‘ही ‘ऊर्जतिा’वस्था ‘पटेल’?’ या अग्रलेखात (३० जाने.) ऊर्जति पटेल समितीच्या अहवालाची ठळक वैशिष्टय़े व या अनुषंगाने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर राजन यांनी रेपो रेट वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय, याचे आपण उत्तमरीत्या विश्लेषण केले आहे. या अहवालात भविष्यात किरकोळ महागाई निर्देशांक नियंत्रणात ठेवण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल हे स्पष्ट आहे; परंतु निव्वळ रेपो रेट वाढवून जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी होतील याबद्दल जरा साशंकताच वाटते. जरी या उपाययोजना योग्य असल्या तरी हे प्रयत्न महागाई कमी करण्याच्या दृष्टीने अपुरे वाटतात.
मे २०११ मध्ये सर्वप्रथम व्याजदरवाढीच्या या चढत्या आलेखाची सुरुवात झाली ती तत्कालीन अभूतपूर्व महागाई रोखण्यासाठीच व त्यानंतर या अग्रलेखात नमूद केल्यानुसार जवळपास दीड डझन वेळा ही व्याज दरवाढ मागील अडीच वर्षांत झाली; परंतु या कालावधीत महागाईचा निर्देशांक वाढतच गेला व सर्वसामान्य जनता या महागाईमुळे पार मेटाकुटीस आली आहे. याचाच अर्थ वरील उपाययोजना महागाई रोखण्यास अपुऱ्या आहेत. या व्याजदरवाढीमुळे बाजारात खेळणारा अतिरिक्त पसा कमी होऊन चलनवाढ कमी होण्यास मदत होईल, हे आपले मत बरोबर आहे. त्यामुळे फक्त गृह कर्जे, वाहन कर्जे व व्यक्तिगत कर्जे महाग होऊन या वस्तूंच्या किमती कदाचित कमी होतील; परंतु ही नाण्याची फक्त एकच बाजू झाली, कारण मुख्य प्रश्न आहे अन्नधान्य, भाज्या, खाद्यतेल व फळे या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी करण्याचा किंवा नियंत्रणात ठेवण्याचा. गरीब व सर्वसामान्य व्यक्ती जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी क्वचितच कर्ज काढतो अथवा महागाई वाढल्याने या वस्तूंची खरेदी कमी करत नाही. फार तर तो चनीच्या वस्तूंवर होणारा खर्च कमी करतो.
अर्थशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे मुक्त अर्थव्यवस्थेत कोणत्याही वस्तूची किंमत बाजारात त्या वस्तूला असलेली मागणी व पुरवठा यांच्यातील तफावतीवर ठरत असते. जर मागणी जास्त व पुरवठा कमी असेल तर किंमत वाढते व पुरवठा जास्त आणि मागणी कमी असेल तर किंमत कमी होते. सध्याच्या घडीला जीवनावश्यक वस्तूंचा बाजारातील पुरवठा मागणीपेक्षा कमी आहे (किंवा तो जाणूनबुजून रोखला जाण्याचा संशयही वारंवार व्यक्त केला जातो. अलीकडेच झालेल्या कांद्याच्या अभूतपूर्व भाववाढीमुळे या संशयाला दुजोराही मिळाला.) व त्यामुळेच या वस्तूंच्या किमती सतत वाढतच आहेत. याला जबाबदार तीन प्रमुख कारणे आहेत. १. व्यापाऱ्यांची साठेबाजी २. सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी व भ्रष्टाचार ३. वाढती लोकसंख्या. अर्थात या समस्यांवर मूलभूत उपाययोजना करण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकची नसून केंद्र सरकारची आहे व या आघाडीवर केंद्र सरकार सपशेल अयशस्वी ठरले आहे. केंद्र सरकार फक्त मतांवर नजर ठेवून सर्वसामान्य जनतेला भुलविणाऱ्या कर्जमाफी व सबसिडी अशा सवंग योजना जाहीर करून (यामुळे निर्माण होणारी तूट, करांचे दर वाढवून सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातूनच वसूल करते.) मूळ प्रश्नाला नेहमीच बगल देत आले आहे. अर्थात या अहवालाच्या निमित्ताने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे समस्येच्या मुळाशी जाऊन किरकोळ महागाई निर्देशांकाची भविष्यातील वाढ नियंत्रणात ठेवण्याचे उद्दिष्ट नक्कीच अभिनंदनीय आहे.
पुरुषप्रधान समाजाची वैचारिक दिवाळखोरी
‘वैचारिक दिवाळखोरी’ हा अन्वयार्थ (३१ जाने.) अगदी योग्य शब्दात उच्चपदस्थ व्यक्तींच्या बेताल बोलण्यामुळे काय होते याचा परामर्श घेणारा आहे. महिला आयोगाच्या सदस्या या पीडित महिलांचा सहानुभूतीने विचार करणाऱ्या असाव्यात अशी अपेक्षा निश्चितच चुकीची नाही. पण त्याऐवजी पीडितेलाच कारण मानून सल्ला देणे हे फक्त दूषित मानसिकतेचे प्रतीक नसून आपल्या पदाचे भान नसल्याचे द्योतक आहे. त्याहूनही सुप्रिया सुळे यांनी त्या वक्तव्याची ‘आजीचा प्रेमळ सल्ला’ म्हणून भलामण करणे जास्त यातनादायक आहे. ही फक्त एका व्यक्तीची किंवा पक्षाची दिवाळखोरी नसून पुरुषप्रधान समाजाची वैचारिक दिवाळखोरी आहे
माया हेमंत भाटकर, चारकोप
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
