‘संविधानाच्या चौकटीत’ संविधानविरोधी कारभार?

मी गेली चाळीस वर्षे रा. स्व. संघाच्या एकूणच विचारसरणीचा व कार्याचा अभ्यासक आहे. संघाची काही वैशिष्टय़े आहेत. १) उद्दिष्टपूर्तीसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करणे, २) शत्रू-हितशत्रूंना अनुल्लेखाने मारणे, ३) आपले उद्दिष्ट प्रत्यक्ष प्रदर्शित न करता विविध उपशाखा (विहिंप, बजरंग दल, हिंदू सेना इ.)द्वारे प्रगट करणे, ४) अप्रत्यक्ष दहशत निर्माण करणे, ५) तथाकथित शिस्तीच्या व संस्काराच्या नावाखाली संघविषयक अज्ञानी बहुजनांमध्ये स्वत:विषयी आकर्षण निर्माण करणे, ५) सुप्तपणे वर्णश्रेष्ठत्व जपणे.
नरेंद्र मोदी हे प्रथमत: रा. स्व. संघाचे कट्टर समर्थक व प्रचारक आहेत. भाजप हा स्वतंत्र राजकीय विचारांचा पक्ष नसून रा. स्व. संघाची राजकीय शाखा आहे. म्हणजेच रा. स्व. संघ हा भाजपचा रिमोट कंट्रोल आहे. नरेंद्र मोदी यांची मुलाखत (लोकसत्ता, २३ एप्रिल) वाचल्यानंतर संघविषयक अज्ञान असलेला वाचक सकृद्दर्शनी  प्रभावित होईल. अटलबिहारी वाजपेयींसारखाच राज्य कारभार करू, असे त्यांनी निक्षून सांगितले. त्यांनी हेही सांगावयास हवे होते की, वाजयेपी यांनी गुजरात दंगलीच्या काळात नरेंद्र मोदी यांना राजधर्म पाळा म्हणून सुनावले होते. मात्र, नरेंद्र मोदी आजही राजधर्मानुसार गुजरात दंगलीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्यास राजी नाहीत. ते मुलाखतीतही म्हणाले व पूर्वीही म्हणाले होते की, सत्तेत आल्यास भारतीय संविधानाच्या मर्यादेतच राजकारभार करू. भारतीय संविधान कोणी बदलवू शकत नाही, हे नरेंद्र मोदी जाणत नसतील, असे म्हणणे धाडसाचे होईल. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरांनीच भारतीय संविधानाविषयी अखेरच्या भाषणात जे सांगितले, ते लक्षात घेतले तर संविधानांतर्गत संविधानविरोधी कारभार करता येतोच कसा?
 ते पाहण्यापूर्वी डॉ. आंबेडकर संविधानाच्या पहिल्या काही वर्षांतील वाटचालीविषयी काय म्हणतात, ते थोडक्यात पाहू. ‘आपल्या संविधानाबद्दल पुष्कळसे लोक अतिउत्साही दिसतात. खरोखरच या गोष्टीची मला भीती वाटते, परंतु मी तसा नाही. ज्याला संविधान नष्ट करून त्याचा नवीन मसुदा तयार करावासा वाटतो अशा लोकांमध्ये सामील होण्याची माझी खरोखरच तयारी आहे, परंतु आपण हे विसरतो की, आपले संविधान म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून वैध तरतुदींचा तो केवळ सांगाडा आहे. या सांगाडय़ाचे मांस आपण ज्याला संवैधानिक नैतिकता म्हणतो त्यामध्ये आढळते.’ (२२ डिसेंबर १९५२, पुणे) संविधान ही दुधारी तलवार आहे, याची डॉ. आंबेडकरांना पूर्ण कल्पना होती. गेल्या ६२ वर्षांच्या काळात भारतीय संविधानाच्या सांगाडय़ास हात न लावता मांस बदलविण्यात आले आहे. वाजपेयी यांच्या सत्ताकाळात ‘संविधान समीक्षा समिती’ नियुक्त करण्यात आली होती, हे विसरता येत नाही. तथापि, स्पष्ट बहुमत नसल्याने तो मनसुबा पूर्ण होऊ शकला नाही. भारतीय संविधानातील ३४० व ३४१ या आरक्षणविषयक व अन्य आरक्षणविषयक तरतुदींना रा. स्व. संघाचा नेहमीच विरोध राहिलेला आहे आणि स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले आरक्षणविरोधी आंदोलन अ. भा. विद्यार्थी परिषदेत अहमदाबादेत पहिल्यांदा केले होते. मंडल आयोगाच्या (ओबीसी आरक्षण कलम ३००) शिफारशींविरोधात दिल्लीत अ. भा. विद्यार्थी परिषदेत आंदोलन केले होते, तर मंडलचा प्रभाव नष्ट  करण्यासाठीच अडवाणी यांनी रथयात्रा काढली होती.
विशेष आíथक क्षेत्रासारखे (सेझ) शेती-शेतकरी-आदिवासी-बहुजन-विरोधी कायदे लोकसभेमध्ये मंजूर झाले. तेही संविधान कायम ठेवून, परंतु याच संविधानातील समताधिष्ठित तरतुदींची ऐशीतैशी करून भारतीय संविधानातील स्टेट सोश्ॉलिझमच्या तरतुदीवर आजतागायत अंमलबजावणी झाली नाही. उलट, त्याविरोधात जाऊनच अनेक कायदे करण्यात आले. स्टेट सोश्ॉलिझमच्या तरतुदीवर अंमलबजावणी केली असती तर शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागली नसती. उलट, शेतकरीही अंबानी-अदानींइतके सुखी होऊ शकले असते.
उपरोक्त विवेचन लक्षात घेतले तर आणि मोदी ज्या रा. स्व. संघाचे कडवे समर्थक आहेत त्या संघाची संविधानविरोधी विचारसरणी लक्षात घेतली, तर मोदी संविधानांतर्गत राहूनही  संघाच्या उद्दिष्टांना पूर्ण करू शकतील! प्रचारकाळात सत्तास्वार्थपूर्तीसाठी कोणती विधाने मोदींनी केली, हे महत्त्वाचे नसून भविष्यात स्पष्ट बहुमत घेऊन नेमका कसा कारभार करतील, हे येणारा काळच जाणो. रा. स्व. संघाचे दिवंगत सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी लिखित ‘दी बंच ऑफ थॉट्स’ या ग्रंथातील विचार नरेंद्र मोदींना मंजूर नसतील तरच काही चांगल्या अपेक्षा करता येतील, अन्यथा भारताचे भवितव्य कठीण असेल.
– प्रा. जैमिनी कडू, नागपूर