samore‘वित्तीय धोरण समिती’बद्दल उठलेल्या वादंगात माझे मत जरा निराळे आहे.. वित्तीय धोरणविषयक निवेदन वा कृती करण्याच्या १० पैकी ८ प्रसंगांमध्ये सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात सामंजस्य असते. पूर्वानुभवही हेच सांगतो. त्यामुळेच वित्तीय धोरण समितीवर, रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकार यांचे संख्येने समसमान सदस्य असावयास काही हरकत नाही. फक्त या समितीचे प्रमुख या नात्याने गव्हर्नरांना नकाराधिकार असायला हवा..
दु:खद, चिंताजनक आणि उद्वेगजनक असे गेल्या आठवडय़ात बरेच काही घडले. जागतिक कीर्तीचे व्यक्तिमत्त्व डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम निवर्तले. पंजाबमधील गुरुदासपूरमध्ये दहशतवादी हल्ला झाला. फाशीची शिक्षा योग्य की अयोग्य यावर वैधानिक आणि नैतिक मुद्दय़ांवरून चर्चा चालू असतानाच याकूब मेनन याला फाशी देण्यात आले. विनयभंग आणि बलात्काराच्या बातम्या रोजच्या झाल्या आहेत. संसदेतील कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी दोन पावले मागे जाण्याची सरकारची तयारी नाही.
या पाश्र्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेसाठी आत्यंतिक महत्त्वाच्या असलेल्या एका विषयाकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो. वित्तीय धोरण कोणी ठरवायचे? हा तो विषय. व्यावसायिक बँकांनी किती व्याजदराने कर्ज द्यावे याबाबतचे धोरण कोणी ठरवायचे, असा या प्रश्नाचा अर्थ सर्वसामान्य दृष्टिकोनातून लावता येईल. हे काम सरकारचे आहे, असे कोणाला वाटले तर ते चुकीचे नाही. पण, सरकार या संकल्पनेत कायद्याने सक्षम आणि स्वायत्त असलेल्या अनेक अधिकार केंद्रांचा वा संघटनांचा समावेश होतो. ही केंद्रे वा संघटना सत्तेवर असणाऱ्या सरकारच्या अंकित राहून कारभार करीत नाहीत. आवश्यक त्या स्वायत्ततेचे कवच त्यांना असते.
विकास व चलनवाढ यांतील समतोल
रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया ही एक स्वायत्त संघटना आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ही साधीसुधी संघटना नव्हे. ती देशाची मध्यवर्ती बँक आहे. तिच्यामार्फत चलन आणि रोखे वितरित होतात. व्यावसायिक बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांची नियामक म्हणून ती काम पाहते. याव्यतिरिक्त इतरही जबाबदाऱ्या ती पार पाडते. वित्तीय वा चलनविषयक धोरणाची आखणी करणे ही तिची प्रमुख जबाबदारी होय. ते आखताना मध्यवर्ती बँक या नात्याने तिने सरकारशी विचारविनिमय करावा, असे गृहीत धरले जाते. या बँकेच्या निर्णयांशी सरकारने नेहमी सहमत असावे अशी सकारात्मक अपेक्षा बाळगली जाते. पण, ती फलद्रूप होतेच असे नाही. विकास, गुंतवणूक, रोजगार आणि चलनवाढ हे सरकारच्या दृष्टीने चिंतेचे प्रश्न असतात. विकास आणि रोजगार संधी ही उद्दिष्टे साध्य करताना चलनवाढीकडे दुर्लक्ष करणे कोणत्याही सरकारला परवडणारे नसते. तसे करणे आत्मघातकी ठरू शकते. या दोन्ही उद्दिष्टांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न कोणतेही सुज्ञ सरकार करते. ‘किमान चलनवाढीसह अधिक विकास’ अशा शब्दांत या समतोलाचे वर्णन विकसनशील देशामध्ये साधारणपणे केले जाते.
मध्यवर्ती बँकेची प्रमुख जबाबदारी किमती स्थिर ठेवणे ही असते. विकसित देशांमध्ये आणि काही विकसनशील देशांमध्ये मध्यवर्ती बँकेचे एकमेव उद्दिष्ट चलनवाढ वा महागाई आटोक्यात ठेवणे हे असते. या बँकेने फक्त चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, असे बँकिंग क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांना वाटते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांचेही असेच मत असल्याचे दिसते. मात्र, विकासाला चालना देणे आणि चलनवाढ आटोक्यात ठेवणे या दोहोंची सांगड घालण्यास त्यांचा विरोध नाही. त्यांच्याशी झालेल्या संभाषणांमधून मला ही बाब जाणवली.
