आध्यात्मिक आतंकवादी अधिक धोकादायक

इमारतीची मजबुती मालकीनुसार ठरते का?
मुंबई व उपनगरांत गेल्या काही वर्षांपासून इमारती कोसळण्याचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे व यापुढे ते अधिक वाढेल याची खात्री पटल्यामुळे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करणे ही अत्यावश्यक गरज ठरली आहे. या पाश्र्वभूमीवर, ‘खासगी इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडिटची सक्ती नाही’ ही बातमी (लोकसत्ता, ७ नोव्हें) वाचून मात्र आश्चर्य वाटले.
वास्तविक ३० वर्षांपूर्वीच्या कोणत्याही इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडिटची सक्ती असायला हवी. त्यापेक्षा जुन्या इमारतींचे ऑडिट तर अत्यंत काळजीपूर्वक, खात्रीशीर झाले पाहिजे; त्यासाठी ते व्हीजेटीआय, आयआयटी वा अन्य नामवंत संस्थांकडूनच – कुणाही परवानाधारक व्यक्तींकडून नव्हे- झाले पाहिजे, अशी कायदेशीर अट घालण्याची गरज आहे. तरच निष्पक्षपाती परीक्षणे होऊ शकतील. असे असताना इमारती धोकादायक आहेत की नाही, हे त्यांच्या मालकीवरून ठरवण्याचा अजब प्रकार प्रशासकीय यंत्रणांनी चालविला आहे.
जुन्या इमारतींची तपासणी समजा स्ट्रक्चरल ऑडिटरकडून- व्यक्तीकडून –  करायचीच असेल, तर ही परवानाधारक व्यक्ती किमान पाच वर्षे अनुभवधारक असायला हवी आणि त्या इमारतीची दुरुस्ती कशी करावी याचा सविस्तर अहवाल त्यांनी द्यावा, अशा अटी घालणे गरजेचे आहे.
मनोहर गोखले, बोरिवली (पश्चिम)

हे ‘बिझनेस मॉडेल’ विश्वासार्ह आहे?
उत्पन्नाचे एक साधन म्हणून काही तांत्रिक कॉन्ट्रॅक्टचुअल जॉब वर्कच्या शोधात असताना, नुकत्याच आपल्याकडील (‘लोकसत्ता’ सह) आघाडीच्या वर्तमानपत्रांतून काही जाहिराती पाहण्यात आल्या. त्यात सीएफएल बल्ब, मेणबत्या, पेपर प्लेट्स-बाऊल्स इ. वस्तूंचे उत्पादन करून देण्याबाबत उल्लेख होता. या उत्पादनांकरिता लहान-मोठी मशीन्स / किट्स सदर कंपनीकडून विकत घेणे आवश्यक होते. त्याच मशीन्सवर कंपनीने पाठविलेला कच्चा माल प्रोसेस करून पाठविण्याचा करार कंपनी करते व त्याची मजुरी म्हणून ठरलेली रक्कम देण्यात येते. अशाच प्रकारचा प्रस्ताव एका प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन्स बनविणाऱ्या कंपनीतर्फेही देण्यात आला. दोन्ही कंपन्या योगायोगाने दिल्लीतील असून, प्रत्यक्षात ‘अस्तित्वात’ असल्याचे याची डोळा पाहून आलो. याबाबत पत्रपपंच करण्याचा उद्देश केवळ एकच की, अशा जाहिरातींचा अनुभव इतर वाचकांना आला असल्यास तो सर्वांपर्यंत पोहोचावा.
बिझनेस मॉडेल म्हणून हे सारे आकर्षक असले तरी सदर कंपन्या (आपण छापील पत्राने विनंती अर्ज पाठवूनदेखील) आपला अर्ज स्वीकृत केल्याचे छापील पत्र देत नाहीत, आगाऊ रक्कम भरण्यास सांगतात व मशीन बसवून सुरू झाले की दिल्ली कोर्टाचे करारपत्र करण्यात येते ज्यावर दोन्हीकडील संबंधितांच्या सह्या असतील. या साऱ्या प्रकारात मशीन्स/किट्स गळ्यात मारण्याचे मार्केटिंग तंत्र किती, जे पुढे काहीतरी फुटकळ कारणांवरून करार मोडीत काढून वा कराराची प्रतच न पाठवून एक नस्ती आफत बनू शकते. असे किती लोक आपल्याकरिता कामे करतात त्यांचे संदर्भ द्या म्हटलं तर तेही सदर कंपन्यांकडून देण्यात येत नाहीत. यात खात्रीलायक काम, व्यवसाय होत असल्यास उत्तम अन्यथा संभाव्य फसवणूक टळावी हाच या पत्रामागील उद्देश!
वर उल्लेख केलेल्यातील पहिल्या कंपनीकडे चौकशी केली असता त्यांनी आपण महाराष्ट्र, कर्नाटक व तामिळनाडू या तीनच राज्यांत व्यवसाय प्रतिनिधी नेमतो (कंपनी मात्र दिल्लीत!) असे सांगितले. तसेच मिळणारा उत्पादनाचा मोबदला बाजारभावापेक्षा बराच अधिकच असल्याचे आढळले, जेणेकरून अधिकाधिक लोक आकर्षति व्हावेत. या कंपन्यांच्या ई-मेल वर सर्व तपशील येतात, कराराची नमुना-प्रत स्कॅन करून पाठवितात, फोनवर शंकानिरसन करतात, परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे लेखी स्वीकृतीपत्र मात्र देत नाहीत. निम्मी रक्कम आगाऊ पाठविल्यावर त्यांचा माणूस काही कच्चा माल घेऊन येणार व जुळणी करण्याचे प्रशिक्षण देणार. सोबत आणलेल्या करारपत्रावर  सह्या करून कंपनीकडील सह्या व कोर्टाच्या नोंदणीकरिता सुपूर्द करायचा व उर्वरित निम्मी रक्कम द्यायची, असा कारभार. दिलेली सर्व रक्कम ही ‘आणलेल्या कच्च्या मालाची पावती’ म्हणून मिळते. आणलेल्या कच्च्या मालापासून काही उत्पादन तपासणीकरिता त्यांच्याकडे पाठवायचे, ८० टक्के उत्पादन स्वीकारण्यायोग्य असल्यास पुढे काम सुरू होईल, अशा अटी कंपनी घालते.
अशीच्या अशी जाहिरात काही आठवडय़ांनंतर दुसऱ्या नावाने व वेगळ्या फोन नंबरने देण्यात आली होती. तेच बिझनेस मॉडेल इतर कुणी उचलले की तीच कंपनी असे करते हे कळण्यास सध्या तरी मार्ग नाही.
सतीश पाठक

