जवळपास दुर्लभ बनलेल्या अर्थशहाणपणाचा अनपेक्षित प्रत्यय मंगळवारच्या दोन घटनांनी दिला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने दर कपातीसाठी देशाच्या अर्थमंत्र्यांसह एकूण उद्योगजगताकडून सुरू असलेल्या कंठशोषाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत दर-स्थिरतेचे धोरण स्वीकारलेच, उलट सरकार व उद्योगजगताला वास्तविकतेचे खडे बोल सुनावले. शब्दांच्या फटकाऱ्यांचा हा आवाज शमण्याआधी, गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या पतधोरणापश्चात झालेली पत्रकार परिषद संपत असतानाच सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी शुल्कात वाढीचा निर्णय जाहीर केला. तात्पुरत्या व बेगडी दिलाशाची आस लावून बनलेल्या जनसामान्यांच्या दृष्टीने दोन्ही निर्णय अप्रिय ठरावेत; पण दोन्ही निर्णय उमद्या अर्थकारणाला बळकटी देणारे आणि दूरगामी खरेच. राजकीय व उद्योजकीय दबावाला बळी पडून रिझव्‍‌र्ह बँकेने दरकपात केली असती तरच नवल होते. कारण खरिपाची पीकस्थिती पाहता धनधान्याचा पुरवठा बाजारातील मागणीइतपत सुधारेल असे म्हणायला वाव नाही. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत उसंत घेतलेल्या महागाईने पुन्हा फणा बाहेर काढण्याची जोखीम कायम आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील उतरंडीचे सुख जरूर लाभले आहे, पण त्याच वेळी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या घसरणीकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी देशाच्या अर्थस्थितीतील सध्याच्या विसंगतीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मोदी सरकारने खर्चात कपात-काटकसरीच्या कितीही आणाभाका घेतल्या तरी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या रुपयातील ९० पैसे हे पहिल्या सात महिन्यांतच खर्च झाले असून जमेच्या बाजूला ठणठणाट कायम आहे. कर महसुलाच्या अपेक्षित रुपयापैकी ३७ पैसेच सरकारच्या तिजोरीत या सात महिन्यांत जमा होऊ शकले. म्हणजे मार्च २०१५ पर्यंतच्या उर्वरित महिन्यांत होणारा देशाचा कारभार हा तुटीत भर घालणाराच ठरेल, ही त्यांची चिंता अनाठायी नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आर्थिक वृद्धीला पूरक दरकपातीसाठी आग्रह धरणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी वित्तीय तुटीला आवर घालण्याच्या आपल्या कर्तव्यात मात्र कसूर केली, असेच गव्हर्नर राजन यांनी सूचित केले आहे. अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर आधीच्या तिमाहीतील ५.७ टक्क्य़ांवरून, पुढच्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत वाढण्याऐवजी ५.३ टक्क्यांवर घसरला. या दु:खापेक्षा वित्तीय तुटीचे जुने दुखणे नव्या राजवटीतही त्याच लक्षणांसह कायम राहणे हे अधिक क्लेशकारक आहे, याचे भान सरकारला नसले तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेला ठेवावेच लागेल. आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरणीने, अर्थव्यवस्थेवरील इंधन अनुदानाचा भार कमी करण्याची आयती संधीच सरकारला मिळवून दिली आहे. डिझेलच्या किमती नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारचे त्याबाबतीत गांभीर्य दिसलेच आहे. पण मंगळवारी महिन्याभरात दुसऱ्यांदा पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी शुल्कात वाढ करून, कच्चा तेलातील नरमाईचा वापर हा दरकपातीच्या लोकांना खूश करणाऱ्या घोषणांऐवजी, देशाचा बिघडलेला आर्थिक ताळेबंद सुधारण्यासाठी करून घेण्याचा सरकारचा मानस अधिक दिलासादायी आहे. अबकारी शुल्कातील वाढ जमेस धरल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या प्रत्येक लिटर विक्रीमागे सरकारच्या तिजोरीत अनुक्रमे साडेतीन आणि अडीच रुपये फारसे हातपाय न हलविता येतील. मार्च २०१५ पर्यंत सरकारी तिजोरीत १० हजार कोटींची सहज भर पडेल. रिझव्‍‌र्ह बँक निर्देश करीत असलेल्या मार्गाने सरकारकडून पडलेले हे सुयोग्य पाऊल आहे. अर्थव्यवस्थेचे सुकाणू हाती असलेल्या दोन धोरणकेंद्रातील असा समन्वय यापूर्वीच्या राजवटीत विरळाच होता. हा योग कायम जुळत आल्यास, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अपेक्षित दर कपात ही आता काही दिवसच दूर आहे, असे मग छातीठोकपणे म्हणता येईल.
