त्यांनी ‘राम’ही म्हटले व ‘अखेरचा जयभीम’ही केला

लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व, हा संभाव्य उपाय
रामदास आठवले आणि रामविलास पासवान यांची आणि सर्वच दलित नेत्यांची आणि पक्षांची स्थिती दयनीय झाली आहे. लोकसंख्येने २२ टक्के असले तरी कोणत्याच मतदारसंघात दलित बहुसंख्य नाहीत. त्यामुळे राखीव जागा असूनसुद्धा, त्यांना स्वबळावर जवळपास एकही जागा जिंकता येत नाही. कारण काँग्रेस किंवा अन्य मोठय़ा पक्षाने उभा केलेला दलित उमेदवार सहज निवडून येतो, पण तो प्रथम मोठय़ा पक्षाचा आणि नंतर दलित असतो.  त्यामुळे दलित पक्षांना अन्य मोठय़ा पक्षांच्या वळचणीला उभे राहावे लागते. मोठय़ा पक्षांच्या बाजूने पक्षपात करणाऱ्या आपल्या निवडणूक पद्धतीमुळे हा अन्याय होतो. आंबेडकरांनी गांधींबरोबर करार करून हा अन्याय दूर करायचा अयशस्वी प्रयत्न केला. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची पद्धत स्वीकारल्यास हा अन्याय दूर होईल आणि दलित पक्षांना आणि इतर अल्पसंख्य पक्षांना त्यांच्या मताधाराच्या प्रमाणात जागा मिळतील.
ग्रामीण-शहरी विषमतेबद्दल-  पूर्वीपासूनच पशाचा ओघ राजकीय कारणांनी खेडय़ांकडे राहिला. शहरांकडे दुर्लक्ष झाले, योग्य त्या सुविधा तेथे निर्माण झाल्या नाहीत. आता निदान लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरी त्यांना प्रतिनिधित्व मिळू दे. शहराची नीट वाढ होणे हे ग्रामीण जनतेच्याच हिताचे आहे, कारण तेच मोठय़ा प्रमाणात शहरात राहायला जाऊ लागले आहेत. ही शहरीकरणाची लाट हिताची आहे आणि थांबवता येणार नाही. ग्रामीण आणि शहरी असे द्वैत नाही आणि निर्माण करू नये.
सुभाष आठले, कोल्हापूर.

‘नक्षलनीती’चे हितसंबंध
‘चिंता वाढविणारी नक्षलनीती’ हा अन्वयार्थ (१८ फेब्रुवारी) वाचला. आपल्या देशात नक्षलवाद जन्माला येण्याचे व तो फोफावण्याचे कारण श्रीमंती आणि गरिबीतील वाढणारी दरी आणि आदिवासी-डोंगराळ प्रदेशात न झालेला विकास हेच आहे. स्वातंत्र्य मिळून ६६ वर्षे झाली तरी दूरवरच्या आदिवासी पाडय़ात जाण्यासाठी साध्या सडकासुद्धा नाहीत. इतक्या वर्षांत पूर्व सीमेवरील सात राज्यांमध्ये एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्यासाठी दळणवळणाची साधने नाहीत, शाळा नसल्यामुळे शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार झालेला नाही.
आदिवासी प्रदेशांचा विकास करण्यात राज्य आणि केंद्र सरकारची उदासीनता कारणीभूत आहे. खरे तर नक्षलवादी चळवळ ही देशद्रोहीच आहे. या संघटनांची शेजारील देशातील दहशतवादी संघटनांशी हातमिळवणी असल्याची वृत्ते प्रकाशित झालेली आहेत. दुर्दैवाने आपल्या देशातील काही राजकीय नेत्यांचे हितसंबंध या चळवळीच्या नेत्यांशी गुंतलेले असल्याची वृत्तेसुद्धा प्रकाशित झालेली आहेत.
खरे तर नक्षलवादी चळवळ नेस्तनाबूत करणे आपल्या लष्कराच्या हाताचा मळ आहे, पण राजकीय नेत्यांच्या हितसंबंधांमुळेच आपल्या सरकारला ही चळवळ चिरडण्याची गरज वाटत नसावी.
रमेश नारायण वेदक, टिळकनगर (मुंबई)

