बौद्धबहुल म्यानमार हा देश आणि तिथल्या रोहिंग्य मुस्लिमांची दहशतवादाला मिळणारी साथ, हा प्रश्न तुलनेने नवा, पण धर्माच्या नावावर चालणारं राजकारण आणि धर्माधिष्ठित दहशतवाद यांचा एकमेकांशी संबंध जुनाच आहे. असा संबंध जोडणं चूक असल्याचे युक्तिवाद करण्याऐवजी हा संबंध कसकसा आहे, हे ओळखून राजकारण तरी अधिक गढूळ न करण्याचा पर्याय नेत्यांकडे, पक्षांकडे किंवा भ्रातृसंस्थांकडे नेहमीच होता आणि आहे. तो वापरला मात्र जात नाही..
आपल्या देशाला धर्मवादी राजकारणाचा जुना(ट) वारसा आहे. निवडणुका जवळ आल्या की त्याचा जास्तच उद्रेक होतो. गेल्या सुमारे दोन दशकांच्या काळात तर, अतिरेकी कारवायांमुळे त्याला भयानक रक्तरंजित स्वरूप प्राप्त झालं आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी १९९० च्या दशकात राममंदिर उभारण्याच्या मागणीसाठी काढलेली सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा, त्या वेळचा हिंसाचार, ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याची गंभीर घटना, त्यानंतर जानेवारी अखेपर्यंत सुरू असलेल्या दंगली आणि मार्च १९९३ मध्ये मुंबईत झालेली बॉम्बस्फोट मालिका या घटनाक्रमामध्ये धर्मवादाचा उन्माद आणि राजकारण याची कमालीची सरमिसळ झालेली आढळते. आगामी लोकसभा निवडणुकांचं वातावरण हळूहळू तापायला लागलं असताना भाजपच्या अजेंडय़ावर पुन्हा हा विषय झळकू लागणं ही त्याच धार्मिक ध्रुवीकरणाची नांदी म्हणावी लागेल. अशा वेळी उघडपणे जास्त प्रक्षोभक वातावरणनिर्मितीसाठी विश्व हिंदू परिषदेचे अशोक सिंघल, प्रवीण तोगडियांसारखे बोलघेवडे नेते अचानक चमकायला लागतात. गेल्या २५ ऑगस्ट रोजी अयोध्येत ८४ कोसी यात्रा काढण्याचा असफल प्रयत्न त्याचाच भाग होता. एकीकडे अशा प्रकारे राजकीय क्षितिजावर भगवा रंग गडद होत असतानाच गेल्या जुलैत बिहारमधील बोधगया जिल्ह्य़ात महाबोधी मंदिर या पवित्र ठिकाणी झालेले बॉम्बस्फोट आणखी एका गुंतागुंतीच्या धर्मवादी राजकारणाचे निदर्शक आहेत. काही दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आलेला बॉम्बस्फोट तज्ज्ञ दहशतवादी अब्दुल करीम टुंडा याने पोलिसांकडे दिलेल्या कबुलीत त्यामागे लष्कर-ए-तय्यबाच्या सहभागाचे धागेदोरे पुढे आले आहेत. भिवंडीमध्ये १९८५ साली झालेल्या भीषण दंगलींनंतर टुंडा कडवा धर्मवादी बनला. त्यापाठोपाठ १९९२ मध्ये बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याच्या घटनेने तो आणखी कट्टर होऊन दहशतवादी कारवायांमध्ये पुढाकार घेऊ लागला. जहाल दहशतवादी यासिन भटकळ याच्या अटकेतूनही या दोन्ही घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर दहशतवाद्यांच्या उद्रेकाचे संदर्भ जोडले गेले आहेत :  अडवाणींची रथयात्रा, बाबरी मशिदीचं उद्ध्वस्तीकरण, मुंबईसह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये गेल्या दोन दशकांत झालेल्या दहशतवादी कारवाया ते बोधगयेतील बॉम्बस्फोट असा हा धर्मवादी, दहशतवादी राजकारणाचा सलग अंतसूत्र असलेला प्रवास आहे. टुंडा आणि भटकळच्या कबुलीजबाबांमधून भावी काळात तो आणखी स्पष्ट होत जाणार आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी अयोध्येत राममंदिर उभारणीच्या मागणीसाठी २५ सप्टेंबर १९९० रोजी गुजरातमधील सोमनाथ येथून रथयात्रेचा प्रारंभ केला त्या वेळी देशात अतिशय दोलायमान राजकीय वातावरण होतं. राजीव गांधींचा पाडाव करून सत्तेवर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारला भाजप आणि डाव्यांच्या कुबडय़ांचा आधार होता. देशात सामाजिक न्यायाची प्रतिष्ठापना करण्याचा मक्ता घेतल्याच्या आविर्भावात सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचं आत्मघातकी पाऊल उचललं आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अडवाणींनी रथयात्रेचा शंख फुंकला. हा संघर्ष पुढे मंडल-कमंडल वाद म्हणून प्रसिद्ध पावला. ही रथयात्रा बिहारमध्ये रोखून अडवाणींना अटक करण्यात आली. अयोध्येत शिरू पाहणाऱ्या कारसेवकांवर बेछूट गोळीबार करण्यात आला. त्यातून वातावरण आणखी तापलं. त्यात सिंग सरकार कोसळलं आणि त्यानंतर सुमारे दोन वर्षांनी बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाने या हिंसक धर्मवादी आंदोलनाचा कळसाध्याय गाठला गेला. विहिंपतर्फे गेल्या २५ ऑगस्टला पुकारलेल्या यात्रेमागे अशाच वातावरणनिर्मितीचा डाव होता. पण समर्थकांच्या अपेक्षित प्रतिसादाअभावी तो फसला आणि त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मुस्लिम मतबँक आपल्याकडे खेचण्याची मुलायमसिंहांची संधीही हुकली. या संदर्भात आणखी एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली तेव्हा उत्तर प्रदेशात भाजपानेते कल्याणसिंह यांचं सरकार होतं. त्यांनी पोलीस दलांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवत अप्रत्यक्षपणे या विध्वंसाला हातभार लावला. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनीच ही घटना घडावी, हा निव्वळ योगायोग नक्कीच नव्हता. पण त्यानंतर झालेल्या उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला या घटनेचा लाभ न होता फटकाच बसला. त्या वेळी त्यांच्या हातून गेलेली या राज्याची सत्ता आजअखेर पुन्हा मिळू शकलेली नाही. कोणताही अतिरेक भारतीय जनमानसाला मानवत नाही, हेच त्यातून अधोरेखित झालं आहे.   बाबरी मशीद विध्वंसानंतर गेल्या सुमारे वीस वर्षांत (त्यापैकी सहा र्वष भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार असूनही) अयोध्येत राममंदिराची उभारणी होऊ शकलेली नाही. तशी ती न होण्यातच भाजपसह तमाम हिंदुत्ववादी संघटनांचे राजकीय हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळेच तर भाजपाचे ‘चकमेक फेम’ नवनियुक्त सरचिटणीस अमित शहा यांना हा विषय काही महिन्यांपूर्वी पुन्हा उकरून काढत हिंदुत्ववादी शक्तींना साद घालणं शक्य झालं आहे. भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार नरेंद्र मोदी यांचे शहा उजवे हात मानले जातात. २००२ च्या गुजरात दंगलींपासून मोदींना त्यांची अखंड साथ आहे. त्यामुळे त्यांनी अयोध्येत राममंदिर बांधण्याच्या स्वप्नाचा तिथे भेट देऊन उच्चार करण्याला वेगळा, खोल राजकीय अर्थ आहे. हा विषय राजकारणाचा होऊ शकत नाही, असं म्हणत त्याच्याच आधारे राजकारण रेटण्याचा संघ-विहिंप-भाजपचा जणू प्रघात झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून त्याचा अनुभव वेगवेगळय़ा पातळय़ांवर येत आहे.   
