रघुरामाचा सल्ला

तूटही आहे आणि चलनवाढही होत आहे हे निदरेष व्यवस्थेचे लक्षण नाही. अशा वेळी परिस्थिती सुधारावी यासाठी काही महत्त्वाची वित्त विधेयके राजकीय सहमतीने पारित केली जावीत ही स्पष्ट अपेक्षा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर व्यक्त करताहेत, परंतु विरोधक आणि सत्ताधारी तसे होऊ देतील याची शक्यता नाही.
वैद्यकाच्या घरीच आरोग्य सल्ले देण्याची वेळ इतरांवर यावी तसे मनमोहन सिंग सरकारचे झाले आहे. स्टँडर्ड अँड पुअर (एसअँडपी) या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थेच्या पाठोपाठ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी सरकारला कानपिचक्या दिल्या असून आर्थिक सुधारणा झाल्या नाहीत तर काही खरे नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन हे येताजाता काही ना काही भाष्य करणाऱ्यांपैकी नाहीत. म्हणूनच त्यांची ताजी प्रतिक्रिया महत्त्वाची ठरते. चार राज्यांतल्या निवडणुकांमुळे सत्ताधारी आघाडीचा धोरणलकवा वाढण्याची चिन्हे त्यांना दिसू लागल्याने त्यांनी हा इशारा दिला. केंद्र सरकार निवडण्यासाठीच्या निवडणुकांना आजपासून किमान तीन ते साडेतीन महिन्यांचा अवधी आहे. या काळातील फेब्रुवारी महिना हा अर्थसंकल्पासाठीचा असतो. यंदा निवडणुकांमुळे तो मांडला जाणार नाही. याचा अर्थ अर्थसंकल्पात धोरणात्मक असे सरकारतर्फे काही मांडले जाणार नाही आणि त्यामुळे ही गोंधळाची परिस्थिती कायम राहू शकते. सध्या जे संसदेत सुरू आहे ते पाहता आगामी अधिवेशनातही यापेक्षा अधिक काही भरीव होईल अशी आशा बाळगण्यात अर्थ नाही. आताच्याच अधिवेशनात संसदेसमोर विमा आदी महत्त्वाची विधेयके पडून आहेत. दूरसंचार घोटाळ्याच्या मुद्दय़ावर काहीही काम होत नसल्याने या विधेयकांचे काही भरीव होईल अशी लक्षणे नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा मार्ग बंदच राहणार. राजन यांना चिंता आहे ती या सगळ्याची. म्हणूनच त्यांचा सल्ला असा की विरोधी आणि सत्ताधाऱ्यांनी किमान आर्थिक प्रश्नांवरचे मतभेद मिटवावेत आणि या रेंगाळलेल्या मुद्दय़ांना चालना द्यावी. राजन यांचे म्हणणे असे की राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी इतका समजूतदारपणा दाखवत हे केले नाही तर पुढील निवडणुकांनंतर काय होईल याचा अंदाज बांधणे अवघड जाईल. त्या निवडणुकांनंतरही देशात राजकीय परिस्थिती अधांतरीच राहिली तर अर्थव्यवस्थेवर त्याचे गंभीर परिणाम संभवतात. अशा त्रिशंकू काळात अर्थव्यवस्था ठप्प होईल आणि जी काही गुंतवणूक होऊ पाहात आहे तीही होणार नाही. एसअँडपी या मानांकन संस्थेनेही हाच इशारा दिला असून परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही तर मानांकन उतरवावे लागेल, असे म्हटले आहे. एसअँडपीपाठोपाठ फिच या मानांकन संस्थेनेही अशाच स्वरूपाचे मत व्यक्त केले असून भारतासमोरील आव्हान अधिकाधिक गंभीर होत चालल्याचे म्हटले आहे. गेल्या महिन्यात गोल्डमन सॅक या बलाढय़ वित्तसंस्थेनेही भारतातील परिस्थितीबाबत निराश होत सुस्कारा सोडला होता. या सर्वाचे लक्ष्य आहे ती भारतातील अर्निबध चलनवाढ.