मंगळाकडे झेपावणेही महत्त्वाचेच
‘भेदाभेद अमंगळ’ हा अग्रलेख (७ नोव्हेंबर) वाचला. या लेखात भारताच्या मंगळ मोहिमेवर अतिशय सावधपणे (हात राखूनच) मत व्यक्त केल्यासारखे वाटले. संभाव्य यशापयशाचा विचार करून हा अग्रलेख लिहिला गेला असावा.  या मोहिमेतून ऊर भरून येणे, महासत्ता बनणे वगरे इ. बाबी निर्थक आहेत हे निरीक्षण खरे असले तरीही ‘स्वबळावर मंगळावर यान पाठविणे’  ही खरोखरच खूप मोठी घटना आहे. आपल्याला अपयश येईल, अफाट खर्च होईल या नकारात्मक गोष्टींकडे पाहत राहिल्यास आपले ‘यान आणि ज्ञान’ दोन्ही मातिमोल होतील.
‘ नोच्चार्थो विफलोपी दूषणपदं, दुष्यती काम: लघु! ’ या सुभाषिता प्रमाणे ‘अपयशापेक्षा लहान ध्येय हे दूषण ठरेल’. या मोहिमेतून जर संशोधनाच्या स्वरूपात काहीही साध्य होऊ शकले नाही, तरीही जगाला काही दाखवून देण्यापेक्षा जगासमोर तंत्रज्ञानाच्या स्वरूपात एक पर्याय म्हणून आपला देश यानिमित्ताने उभा राहू शकेल हेही नसे थोडके. त्यामुळे कोणी काही म्हणो,  ‘मंगळ मोहीम’ ही भारताच्या
विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक मलाचा दगड मानला जाईल असे मला वाटते.
तुषार म्हात्रे, पिरकोन (उरण)

पाचपैकी तीन सूत्रे हुकलेलीच
महाराष्ट्र शासनाने दिवाळीत वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातींमध्ये विकासाची नवी पंचसूत्री देऊन जनतेला उज्ज्वल भविष्याची ग्वाही दिली आहे. या पंचसूत्रीमध्ये सुनियोजित नागरीकरण, टंचाईमुक्त महाराष्ट्र, शिक्षणाची गुणवत्तावाढ यांचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात मात्र या तीन सूत्रांच्या पातळीवर राज्यात ‘ठणठणाट’ दिसत आहे. ‘आदर्श’ प्रकरणामुळे इमारतींचे नियोजन कसे ‘सुनियोजित’ असते, हेच उघडकीला आले आणि शहरे फुगत बकाल बनू लागल्यानंतर आता कुठे ‘कॅम्पा कोला’वर हातोडा पडणार आहे. टंचाईमुक्ततेची ग्वाही देणाऱ्या महाराष्ट्रात कांद्यापाठोपाठ टोमॅटोचे भाव गगनाला भिडले आहेत. साखर कारखान्यांसाठी पाणी पळविले जात आहे. शासकीय अनास्थेमुळे मराठीची केविलवाणी अवस्था शिक्षणक्षेत्रात होत आहे.
एकंदर, मंत्रालयाचा कसलाही ‘ठसा’ नसलेले राज्य अशी परिस्थिती या तीन सूत्रांबाबत दिसते आहे.. मग हे विकासाचे गोंडस चित्र कशासाठी?
गिरीश भागवत, दादर (मुंबई)