नामधारी, पण योग्य नेतृत्व

१२६ टक्के वाढीची घाई का?
मोदी सरकारने भरमसाट वाढवलेले रेल्वे प्रवासी भाडे ‘न भूतो..’ असेच आहे. विशेषत: मुंबई, कोलकाता, चेन्नई येथील उपनगरी रेल्वे प्रवाशांवर रेल्वे दरवाढीची कुऱ्हाडच कोसळली आहे असे म्हणावे लागेल. ही १०० आणि १२६ टक्के अशी दरवाढ कोणत्या हिशोबात बसते ते कळत नाही. लोकसभेत रेल्वेचा अर्थसंकल्प मांडण्याची वाट न पाहता राज्यमंत्र्यांना दरवाढ लादताना घाई करण्याची काय आवश्यकता होती?
महागाईचा मुद्दा मांडून नरेंद्र मोदी यांनी टाळ्या व मते घेतली, त्याला जेमतेम महिनासुद्धा उलटला नसताना जनतेला नव्या सरकारने ‘अच्छे दिन’ कसे असतात हे दाखवून दिले. यापूर्वी रेल्वे भाडेवाढीस विरोध असो किंवा जादा लोकल रेल्वेगाडय़ांची मागणी असो, मुंबईतील खासदार किरीट सोमय्या रेल रोको आंदोलनात नेहमी पुढे दिसत. आता मात्र त्यांना आंदोलन व प्रवाशांच्या अडचणी याच्याशी कसलेच देणे-घेणे नसावे हे स्पष्ट आहे.
रेल्वे सेवा तोटय़ात आहे हे एक वेळ मान्य केले तर खासदार, त्यांचा परिवार, नोकरवर्ग यांना देण्यात येणारी मोफत रेल्वे प्रवास सेवा, निवृत्त आणि सध्या सेवेत असणाऱ्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे मोफत रेल्वे पास यांवर कडक बंधने आणून येणारा तोटा कमी करण्याचाही विचार केला गेला पाहिजे.
मुरली पाठक, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई)

कॅम्पा कोला आणि डार्विनसिद्धान्त
‘कॅम्पा कोला रहिवाशांची अखेर माघार’ अशा आशयाची बातमी वाचली (२३ जून). लोकशाही, प्रशासन व्यवस्था, न्यायसंस्था हे सर्व एका पातळीवर जरी सत्य असले तरी सरतेशेवटी डार्वनिचा सिद्धान्त हाच अंतिम सत्य असतो याची प्रचीती आणून देणारी ही घटना आहे. वर्षांनुवष्रे राजरोसपणे बांधून काढलेले हे मजले अधिकृत नसल्यास ती एक तांत्रिक बाब असेल आणि लवकरच ते अधिकृत होतील असे कॅम्पा कोला रहिवाशांना वाटल्यास त्यांना दोष देता येणार नाही. तत्कालीन प्रशासनाने म्हणे बांधकाम थांबवण्याची सूचना बिल्डरला अनेक वेळा केली होती. त्या वेळी सध्या नेला तसा पोलीस फौजफाटा  का नेला नाही, हा प्रश्न विचारणेच मूर्खपणाचे ठरते आहे.
कारण, कायदा मोडणाऱ्याचीसुद्धा एक जैव-साखळी असते. त्यामध्येही वरचा खालच्याला भक्ष्य करतो. कायद्याचा हातसुद्धा यातील सर्वात कच्च्या दुव्यांनाच धरतो आणि त्यात तांत्रिकदृष्टय़ा काहीही चूक नसते. सर्वसामान्य माणसांनी कायम लक्षात ठेवावा असा हा धडा आहे, कारण ते या जैव-साखळीमध्ये सर्वात खाली आहेत.
प्रसाद दीक्षित, ठाणे</strong>

