कायदा वा नियम यांत मापता आणि मोजता न येणारे काही अधिकार असतात आणि समृद्ध समाजव्यवस्थेसाठी त्यांना अबाधित राखावयाचे असते. मात्र अशा अधिकारांची न्यायालयीन पुनर्रचना करण्याचे सरकारने ठरवल्यास मोठा अनवस्था प्रसंग ओढवेल. रिझव्‍‌र्ह बॅँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांची अर्थक्षेत्राच्या प्रस्तावित महानियामकाबद्दलची भूमिका म्हणूनच समजून घेणे आवश्यक आहे.
नियामक यंत्रणांमध्ये कलागती राहतील अशी व्यवस्था करायची आणि तशा त्या लागल्या की मधल्या अनिश्चिततेच्या काळात आपले हित साधून घ्यायचे हे कोणत्याही शासनाचे प्राथमिक लक्ष्य असते. यास कोणत्याही पक्षाच्या सरकारचा अपवाद नाही. या संदर्भात आगामी काळात वित्त क्षेत्राकडे सरकारची नजर असावी, असे मानण्यास जागा आहे. याचे कारण म्हणजे वित्तीय क्षेत्रासाठी सर्वसमावेशक असा एक महानियामक नेमण्याची पुन्हा निघालेली टूम. त्याचबरोबर वित्त क्षेत्रातील नियामकांनी घेतलेले निर्णय न्यायालयीन फेरविचारार्थ खुले करण्याचाही प्रयत्न असून याबाबतच्या प्रस्तावित बदलांची खरोखरच अंमलबजावणी झाल्यास वित्त क्षेत्रावर नक्कीच कालचा गोंधळ बरा होता, असे म्हणावयाची वेळ येईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या संदर्भात पहिल्यांदा आवाज उठवला असून त्यांची भूमिका सर्व सुजाणांनी समजून घेण्याची गरज आहे.
या सगळ्याच्या मुळाशी आहे ते फायनान्शियल सेक्टर लेजिस्लेटिव्ह रिफॉम्र्स कमिशन. २०११ साली स्थापन झालेल्या या आयोगाने आपला अहवाल २०१३ साली सरकारला सादर केला. वित्त क्षेत्रातील सर्व महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी एक सर्वसमावेशक महानियामक नेमला जावा अशा प्रकारची शिफारस या आयोगाने केली असून त्यामागील प्रेरणा प्रामाणिक आहेत, असे म्हणता येणार नाही. या आयोगाच्या शिफारशींनुसार तसा नियामक खरोखरच नेमला गेला तर विद्यमान नियामकांचे काय होणार हा एकच प्रश्न नाही. परंतु हे असे का करावयाचे हा मुद्दा आहे. गेली जवळपास पाच वर्षे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि अर्थमंत्रालय यांच्यात तणाव आहे. त्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे गेल्या दोन रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांनी सरकारच्या, त्यातही माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांच्या तालावर नाचण्यास स्पष्ट नकार दिला. कोणत्याही नियामकाने आपापल्या क्षेत्राचे नियमन करताना जनतेस किंवा सरकारातील उच्चपदस्थांस काय वाटेल याचा विचार करून चालत नाही. अंतिमत: जनहितासाठी जे योग्य असेल ते करणे या नियामकांकडून अपेक्षित असते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अलीकडील काही गव्हर्नर, म्हणजे वाय व्ही रेड्डी, डी सुब्बाराव वा विद्यमान रघुराम राजन, यांनी हेच केले. या तीनही गव्हर्नरांच्या महत्त्वाच्या निर्णयांतील समान धागा म्हणजे त्यांनी चलनवाढ रोखणे हे आपले प्राधान्य ठरविले आणि त्यासाठी व्याजाचे दर वाढवण्यात हयगय केली नाही. परंतु व्याजदर वाढले की सरकार नाराज होते. कारण कर्जपुरवठा महाग होतो आणि उद्योग तसेच जनसामान्यांना त्याचा फटका बसतो. परिणामी आर्थिक वाढदरही खुंटतो आणि ते कोणत्याच अर्थमंत्र्यास आवडत नाही. परंतु या तिघांनीही अर्थमंत्र्यांच्या रोषाची फिकीर न करता प्रामाणिकपणे वित्तीय व्यवस्थापनासच महत्त्व दिले. तेव्हा नाराज सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांस वेसण घालण्याची निकड भासली. याचे कारण आपला इतिहास तसा आहे. टी एन शेषन यांनी निवडणूक आयोग काय करू शकतो हे दाखवत राजकारण्यांच्या डोक्यावर मिऱ्या वाटल्या. तोपर्यंतचे निवडणूक आयुक्त हे सरकारच्या ताटाखालील मांजर असत. शेषन यांनी तसे करण्याचे नाकारले आणि नियमांप्रमाणेच जाण्याचा आग्रह धरला. तेव्हा अशा स्वयंभू, स्वशासित अधिकाऱ्यास आवर घालण्याच्या उद्देशाने निवडणूक आयोग हा बहुसदस्यीय करण्यात आला. एक बधला नाही तर अन्य दोघांच्या साह्य़ाने त्यास वेसण घालण्यात येईल हाच त्यामागील विचार. वीज नियामक आयोगाचेही तेच. या आयोगावरील सदस्य संख्या वाढवण्याचा प्रयत्नदेखील त्याच उद्देशाने असून अधिक सदस्य असल्यास नियामकाच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना त्यातून आवर घालता येईल हाच त्यामागील अंतस्थ हेतू. भांडवली