कर्जबुडवे उद्योजकही ताळ्यावर यावेत!

‘लोकमानस’साठी ईमेल loksatta@expressindia.com याच पत्त्यावर पाठवा. pratikriya@expressindia.com हा ईमेल लोकसत्ता इंटरनेट आवृत्तीशी संपर्क साधण्यासाठी आहे.)

निर्णय धडाकेबाज, भोग कोणाच्या नशिबी?
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत अंतुले हे धडाडीचे होते, तडकाफडकी निर्णय घेणारे होते असे उद्गार त्यांना आदरांजली वाहताना निघाले. वास्तविक मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान व्यक्तीकडून तसे झाले किंवा होत असेल तरच त्यांना दिलेले अधिकार जनतेच्या भल्यासाठी वापरले असे म्हटले पाहिजे, त्यात विशेष कौतुकाची बाब ती कोणती? आता दिवंगत व्यक्तीवर टीका न करण्याचा संकेत आपल्याकडे असला तरी ज्या घटना अंतुले यांच्या कार्यकाळात घडल्या त्या नव्या पिढीच्या नजरेस आणणे अजिबात गर नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे.
मुख्यमंत्रिपदावर असताना अंतुले यांनी ‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’ न्यास स्थापन केला होता. कलाकार विद्यार्थ्यांना मदत करणे हा या न्यासाच्या स्थापनेमागील उद्देश चांगला वाटत असला तरी त्यासाठी आवश्यक असलेले आíथक पाठबळ अंतुले यांनी ज्या मार्गाने उभे केले ते पूर्णतया बेकायदा आणि अयोग्यच होते. त्या वेळी बांधकामासाठी आवश्यक सिमेंट बिल्डरने खरेदी करताना न्यासाला रोख पसे दिले पाहिजेत असा जिझिया कर अंतुले यांनी स्वत:चे अधिकार वापरून लावला. परिणामी अगोदरच सिमेंटटंचाई असलेल्या बाजारात निकृष्ट प्रतीचे सिमेंट विक्रीस आले, न्यासाला पसेही मिळाले पण ते हलक्या दर्जाचे सिमेंट वापरून बांधलेल्या इमारती मात्र आज धोकादायक स्थितीत उभ्या पाहाव्या लागत आहेत. वास्तविक त्या वेळी मध्यम वर्गीयांनी स्वकष्टाच्या मिळकतीतून, कर्ज काढून त्या इमारतीतील सदनिका खरेदी केल्या, पण अंतुले यांच्या अवकृपेने त्या कमी अवधीत गळक्या होऊन मोडकळीला आल्या. आता या धडाकेबाज निर्णयामुळे नुकसान कुणाचे झाले? कुठे आहे तो ‘न्यास’ आणि कुठे गेली ती जिल्ह्याच्या ठिकाणची व शहरांतील स्वातंत्र्यवीरांची स्मारके?  
 – पम्मी व प्रदीप खांडेकर, माहीम (मुंबई)

पुण्याचे देवेन!
हिंदी चित्रपटांत अभावानेच आढळणाऱ्या उच्च दर्जाच्या निखळ विनोदाचा अनेक वर्षांचा साक्षीदार देवेन वर्मा यांच्या निधनाने नाहीसा झाला आहे. हृषीदा, बासुदा आणि गुलजार यांनीच प्रामुख्याने त्यांच्या अभिनयक्षमतेचा पूर्ण उपयोग करून घेतला. त्यांची चित्रपट कारकीर्द जरी मुंबईत घडली तरी पुण्याशी जोडली गेलेली आपली नाळ त्यांनी अखेपर्यंत तुटू दिली नाही. कारण त्यांचे बालपण पुण्यात गेले. अभिनेते राकेश रोशन, रूपेशकुमार यांच्याप्रमाणेच ते पुण्याच्या वाडिया महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी होत. संगीतकार जयकिशन यांची आठवण म्हणून त्यांची इम्पाला गाडी देवेन वर्मानी स्वत:कडे जपून ठेवली होती, हेही त्यांच्या स्वभावाची साक्ष देणारे!    
– अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे

पुन्हा सुइणींच्या काळात..
केंद्र सरकार (आरोग्य खाते) गर्भपात करण्याची परवानगी होमिओपथी, आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध  व प्रशिक्षित नर्सना देणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर खूपच खळबळ माजली आहे. खेडय़ातील महिलांना लांबचा प्रवास करून मान्यताप्राप्त केंद्रावरच गर्भपात करवून घ्यावा लागतो म्हणून ही परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. परंतु प्रश्न अधिक गंभीर आहे.  फक्त स्त्रीरोगतज्ज्ञच हे करू शकतो असा कायदा आहे. जिवाला धोका असू शकतो. क्युरेटिंग या प्रकारात चूक झाली तर रक्तस्राव होऊ शकतो, गर्भाशय फाटू शकतो.  यावर गंभीर विचार झाला पाहिजे. अॅलोपॅथीच्या अनेक डॉक्टरांनी निषेध केला आहे. वरवरचे ज्ञान व अनुभव यावर रोग्यांच्या जीवनाशी खेळू नये. आपण ८० वर्षांपूर्वीच्या सुईणीच्या काळात पुन्हा जाणार आहोत का?
– यशवंत भागवत, पुणे</strong>

ब्रिटिशकाळापासूनची उपेक्षा हे सरकारही सुरू ठेवणार?
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात ब्रिटिशांनी आणलेल्या, १७७३ सालच्या ‘रेग्युलेटिंग अॅक्ट’मध्ये नियंत्रण क्र. २६ नुसार भारतातील काही जमातींची ‘गुन्हेगारी जमाती’ म्हणून सरकारी स्तरावर नोंद करण्यात आली. यालाच अनुसरून पुढे ‘ठगी अँड डकॉइटी डिपार्टमेंट’ हे खाते तयार झाले. नंतर १८७१ मध्ये ‘गुन्हेगारी जमाती कायदा’च करण्यात आला व याच कायद्याचे १९२४ मध्ये गुन्हेगारी जमाती केंद्रीय अधिनियमात रूपांतर करण्यात आले. हा अधिनियम स्वातंत्र्योत्तर काळातही १९५२ पर्यंत कायम होता. ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी हा कायदा रद्द करून, तोवर ‘गुन्हेगार जमाती’ असा शिक्का मारला गेलेल्या जाती-जमातींना ‘विमुक्त व भटक्या जाती-जमाती’ म्हणून ओळखण्यात येऊ लागले. ब्रिटिशकाळापासून या जमातींवर अन्याय होत आलेला आहे. अशा रीतीने विकासापासून या जमाती दूर राहिल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यात या जाती-जमाती मुख्य प्रवाहापासून आजही दूर आहेत.
अशा स्थितीत ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणा’ने (मॅट) या जाती-जमातींच्या सरकारी बढतीसंबंधी दिलेल्या निर्णयाचा (बातमी: लोकसत्ता ३ डिसेंबर) फेरविचार होण्यासाठी राज्य सरकारनेच योग्य तो पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षा आहे.
– राहुल बगाडणे, नाशिक

एकाची तारीफ, दुसऱ्यांवर ठपका नको!
भालचंद्र नेमाडे यांच्या विधानावर ‘दुतोंडी’पणाचा आक्षेप घेणाऱ्या पत्राला (लोकमानस, १ डिसेंबर) उत्तर देणारे ‘या न्यायाने कुणाला दुतोंडी ठरवणार?’ हे पत्र (३ डिसेंबर) वाचले. दुतोंडीपणाचा आक्षेप खोडून काढण्यासाठी या पत्रात समर्थ रामदास, संत तुकाराम, लोकहितवादी आणि न्या. म. गो. रानडे यांचा आधार घेतला आहे, तो वाचनीय आहे. पण प्रत्युत्तर दिल्यानंतर पत्रलेखकाची लेखणी शेवटी संदीप खरे, डॉ. सलील कुलकर्णी व प्रवीण दवणे यांच्यावर का घसरावी तेच कळत नाही.
नेमाडे यांना प्रसिद्धीचा सोस नाही, हे सांगण्यासाठी अशा प्रकारे, लोकप्रिय आणि ख्यातकीर्त असलेल्या या तिघा मान्यवरांची नावे घेऊन सिद्ध करण्याचा प्रयत्न तिरस्करणीय आहे. संदीप खरे यांचे हलकेफुलके काव्य, डॉ. सलील कुलकर्णी यांच्या संगीतातून व त्यांच्या आवाजात कानावर येते तेव्हा मन बहरून जाते, तसेच प्रवीण दवणे व्याख्यानवजा कार्यक्रमांतून जे जीवनविषयक चिंतन सांगतात ते सर्वाना समजण्याजोगे असते, मनाला शांत करते.
जनसमुदायाला आपल्या संगीत-साहित्य कलेतून दिलासा देणारे हे तिघे जर प्रसिद्धीच्या झोतात राहिले, तर आक्षेप का असावा?
– सूर्यकांत भोसले, मुलुंड (मुंबई)