पवारसाहेबच खरे धर्मनिरपेक्ष!
राजकारणात ‘कोणीही अस्पृश्य नाही’, ‘नरेंद्र मोदींना न्यायालयाने निर्दोष ठरविल्याने त्यांच्यावर टीका नको,’ असे सुनावणारे आणि नंतर मोदींवर स्वतच टीका करणारे शरश्चंद्रजी पवार हे खरे धर्मनिरपेक्ष नेते म्हटले पाहिजेत!
मोदींप्रमाणे त्यांना कधीच एकहाती सत्ता संपादिता आलेली नसेल, त्यांना कोणतीही तत्त्वप्रणाली नाही यावरही कोणी बोट ठेवील. पण ‘साडी घेईल तो नवरा व पाट मांडील तो यजमान’ हेही तत्त्वच की!
शिवसेनाप्रमुखांच्या मांडीला मांडी लावून १९७१ च्या दसरा मेळाव्यात पवारबसले होते. जातीयवादी शिवसेनेतील भुजबळ, नाईक, पावसकर, जाधव, परांजपे यांना, भाजपचे धनंजय मुंडे व मुस्लीम लीगच्या नवाब मलिकांना त्यांनी राष्ट्रवादीत पावन करून घेतले.  संघाच्या नितीन गडकरींनाही त्यांनी ‘उजवे राष्ट्रवादी’ बनवून टाकलेले आहे आणि अनेक पालिकांत त्यांच्या पक्षाची भाजप-शिवसेनेशी युती आहे.
मसन मांडवकर, घाटकोपर पश्चिम

‘माफी’चे स्वागत हवे..
भाजपचे अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी मुस्लीम समाजाची माफी मागण्याच्या दाखविलेल्या तयारीचे खरेतर स्वागत केले पाहिजे. दंगली घडवून त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा उद्योग किती वर्षे चालणार? गोध्रा आणि गुजरातच्या इतर भागांत ‘अनामिक कारसेवकां’च्या जळितानंतर ज्या अमानुषपणाने मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केले गेले ते बघता भाजप आणि संघ परिवाराला माफी खरेच द्यावी का हा प्रश्न आहे. संघपरिवार असो की अन्य कोणतीही िहदुत्ववादी संघटन असो, त्यांचे मुस्लीम द्वेषाचे टुमणे संपतच नाही..  हा द्वेष कशासाठी तर मुस्लीम आक्रमकांनी इतिहासात िहदूंवर केलेले अत्याचार, मंदिरांचा केलेला विध्वंस इत्यादी.
 जर मुस्लीम समाजाकडून माफीची अपेक्षा संघपरिवातील राजकीय पक्ष करत असेल तर मग संघपरिवार मुस्लीम समाजाला माफ करण्यास का तयार नाही? माफीने एवढय़ा गोष्टी सोप्या असतील तर मग समाजामध्ये विद्वेष हवा कशाला? त्यामुळे संघ परिवारातील अन्य संस्थांनीही मुस्लीम समाजाच्या विरोधातील प्रचार बंद करून समाजात सलोखा निर्माण करण्यास भाजपला मदत करावी.
अमेय ना. फडके, कळवा (ठाणे)

मतांचा समतोल हवाच
‘ग्रामीण व शहरी मतांची विषमता’ हा धनंजय बोरसे यांचा लेख (२५  फेब्रु.)तर्कशुद्ध मागणी सप्रमाण मांडणारा आहे. विधानसभेत ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधित्व कमी होणे हे घातक आहे. मुळात ग्रामीण भागात उल्हास आहे; त्यात नोकरशाही वृत्तीने झालेल्या फेररचनेमुळे ही विषमता उद्भवलीआहे. खरे तर लोकप्रतिनिधींनी या विरुद्ध आवाज उठवणे आवश्यक आहे. भौगोलिक क्षेत्र आणि लोकसंख्या यांचा योग्य समतोल राखला पाहिजे.
अभिजीत महाले, वेंगुल्रे, सिंधुदुर्ग

संगणक असून गोंधळ!
‘दहावीच्या ओळखपत्रांचा गोंधळ’ ही बातमी वाचली. संगणक येऊनसुद्धा अद्याप असे गोंधळ होतात, म्हणजे कमाल आहे. तसेच, रेल्वे आरक्षणासाठी संगणक असूनसुद्धा दलालांचे तिथे काय काम आहे? दलाल कधीच बाद व्हायला हवे होते.
अनिल जांभेकर, ठाणे</strong>