बेबनाव नव्हे
अर्थमंत्री आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्यात कायम बेबनाव असतो, ते परस्परांशी सतत भांडत असतात, असा समज रूढ झाला आहे. या समजाआधारे चटपटीत बातम्या दिल्या जाऊ शकतात. मात्र, त्यात तथ्य असण्याची शक्यता कमी असते. वित्तीय धोरणविषयक निवेदन वा कृती करण्याच्या १० पैकी ८ प्रसंगांमध्ये सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात सामंजस्य असते. पूर्वानुभवही हेच सांगतो. काही वेळा मतभेद होतात हे खरे आहे. विशिष्ट काळातील आर्थिक स्थितीचे भिन्न मूल्यमापन या मतभेदांना कारणीभूत असते. उदाहरणार्थ, सध्याची आर्थिक स्थिती चलनवाढीस चालना देणारी नाही, असे सरकारचे मूल्यमापन आहे. त्यामुळे विकासाला वेग देण्यासाठी व्याजदरात कपात व्हावी, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. याउलट सद्य:स्थिती ही चनलवाढीस पोषक असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मत असून, त्यामुळे व्याजदर आहेत तेच कायम ठेवण्याची तिची भूमिका आहे. यापैकी कोणती बाजू बरोबर आहे हे ठामपणे सांगता येणार नाही. सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यातील ही मतभिन्नता साधार आहे. दोन्ही बाजू आपल्या भूमिकेशी प्रामाणिक आहेत. सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्या भिन्न मूल्यमापनांची सांगड घालून वस्तुनिष्ठ मतप्रदर्शन करणारी यंत्रणा निर्माण होणे गरजेचे आहे. वित्तीय सेवा वैधानिक सुधारणा आयोगाने अशा प्रकारच्या यंत्रणेचा प्रस्ताव मांडला आहे. वित्तीय धोरण समिती (मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी) स्थापन करण्याचे सूतोवाच आयोगाने केले आहे. अनेक देशांमध्ये अशा प्रकारची यंत्रणा कार्यरत आहे.
परस्परविरोधी प्रस्ताव
वित्तीय धोरण समिती अस्तित्वात असावी, या प्रस्तावास कोणाचाच विरोध नाही. या समितीवर सक्षम सदस्य नेमले जावेत आणि त्यांना निर्णयाचे स्वातंत्र्य असावे हेही सर्वमान्य आहे. या समितीची रचना कशी असावी आणि तिचे अधिकार काय असावेत याबद्दल मात्र मतभेद आहेत. ही समिती सात सदस्यांची असावी, तीन सदस्य रिझव्‍‌र्ह बँकेचे असावेत, चार सदस्य सरकारने नियुक्त करावेत, असे वित्तीय सुधारणा आयोगाने सुचविले आहे. तर हीच समिती पाच सदस्यांची असावी, तीन सदस्य रिझव्‍‌र्ह बँकेचे असावेत, दोन बाहेरचे सदस्य रिझव्‍‌र्ह बँकेने निवडावेत, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने नेमलेल्या ऊर्जित पटेल समितीने नमूद केले आहे. वित्तीय धोरण समितीत मतदानाने निर्णय होणे अपेक्षित आहे. दोन्ही प्रस्तावांमध्ये मतदानाची तरतूद आहे. मात्र, गव्हर्नरना नकाराधिकार असावा, अशी शिफारस केलेली नाही.
गव्हर्नरांच्या नकाराधिराचा मुद्दा कोणी उपस्थित केला असावा, असा प्रश्न मला पडतो. मताधिकाराच्या बरोबर विरुद्ध असा नकाराधिकाराचा परिणाम असतो. मताधिकार आणि नकाराधिकार यांचे साहचर्य अपवादात्मकच म्हणावे लागेल. केवळ राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत असे साहचर्य आपल्याला आढळून येते. त्याचे वाईट परिणाम वेळोवेळी जाणवले आहेत.
या संदर्भात माझे मत अपारंपरिक स्वरूपाचे आहे. सहा सदस्यांची वित्तीय धोरण समिती असावी, असे मला वाटते. त्यातील तीन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे, तर तीन बाहेरचे सदस्य असावेत. त्यांची नियुक्ती सरकारने करावी. एखाद्या निर्णयावर समसमान मते पडल्यास गव्हर्नरांना निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असावा. समितीच्या बैठकीचा इतिवृत्तांत जाहीर करण्यात यावा. बँकेने नेमलेल्या तीन सदस्यांनी समान भूमिका घेतल्यास सरकारनियुक्त सदस्यांपैकी किमान एकास अनुकूल करून घेणे गव्‍‌र्हनर यास भाग पडेल. अशी अनुकूलता निर्माण करणे त्यांना अवघड जाणार नाही. सरकारनियुक्त तिन्ही सदस्य बँकेने नेमलेल्या तिन्ही सदस्यांशी असहमत झाल्यास गव्‍‌र्हनर निर्णायक मताद्वारे ही कोंडी फोडू शकेल.
मात्र ‘सक्षम आणि स्वतंत्र बाण्याच्या सदस्यांची नियुक्ती सरकार करू शकणार नाही,’ असे म्हणणे मला साफ अमान्य आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांची नियुक्ती संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने केली होती. या नियुक्तीचा आम्हाला अभिमान वाटतो. सहा सदस्यांची वित्तीय धोरण समिती आणि गव्हर्नरना निर्णायक मताचा अधिकार हा प्रस्ताव आपण स्वीकारू या. याबाबतची जबाबदारी आपण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांवरच सोपवू या.