वाढती, अनियंत्रित भासणारी चलनवाढ हे आपल्या समोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे अशी कबुली गेले काही दिवस रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन देत होतेच. ती रोखण्यासाठी व्याज दरवाढीचा निर्णय सरकारच्या दबावाला न जुमानता त्यांनी घेतला.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचा गव्हर्नर आणि एखाद्या गल्लाभरू चित्रपटाचा नायक यांत फरक असतो याचे भान प्रसारमाध्यमांकडून रघुराम राजन यांच्या नेमणुकीच्या वेळी सुटले आणि काही तृतीयपानींनी रघुराम राजन हे जणू मदनाचा अवतार आहेत, असेच चित्र रंगवले. त्यांच्या आगमनामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बैठका या प्रेक्षणीयदेखील ठरतील अशी आशा काहींना वाटून गेली आणि या सगळ्यामुळे आर्थिक समस्या जणू संपल्याच इतका हुच्चपणा या मंडळींकडून झाला. परंतु या सगळ्याची कसलीही बाधा न होता राजन यांची नजर आपल्या नियत कर्तव्यावरून जराही ढळली नसल्याचे मंगळवारी त्यांनी सादर केलेल्या तिमाही पतधोरणावरून म्हणता येईल. राजन यांचे हे दुसरे तिमाही धोरण. पहिल्यात त्यांनी सर्वाचा अंदाज चुकवला. रिझव्‍‌र्ह बँकेतील त्यांच्या नियुक्तीला मावळते गव्हर्नर ध्रुवी सुब्बाराव आणि अर्थमंत्री पी चिदम्बरम यांच्यातील छुप्या संघर्षांची पाश्र्वभूमी होती. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांकडे डोळेझाक करून रिझव्‍‌र्ह बँक सातत्याने व्याज दरवाढ करीत गेल्याने आर्थिक विकासावर त्याचा परिणाम झाला असल्याची टीका अर्थमंत्री चिदम्बरम यांच्याकडून होत होती. कर्जाचे दर कमी ठेवले की पतपुरवठा जोमाने होतो आणि विकासाचा आभास तयार होतो. त्यामुळे चिदम्बरम यांना सुब्बाराव यांनी व्याजदर वाढवणे मंजूर नव्हते. परंतु सुब्बाराव यांनी चिदम्बरम यांच्या दबावास जराही भीक न घालता डझनभर वेळा व्याजदर वाढवले आणि तसे करताना वर चिदम्बरम यांना अर्थमंत्री म्हणून कर्तव्यच्युतीची जाणीव करून दिली. यामुळे दोघांतील संबंध तणावाचे राहिले आणि त्याचमुळे सुब्बाराव यांना पुन्हा एकदा मुदतवाढ मिळू शकली नाही. या पाश्र्वभूमीवर राजन यांची नेमणूक सुब्बाराव यांचा उत्तराधिकारी म्हणून झाली. वर्गातील हुशार आणि चुणचुणीत दिसणारा विद्यार्थी सर्व शिक्षकांचा लाडका असावा तसे राजन यांच्याविषयी सर्वाचे ममत्व त्या वेळी उतू जात होते. त्यामुळे त्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेत सूत्रे हाती घेतल्यावर व्याजदरात कपात व्हायला सुरुवात होईल, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. ते झाले नाही. राजन यांनी आपल्या पहिल्याच पतधोरण आढाव्यात व्याजदरांत पाव टक्क्याची वाढ केली. तो पहिला धक्का होता. त्यातून राजन यांनी आपणास प्रतिमेपेक्षा अर्थवास्तवात अधिक रस आहे हे दाखवून दिले. फेसबुक वा तत्सम उच्छृंखल माध्यमाद्वारे रिकामटेकडय़ा चाहत्यांची संख्या वाढवण्याऐवजी मी अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्यास महत्त्व देईन, असे विधान आपल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत राजन यांनी केले होते. त्यांच्या पहिल्याच पतधोरण आढाव्यात त्याची प्रचीती आली आणि आज सादर झालेल्या त्यांच्या दुसऱ्या पतधोरणातून त्यांचे गांभीर्य लक्षात आले.
