रिझव्‍‌र्ह बॅंकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बँकातील वाढती बुडीत कर्जे तसेच अशा कर्जाची फेरबांधणी करून देण्यावर तीव्र नापसंती व्यक्त करतानाच कर्जे बुडविणाऱ्यांची संभावना लुटारू या शब्दात केली ते योग्यच झाले. मात्र बुडणाऱ्या कर्जासाठी जोपर्यंत काही प्रमाणात का होईना, बँक अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जात नाही तोपर्यंत ही समस्या काही आटोक्यात येणार नाही.
व्यवस्थेतील शीर्षस्थपदावरून त्याच व्यवस्थेतील दोषदिग्दर्शन करणे हे आव्हान असते. ते सर्वानाच पेलवते असे नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन हे या संदर्भात अपवाद ठरतील. गुजरातेत आणंद येथे अमूलचे संस्थापक वर्गिस कुरियन यांच्या स्मरणार्थ व्याख्यानात राजन यांनी बँकिंग व्यवसायातील दोष उघडपणे दाखवून तर दिलेच. परंतु त्याच वेळी या दोषांचे जनकत्व अन्य कोणाच्या माथी न मारता खुद्द बँकिंग क्षेत्रासच त्यासाठी बोल लावण्याचा प्रामाणिकपणाही त्यांनी दाखवला. या बद्दल ते अभिनंदनास पात्र ठरतात. राजन यांनी बँकांतील वाढत्या बुडीत कर्जाच्या रकमेवर चिंता व्यक्त करतानाच बँकांतील अपप्रवृत्तीदेखील या बुडत्या कर्जास मदत करतात ते नमूद केले. अलीकडे कर्जे बुडीत खाती जाऊ नयेत म्हणून त्यांची फेरबांधणी करून देण्याची प्रथा मोठय़ा प्रमाणावर रुजली आहे. राजन यांनी त्यावरही चांगलेच कोरडे ओढले. या कर्जाची पुनर्रचना होते ती केवळ ती कर्जे बुडीत खाती दाखवावयाची नसतात म्हणून. कारण एकदा का कर्ज बुडीत खात्यात नोंदले गेले की त्याच्या वसुलीसाठी प्रयत्न करावा लागतो. त्यास ज्याप्रमाणे संबंधित करबुडव्याचा विरोध असतो त्याप्रमाणे ते बँकांसाठीही नको असते. त्यामुळे त्यात दोघांचेही हितसंबंध असतात. परिणामी केवळ खतावण्या सजवून सारे काही आलबेल असल्याचे दर्शवले जाते. परंतु ती वस्तुत: फसवणूक असते हे खुद्द राजन यांनीच मान्य केले आणि ती कायद्यानेच बंद करण्याची अपरिहार्यता व्यक्त केली. पुढील वर्षी, १ एप्रिलपासून हा उद्योग करण्यास बँकांना कायद्यानेच मनाई असणार आहे. त्यानंतर ही अशी पुनर्रचित कर्जेदेखील बुडीत खात्यात धरणे बँकांना अनिवार्य होणार असून त्यामुळे या खात्यांचा आकार मोठय़ा प्रमाणावर वाढणार, हे उघड आहे. इतके दिवस तो लबाडी करून कमी ठेवला गेला. आता या बुडत्या खर्चाचा डोंगर बँकांच्या डोक्यावर आदळणार असल्याने आणि त्याहीपेक्षा तसा तो आदळावा अशी इच्छा खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँक गव्‍‌र्हनराने व्यक्त केल्यामुळे बँकिंग क्षेत्राचे धाबे दणाणले गेल्यास नवल नाही. तेव्हा राजन यांच्या या भाषणाची सविस्तर दखल घेणे आवश्यक ठरते.
