ठामपणे काम केले की त्याची किंमत त्या त्या वेळी संबंधितांना द्यावी लागते. पण ती द्यायची. आनंदाने द्यायची. कारण ही अशी किंमत मोजावी लागणं यातच त्या पदाची किंमत असते.
दोन वेगळ्या विभागांतील ज्येष्ठांचं एखाद्या मुद्दय़ावर अगदी शंभर टक्के एकमत असेल तर त्यातील एकाला नारळ द्यायची वेळ आलीये, असं मी मानतो.. असं हेन्री फोर्ड म्हणत. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की काही काही नातेसंबंधांनी, संस्थांनी परस्पर विरोधीच वागायला हवं. उदाहरणार्थ उंदीर मांजर, चोर पोलीस, विळा भोपळा, गाय कसाई किंवा पत्रकार आणि राजकारणी वगैरे..
अशा कुंपणाच्या दोन बाजूंना असलेल्या आपल्याकडच्या दोन संस्था म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालय. अलीकडे म्हणजे जवळपास गेलं दीड दशकभर या दोघांतील संघर्षांच्या बातम्या चांगल्याच वाढल्यात. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अलीकडचे दोन गव्हर्नर वाय व्ही रेड्डी, त्यांचे उत्तराधिकारी डी सुब्बाराव किंवा विद्यमान गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आणि सरकारनं.. त्यात अर्थमंत्र्यांनी.. एकमेकांवर सोडलेले वाग्बाण हल्ली अनेकदा वाचायला मिळाले. त्यातूनच विद्यमान गव्हर्नर रघुराम राजन आणि सरकार यांच्यात कशी मतभेदाची दरी वाढू लागलीये त्याचीही चर्चा अनेकदा झडली. गुरुवारी या चच्रेचा आढावा घ्यायची संधी मिळाली.
निमित्त होतं रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ८०व्या वर्धापनदिनाचं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे होते. आपल्या भाषणात त्यांनी या कथित मतभेदांना मूठमाती देण्याचा प्रयत्न केला. रघुराम राजन हे कसे उत्तम शिक्षक आहेत वगरे म्हणाले मोदी या वेळी. छानच असं पंतप्रधानांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नराचं कौतुक करणं. पण समारंभशोभा म्हणूनच त्याकडे पाहायचं. फारसा काही विश्वास ठेवायचा नाही त्यावर. कारण? हेन्री फोर्ड म्हणून गेलेत तेच. सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया यांचं एकमत होतंय असं दिसलं तर या दोघांतील एकाला नारळ द्यायची वेळ आलीये असा अर्थ आपण निश्चितच काढू शकतो. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया या व्यवस्थेचा इतिहासच तसा आहे.
ही संस्था जन्माला आली आपला देशही जन्माला आला नव्हता तेव्हा. साहेबाचं राज्य असताना १९२६ साली रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी या विभागानं सरकारला सूचना केली. भारतासाठी एखादी मध्यवर्ती बँक असायला हवी. या विभागानं नावही सुचवलं. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया. पुढे मग १९३४ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया नावाचा कायदाच मंजूर केला गेला. त्यामुळे अशा बँकेच्या स्थापनेतील सर्वच अडथळे दूर झाले. लगेच पुढच्याच वर्षी, १९३५ साली, १ एप्रिलला या बँकेची स्थापना करण्यात आली. या बँकेचे पहिले गव्हर्नर होते ओस्बोर्न स्मिथ. इतिहास हा की रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या या पहिल्या वहिल्या गव्हर्नराचे सरकारशी खटके उडाले. तेव्हा या गव्हर्नरास थेट काढून टाकण्याचा आदेश सरकारने दिला होता. कारण काय? तर आताचंच. व्याजदर काय असावा हे. पतधोरणात हवी ती भूमिका घेण्याचं स्वातंत्र्य बँकेला आहे की नाही, हा आणखी एक मतभेदाचा मुद्दा. त्यात पुन्हा या संघर्षांला आणखी एक किनार होती. ती म्हणजे सरकारची त्या वेळी जेम्स टेलर या डेप्युटी गव्हर्नरास फूस होती. म्हणजे गव्हर्नर आणि डेप्युटी गव्हर्नर यांचंच एकमेकांशी या मुद्दय़ावर पटत नव्हतं आणि सरकारनं त्याचा वापर करत ओस्बोर्न यांना निरोप दिला.
