राज्यपाल हे पद घटनात्मक आहे, पण या पदावर होणारी नियुक्ती नेहमीच राजकीय राहिली आहे. अडगळीत पडलेल्या आपल्या ज्येष्ठ नेत्यांची सोय लावण्यासाठी या पदाचा उपयोग केला जातो. प्रसंगी, विरोधी पक्षाचे राज्यात असलेले सरकार पाडण्यासाठी या राजकीय राज्यपालांनी मोलाची भूमिका बजावली आहे. आमच्याच राजकीय नेत्यांनी राज्यपाल पदाची अवहेलना केली आहे. आपल्या राजकीय फायद्या-तोटय़ासाठी घटनात्मक पदाला राजकीय नियुक्तीचे स्वरूप दिले. सर्वाधिक काळ सत्तेत राहिल्यामुळे काँग्रेस यासाठी अधिक जबाबदार आहे. २००४ साली काँग्रेसने सत्तेवर येताच एनडीए सरकारने नेमलेले राज्यपाल बदलले होते. त्यामुळे आता कुरकुर न करता काँग्रेसने नवीन सरकारला सहकार्य केले पाहिजे. तसेच यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून ‘सरकार बदलले की सर्व राज्यपालांनी आपले राजीनामे राष्ट्रपतींकडे द्यावेत, म्हणजे नवीन सरकार आपल्या मर्जीप्रमाणे राज्यपाल नियुक्त करू शकेल’ अशी तरतूद करण्यात यावी. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय बदलण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्याचा इतिहास असलेल्या आपल्या देशात राज्यपालांसंबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय बदलणे काही अवघड नाही.
– हेमंत सदानंद पाटील, सांताक्रूज प. (मुंबई)
सौदेबाजी टाळणार कशी?
‘सहानुभूतीची सौदेबाजी’ हे पत्र (लोकमानस, १८ जून) वाचले. त्यातील मतांशी बऱ्याच अंशी सहमत व्हायला हवे. केवळ मुंडे साहेबांची मुलगी म्हणून पंकजा पालवे-मुंडे लोकसभेसाठी निवडणूक लढवणार असतील तर भाजपला त्यांना तिकीट द्यावेच लागेल, त्या निवडूनही येतील, पण सध्या तरी त्यांनी आमदार म्हणूनच आपली योग्यता सिद्ध करावी.
अद्याप त्यांना वय कमी असल्याने भविष्यात भरपूर संधी मिळण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून त्यांनी लोकसभेची जागा प्रतिष्ठेची न करता भाजपच्या बीड भागातील योग्य उमेदवाराच्या पाठीशी उभे राहून त्याला निवडून आणण्याची जबाबदारी घ्यावी. हे काम त्यांनी हातात घ्यावे. बीडमधील जनता त्यांचे नक्की ऐकेल व त्यांनी पाठिंबा दिलेल्या भाजपच्या उमेदवाराला चांगल्या मतांनी निवडून देतील. भाजपच्या वरिष्ठ मंडळींनी त्यांना यासाठी तयार करावे. मंत्रिपद, आमदारकी, खासदारकी या जागा म्हणजे अनुकंपा तत्त्वावर भरण्याच्या जागा नव्हेत, या मताशी पूर्णपणे सहमत व्हायलाच हवे. कठोर निर्णय घेण्याची जबाबदारी घेताना भाजपने कुशलता दाखवून कटुता निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)
आदर्श घोटाळ्यापेक्षाही घरे लाटणे गंभीर..
‘लाटलेली घरे परत करणाऱ्यांवरही फौजदारी कारवाई’ ही बातमी (१८ जून ) वाचल्यानंतर एकूण राज्याच्या प्रशासनाला वशिलेबाजी, भ्रष्टाचार याने किती पोखरले आहे याची जाणीव झाली. विशेष म्हणजे सत्ताधारी, विरोधक यांच्या साटय़ालोटय़ामुळे पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांतून महागडी घरे काही मोजक्या सन्माननीयांनी लाटली आहेत. यात पत्रकार, लेखक, सनदी अधिकारी, कार्यकत्रे आणि राजकारण्यांच्या नातेवाइकांचा भरणा आहे .
मुळात ही घरे देण्याचे काही निकष आहेत. ‘जागेची तीव्र निकड’ हा यातील महत्त्वाचा मुद्दा, त्याला उत्पन्नाचीही अट आहे आणि हे सारे प्रतिज्ञापत्रावर द्यावे लागते. यात घरे मिळालेले मान्यवर पाहिले तर या कोणत्याच अटीत ते बसू शकणार नाहीत हे सूर्यप्रकाशासारखे स्वच्छ आहे. मुळात पहिल्याच घराला पात्र नसलेल्या मंडळींनी दुसरे घरही या योजनेतून घ्यावे हा हावरेपणाचा कळस आहे. आदर्श घोटाळ्यापेक्षाही हा गंभीर आहे. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असा टेंभा मिरवणाऱ्या भाजपच्या सध्याच्या केंद्रीय मंत्र्यांचे चिरंजीवही यात सामील आहेत. या सर्वाचीच पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने सीबीआय चौकशी करून या भ्रष्टाचाराला आळा घालावा .