मनमोहन सिंग सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यापासून हे चलनवाढीचे दुखणे बळावले आहे. गेली पाच वर्षे दर वर्षी साधारण १० टक्के या दराने घरगुती जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींत वाढ झाली आहे. याचा अर्थ या काळात वस्तूंच्या किमती पन्नास टक्क्यांनी वाढल्या. त्या वाढल्या याचे कारण सोनिया आणि राहुल या मायलेकांचे भिकेचे अर्थशास्त्र. या दोघांचाही आर्थिक सुधारणांना विरोध आहे. या मायलेकांना लोकप्रियतेसाठी समाजवादी बुरखा घेणे आवडते. त्यामुळे जनतेवर अनुदानांची, सवलतींची खरात केली जात आहे. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आधारभूत किमतीही वाढल्या आणि घरगुती वापराच्या गॅस सिलेंडरवरचे अनुदानही. त्याच वेळी रोजगार हमी योजनेवरील कर्मचाऱ्यांचे पगारही कृत्रिमरीत्या वाढवले गेले. कृत्रिमरीत्या अशासाठी म्हणायचे की उत्पादकता वाढत असेल तर त्याच्याशी संबंधितांना वेतनवाढ देणे योग्यच. परंतु या योजनेचे तसे नव्हते. या योजनांची उत्पादकता तळाला आणि तरीही वेतनवाढ मात्र वर्षांला सरासरी १५ टक्के इतकी. तेव्हा हा दौलतजादा अंगाशी येणारच होता. तसाच तो आला आणि त्यामुळे सरकारची वित्तीय तूट मोठय़ा प्रमाणावर वाढली. सुरुवातीला सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही. आणि मग चालू खात्यातील आणि वित्तीय तुटीच्या संकटाने आ वासल्यावर या सरकारला जाग आली. त्यानंतर गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती काही प्रमाणात अनुदानमुक्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे मग गॅससकट डिझेल आदींच्या किमती वाढल्या. एव्हाना मतदारांना खोटय़ा स्वस्ताईची सवय मनमोहन सिंग सरकारने लावली होती. त्यामुळे एकदम किंमतवाढ झाल्याने त्यांच्यातही नाराजी निर्माण झाली. दरम्यानच्या काळात चलनवाढही मोठय़ा प्रमाणावर होऊ लागली. त्यात पुन्हा भिकेला लावणाऱ्या अन्नसुरक्षेसारख्या लोकप्रिय योजना. ही चिन्हे धोक्याची होती. परंतु अर्थतज्ज्ञ असलेल्या पंतप्रधानांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. इतकेच नव्हे तर गेल्या महिन्यात त्यावर भाष्य करताना सर्वच चलनवाढ ही काही वाईट नसते असे स्पष्टीकरण दिले. चलनवाढ ही मागणी आणि पुरवठा यांतील तफावत दर्शवते, असे सिंग म्हणाले. म्हणजे पुरवठय़ापेक्षा मागणी जास्त असल्यामुळे भाववाढ होत असल्याचा खुलासा त्यांनी केला. पंतप्रधान वर असेही म्हणाले की ही परिस्थिती म्हणजे अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचे लक्षण आहे. एका अर्थाने ते खरेही असते. परंतु कधी? तर सरकारसमोर वित्तीय तुटीचा खड्डा आ वासून उभा नसेल तर. परंतु तूटही आहे आणि चलनवाढही होत आहे हे काही निदरेष व्यवस्थेचे लक्षण नाही. अर्थात हे काही सिंग यांना माहीत नाही असे अर्थातच नाही. परंतु अर्थतज्ज्ञ सिंग हे सध्या पूर्णपणे राजकीय आभूषणांच्या प्रेमात पडलेले असल्याने त्यांना हे दिसेनासे झाले असावे. अन्यथा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरवर सरकारला अर्थशहाणपण सांगण्याची वेळ येती ना.
अशी वेळ खरे तर गेल्या पाच वर्षांत सरकारवर डझनभर वेळा आली. राजन यांचे पूर्वसुरी सुब्बाराव हे सरकारला आर्थिक आघाडीवर धोक्याचा इशारा देऊन थकले. परंतु सरकार ढिम्म. अखेर सुब्बाराव यांनी वित्त व्यवस्थापनाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली आणि व्याजदरवाढीचा मार्ग पत्करला. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात नाराजी तयार झाली कारण व्याजदरवाढीमुळे पतपुरवठा महागला. त्यामुळे पुन्हा वाढीवर परिणाम झाला. अशा वेळी आपल्या धोरणांची दुरुस्ती करावयाचे सोडून चिदंबरम यांच्यासारखे धसमुसळे अर्थमंत्री रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरासच दमात घेताना दिसू लागले. परंतु सुब्बाराव यांचे उत्तराधिकारी राजन यांनीही आपला मार्ग बदलला नाही आणि सप्टेंबरपासून आजपर्यंत दोन वेळा व्याजदरवाढ केली. सुब्बाराव यांच्याप्रमाणेच राजन यांनीही सरकारी धोरणातील त्रुटींवर बोट ठेवले असून परिस्थिती सुधारावी यासाठी काही महत्त्वाची वित्त विधेयके राजकीय सहमतीने पारित केली जावीत अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
परंतु गोंधळलेला, हबकलेला आणि त्यामुळे दिशाहीन झालेला सत्ताधारी पक्ष आणि विजयाच्या सुगाव्यामुळे चेतलेले विरोधी यांच्यात समेटाची कोणतीही शक्यता नाही. असा समेट व्हावा यासाठी जे राजकीय कौशल्य लागते त्याचा पूर्ण अभाव मनमोहन सिंग यांच्या ठायी आहे. शिवाय सिंग पंतप्रधान जरी असले तरी राजकीय खात्यात हस्तक्षेप करण्याची मुभा त्यांना नाही. तो अधिकार सोनिया गांधी यांचा. त्यांच्याकडून या सगळ्याची अपेक्षा करणे गैर. तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेतील रघुरामाचा सल्ला वायाच जाण्याची शक्यता अधिक.