‘अर्थशहाणपणाचा सुकाळ’ या ‘अन्वयार्था’तून (३ डिसेंबर आíथक बाबींचा आणि रिझव्र्ह बँकेच्या ताज्या द्विमासिक पतधोरणाचा घेतलेला आढावा परखड आणि वास्तववादी आहे. देशाची आíथक स्थिती स्थिर ठेवण्यासाठी सवंग लोकप्रियता आणि लोकभावना यापेक्षा शिस्तबद्ध आíथक नियोजनच गरजेचे असते. सरकारनेही तो सुज्ञपणा दाखवला हे स्वागतार्ह आहे.
गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला किंवा लोकप्रियतेला बळी न पडता व्याजदर स्थिर ठेवणे पसंत केले, यातून त्यांचा धोरणनिश्चय आणि आत्मविश्वास व्यक्त होतो. रिझव्र्ह बँकेच्या जबाबदारीची जाणीव असल्याचे त्यांनी म्हणतानाच उद्योगजगताच्या, रिझव्र्ह बँकेबाबत असणाऱ्या नाराजीचा समाचार घेतलाच आणि निर्ढावलेल्या कर्जबुडव्या उद्योजकांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीवही करून दिली.
भारतातील महागाईला दीर्घकालापर्यंत नियंत्रित ठेवून आíथक प्रगतीसाठी हे अत्यंत गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन करतानाच, काही उद्योगांना द्याव्या लागणाऱ्या चढय़ा व्याजदरामागे, त्यांनी घेतलेली जास्तीची जोखीम आणि कर्जपरत करण्यात त्यांची अक्षम्य दिरंगाई, ही मोठय़ा प्रमाणात कारणीभूत आहे असे सूचित केले. आíथक मंदीच्या काळात काही उद्योजक बँकांना वेठीला धरतात, मात्र स्वत:स त्याची झळ लागू देत नाही आणि तेजीच्या काळात मात्र नफ्यात बँकांना कधीही भागीदारी देत नाही, हे डॉ. राजन यांनी काही दिवस आधी एका व्याख्यानात म्हटलेच होते.
सरकारने आता वरवरची मलमपट्टी थांबवून, बँकांचे (खास करून राष्ट्रीयीकृत बँकांचे) होणारे शोषण थांबवण्यासाठी आणि त्यांना सशक्त करण्यासाठी कर्जवसुलीचे कायदे अधिक कठोर करणे गरजेचे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा