दल ही तक्रार आहे. वस्तुत: शिवसेनेच्या मंत्र्यांचे खरे दु:ख वेगळे असणार यात तिळमात्रही शंका नाही. जॉर्ज ऑरवेल या लेखकाने आपल्या ‘१९८४’ या कादंबरीत कम्युनिझमच्या काळात राजकारणातील डबलस्पीक उघड केले. त्या कादंबरीतील युद्ध म्हणजेच शांतता, स्वातंत्र्य म्हणजेच गुलामी आदी वाक्ये अजूनही अनेकदा उद्धृत केली जातात. आपल्याकडे सुदैवाने कम्युनिझम नाही. पण हे डबलस्पीक पुरेपूर आहे. तेव्हा एखादा राज्यमंत्री मला पुरेसा अधिकार नाही अशी तक्रार करतो तेव्हा त्याचा अर्थ आहेत त्या अधिकारातून ‘हाती’ काही लागत नाही, असा असतो. जेव्हा या मंत्र्यांकडून जनकल्याणार्थ काही करता येत नाही अशी वेदना व्यक्त होते तेव्हा त्यामागील अर्थ असतो पक्षश्रेष्ठींना पुरेशी ‘रसद’ पाठवता येत नाही, हा. जेव्हा कॅबिनेटमंत्री आपल्या राज्यमंत्र्याला काम न देण्याचे कारण ‘विषय नाजूक आहे, भ्रष्टाचार प्रकरणांशी संबंधित आहे,’ असे सांगतो तेव्हा तो असे विचारत असतो की या प्रकरणांत जर काही तोडपाणी करण्याची संधी असेल तर मी ती का सोडावी? सध्याचा ऑर्वेलियन योगायोग असा की शिवसेना आणि भाजप या मंत्र्यांच्या तोंडून नेमकी अशाच स्वरूपाची भाषा केली जात आहे. सेनेच्या अनेक राज्यमंत्र्यांनी अधिकारच मिळणार नसतील तर मंत्रिपदेही नकोत, अशा स्वरूपाची भाषा केली आहे. हे अधिकार आपल्याला हवे आहेत ते जनतेच्या भल्यासाठीच, असे त्यांचे म्हणणे. परंतु मुदलात प्रश्न असा की जनतेचे भले करावयाचे असेल तर मंत्रिपद आवश्यकच असते की काय? तसे असेल तर ज्यांच्याकडे मंत्रिपद नसते ते जनतेचे भले कधीच करू शकत नाहीत असे म्हणावयास हवे. हे जर खरे असेल तर शिवसेनाप्रमुख बाळ ठाकरे हे कधीच मंत्री नव्हते म्हणून त्यांच्याकडून जनतेचे कधीच भले झाले नाही असे मानावयाचे काय? शिवसेनेस स्वबळावर सत्ता स्थापन करता आली नाही आणि उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री होता आले नाही तर त्यांच्या हातून जनतेचे कल्याण झाले नाही, असे कसे म्हणणार? रास्व संघाचे सरसंघचालक मोहनराव भागवत हे कधीच शासकीय पद घेत नाहीत. ते मंत्री होत नाहीत म्हणून त्यांच्या हातून काहीही जनसेवा होत नाही असे सेना नेते म्हणणार काय? अण्णा हजारे हे मंत्री नव्हते. ते होण्याचीदेखील शक्यता नाही. पण म्हणून अण्णांनी जनतेचे काहीच भले केले नाही, असे सेना मंत्री मानतील काय? तेव्हा मंत्रिपद, त्या पदाचे अधिकार हे असल्याशिवाय जनतेचे कल्याण करता येत नाही, हे गृहीतकच मुळात असत्य आहे. ते सत्य मानायचे तर तसा दावा करणाऱ्यांच्या मनात जनतेच्या कल्याणाखेरीज अन्य कोणते वा कोणाचे कल्याण आहे, असा संशय कोणाच्या मनात आल्यास त्यात गर ते काय? याचा अर्थ राज्यमंत्र्यांना अधिकार देण्यास नाकारणारे कॅबिनेट मंत्री हे जनकल्याणाच्या इराद्याने भारावलेले असतात, असा अर्थातच नाही. त्यामुळे सेना नेत्यांना फटकारणारे भाजपचे मंत्री हे काही संतसज्जन आहेत, असे म्हणता येणार नाही. हा शब्दांचा फसवा फापटपसारा बाजूला सारून या संघर्षांचे वर्णन तळे राखील तो पाणी  चाखील  या वाक्प्रचारातून करता येईल. तेव्हा सेना नेत्यांचे दु:ख आहे ते तळ्याचे पाणी चाखण्याची संधी मिळत नाही, हे. सेनेस तळे राखण्याच्या कामात वाटाच मिळाला नसता तर हे दु:ख इतके तीव्र झाले नसते. परंतु या मंत्रालय नावाच्या तळ्याची राखण करण्याची हमाली काही प्रमाणात का होईना करायची आणि तरी पाणी चाखायचे नाही, हे अधिक वेदनादायी आहे.
या वेदनेस उतारा एकच. तळ्याची मालकी मिळवायची. पण ती मिळत नाही तोपर्यंत मिळेल तितकेच पाणी चाखण्यात शहाणपणा आहे. त्या ऐवजी दुसऱ्या एका तळ्याची मालकी भाजपच्या ऐवजी आम आदमी पक्षाकडे गेली म्हणून आनंद मानायचा हा रडीचा डाव झाला. तो कडवट वगरे असलेल्या मर्दमावळ्यांच्या सेनेला शोभत नाही. त्यांनी हे थांबवावे. हे असे करणे म्हणजे स्वत: अनुत्तीर्ण झाल्याची चाड बाळगायच्या ऐवजी वर्गातील हुशार विद्यार्थीही नापास झाला यात आनंद मानण्यासारखे. असा अनुत्तीर्णाचा आनंद नेहमीच वांझोटा असतो याची जाणीव ठेवलेली बरी.