पांगळेपणाचे डोहाळे

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रमुखास असलेला अधिकार एका समितीकडे द्यावा असा सरकारचा प्रयत्न आहे. नियामकास पंगू करणारी सरकारे विजयाचे समाधान मिळवतात, पण रिझव्‍‌र्ह बँकेला तिचे काम तिच्याच पद्धतीने करू देण्यात देशहित आहे..
अर्थव्यवस्थेसमोर असलेल्या अडचणींना आपण सोडून अन्य सर्व जबाबदार आहेत आणि हे अन्य सुधारत नाहीत तोपर्यंत परिस्थिती सुधारणार नाही, असे एखाद्या सरकारला वाटू लागते त्या वेळी तो धोक्याचा इशारा असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार या धोक्याच्या उंबरठय़ावर आहे. सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेशी करार केला असून त्यानुसार चलनवाढ नियंत्रणासाठी काल आणि आकार मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजे जानेवारी २०१६ पर्यंत चलनवाढीचा वेग ४ टक्के इतका कमी आणणे आणि तो २ ते ६ टक्के यांच्यामध्येच राहील याची हमी देणे आता रिझव्‍‌र्ह बँकेस अनिवार्य असेल. यापुढे दर सहा महिन्यांनी या चलनवाढ दरासंदर्भात वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडण्याची जबाबदारीदेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेवर टाकण्यात आली आहे. त्यानंतर चलनवाढीचा दर ६ टक्क्यांच्या वर गेलाच तर त्यामागील कारणांचा खुलासा करणेदेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेस बंधनकारक असेल. जगातील अनेक देशांत ही पद्धत अस्तित्वात आहे. तेव्हा वरवर पाहता त्यात गर काही नाही, असा समज होऊ शकेल. याचे कारण असे की या संदर्भात मुळात पहिली सूचना हीच मुळी राजन यांच्याकडून करण्यात आली होती. २००८ साली राजन यांनी आíथक सुधारणांसाठी काय करावे लागेल याबाबत सरकारला सादर केलेल्या अहवालात पहिल्यांदा ही सूचना करण्यात आली होती. त्यांचे म्हणणे असे की रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डोक्यावर अनेक जबाबदाऱ्या आहेत. या सर्व कामांत बँकेसाठी आद्य कर्तव्य असते ते चलनवाढ नियंत्रणाचे. परंतु अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांमुळे त्याकडे लक्ष देण्यास बँकेला पुरेशी उसंत मिळत नाही. त्यामुळे सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी करार करून चलनवाढ नियंत्रणाचे लक्ष्य निर्धारित करावे, असा हा विचार होता. त्यात गर काही नाही. त्याप्रमाणे सोमवारी या कराराची अधिकृत घोषणा झाली. याबाबत जो काही प्राथमिक तपशील उपलब्ध आहे त्यावरून त्यात आक्षेपार्ह असे काही वरकरणी दिसत नाही. परंतु या निमित्ताने जेटली यांनी जे अन्य विधान केले त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होणार असून सरकारच्या उद्दिष्टांबाबत त्यामुळे शंका घेतली गेल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. याचे कारण जेटली यांच्या या विधानाचा सरळ अर्थ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकारांवर गंडांतर असा होऊ शकतो.
प्राप्त परिस्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचा गव्हर्नर हा एकटाच व्याज दरकपातीचा निर्णय घेण्यास मुखत्यार असतो. चलनव्यवहाराची अवस्था, सरकारी धोरणे, परकीय गुंतवणूक, डॉलरचा प्रवाह म्हणजे आयात-निर्यात आदींचा विचार करून व्याज दराबाबत निर्णय घेतला जातो. व्याज दर चढे असणे हे कोणत्याही सरकारला आवडणारे नसते, कारण त्यामुळे अर्थव्यवहार रोडावतो आणि तसा तो रोडावला की विकासाची गती कुंठित होते. सरकारसाठी हे आवडणारे नसते. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारच्या आवडीनिवडीचा विचार न करता पतधोरणासाठी जे जे आवश्यक ते ते करणे अपेक्षित असते. व्याज दर कमी केल्यास पसा मोठय़ा प्रमाणावर खेळू लागतो. अति तेथे माती या उक्तीप्रमाणे पशाचा पुरवठा अतिरिक्त झाल्यास त्याची किंमत घसरते. परिणामी पुन्हा किंमतवाढ होते. एखाद्या गोष्टीसाठी जी किंमत आधी मोजली जात होती ती चलनाच्या अतिरिक्त पुरवठय़ामुळे अधिकच वाढते. हे कसे होते याचे अलीकडचे ताजे उदाहरण म्हणजे झिम्बाब्वे या देशाची अर्थस्थिती. त्या देशात चलनवाढ इतक्या भीषण गतीने झाली की साधी पावाची लादी खरेदी करण्यासाठी पोतेभर पसे घेऊन जाण्याची वेळ नागरिकांवर आली. तेव्हा असे काही होऊ नये असे वाटत असेल तर चलनवाढ रोखणे गरजेचे असते. रिझव्‍‌र्ह बँक तेच करीत असते. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रमुखास असलेला हा अधिकार एका समितीकडे द्यावा असा सरकारचा प्रयत्न आहे आणि त्यामागील उद्देश सरकार काहीही सांगत असले तरी प्रामाणिक आहे असे म्हणता येणार नाही. व्याज दरवाढीचा निर्णय घेण्यासाठी तीन वा पाच सदस्यीय समिती नेमली जावी आणि त्या समितीने बहुमताने हा निर्णय घ्यावा असा हा विचार. हा वाटतो तितका प्रामाणिक अशासाठी नाही की एकदा का समिती नेमणे मंजूर झाले की बँक गव्हर्नराचे पंख कापण्यासाठी सरकार तिचा वापर करणार आणि आपल्या मर्जीतील होयबांना तीत बसवून रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नराचे महत्त्व कमी करणार, हे उघड आहे. या अशा प्रयत्नांबाबत सर्वपक्षीय एकमत झाले तरी आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. याचे कारण असे की गेले जवळपास दशकभर विविध गव्हर्नरांनी सरकारचा दबाव सातत्याने झुगारून दिला असून त्यामुळे त्यांना अर्थमंत्र्यांच्या रोषास अनेकदा बळी पडावे लागले. वाय व्ही रेड्डी, डी सुब्बाराव आणि आता रघुराम राजन यांच्यावर अनेकदा सरकारकडून व्याज दरकपातीसाठी जाहीर दबाव आला. रेड्डी आणि सुब्बाराव यांनी सरकारला याबाबत िहग लावून विचारले नाही आणि राजन हेदेखील तीच तेजस्वी परंपरा चालवीत आहेत.