राजन यांच्या मते गेल्या पाच वर्षांत बँकांनी उद्योगपतींची इतकी कर्जे माफ केली की त्या रकमेत देशभरातील तब्बल १५ लाख मुलांना पदव्युत्तर शिक्षणदेखील मोफत देता आले असते. बँकांच्या खात्यात फरतफेड न करता आलेल्या कर्जाची रक्कम २ लाख ३६ हजार ६०० कोटी इतकी महाप्रचंड असताना बँकांना वसुली करता आली ती फक्त ३० हजार ५९० कोटी रुपये इतकीच. अर्थात यातील सर्वच कर्जाचे बुडणे अप्रामाणिक होते, असे म्हणता येणार नाही. राजन हेदेखील तसे म्हणत नाहीत. परंतु यातील बरीचशी कर्जे जाणूनबुजून बुडवण्यात आली असून यामागे मोठय़ा उद्योगगृहांचा हात आहे, हे राजन यांचे म्हणणे अधिक महत्त्वाचे आहे. आपल्याकडे कर्जे बुडवून देणारी एक शिस्तबद्ध व्यवस्था तयार झाली असून तीस राजकीय आशीर्वाद आहे. उच्चपदस्थांच्या ओळखीपाळखीच्या आधारे बँकांकडून कर्जे मिळवायची, ती ज्यासाठी आहेत त्यासाठी न वापरता अन्यत्र वळवायची आणि उद्योग बुडू लागल्यास काखा वर करून त्या कर्जाच्या पुनर्रचनेची मागणी करायची हे सर्रास चालते. अनेक बँकांचे व्यवस्थापकदेखील या खेळात सहभागी असतात आणि आपापले हात ओले करून घेतात. हे असे होते याचे कारण शिथिल नियमावली आणि कर्जवसुली लवादास असलेले मर्यादित अधिकार. यातील आणखी एक न्यून असे की एखाद्या उद्योगाने बँकांचे कर्ज बुडवले तरी त्यास भांडवली बाजारातून निधी उभारण्याची मुभा असते. म्हणजे बँकांची देणी द्यावयाची नाहीत आणि तरी समभाग आदी मार्गानी पैसा उभा करायचा. कर्जबुडव्या उद्योगांना उपलब्ध असलेली ही चोरवाट बुजवण्याची गरज राजन यांनी व्यक्त केली असून त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेस भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या सेबीची मान्यता लागणार आहे. सेबी आणि रिझव्‍‌र्ह बँक या दोघांनी संयुक्तपणे या दिशेने प्रयत्न चालवले आहेत. याची गरज होती. कारण कर्ज बुडवणे आपल्याकडे इतक्या राजरोसपणे होते की त्याबद्दल कोणालाही त्याची चाड नसते. काही समाजांत तर कर्जबुडव्यास शूर वीर समजून त्यास नायकत्व देण्यापर्यंत मजल जाते. बँकांचा पैसा म्हणजे जनतेचा पैसा म्हणजेच तो बेवारस असे मानण्याचाच जणू प्रघात पडून गेला आहे. याबद्दलही राजन यांनी जो संताप व्यक्त केला तो रास्तच ठरतो. बँकांची कर्जे बुडविणाऱ्यांचा उद्योगश्री वगैरे पुरस्काराने गौरव करायचे काहीही कारण नाही, या अशा कर्जबुडव्यांची संभावना लुटारू अशीच केली जायला हवी, इतक्या स्पष्ट शब्दांत राजन यांनी बँका आणि उद्योगजगतास चार खडे बोल सुनावले. ते किती आवश्यक होते ते किंगफिशरकार विजय मल्या आणि त्यांच्या माळेतल्या अन्य बुडव्या उद्योगपतींच्या उदाहरणाने स्पष्ट व्हावे. या मल्या यांनी स्टेट बँक आणि अन्यांना जवळपास ७,१०० कोटी रुपयांना गंडा घातलेला आहे. तरीही आचरट उद्योग बंद करावेत आणि आपल्या अन्य उद्योगांतून ही कर्जे फेडावीत ही बुद्धी काही उद्योगपती म्हणवून घेणाऱ्यास होत नाही. हे उद्योगपती कर्जे बुडवतात आणि वर तरीही ती बुडीत खाती आहेत असे जाहीर करावयास त्यांचा विरोध असतो. हे असे होते याचे कारण मुदलात आपल्याकडील भांडवलशाही व्यवस्थाच कुडमुडी आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेला लागणारी फळे किडकीच असणार.
अशा वेळी बँकिंग व्यवस्थेस सबळ करणे हा एक उपाय आवश्यक ठरतो. राजन यांचे प्रयत्न त्या दिशेने सुरू असले तरी त्यातील यशप्राप्तीस सुरुवात झाली आहे असे म्हणता येणार नाही. स्टेट बँकेने गेल्याच आठवडय़ात अदानी उद्योगसमूहास मंजूर केलेले जवळपास ६,१०० कोटी रुपयांचे कर्ज हे राजन यांच्या प्रयत्नांची अपूर्णता दर्शवते. हे कर्ज पूर्णपणे बाजारपेठीय निकषांवर दिले असे कितीही स्टेट बँकेतर्फे सांगितले जात असले तरी त्यामागील कारण न समजण्याएवढी जनता अडाणी नाही. तेव्हा बुडणाऱ्या कर्जासाठी जोपर्यंत काही प्रमाणात का होईना, बँक अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जात नाही तोपर्यंत ही कर्जबुडी आटोक्यात येणार नाही. ज्या वेळी बुडणाऱ्या कर्जाचा जाब बँक अधिकाऱ्यांना विचारण्यास सुरुवात होईल त्या वेळी बँक अधिकारी कर्ज देण्यासाठी ‘वरून’ येणाऱ्या निरोपांना केराची टोपली दाखवण्यास सुरुवात करतील.
तेव्हा अपेक्षा ही की राजन यांच्या वक्तव्यातून व्यक्त होणारा खमकेपणा प्रत्यक्ष कृतीतही यावा. तसे झाल्यास बँक अधिकारी अधिक निर्भयपणे काम करतील आणि कोणाचे काही तरी खाल्ल्याचा आरोप त्यांच्यावर होणार नाही. तो ‘राम’ आम्हाला देतो रे.. असे सांगता येण्याइतका अधिकार त्यांना असायला हवा.