देवयानी पवार, पुणे</strong>
शिक्षणाची दैना ‘अपेक्षित’च!
यंदा दहावीचा निकाल अगदी भरभरून लागला. तो उजेडात येईपर्यंत विद्यार्थी-पालक धास्तावलेले होते. अजूनही परीक्षणातील घोळापायी हजारो विद्यार्थ्यांना ताटकळत ठेवण्यात शिक्षण मंडळ यशस्वी झाले आहे. या अनुषंगाने ‘मुले उत्तीर्ण, शिक्षण अनुत्तीर्ण’ या अग्रलेखातील (१८ जून) म्हणणे पटले. दहावीची परीक्षा आदर्शवत् मानलेल्या आपल्या शिक्षणपद्धतीतील विशेष बाब म्हणजे शिक्षणसंस्था नफेखोरीसाठी उभ्या आहेत, तसेच मुले अनभ्यस्तपणे इयत्तांवर इयत्ता उत्तीर्ण होत आहेत, खरा अर्थ लक्षात न घेता परीक्षेच्या चौकटीत पाठय़पुस्तकांना चपखल बसविले जात आहे; तसेच प्रश्नोत्तरांची साचेबद्धता टिकून आहे आणि ही साचेबद्धता आणि अभ्यासक्रमाची मर्यादित चौकट मोडून अध्यापन-अध्ययन विस्तारित होत नाही, अनुभवविश्व व्यापक होत नाही, सखोलता येत नाही, तोपर्यंत मार्गदर्शके, ‘अपेक्षित प्रश्नसंच’ आदी खासगी प्रकाशने संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राला काबीज करून राहणार आहेत, परिणामी देशात दर वर्षी भरघोस मार्क मिळवून टॉपर्स झळकत राहिले, तरी ते खरे शिक्षण असणार नाही. संवेदनशीलतेच्या अभावामुळे स्वदेशाची आंतरिक गरज समजण्याची क्षमता त्यांच्यात असणार नाही. आपले विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले, तरी शिक्षण अनुत्तीर्ण असल्याचे हे एक कारण प्रामुख्याने लक्षात घेतले पाहिजे.
मंजूषा जाधव, खार.
प्रतिसाद स्वागतार्ह, पण गैरसमज नकोत
माझ्या दि. १२ जूनच्या लेखाला डॉ. अनंत फडके यांचा प्रतिसाद व चर्चा (लोकमानस, १६ जून) स्वागतार्ह आहे. माझा प्रतिसाद-
(१) भाजपच्या जाहीरनाम्यात ३% तरतुदीची माझी नजरचूक मान्य. मात्र राष्ट्रपती अभिभाषणात राष्ट्रीय आरोग्य हमी अभियानाचा उल्लेख, त्यामुळे आशेला जागा आहे.
(२) मुळात सर्वाना आरोग्य सेवेची हमी देण्यासाठी सराउच्या जवळपास ५% निधी लागेल. केंद्र-राज्य सरकारे असा खर्च आतापर्यंत करू शकले असते तर प्रस्तुत चर्चा गरलागू होती; तथापि संपुआ धरून आतापर्यंत सराउच्या २.५% सरकारी निधीची पातळी गाठलेली नाही. शिवाय खुद्द सरकारी आरोग्य सेवा बळकटीसाठीच वाढीव निधी लागणार आहे.
(३) म्हणून सर्वासाठी आरोग्य सेवा देण्यासाठी आवश्यक उर्वरित निधीसाठी सामाजिक सहभाग (म्हणजेच लेखातील साआवियो) हाच मार्ग आहे, अन्यथा जनतेला अनपेक्षित वैद्यकीय खर्च व खासगी वैद्यक विम्याच्या कात्रीतून सुटका नाही, असे २०१० मधले जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रतिपादन आहे
(४) फडके यांना राज्य-कामगार-विमा-योजनेत (राकावियो) मालक-कामगार तसेच खासगी विम्यासाठी संघटित व सुस्थितीतल्या लोकांचा आíथक सहभाग मान्य आहे, पण मग राष्ट्रीय योजना का नको? उद्या सरकारी कराधारित जीवनदायी वा स्वास्थ्य विमा योजनेत मी विमा-वर्गणी भरून सामील होणे चांगले की वाईट? की इतर संवर्गाने महागडा खासगी वैद्यक विमाच (मेडिक्लेम) घेतला पाहिजे?
(५) देश-काल-परिस्थितीनुसार कराधारित किंवा सहभागी स्रोत, पगारी किंवा करारावर आरोग्य सेवा, सरकारी किंवा स्वायत्त निधी व्यवस्थापन अशा त्रिविध पर्यायांतून सर्वासाठी आरोग्य सेवांचे जुगाड घडत-सावरत, बदलत आहेत. देशोदेशी कमीअधिक साआवियो (उदा. चीन, फिलिपिन्स, थायलंड इ.) चालू आहेत व याबद्दल साधकबाधक मतांतरेही आहेत, पण संपूर्ण निधिस्रोत केवळ कराधारितच पाहिजे, असा कर्मठ आग्रह विरळाच.