बाजारपेठेची नियंत्रक असलेल्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन, म्हणजे सेबी, या नियामकासही अशा मानसिकतेची झळ बसली. सेबीच्या डोक्यावर एक स्वतंत्र लवाद नेमला गेला आणि सेबीने घेतलेल्या निर्णयांच्या फेरविचाराचे अधिकार त्यास देण्यात आले. काही वादग्रस्त उद्योगसमूहांनी सेबीने आपल्याविरोधात केलेल्या कारवाईच्या वैधतेस या लवादात आव्हान दिले आणि या कज्जेदलालीमुळे नुसताच वेळकाढूपणा झाला. हे असे सरकारला आता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बाबतही करावयाचे असून हा उद्योग एकाच वेळी धोकादायक आणि हास्यास्पद असा दोन्ही आहे. धोकादायक अशासाठी की न्यायव्यवस्था सर्वोच्च असली तरी सर्वच धोरणात्मक निर्णयांवर निवाडा देण्याचा अधिकार न्यायालयांना नसतो, याकडे यात दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कायदा वा नियम यांत मापता आणि मोजता न येणारे काही अधिकार असतात आणि समृद्ध समाजव्यवस्थेसाठी त्यांना अबाधित राखावयाचे असते. अशा सर्वच अधिकारांची न्यायालयीन पुनर्रचना सरकारने चालवल्यास मोठा अनवस्था प्रसंग ओढवेल. उदाहरणार्थ रिझव्‍‌र्ह बँक आपल्या पतधोरणाचा भाग म्हणून व्याज दर कमी-जास्त करण्याचा निर्णय वेळोवेळी घेत असते. त्याच्याही फेरविचाराचे अधिकार न्यायालयीन लवादास दिले जाणार काय? आणि समजा या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे अधिकार सरकारने या लवादास दिल्यास आणि लवादाने हे निर्णय बदलण्याचा आदेश दिला तर काय? न्यायिक व्यवस्था निर्णयाचे पुनर्विलोकन करू शकेल. पण धोरणाचे काय? असे करणे म्हणजे धोरणक्षमताच न्यायालयांशी बांधण्यासारखे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर राजन यांना या प्रश्नाची जाणीव झाली आणि त्यातूनच त्यांनी नव्या धोरणास जाहीर विरोध केला. सरकारच्या या प्रयत्नाची संभावना त्यांनी ‘वेडपटपणाचे’ अशी केली आणि सरकारला हवा तो बदल झाल्यास रिझव्‍‌र्ह बँक केवळ कागदी वाघ राहील, अशी भीती व्यक्त केली. ती पूर्णपणे न्याय्यच म्हणावी लागेल. ज्या क्षणाला रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचा फेरविचार करणारी यंत्रणा तयार होईल त्या क्षणी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयांची किंमत शून्य होईल, याची स्पष्ट जाणीव राजन यांनी सरकारला करून दिली आहे. भांडवल प्रवाह, वित्तीय व्यवहार आणि व्यवस्थापन, चलन व्यापार, रोखे नियंत्रण आदी जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या असतात. त्यातून रिझव्‍‌र्ह बँकेस मुक्त करावे आणि स्वतंत्र यंत्रणांच्या हाती त्या द्याव्यात असाही प्रस्ताव त्यात आहे. ही चालदेखील तितकीच धोकादायक म्हणावयास हवी. म्हणजे एक सशक्त नियामक आपल्याला आवरत नाही तेव्हा अनेक लहान नियंत्रक निर्माण करून त्यांना वेसण घालणे सुलभ ठरेल, असा विचार त्या मागे नसेलच असे म्हणता येणार नाही. सरकारच्या या प्रयत्नांवर राजन यांनी नेमके भाष्य केले. ‘जी गोष्ट मोडलेली नाही, ती जोडायला जाताच कशाला’, अशा स्वरूपाचा प्रश्न त्यांनी या संदर्भात उपस्थित केला आहे. अर्थविषयक सर्व यंत्रणांसाठी मिळून सर्वव्यापी नियामक यंत्रणा विकसित केली जावी ही सदर आयोगाची शिफारस अण्णा हजारे आणि मंडळींकडून केल्या जाणाऱ्या लोकपालाच्या मागणीइतकीच हास्यास्पद आहे. अण्णा आणि मंडळींना सर्व व्यवस्थेच्या डोक्यावरून नियंत्रण ठेवणारा सक्षम लोकपाल हवा आहे. हा लोकपालच भ्रष्ट झाला तर काय? याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. हा मुद्दा अर्थखात्यासाठी महानियामकाच्या मागणीसही लागू पडतो. अर्थक्षेत्राच्या या महानियामकाकडून काही आगळीक घडल्यास त्याला आवर घालण्यासाठी सरकार काय महामहानियामक जन्माला घालणार काय?
तेव्हा मुळात ही विचारधाराच अयोग्य आहे. नियामकास त्याच्या पद्धतीने आणि गतीने काम करू देण्यातच समाजाचे हित असते. केवळ अनेक नियामक आहेत वा महानियामक आहेत म्हणून परिस्थिती सुधारत नाही. तर ती सुधारते, आहे त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य देऊन निष्पक्षपाती निर्णयांसाठी वातावरण तयार करण्यामुळे. तेव्हा या आयोगाच्या शिफारशी सरकारने बाजूला साराव्यात, नियामकांना आपले काम करू द्यावे आणि उत्तम काम करणाऱ्या नाराजनांची संख्या वाढणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
