हे (साहेबांचे) धोरण, की परिस्थितीला शरण?

‘विरोधी पक्ष व्हा’ हा जनतेचा संदेश शिवसेनेचे नेते ऐकेनासे का झाले?
शिवसेनेसंदर्भात गेले काही दिवस येणाऱ्या बातम्या वाचून अन्य शिवसैनिकांप्रमाणेच माझेही मन अस्वस्थ झाले आहे. वरिष्ठांपर्यंत शिवसनिकाचे मन किंवा मत मांडण्याचा मार्गच सध्या आमच्या या हक्काच्या सेनेत अस्तित्वात नाही, म्हणून हे पत्र.
युती तुटल्यानंतरच्या पहिल्या सभेत उद्धव साहेब आम्हा शिवसनिकांना म्हणाले होते- ‘‘मी कुणासमोर झुकणार नाही..  तुमच्यासाठी, शिवसेनेसाठी मी पुढे उभा आहे. फक्त तुम्ही माझ्या पाठीत खंजीर घालू नका.’’ पण आज सत्ता मिळविण्यासाठी आणि त्यात भागीदार होण्यासाठी शिवसैनिकांचा स्वाभिमान तुडवून, लाचारी पत्करून नेते आम्हा शिवसनिकांच्या पाठीत खंजीरच खुपसत आहेत. युतीची बोलणी करताना जो ठामपणा दाखविला तो कौतुकास्पद होता, तोच ठामपणा आता का दाखविला नाही? शिवसेनेच्या नेत्यांना आता सत्ता हवी असेलही, पण शिवसनिकाला सत्ता कधीच महत्वाची व मोठी नव्हती. म्हणूनच तर काही नेते वेळोवेळी  पक्षाबाहेर पडूनसुद्धा  स्व. बाळासाहेब आणि शिवसनिकांच्या बळावर शिवसेना पुन्हापुन्हा सन्मानाने आणि स्वाभिमानाने उभी रहिली. मोठय़ा साहेबांना शिवसनिकाचे मन बरोबर समजायचे. आज तशी परिस्थिती नाही, कारण आज सेनेच्या निर्णय प्रक्रियेत विधानपरिषदेचे आमदार आणि राज्यसभेचे खासदार यांचाच सहभाग असतो. पक्षामध्ये तीन चार वेळा निवडून आलेले  आमदार, खासदार आजही आहेत. त्यांची नाळ शिवसनिकांशी व जनतेशी असते पण अशांना कोणतेच स्थान या प्रक्रियेत नाही.  
निकालानंतर शिवसेना क्रमांक दोनचा पक्ष झाला.  म्हणजेच जनतेने शिवसेनेला नाकारलेले नाही.. ‘विरोधी पक्ष व्हा’ असा कौल जनतेने दिला; याचा साधा, सोपा, सरळ  अर्थ म्हणजे जनतेला तुमच्यात आणखी सुधारणा हव्यात. त्या सुधारणा करा, बदल करा, चुकांची दुरुस्ती करा. विरोधी पक्षपद स्वीकारताना सत्ताधारी पक्षांवर वचक ठेवा, विकासासाठी योगदान द्या. एवढे कराल तर पुढच्या वेळी जनता तुम्हाला नक्कीच स्वीकारेल. पण संयम ठेवून हे करण्या ऐवजी, झाले भलतेच. निवडणुकीपूर्वी भाजपने शिवसेनेला चच्रेत झुलवत ठेवून िखडीत आणून सोडले होते. नंतरही, गरजवंताने गरज भागवू शकणाऱ्याकडे यावे हे साधे तत्त्व असताना ‘पाठिंबा घ्या’ म्हणून शिवसेनाच मागे लागल्याचे चित्र दिसले. निकालानंतर लगेच दोन प्रतिनिधी चच्रेच्या नावाखाली मुजरा करायला दिल्लीत पाठविले पण हीच दोन माणसे युती तुटल्यावर लगेच ‘मनसे’सारख्या आपल्याच मराठी भावंडाशी युतीची चर्चा करण्यास पाठविली असती तर आजचे चित्र नक्कीच आणखी चांगले व आशादायक दिसले असते.
मोठय़ा साहेबांनी ‘शिवसैनिक’ हे अढळ पद आम्हाला दिले, त्याचा राजीनामा देता येत नाही, म्हणून केवळ हे जाहीर पत्र.
शैलेश तुकाराम कदम, पुणे</strong>