भाडेवाढ कमी होईलही, अन्य प्रश्नांचे काय?
रेल्वे दरवाढीविरोधात संताप, विरोधी पक्षांची विरोधात आंदोलने (२२ जून) ही अपेक्षित बातमी वाचली. आज भाजप विरोधी पक्ष असता तर त्यांनीही हाच पवित्रा घेतला असता, कारण देशासमोरील खऱ्या गंभीर समस्या जाणून घेऊन त्या एकजुटीने सोडवाव्यात, ही वैचारिक परिपक्वता आपल्याकडील कोणत्याही राजकीय पक्षात नाही. येनकेनप्रकारेण लोकांच्या भावना भडकवणारे प्रश्न उपस्थित केले की आपले उत्तरदायित्व संपले अशीच सर्वपक्षीय संस्कृती आहे.
जनतेच्या दबावामुळे रेल्वे दरवाढ, हे सरकार बारा टक्क्यांवरून सात-आठ टक्क्यांवर आणेलही; पण आज देशाची खरी कसोटी आहे ती इराकमधील यादवीमुळे तेलाच्या किमतीत जी प्रचंड दरवाढ होणार आहे, त्या परिणामांचा मुकाबला करताना. दुसरे म्हणजे, जूनचा शेवटचा आठवडा सुरू झाला आहे तरीही पावसाने वेधशाळेचे अंदाज खोटे ठरवीत दडी मारली आहे. याचा परिणाम शेतीवर होणार आहे. भाजीपाला/कांदे/बटाटे या नित्य उपयोगाच्या वस्तूंच्या दरांवर परिणाम होणार आहे. पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. संकटाचे हे विक्राळ राक्षस आपल्यासमोर उभे ठाकण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असताना, रेल्वे दरवाढीसारख्या तुलनेने गौण प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करून राजकीय पक्षांना ‘जितं! जितं!’ म्हणण्याची संधी कदाचित मिळेलही, परंतु देशाला खऱ्या समस्यांवर उपाय मात्र मिळणार नाहीत. ते उपाय शोधण्याची कुवत एकाही पक्षात नाही हे वास्तव आहे.
अनिल रेगे, अंधेरी (मुंबई)

केराची टोपलीच?
रेल्वेच्या प्रवासी भाडय़ामध्ये आतापर्यंत कित्येकदा वाढ झालेली आहे आणि आताही होणार हे अपेक्षित होते; परंतु मासिक पासामध्ये अशा प्रकारची दामदुप्पट वाढ म्हणजे मोदी सरकारने सामान्य नोकरदारांच्या कंबरडय़ावरच लाथ घातल्यागत आहे. मुंबईतील लाखो प्रवासी व त्यांच्याकडून मिळणारे कोटय़वधी रुपयांचे उत्पन्न, याचा विचार मुंबईकरांना सोयीसुविधा देताना का केला जात नाही, हा गेल्या कित्येक वर्षांचा प्रश्न आहे. स्थानकावर स्वच्छ शौचालये वा  पिण्याचे पाणी नाही  छप्पर  गळके  कूपन मशीन दिवसेंदिवस बंद स्थितीत, यांसारख्या समस्यांकडे हे खाते कधी लक्ष पुरविणार? भाडेवाढ करत असताना सरकारने या समस्यांकडे तेवढय़ाच काळजीपूर्वक लक्ष पुरवायला हवे. फक्त वृत्तपत्रांतून, प्रसारमाध्यमांतून जनतेने आपल्या प्रतिक्रिया द्याव्यात आणि संबंधितांनी त्याला केराची टोपली दाखवावी, हे किती दिवस चालणार?
भरत माळकर, भांडुप (मुंबई)

धरणाची उंचीवाढ, रेल्वेची भाडेवाढ..
दोन्ही बेफाटच!
आधीचेच विस्थापित दुर्लक्षित असताना नर्मदा धरणाची उंची वाढवण्याचा लगेच निर्णय घेऊन आता रेल्वेची बेफाट भाडेवाढ झाली. या भाडेवाढीचे समर्थन करणाऱ्यांना विचारावेसे वाटते की, हेच आधीच्या सरकारने केले असते तर आपण प्रचंड गदारोळ केला नसता काय?
रोह्य़ाजवळच्या रेल्वे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातलगांना दोनऐवजी पाच लाख द्यावे असे कोणालाच वाटले नाही (तसे खास निर्णय महाराष्ट्रातील अपघातांसाठी नसतात.)
श्री. वि. आगाशे, ठाणे

आधीच मिळून निर्णय घेतले असते तर?
‘क्यूं की साँस भी कभी..’ या अग्रलेखावरून (२३ जून) केवळ सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी राजकारण्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कसा खेळखंडोबा केला आहे ते दिसते. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनी मिळून काही निर्णय घेतले असते, तर रेल्वे भाडय़ामध्ये अचानक एवढी वाढ करावी लागली नसती. लालूप्रसाद यादव यांनी रेल्वेमंत्री असताना जे काही ‘विण्डो ड्रेसिंग’ केले होते, त्याचे परिणाम आता प्रवाशांना भोगावे लागत आहेत. मात्र जो न्याय ‘सत्यम’च्या राजूंना, तो न्याय लालूंना का नाही? त्या वेळचे विरोधक आणि आत्ताचे सत्ताधीश गप्प का बसले?
– अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)