वाढती, अनियंत्रित भासणारी चलनवाढ हे आपल्या समोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे अशी कबुली गेले काही दिवस राजन देत होतेच. ती रोखण्यासाठी आपण काय करू इच्छितो हे त्यांनी आजच्या पतधोरणातून दाखवून दिले. व्याज दरवाढ सुचवणारे हे सलग दुसरे पतधोरण. राजन यांनी ते मांडल्याने त्याचे महत्त्व अधिक आहे. पूर्वीचे गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी सलग चार चार वेळा व्याज दरवाढ करण्याचा मार्ग पत्करला होता. याचे कारण सरकारकडून वित्तीय तूट रोखण्यासाठी काहीही उपाय होताना दिसत नव्हते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरचे कर्तव्य हे वित्तपुरवठा नियंत्रणाचे असते, धोरणात्मक नसते. त्यामुळे आपल्या नियमचौकटींच्या अधीन राहून करता येण्याजोगा मार्ग त्यांनी पत्करला आणि राजन हेही त्याच मार्गाने पुढे जाताना दिसतात. सध्या चलनवाढीच्या वेगाने आताच ९ टक्क्यांचा टप्पा गाठला आहे. अशा वेळी पतपुरवठय़ात औदार्य आले तर पैसा अधिक प्रमाणात खेळू लागतो आणि प्रमाणापेक्षा अति झाल्याने त्याचे मूल्य घसरते. तसे झाल्यास भाववाढ अटळ असते. कारण मूल्य घसरल्यामुळे अधिक दाम द्यावा लागतो. म्हणजे पुन्हा चलनवाढ. अशा वेळी पैशाची उपलब्धता कमी करणे हाच सर्वात परिणामकारक मार्ग असतो. ते रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हाती असते. राजन यांच्याकडून नेमके तेच होत असून पुढील काही काळ आपण व्याजदर कमी करू शकणार नाही, असा अप्रत्यक्ष इशारा त्यांच्या आजच्या पतधोरणातून देण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत ही चलनवाढ कमी होईल अशी लक्षणे नाहीत असे मत त्यांनी व्यक्त केले असून त्याचा अर्थ डिसेंबरात जाहीर होणाऱ्या पतधोरणातून पुन्हा व्याजदर वाढवावे लागतील, असाच आहे. किरकोळ बाजारात घरगुती जिन्नसांची दरवाढ ९ टक्के इतकी राहील, असे राजन यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे. याचा साधा अर्थ असा की दिवाळी आणि त्यानंतरही भाववाढ कमी होण्याची शक्यता नाही. सध्याच कांदा शंभरी ओलांडून आला आणि मूगडाळीसारख्या साध्या, घरगुती डाळीनेदेखील शंभरचा टप्पा ओलांडला. या दरवाढीची काळी सावली दिवाळीच्या दिवसांतही बाजारपेठभर पसरलेली दिसत असून त्यामुळे खरेदीत उत्साह नाही. आहे ती रोकड नोकरदारांस वाणसामानातच खर्च करावी लागत असल्यामुळे चैनीच्या वस्तूंनाही उठाव नाही, असे चित्र आहे. तसा तो नसल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे चक्र थांबल्यातच जमा आहे. अशा वेळी व्याजदर वाढवले गेल्यामुळे गृह, वाहन आदी खरेदीही मंदावते. या वातावरणातून बाहेर पडणे अवघड असते. या मंदावलेल्या चक्रास गती द्यावयाची इच्छा असेल तर सरकारला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा असेल तो पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर वाढवणे. परंतु सध्याचा निवडणुकांचा माहोल लक्षात घेता हे धाडस सरकार दाखवण्याची सुतराम शक्यता नाही. खनिजतेल आयात करणाऱ्या कंपन्यांना आपल्या खरेदीचा मोबदला डॉलरमधून द्यावा लागतो. त्याकरिता त्यांच्यासाठी फक्त डॉलर उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांत डॉलरचे दर चढे राहिले हे अशी व्यवस्था उभारण्यामागील कारण. ही व्यवस्था आणि सोन्याच्या आयातीवरील कठोर नियंत्रण यामुळे डॉलर खाली आला. परंतु ही व्यवस्था कायमस्वरूपी राहू शकत नाही. ती काढून घेतल्यावर काय करावयाचे याचा विचार सरकारला करावा लागणार आहे. अशा परिस्थितीत चलनवाढीचा धोका कायमच असतो. त्याकडे लोकप्रियतेसाठी सरकारकडून दुर्लक्ष होऊ शकते. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेने तो डोळ्याआड करायचा नसतो. आपल्याकडून तसे होणार नाही, असे आश्वासन राजन यांनीदेखील दिल्यामुळे ते सरकारी दबावाला बळी पडणार नाहीत, असे मानण्यास जागा आहे.
अशा वेळी जे काही करावयाचे असते ते करण्याची जबाबदारी ही सरकारची असते. हार्वर्ड विद्यापीठातून व्यवस्थापनशास्त्र शिकून आलेले अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक यांसारख्या वित्तसंस्थांचा तगडा अनुभव असलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे अर्थगाडय़ाचे चालक असताना ही जबाबदारी पार पाडली जात नसेल तर ते दुर्दैवी म्हणावे लागेल. त्यामुळे आपणा सर्वानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेतील या राजनरोषास आणखी काही काळ तरी तोंड द्यावे लागणार आहे.