कॉपरेरेट लोकशाहीत डाव्यांना कालबा ठरवण्याचा प्रयत्न
‘मृगजळास येई पूर’ या अग्रलेखातून (२८ ऑक्टो.) मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला व्यवहारवादी राजकारणाचा सल्ला आणि जनमानसातील डाव्यांचा अंकुर करपत असल्याचा इशारा देण्याचा प्रयत्न दिसतो. प्रकाश कारात आणि सीताराम येचुरी या नेत्यांमधील मतभेद हे ‘पदासाठी असावेत’ असेही अग्रलेखाने सुचविले आहे. माकपमध्ये राष्ट्रीय अधिवेशनापूर्वी किमान वर्षभर आधीपासून राजकीय धोरण, राजकीय ठराव यांची तयारी तसेच पदाधिकारी निवडीची प्रक्रिया सुरू होते. तालुका, जिल्हा आणि राज्य पातळ्यांवरील अधिवेशनांतून आलेल्या सूचना आणि निवडलेले प्रतिनिधी, यांचा समावेश (आणि त्यांचा आधार) राष्ट्रीय अधिवेशनातील निर्णयप्रक्रियेस असतो. ओंगळ गटबाजी आणि शक्तिप्रदर्शन यांपेक्षा सदरची प्रक्रिया निश्चितच चांगली म्हणता येईल.
आता विचाराबद्दल. वेगाने वाढणारी आर्थिक विषमता, नैसर्गिक साधनसामग्रीची लूट, धार्मिक धृवीकरण, विकासाची भाषा वापरूनही अस्मितेचेच राजकारण यांसाठी सोयीची राजकीय भूमिका घेताना डाव्यांना ‘कालबाह्य’ ठरवणे क्रमप्राप्त असते! प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी यांचे आर्थिक विषमतेवरील भाष्य किंवा आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सरकाराश्रित भांडवलशाहीवर केलेली टीका विचारात घेता, आज लोकशाहीचे रूपांतर कॉपरेरेट लोकशाहीत झाले, हे मान्य करावे लागते.
अशा काळात विचारांना कालबाह्य ठरवण्याचा प्रयत्न होत राहणारच, पण डाव्या राजकीय शक्तींकडे लोकांनी अपेक्षेने पाहावे, अशी आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती आजही आहे. विचार हा ‘अंकुर’ अथवा धगधगत राहिलेली ठिणगीसुद्धा असू शकतो. ठिणगी ‘करपण्या’चा प्रश्नच येत नाही.
वसंत नलावडे, सातारा</strong>

सुट्टय़ा भोगायची खोड, म्हणून हा  कांगावा
‘केंद्राच्या उपक्रम हौशीने जेरीस’ आलेल्या शिक्षकांची तक्रार (लोकसत्ता, २८ ऑक्टो.) वाचून आश्चर्य वाटले. वस्तुत:  केंद्र सरकारने शिक्षकदिनी प्रधानमंत्री मोदी यांचा विद्यार्थी संवाद प्रक्षेपण व गांधी जयंतीला स्वच्छता अभियान हे दोनच उपक्रम राबविण्याच्या सूचना आजवर केल्या आहेत आणि खरे म्हणजे हे उपक्रम शाळा-महाविद्यालयांनी स्वत:च मोठय़ा उत्साहाने साजरे करायला हवेत. पण सारख्या कुठल्या ना कुठल्या कारणांनी सुट्टय़ा भोगायची खोड लागलेल्या शिक्षकांना कोणतेही काम दिले की त्यांचा कांगावा सुरू होतो.
यशवंत भागवत, पुणे

प्रतिमा ‘मराठीद्वेषी’ नको
शरद पवारांनी राज्याच्या राजकारणात ‘निलोफर’ तयार केले आहे. ज्या पक्षाने त्यांना नॅचरल करप्ट पार्टी म्हटले त्या पक्षाला विनाअट पाठिंबा, हे फक्त पवारसाहेबच करू शकतात. भाजपने या असल्या प्रकाराला थारा दिल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम राज्यात भाजपला भोगावे लागतील. त्यामुळे मागील २५ वर्षांच्या संबंधांचा मान ठेवून व भविष्यात स्वबळाचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी तूर्त भाजपने शिवसेनेला सन्मानाने सरकारात सामील करून घ्यावे.
भाजप व संघ परिवाराचे, मोदी व अमित शहा यांचे वैचारिक/वैयक्तिक विरोधक यानिमित्ताने मराठी व मराठीतर वाद निर्माण करून भाजपची राज्यात मराठीद्वेषी असल्याची प्रतिमा निर्माण करताहेत हेदेखील लक्षात घ्यावे.
– उमेश मुंडले, वसई.