नक्षलवादावर पुन्हा तेच ते!

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिल्लीत नक्षलग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावलेली असताना नक्षलवाद्यांच्या गडचिरोलीतील हत्यासत्रात वाढ होणे याला योगायोग म्हणता येणार नाही. जंगलात राहूनही देशातल्या प्रत्येक घडामोडीवर लक्ष ठेवणारे नक्षलवादी सरकारला अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडत नाहीत हा आजवरचा अनुभव या हत्यासत्राने पुन्हा प्रत्ययाला आला आहे. केंद्रात व राज्यात नवे सरकार आले तरी त्यांच्या नक्षलवादविरोधी धोरणात फारसा बदल झालेला नाही. या धोरणातील शिथिलता दूर करण्याचे प्रयत्न सरकारी पातळीवर सुरू होताच नक्षलवाद्यांनी पुन्हा सामान्यांचे गळे चिरणे सुरू केले आहे. दहशत हीच नक्षलवाद्यांजवळ असलेली एकमेव किल्ली आहे. पावसाळ्यात शांत, हिवाळ्यात पूर्वतयारी आणि उन्हाळा सुरू होताच आक्रमक व्हायचे, हे या चळवळीचे धोरण राहिलेले आहे. उन्हाळ्याच्या तोंडावर चळवळीच्या खंडणी सत्राला सुरुवात होते. त्यासाठी दहशत आवश्यक असते. दुसरीकडे सरकारी पातळीवर याच काळात बैठकांना जोर चढतो. विकासकामे मार्गी लावण्याची घाई सुरू होते. नेमक्या याच हालचालींना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न नक्षलवादी करतात व हिंसा वाढते. या चळवळीचा नायनाट करण्यासाठी पाहिजे ती मदत करू, असे केंद्राने म्हणायचे, राज्याने जादा सुरक्षाबळ, विकासनिधीची मागणी करायची आणि प्रत्यक्षात ग्राऊंड झिरोच्या परिस्थितीत तसूभरही बदल दिसायचा नाही, हेच गेल्या अनेक वर्षांचे चित्र आहे. नक्षलग्रस्त भागात केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात आहेत. त्यांच्या मोहिमांना मिळणाऱ्या यशाची टक्केवारी जवळजवळ शून्य आहे. तरीही या दलाची संख्या वाढवावी, अशी मागणी नेहमीच केली जाते. नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढताना हवाईदलाचे हेलिकॉप्टर काहीही उपयोगाचे नाही, हे सिद्ध झालेले असताना पुन्हा तीच मागणी केली जाते. गेल्या दहा वर्षांत या भागातील मोबाइल मनोऱ्यांचा प्रश्न सुटलेला नाही. प्रत्येक बैठकीत हा विषय असतोच. हा सारा प्रकार अनाकलनीय व दहशतीत जीवन जगणाऱ्या या भागातील लाखो आदिवासींच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. नक्षलपीडितांना शासकीय नोकरी, नक्षलग्रस्त भागांसाठी स्वतंत्र निवड मंडळ, अजूनही पारंपरिक शेती करणाऱ्यांसाठी बाजार समित्यांची स्थापना, आश्रमशाळांचे पुनर्गठन, वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, रस्त्यांचे जाळे, युवकांना रोजगारावर आधारित प्रशिक्षण, अशा गोष्टींची गरज असताना व त्या पूर्णपणे राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात येत असताना केवळ कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून याकडे बघण्याची राज्यांची वृत्ती सोमवारच्या बैठकीतून पुन्हा दिसून आली. नेमके काय करायचे, यावरच प्रशासकीय व राज्यकर्त्यांच्या पातळीवर एकमत नसणे व यातून उडणाऱ्या गोंधळाचाच फायदा ही चळवळ आजवर घेत आली आहे. नेमकी हीच बाब राज्ये ध्यानात घेत नाहीत, हे या बैठकीने पुन्हा सिद्ध केले आहे. आता जसजसे तापमान वाढेल तसतसा नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार वाढणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर आठवण येते ती चिदम्बरम यांची. त्यांनी अतिशय कठोर पावले उचलून नक्षलवादविरोधी मोहिमेला बळ दिले होते. असे निकाल देणारे काम केंद्र व राज्यात आलेल्या नव्या सरकारकडून अपेक्षित आहे. हे जोवर पूर्ण होत नाही तोवर सामान्यांचे मरणसत्र अटळ आहे.