बँक परवाने मागण्यासाठी अनेक हौशे, नवशे आणि गवशे पुढे आले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने घातलेल्या चारित्र्य आणि प्रतिमेच्या निकषावर यातले अनेक नामांकित बाद होण्याच्या पात्रतेचे आहेत. नव्या बँकांची देशात गरज असली तरी कोणीही उठावे आणि बँक काढण्याचा प्रयत्न करावा, हे धोकादायकच.
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे नव्या बँक परवान्यांसाठी जे काही अर्ज आले आहेत त्यावर नजर टाकली असता या क्षेत्राकडे कोणत्या नजरेने पाहिले जाते, ते स्पष्ट होईल. या नव्या बँक परवान्यांसाठी अर्ज करण्याची मुदत सोमवारी संपली. या काळात एकूण २६ अर्ज रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे या संदर्भात दाखल झाल्याचे निष्पन्न झाले. बँक या व्यवसायास असलेले एक अर्थपावित्र्यवलय लक्षात घेता अर्जदारांची संख्या तुलनेने कमीच म्हणावयास हवी. याआधी २००३ साली असे परवाने दिले गेले होते आणि त्या वेळी जवळपास १०० इच्छुकांनी आपले अर्ज सादर केले होते. त्यातल्या फक्त दोघांच्या बँका प्रत्यक्षात येऊ शकल्या. त्याच्याही आधी परवाने दिले गेले होते ते १९९३ साली. तेव्हा १० नवीन बँका सुरू झाल्या. यावरून दशकातून एकदाच होणाऱ्या या परवाने महोत्सवाचे महत्त्व लक्षात येऊ शकेल. या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या इच्छुकांकडे नजर टाकावयास हवी.
या अर्जदारांत बडे उद्योगसमूह टाटा, बिर्ला, एल अँड टी आदींचा समावेश आहे, यात काहीही आश्चर्य नाही. यातील टाटा आणि बिर्ला या दोघांच्याही मालकीच्या बँका होत्या आणि राष्ट्रीयीकरणाच्या रेटय़ात त्या सरकारी मालकीच्या करण्यात आल्या. तेव्हा आता बदलत्या आर्थिक वातावरणात पुन्हा एकदा बँका सुरू कराव्यात असे या मंडळींना वाटले असल्यास ते ठीकच. परंतु या अशा दोन नावांव्यतिरिक्त अन्य बँकोत्सुकांच्या नावांकडे नजर टाकल्यास या क्षेत्राच्या भवितव्याविषयी आत्मविश्वास राहीलच असे म्हणता येणार नाही. नवीन बँकोत्सुकांत अनिल अंबानी यांचा समावेश आहे. अंबानी बंधूंमधील हे धाकटे. दूरसंचार, पायाभूत सोयीसुविधा आणि म्युच्युएल फंड आदी क्षेत्रांत यांचा संचार आहे. यातील दूरसंचार क्षेत्राविषयी दुरान्वयानेही बरे बोलता येणार नाही. यातील योगायोग असा की ज्या दिवशी अनिल अंबानी यांची कंपनी बँक परवान्यासाठी अर्ज करीत होती त्याच दिवशी या कंपनीची दिल्ली विमानतळ सेवा ही दिल्ली मेट्रोच्या मालकीची होत होती. या सेवेबाबत बराच वाद बराच काळ सुरू होता. हेच अंबानी मुंबईतही मेट्रो रेल्वेची उभारणी करणार आहेत. त्याची प्रगती समाधानकारक आहे, असे त्याच कंपनीस फक्त वाटू शकेल. आता या कंपनीस बँक क्षेत्रात उतरण्याची इच्छा झाल्याचे दिसते. वास्तविक यांचे ज्येष्ठ बंधू मुकेश यांच्यावर लक्ष्मीचा वरदहस्त आहे आणि त्या वरदहस्तातील कृपाप्रसादाच्या प्रभावाने सरकार दरबारीदेखील त्यांच्याविषयी आदर आहे. परंतु तरीही मुकेश यांनी मात्र बँक सुरू करण्याविषयी इच्छा दाखवलेली नाही, ही बाब पुरेशी बोलकीच म्हणावयास हवी. या तीन उद्योगसमूहांखेरीज वाहननिर्मिती क्षेत्रातील बडय़ा बजाज समूहानेदेखील बँक परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. या बजाज समूहाची स्वत:ची अशी वित्तीय कंपनी आहे आणि तिच्या वतीने बँक काढण्याचा त्यांचा इरादा आहे. याखेरीज आयडीएफसी आणि आयएफसीआय या कंपन्यांनीदेखील अर्ज सादर केले आहेत. यातील आयडीएफसीचा वित्तीय क्षेत्राशी काहीही संबंध नाही. पायाभूत सोयीसुविधा निर्मितीच्या क्षेत्रात या कंपनीचे काम. परंतु तरीही या कंपनीतर्फे बँकेसाठी अर्ज करण्यात आला आहे. याच्या जोडीला भांडवली बाजारात कार्यरत असलेल्या एडेलवाएज कंपनीनेदेखील बँकेत रस दाखवला आहे. या कंपनीचे मुख्य काम आहे ते भांडवली बाजारातील समभाग क्षेत्रांच्या खरेदी विक्रीचे. अशीच आणखी एक कंपनी म्हणजे इंडिया इन्फोलाइन. वेगवेगळय़ा