स्वप्नभेदी आणि वास्तववादी

चालू खात्यातील तूट ही नियंत्रणात असून अशा वेळी सरकारने काही धडाडीची पावले टाकीत गुंतवणुकीस चालना मिळेल असे प्रयत्न करणे गरजेचे होते. ते झालेले नाही, याचे भान रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणाने दिले आहे.
संसारात पती आणि पत्नी दोघेही स्वप्नाळू असतील तर त्यांच्या काही रात्री चांगल्या जातील पण दिवस अडचणीचे असतील अशा अर्थाची एक चिनी म्हण आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आज सादर केलेल्या तिमाही पतधोरणात सरकारी संसारातील दोन्ही जोडीदार हे असे स्वप्नाळू नाहीत हे दाखवून दिले आहे. राजन यांनी सप्टेंबरअखेरीस आपले तिमाही पतधोरण सादर करताना कोणत्याही प्रकारे व्याजदरात सवलत दिलेली नाही. बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे निधी ठेवल्यास त्यावर जे व्याज दिले जाते, त्यात राजन यांच्या पतधोरणाने कोणताही बदल तर सुचवलेला नाहीच, पण त्याबरोबर बँकांच्या रोखता प्रमाणातही काही सवलत दिलेली नाही. हे लक्षणीय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशात आणि परदेशात दररोज स्वप्नांचे रतीब घालत असताना सरकारच्या पतधोरणाचे सुकाणू हाती असलेल्या रघुराम राजन यांना मात्र मोदी यांच्या स्वप्नदर्शनाने झापड आलेली नाही, हे चिन्ह आश्वासक म्हणावे लागेल. याचे कारण असे की वातावरणीय बदलामुळे सर्वानाच छान छान वाटू लागले असले तरी प्रत्यक्षात असे छान व्हावे असे काही जमिनीवर घडलेले नाही. उत्तम वातावरणनिर्मिती ही सकारात्मक बदलांसाठी आवश्यक असते, हे मान्य. परंतु वातावरणनिर्मिती झाल्यावर किती काळ त्या वातावरणास साजेशा निर्णयांसाठी प्रतीक्षा करावयाची याचा प्रश्न पडू लागतो. वातावरणनिर्मिती आणि प्रत्यक्ष बदल यात फार मोठा काळ जाऊ लागल्यास वातावरणनिर्मिती क्षीण होऊ लागते. आपल्याकडे असे होईल की काय अशी परिस्थिती आहे. मोदी यांच्या आगमनानंतर एकंदरच आनंदी आनंद गडे.. अशी परिस्थिती आहे असे सर्वानी मानावे असा त्यांच्या समर्थकांचा ग्रह आहे. आधीचे मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या सपक आणि मचूळ उपस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर मोदी यांचे तेजतर्रार असणे हेच केवळ वातावरणातील सकारात्मक बदलास कारणीभूत ठरलेले आहे. परंतु वातावरणास किती महत्त्व द्यायचे आणि प्रत्यक्ष कृतीची किती प्रतीक्षा करावयाची याचेही काही आडाखे असतात. जनसामान्यांच्या उन्मादी आनंदात मश्गूल होण्याच्या मानसिकतेत हे आडाखे चुकले तरी फार काही बिघडत नाही. परंतु दीर्घकालीन वित्तीय आणि पत व्यवस्थापनासारखे गंभीर काम ज्यांना सांभाळायचे आहे, त्यांनी शिंगे मोडून वासरात जायचे नसते. तसे झाल्यास पुढे धोका असतो. राजन यांच्या पतधोरणाने तो टळला आहे. पुन्हा एकदा आपण किती स्थिरबुद्धी आहोत, हेच त्यांनी दाखवून दिले आहे.