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर गेले दोन दिवस सरकारकडून केली जाणारी विधाने या दबावाचीच निदर्शक आहेत. अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा हे तर याबाबत एक पाऊल पुढेच गेले. त्यांच्या मते रिझव्‍‌र्ह बँकेला आता व्याज दरकपात करावीच लागेल. तीच गत सरकारचे अर्थसल्लागार अरिवद सुब्रह्मण्यम यांची. त्यांनीही या दरकपातीसाठी वातावरण योग्य आहे, असे विधान केले आहे. जेटली यांनीही याबाबत असेच मत व्यक्त केले होते. या सर्वाच्या मते ताज्या अर्थसंकल्पामुळे अर्थव्यवस्था सुदृढ होणार असून त्यासाठी आता रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरकपात करून मदत करावी.
ही विधानेच मुदलात हास्यास्पद आहेत. इतिहास असे दाखवतो की सवलतीत मिळणारे कर्ज हे अर्थविकासाचे एक कारण. पण ते एकमेव नाही. कर्जावरील व्याज कमी आहे म्हणून कोणी गरज नसताना कर्ज घेत सुटत नाही. हे असे मानणे म्हणजे औषधे स्वस्त आहेत म्हणून जनता तंदुरुस्त आहे, असे मानण्यासारखे. ज्याप्रमाणे औषधे घेण्याची गरज वाटल्याखेरीज म्हणजे अस्वास्थ्य झाल्याखेरीज कोणी औषधे घेत नाही त्याचप्रमाणे गरज लागल्याखेरीज कोणी कर्जे घेत सुटत नाही. या प्रकरणात कर्जासाठी गरज म्हणजे विकासाची संधी. पण ती निर्माण करायची असते सरकारने. ते काम रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नाही. केवळ व्याज दर कमी झाले म्हणून आíथक विकास वाढतो असे असते तर नुकतीच जाहीर झालेली फेब्रुवारी महिन्यातील आकडेवारी इतकी निराशाजनक दिसती ना. तेव्हा मुदलात उद्योजक आदींनी कर्जे घ्यावीत, अर्थव्यवस्थेला गती यावी यासाठी सरकारने प्रयत्न करावयास हवेत. तसे झाल्यास मग अन्य कर्जे घेऊन भांडवली गुंतवणुकीस प्रवृत्त होतात. तेव्हा पहिले पाऊल उचलायचे ते सरकारने. ते झालेले नाही. अर्थसंकल्पात जाहीर झाला तो याबाबतचा आशावाद. त्या आशावादास कृतीची गरज लागते. ती करावयास सरकारने अद्याप सुरुवातदेखील केलेली नाही. तेव्हा एकटी रिझव्‍‌र्ह बँक काय करणार? आणि दुसरे असे की आजमितीस रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरकपात समजा खरोखरच केली तरी बँकांकडून पतपुरवठा वाढण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या बुडीत कर्जामुळे बँकाच जायबंदी झालेल्या आहेत. पुढील तीन वर्षांत या बँकांना अडीच लाख कोटी रुपयांची गरज असताना यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी जेमतेम ७ हजार कोटींची तरतूद आहे. तेव्हा ही कारणे दूर होत नाहीत तोपर्यंत केवळ रिझव्‍‌र्ह बँकेला दमात घेऊन काहीही उपयोग नाही.
कोणत्याही नियामकास पंगू करणे हाच कोणत्याही सरकारचा हेतू असतो. न्यायव्यवस्थेबाबत, वीज नियामकाबाबत हेच झाले. आता रिझव्‍‌र्ह बँकेची पाळी. यात यश आल्यास सरकारला विजयाचा तात्पुरता आनंद मिळेल. परंतु लक्षात घ्यावयाचे हे की नियामक पंगू असतील तर अंतिमत: ती व्यवस्था आणि तो देशही पांगळा होतो. सरकारचे सध्याचे उद्योग हे पांगळेपणाचे डोहाळे लागल्याचे दाखवतात.