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब १९४३ साली उजाडली. या बँकेच्या गव्हर्नरपदी चिंतामणराव देशमुख यांची नियुक्ती झाली. पाठोपाठ फाळणी आली. त्या वेळी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या वाटण्यांवर देखरेखीचं महत्त्वाचं काम देशमुख यांच्याकडे होतं. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील संपत्ती वाटपातही देशमुख यांची महत्त्वाची भूमिका होती. त्यांच्या गव्हर्नरपदाचा काळ तसा शांततेत गेला. पण तसा तो अपवादच. कारण बँकेच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात तब्बल २३ गव्हर्नरांची सेवामुक्ती सरळपणे झालेली नाही. अर्थात उरलेल्यांचा काळ काही सुखात गेलाय असा त्याचा अर्थ नाही. पण त्यांची गच्छन्ती झाली नाही, इतकंच.
ओस्बोर्न यांच्यानंतर पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकार काळात गव्हर्नरांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. पं. नेहरूंच्या काळातले अर्थमंत्री टीटी कृष्णम्माचारी यांच्यापासूनच या मतभेदाच्या ठिणग्या उडायला सुरुवात झाली. टीटीके नावानं ओळखले जाणारे हे अर्थमंत्री तसे हडेलहप्पीच. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा गव्हर्नर माझ्या हाताखाली आहे, असं ते जाहीर सांगायचे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे त्या वेळचे गव्हर्नर बेनेगल रामा राव यांच्यावर ते एकदा चारचौघांत डाफरले. हा प्रसंग अगदी मंत्रिमंडळाची बठक झाल्या झाल्या घडला. पंतप्रधान पं. नेहरू हेदेखील समोर होते. राव यांना वाटलं ते आपली बाजू घेतील. पण पं. नेहरूंनी आपण जणू काही पाहिलंच नाही असा चेहरा केला आणि ते तिथून निघून गेले. रामा राव यांना तो अपमान सहन झाला नाही. त्यांनी तिथल्या तिथे राजीनामाच दिला. या पंडित नेहरूंची कन्या इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी असतानाही बँकेच्या गव्हर्नरांना अशाच अपमानास्पद अवस्थेत पदत्याग करावा लागला होता. ही वेळ आली एस जगन्नाथन यांच्यावर. ते जुन्या काळचे आयसीएस अधिकारी. नंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर झाले. त्यांचे सरकारशी खटके उडाले ते मारुती या मोटार कंपनीस पतपुरवठा तरी किती करायचा या मुद्दय़ावर. मारुती मोटार हे कै. इंदिरा गांधी यांचे चिरंजीव कै. संजय गांधी यांचे खूळ. त्यामुळे काही बोलायची सोय नव्हती. संपूर्ण सरकार त्यांच्यासमोर हात बांधून उभं असे. पण जगन्नाथन त्यातले नव्हते. मारुतीचा पतपुरवठा जरा जास्तच होतोय हे लक्षात आल्यावर ते ठाम उभे राहिले आणि त्यांनी आपली भूमिका लावून धरली. परिणामी निवृत्तीस अवघ्या काही आठवडय़ांचा अवधी राहिलेला असताना त्यांना सेवामुक्त केलं गेलं. जगन्नाथन खमके होते. बँकेच्या प्रमुखपदावरनं उचलबांगडी होत असतानाही त्यांनी इंगा दाखवलाच. सरकारला न सांगताच त्यांनी पतधोरण जाहीर केलं. त्यांच्या या कृत्यानं