शहा यांच्या या अयोध्या भेटीच्या दुसऱ्याच दिवशी बिहारमध्ये बोधगया येथील महाबोधी मंदिर या अतिशय पवित्र स्थानाच्या परिसरात तब्बल दहा बॉम्बस्फोट झाले. त्यांची तीव्रता कमी असल्यामुळे जीवितहानी झाली नाही. पण त्यातून धर्मवादी संघर्षांचा वेगळा पदर पुढे आला आहे. देशातील बौद्धांच्या चार तीर्थक्षेत्रांपैकी या सर्वात महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्राला पुरातन इतिहास आहे. इसवीसन पूर्व ५८८ मध्ये या ठिकाणी भगवान गौतम बुद्धांना ज्ञानप्राप्ती झाली. त्यानंतर सुमारे अडीचशे वर्षांनी सम्राट अशोकाने या ठिकाणी प्रथम मंदिर बांधलं. पण काळाच्या ओघात त्याकडे दुर्लक्ष होत गेलं. अखेर एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात (१८८३) सर अलेक्झांडर कनिंगहॅम या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने जीर्णोद्धार केला. सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी भेट दिली तेव्हा हा अतिशय शांत, रम्य परिसर होता. बदलत्या काळानुसार त्याला शिर्डीसारखं स्वरूप आलं आहे. अशा या ठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोटाचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटले. कारण जगभरातून दरवर्षी सुमारे बारा लाख भाविक स्थळाला भेट देतात. त्याचप्रमाणे आपल्या शेजारी म्यानमार या देशात चाललेल्या मुस्लिमांच्या संघर्षांचा संदर्भ या बॉम्बस्फोटांमागे आहे. सुमारे नव्वद टक्के बौद्धधर्मीय असलेल्या म्यानमारच्या किनारपट्टीवरील अराकान या प्रांतात रोहिंग्य हा बहुसंख्य मुस्लिमधर्मीय वांशिक समुदाय आहे. एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांचं प्रमाण जेमतेम पाच टक्केआहे. ते मूळचे स्थानिक नसून बांगलादेशातून आल्याचं कारण दाखवून त्यांना म्यानमारचं नागरिकत्व नाकारण्यात आलं आहे. प्रांतिक सरकारने रोहिंग्य कुटुंबांसाठी सक्तीचं कुटुंब नियोजन लागू केलं आहे. शिवाय तिथल्या मुस्लिमांवर इतरही अनेक प्रकारे अत्याचाराच्या तक्रारी आहेत. त्याचा लाभ उठवत या समाजाच्या तरुणांना हेरून लष्कर-ए-तय्यबाच्या वतीने दहशतवादी कारवायांमध्ये ओढण्याची आणि त्यांना दहशतवादी कारवायांसाठी प्रशिक्षण देण्याची कामगिरी टुंडा गेली काही वष्रे करत होता आणि त्यासाठी पाकिस्तानातील आयएसआय व लष्कर-ए-तय्यबाकडून निधी पुरवला जात होता, अशी माहिती उघड झाली आहे. काही रोहिंग्य नेत्यांची नावंही टुंडाने तपास अधिकाऱ्यांना सांगितली आहेत. अशा प्रकारे दोन गटांमधील वांशिक-धार्मिक तेढ वर्षांनुर्वष वाढत गेल्याने त्याची प्रतिक्रिया बोधगयेच्या परिसरात उमटल्याचं मानलं जातं. यासीन भटकळने या घटनेवर अजून गुळणी धरली असली तरी त्याचे आजपर्यंतचे कारनामे पाहता त्याला पूर्ण निरपराध मानणं अवघड आहे.
सर्व सद्गुणांचा पुतळा, असं प्रभू रामचंद्रांचं वर्णन केलं जातं, तर गौतम बुद्धांनी प्रेम आणि अहिंसेचा संदेश साऱ्या जगाला दिला. पण या दोन महापुरुषांचे अनुयायीच त्यांच्या नावाने समाजात धार्मिक विद्वेषाचं वातावरण पसरवण्याचं काम करत आहेत आणि मुस्लिम कट्टरपंथीयांकडून त्यावर तेवढय़ाच हिंसक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विश्व हिंदू परिषदेची ८४ कोसी यात्रा फसली असली तरी राजकीय दहीहंडीतील या खालच्या थराच्या मदतीने भाजपा सत्तेच्या हंडीला हात घालू पाहतो, हे गेल्या दोन दशकांतलं उघड गुपित आहे.
आगामी काही महिन्यांत या गटांकडून अशाच प्रकारचं राजकारण खेळलं जाण्याची दाट शक्यता आहे. बोधगयेच्या घटनेमुळे आशिया खंडातील धार्मिक संघर्षांला वेगळं परिमाण प्राप्त झालं आहे. अशा वेळी संबंधित धर्माचे नेते आणि सुज्ञ राजकारण्यांनी त्यामागचे गंभीर धोके ओळखून आपल्या सत्तापिपासेला आवर न घातल्यास वेगळय़ा पातळीवरचा धर्मवादी संघर्ष भारतीय उपखंडात चिघळण्याची भीती आहे.