या आधीचे अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांचा या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्थिरबुद्धीवर राग होता. आर्थिक प्रगतीसाठी सरकार वेगवेगळी उपाययोजना करीत असताना केवळ रिझव्‍‌र्ह बँक  व्याजदराची आपली मूठ सैल करीत नसल्यामुळे अर्थगती मंदावत आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. ते सरकार आपल्या या वित्तीय कर्मानीच गेले. नवे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चिदंबरम यांच्याप्रमाणे थेट रिझव्‍‌र्ह बँकेलाच धमकावण्यास अद्याप सुरुवात केलेली नाही. कदाचित ते तसे करणारही नाहीत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेस धक्का लागता कामा नये, अशा स्वरूपाचे मत जेटली यांनी या आधी व्यक्त केले आहे हे लक्षात घेता जेटली यांचे अर्थ खाते हे चिदंबरम यांच्याच मार्गाने जाणार नाही, असे मानण्यास जागा आहे. तेव्हा व्याजदर कमी करा असा लकडा जेटली यांनी अद्याप तरी लावलेला नाही, हे मान्य करावे लागेल. परंतु त्याच वेळी भाजपच्या प्रभाव क्षेत्रातील अनेकांनी यंदा पतधोरणाच्या पाश्र्वभूमीवर व्याजदरात कपात करण्याची कशी गरज आहे, यावर भाष्य करण्यास सुरुवात केली होती. काही उद्योगपती, व्यापार संघटना आणि अर्थविषयक नियतकालिकांनी विकासास गती यावी यासाठी व्याजदर कपात करण्याची कशी वेळ आली आहे, हे सांगत वातावरणनिर्मिती सुरू केली होती. परंतु राजन यांनी यापैकी कोणाचेही ऐकले नाही आणि पतधोरणाच्या दीर्घकालीन भल्याबुऱ्याचा विचार करीत व्याजदर अजिबात बदलले नाहीत. व्याजदरांत कपात झाल्यास भांडवल स्वस्त होते आणि उद्योग आदींना विस्ताराची संधी मिळते. परंतु पैशाचा पुरवठाच फक्त स्वस्त झाल्यास चलनवाढीचाही धोका असतो. राजन यांनी आपल्या आजच्या पतधोरणात तोच दाखवून दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या दरांत लक्षणीय घट झालेली आहे आणि सोन्याच्या आयातीवरील ताणही कमी झालेला आहे. त्यामुळे चालू खात्यातील तूट ही नियंत्रणात असून अशा वेळी सरकारने काही धडाडीची पावले टाकीत गुंतवणुकीस चालना मिळेल असे प्रयत्न करणे गरजेचे होते. ते झालेले नाही. विमानास उड्डाण करण्याआधी धावावे लागते हे मान्य. पण मोदी सरकारचे विमान अद्यापही धावपट्टीवरच असून सर्व सिद्धता होऊनही त्याने अद्याप आकाशात भरारी घेतलेली नाही. या विमानाकडे नजर असलेल्या सर्वाच्याही माना धावपट्टीवर नजर ठेवून ठेवून अवघडून गेल्या आहेत. पण विमान काही अद्याप धावपट्टी सोडण्यास तयार नाही. जमिनीवरच्या स्वागतानेच ते भारावून गेले असावे. असो. त्यामुळे का असेना रिझव्‍‌र्ह बँकेवर ताण येत असून आर्थिक गतीसाठी सरकारने जे काही करणे अपेक्षित आहे ते न केल्यास आपणास व्याजदरात कपात करता येणार नाही, असाच संदेश राजन यांनी ताज्या कृतीतून दिलेला आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेची पंचाईत ही की मोदी सरकारने अद्याप दूरगामी असे ठोस निर्णय घेतलेले नसले तरी जनधन योजनेसारखा बँकांच्या खजिन्याला भगदाड पाडणारा निर्णय मात्र रेटून नेला आहे. मोदी यांनी अद्याप काय भव्य केले या प्रश्नाने रागावणारे मोदीभक्तजनधन योजनेकडे बोट दाखवतात. पण ही योजना दुसरेतिसरे काही नसून सरकारी निधीने बँकांना लुटण्याचा राजरोस प्रकार आहे, हे भान असणाऱ्याने तरी समजून घ्यावयास हवे. त्याचमुळे सरकारी बँकांनी या जनधन योजनेच्या फार कच्छपि लागू नये अशा स्वरूपाच्या कानपिचक्या देण्याची वेळ राजन यांच्यावर आली होती. राजन यांनी पतधोरण मांडताना, पत्रकार परिषदेत या योजनेचे स्वागत केले. पण स्वागताचा सूर ग्राहक परिचय नोंदींपुरता ठेवण्याची सावधगिरी त्यांनी बाळगली. या सावधगिरीला कारणे आहेत. या योजनेत खाते उघडणाऱ्यास कोणत्याही तारणाखेरीज वित्तपुरवठा केला जाईल, असे खुद्द मोदी यांनीच सूचित केले आहे. म्हणजे मुळात ही सर्व खाती शून्याधारित. याचा अर्थ त्या खात्यात काही जमाखर्च होईल असे नाही. म्हणजेच ती खाती हाताळण्याचा खर्च त्या बँकांनी करावयाचा आणि आता कोणत्याही तारणाखेरीज प्रत्येकी लाख लाख रुपयांचा कर्जपुरवठा त्या खातेधारकांना करावयाचा. आता या कर्जाची परतफेड न झाल्यास ते नुकसान कोण सहन करणार? हा एक मुद्दा. आणि दुसरे असे की या जनधन योजनेद्वारे एखाद्याने एकापेक्षा अनेक बँकांत खाती उघडल्यास ते कसे रोखणार? हे असे अनेक खाती उघडल्याचे कळण्यास काहीही मार्ग नाही. याचाच अर्थ असा की अशी बहुखाती व्यक्ती ज्या ज्या बँकांत आपले खाते आहे त्या सर्व बँकांकडून विनातारण पतपुरवठा मिळवू शकेल. तेव्हा हे जनधन योजनेचे पंतप्रधान पुरस्कृत संकट बँकिंग उद्योगावर घोंघावत असून ते कित्येक लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडवून बसणाऱ्या बँकांच्या मुळावर उठणारे आहे.
अशा परिस्थितीत राजन यांचे धोरणधाष्टर्य़ हे वास्तववादी, स्वप्नभेदी आणि म्हणूनच स्वागतार्ह आहे.