निर्णयाची पुडी, संशयाचा धूर

सिगारेट, गुटखा, मद्य यांचे काय करायचे हा आधुनिक समाजापुढचा मोठा प्रश्न आहे. एकीकडे या व्यसनांमुळे मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक नुकसान होते. केंद्रीय आरोग्य खात्याने गेल्या अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थ खात्यास पाठविलेल्या एका पत्रानुसार सिगारेट, विडीमुळे देशात दरवर्षी एक कोटी लोकांचा मृत्यू होत असून, आरोग्याच्या प्रश्नांमुळे देशातील सुमारे दीड कोटी नागरिक दारिद्रय़ाच्या खाईत कोसळत आहेत. एकीकडे हे असे तोटे आहेत, तर दुसरीकडे या पदार्थावरील करांतून मिळणारा महसूल हे राज्याच्या उत्पन्नाचे एक मोठे साधन असते. त्या पैशातून अनेक लोकोपयोगी कामे करता येतात. तेव्हा या पदार्थावर जास्तीत जास्त कर लादण्याकडेच सरकारचा कल असतो. त्यात अडचण असते ती तंबाखूजन्य उत्पन्नांची निर्मिती करणाऱ्या बलाढय़ कंपन्यांपासून तंबाखू उत्पादकांची बाजू घेतानाही आपण कसे शेतकऱ्यांच्या बाजूचे आहोत असे सांगत फिरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची. ही मंडळी राजकीय पक्षांचे आश्रयदाते असल्याने तंबाखूबाबत नक्की काय करायचे, असा एक पेच सर्वच सरकारांपुढे नेहमीच असल्याचे दिसते. राजस्थान सरकारचा ताजा निर्णय हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. तेथील सरकार आजवर तंबाखूविरोधी म्हणून मानले जात होते. तंबाखूवर म्हणजे सिगारेट, विडी तसेच गुटख्यावर भरमसाट म्हणजे तब्बल ६५ टक्के एवढा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लादून लोकांना या व्यसनापासून परावृत्त करण्याचा एक उपाय या राज्याने योजला होता आणि त्याबद्दल जागतिक आरोग्य संघटनेने सरकारची पाठ थोपटली होती. परंतु त्याला सहा महिनेही झाले नाहीत तोच सरकारवर हा कर कमी करण्याची पाळी आली. गेल्याच आठवडय़ात वसुंधराराजे यांच्या सरकारने सिगारेटवरील कर २० टक्क्यांनी तर गुटख्यावरील कर ३० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला. विडीवरील कर मात्र ६५ टक्के एवढाच ठेवला आहे. यात सर्वात वाईट काय असेल, तर ‘लोकहित लक्षात घेऊन’ हा निर्णय झाल्याची निर्लज्ज मखलाशी करण्यात आली आहे. त्याविषयीच्या सरकारी आदेशात ‘एक्स्पेडियन्ट’ – म्हणजे व्यवहार्य, असा शब्द वापरण्यात आला आहे. व्यसनांकडे नेणाऱ्या पदार्थाबाबत सरकारी कर-धोरण व्यावहारिक असण्यापेक्षाही नैतिक असावे, अशी अपेक्षा जगभर असते. तेव्हा प्रश्न असा येतो की अनैतिक, व्यवहारवादी निर्णय घेणे सरकारला का भाग पडले? त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीचे काही नुकसान होत होते का? तर तसेही नाही. जास्त कर लादल्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नात ७५० कोटी रुपयांची भरच पडत होती. लोकांचे हित पायदळी येत होते का? तर तसेही नाही. करवाढीमुळे राज्यातील व्यसनाधीनता कमी होत असल्याचे राजस्थानातील आरोग्य कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनीच तंबाखूजन्य पदार्थावर भरपूर करवाढ करा, अशी शिफारस केलेली आहे. ती आधी अमलात आणायची आणि सहा महिन्यांतच तिला कचरापेटी दाखवायची असे करण्यातून राजस्थान सरकारने कोणते लोककल्याण साधले हे कळण्यास मार्ग नाही. भाजपमधील विशिष्ट तंबाखू कंपन्याप्रेमी खासदारांची एक लॉबी गेल्या काही महिन्यांत चांगलीच कार्यरत होती आणि तंबाखूने कर्करोग होतो याचे पुरावे मागत फिरत होती. त्यांच्या वैज्ञानिक मतांचा प्रभाव राजस्थान सरकारवर पडला की काय हे कळण्यासही मार्ग नाही. दिसते ते एवढेच की करकपातीच्या निर्णयधुरात काही तरी काळेबेरे आहे.