कारणांसाठी ही पूर्वी चर्चेत होती. तिचेही काम मुख्यत: भांडवली बाजाराशीच संबंधित आहे. आता तिलाही बँक स्थापण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. रेलिगेयरचेही तेच. यातीलच एक मोठी कंपनी जेएम फायनान्शियल हीदेखील बँका सुरू करू इच्छिते. जगातील बलाढय़ अशा सीटी बँकेच्या प्रमुखपदी राहिलेले आणि कालांतराने पायउतार व्हावे लागलेले विक्रम पंडित हे अलीकडेच या कंपनीस येऊन मिळाले आहेत. तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून या कंपनीस बँकेचा परवाना मिळाल्यास जेएमची बँकिंग शाखा पंडित यांच्याकडून हाताळली जाईल. सगळय़ात आश्चर्यकारक अर्ज म्हणावेत असे म्हणजे मुथूट फायनान्स, इंडियाबुल्स आणि बंधन फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस आदींचे. यातील मुथूट सोन्याच्या तारणावर कर्जपुरवठय़ाच्या व्यवसायात आहे आणि या क्षेत्राविषयी एकूणच आदराची भावना आहे असे म्हणता येणार नाही. इंडियाबुल्स समूह ज्या बाबींसाठी चर्चेत असतो त्याचे वर्णन बरे असेदेखील करता येणार नाही. तेव्हा आता या समूहास बँकेची स्वप्ने पडू लागली आहेत, असे दिसते. खेरीज बंधन वगैरे मंडळींचा काहीच आगापिछा माहीत नाही. परंतु केंद्रीय टपाल खात्याचे तसे नाही. कामाच्या ओझ्याने आणि सरकारच्या दुर्लक्षाने आजच टपाल विभागाचे पोट खपाटीस गेले आहे. त्यात बँकेची अतिरिक्त जबाबदारी हा विभाग घेऊ इच्छितो यास धाष्टर्य़ म्हणावे की वेडे साहस हे ठरवणे अवघड आहे. केंद्रीय पर्यटन महामंडळाचे काम पर्यटनाशी संबंधित असते. तरीदेखील या केंद्रीय सरकारच्या मालकीच्या पर्यटन वित्तीय महामंडळालाही बँकिंग क्षेत्रात पडण्याचा मोह आवरला नाही, असे दिसते. या महामंडळाने पण बँक परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. हौशे, नवशे आणि गवशे अशा सगळय़ांनाच आता बँका सुरू करायच्या आहेत.
यातील किती जणांना प्रत्यक्षात परवाने मिळतील हे सांगणे अवघड आहे. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेने जारी केलेल्या अटींनुसार या समूहांचे उद्योग आणि त्यांचे एकूणच चारित्र्य आणि प्रतिमा यांच्या आधारे हे परवाने दिले जाणार आहेत. तसे असेल तर चारित्र्य आणि प्रतिमेच्या जाळय़ात यातील अनेकांचे अर्ज अडकतील. किंवा तसे अडकावयास हवेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अटींनुसार बँक सुरू करण्याआधी किमान ५०० कोटींचा खुर्दा या इच्छुकांकडे असणे गरजेचे आहे. आणि जेव्हा बँकेसाठी या मंडळींकडून ठेवी घेतल्या जातील तेव्हा त्यातील २७ टक्के या रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे रोख रूपात ठेवाव्या लागणार आहेत. हा नियम आवश्यकच आहे. अन्यथा आर्थिक आणीबाणीच्या वेळी या बँकांकडे निधीच नाही अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. खेरीज, या बँकांना आपल्या एकूण शाखांपैकी २५ शाखा या ग्रामीण भागातच ठेवाव्या लागणार आहेत. या बँका कर्ज देतील यातील ४० टक्के कर्जे ही प्राधान्य पातळीवरील असावयास हवीत. म्हणजे कृषी, निर्यात, लघुउद्योग आदी कारणांसाठी पतपुरवठा करणे या बँकांवर बंधनकारक आहे. या आणि अशा अटी पाळल्या गेल्या तरच यातील मोजक्या काहींचे बँका सुरू करण्याचे स्वप्न साकार होऊ शकेल.
या स्वप्नपूर्तीची गरज देशालादेखील आहे. याचे कारण असे की आज देशात दर तीन जणांतील दोघांकडे मोबाइल असतो. परंतु तीन जणांपैकी फक्त एकालाच बँकेची सोय उपलब्ध असते. देशाची लोकसंख्या, भौगोलिक आकार आदी लक्षात घेता देशात बँकांची संख्या वाढणे ही काळाची गरज आहे हे निर्विवाद. पण म्हणून कोणीही उठावे आणि बँक काढण्याचा प्रयत्न करावा, हेही धोकादायकच. त्याचमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अर्जदारांकडे पाहता त्यातील काही नामांकितांना बँकेचा परवाना मिळाल्यास कालचाच नव्हे तर परवाचा देखील गोंधळ बरा होता, असे म्हणावे लागेल, अशी परिस्थिती आहे.