एक व्यक्ती भलतीच संतापली. पुढे बँकेचं गव्हर्नरपद आणि देशाचं पंतप्रधानपदही त्यांच्या वाटय़ाला येणार होतं. ती व्यक्ती म्हणजे मनमोहन सिंग. हे त्या वेळी आíथक सल्लागार होते. जगन्नाथन यांच्या कृतीनं त्यांना मुंबईला यावं लागलं. ते धावत रिझव्‍‌र्ह बँकेत गेले आणि जगन्नाथन यांना म्हणाले.. हे तू काय करतोयस. पण त्यांनी करायचं ते करून झालं होतं. पुढे योगायोग म्हणजे मनमोहन सिंग हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना त्यांचं आणि त्या काळचे अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांचंही वाजलं होतं. त्या आधी संजय गांधी यांचे जवळचे मानले जाणारे के के पुरी यांना जनता पार्टीचं सरकार आल्यावर अर्थमंत्रिपद सांभाळता सांभाळता तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी काढून टाकलं. चंद्रशेखर यांच्या औट घटकेच्या पंतप्रधानकीच्या काळात तत्कालीन गव्हर्नर आर एन मल्होत्रा आणि सरकार यांच्यातही मतभेद होते. त्या वेळचे अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्यामुळे मल्होत्रा यांची कारकीर्द लवकर संपली.
यावरून दिसतं ते हेच की सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आपलं नियंत्रण असावं असं प्रत्येकालाच वाटत असतं हे नक्की. नाही म्हटलं तरी नोटा छापायचा अधिकार कोणाला नाही आवडणार? विरोधी पक्षात असताना जे विविध संस्थांच्या स्वायत्ततेची महती सांगत असतात ते स्वत: सरकारात गेल्यावर बरोबर विरोधी भूमिका घेतात, हा इतिहास आणि वर्तमानदेखील आहे. भविष्यदेखील हेच असेल यात काही उगा शंका बाळगण्याचं कारण नाही.
आणि हे सर्व मतभेद पतधोरण, चलनवाढ, व्याजदर अशा धोरणात्मक मुद्दय़ांवरच होतात असं नाही. २००८ साली आपण हे पाहिलं. त्या वेळी अमेरिकेत वित्तसंस्थांनी डेरिव्हेटीव्ह्ज नावानं गुंतागुंतीची उत्पादनं बाजारात आणली. तशी ती भारतातही बँकांना आणू द्यावीत यासाठी काही खासगी बँकांनी तगादा लावला होता. सरकारदेखील त्यासाठी अनुकूल होतं. पण त्या वेळी वाय व्ही रेड्डी ठाम उभे राहिले आणि हा दुहेरी दबाव त्यांनी झुगारून दिला. पुढे तेच किती बरोबर होतं हे दिसलं. कारण या नवनव्या उत्पादनांनी अमेरिकेतल्या बँका बुडवल्या. भारतात मात्र असं काही झालं नाही. कारण अर्थातच रेड्डी यांचा ठामपणा.
या अशा ठामपणाची किंमत त्या त्या वेळी संबंधितांना द्यावी लागते.
पण ती द्यायची. आनंदाने द्यायची. कारण ही अशी किंमत मोजावी लागणं यातच त्या पदाची किंमत असते. ही अशी किंमत मोजणारेच त्या त्या समाजाचं मोल वाढवत असतात. समाजाला पुढे नेत असतात. म्हणून या मतभेदांचा आदर करायचा असतो.
तेव्हा गुरुवारी साजऱ्या झालेल्या या संघर्षमय सहजीवनाच्या सहस्रचंद्रदर्शनाचा आढावा घेण्यामागे हाच उद्देश.. हे संघर्ष अधिकाधिक वाढोत.
(संदर्भ आणि आधार: रिझव्‍‌र्ह बँक इतिहास खंड आणि टीसीए श्रीनिवास यांचा लेख, दै. बिझनेस स्टँडर्ड, २ एप्रिल, २०१५)