(६) साआवियोसंबंधात इन्शुरन्स याचा अर्थ केवळ खासगी इन्शुरन्स नसून रिस्क पूल याअर्थी उपरिनिर्दष्टि पर्याय असतात. उदा. आरोग्यश्रीसाठी आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्य सरकारांची स्वत:ची फंड मॅनेजमेंट आहे त्याला सेल्फ इन्शुअर्ड म्हणतात. राकावियोत खासगी इन्शुरन्स कंपनी नाही तरीही नावात इन्शुरन्स आहेच.
(७) जीवनदायी योजनेतली इन्शुरन्स कंपनी २५% कमिशन घेते, असे फडके म्हणतात. वास्तवात कंपनी हा प्रशासकीय खर्च २०% धरते असे कळले आणि आतापर्यंत त्यांना तोटाच झालेला आहे. शिवाय संबंधित कंपनी (नॅशनल इन्शुरन्स) सार्वजनिक क्षेत्रातली आहे, खासगी नाही.
(८) युरोपमध्ये एकूणच आरोग्य सेवा महाग- सराउच्या ९% वर- असल्यामुळे आणि जास्त वृद्ध-संख्येमुळे अशा योजनांमधला खर्च व सरकारी वाटा वाढता राहिला- राहणार आहे. भारतात व इतरत्रही हाच कल असणार आहे.
(९) सरकारी शाळा आणि कराधारित अनुदानप्राप्त संस्थांच्या शाळा असूनही लोक खासगी फीवाल्या शाळा-क्लासेसमध्ये मुले का घालू इच्छितात, हा असाच एक समांतर प्रश्न आहे, अशी रेड्डी समितीतल्याच एकाची माझ्याकडे सूचक खासगी कॉमेंट होती.
(१०) पूर्ण किंवा अंशत: साआवियो असलेल्या बहुतेक देशांमध्ये गरीब वर्गासाठी सरकारने वर्गणी/निधी देणे गृहीतच असते. माझ्या लेखातही ‘गरीब कुटुंबांना त्यासाठी विनाखर्च किंवा अल्पखर्चात संरक्षण देणे हेच व्यावहारिक आहे’ असे माझे वाक्य आहे. माझ्याबद्दल गरसमज पसरू नये म्हणून हा खुलासा.
– डॉ. शाम अष्टेकर, नाशिक
सौदेबाजी टाळणार कशी?
‘सहानुभूतीची सौदेबाजी’ हे पत्र (लोकमानस, १८ जून) वाचले. त्यातील मतांशी बऱ्याच अंशी सहमत व्हायला हवे. केवळ मुंडे साहेबांची मुलगी म्हणून पंकजा पालवे-मुंडे लोकसभेसाठी निवडणूक लढवणार असतील तर भाजपला त्यांना तिकीट द्यावेच लागेल, त्या निवडूनही येतील, पण सध्या तरी त्यांनी आमदार म्हणूनच आपली योग्यता सिद्ध करावी.
अद्याप त्यांना वय कमी असल्याने भविष्यात भरपूर संधी मिळण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून त्यांनी लोकसभेची जागा प्रतिष्ठेची न करता भाजपच्या बीड भागातील योग्य उमेदवाराच्या पाठीशी उभे राहून त्याला निवडून आणण्याची जबाबदारी घ्यावी. हे काम त्यांनी हातात घ्यावे. बीडमधील जनता त्यांचे नक्की ऐकेल व त्यांनी पाठिंबा दिलेल्या भाजपच्या उमेदवाराला चांगल्या मतांनी निवडून देतील. भाजपच्या वरिष्ठ मंडळींनी त्यांना यासाठी तयार करावे. मंत्रिपद, आमदारकी, खासदारकी या जागा म्हणजे अनुकंपा तत्त्वावर भरण्याच्या जागा नव्हेत, या मताशी पूर्णपणे सहमत व्हायलाच हवे. कठोर निर्णय घेण्याची जबाबदारी घेताना भाजपने कुशलता दाखवून कटुता निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)
आदर्श घोटाळ्यापेक्षाही घरे लाटणे गंभीर..
‘लाटलेली घरे परत करणाऱ्यांवरही फौजदारी कारवाई’ ही बातमी (१८ जून ) वाचल्यानंतर एकूण राज्याच्या प्रशासनाला वशिलेबाजी, भ्रष्टाचार याने किती पोखरले आहे याची जाणीव झाली. विशेष म्हणजे सत्ताधारी, विरोधक यांच्या साटय़ालोटय़ामुळे पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांतून महागडी घरे काही मोजक्या सन्माननीयांनी लाटली आहेत. यात पत्रकार, लेखक, सनदी अधिकारी, कार्यकत्रे आणि राजकारण्यांच्या नातेवाइकांचा भरणा आहे .
मुळात ही घरे देण्याचे काही निकष आहेत. ‘जागेची तीव्र निकड’ हा यातील महत्त्वाचा मुद्दा, त्याला उत्पन्नाचीही अट आहे आणि हे सारे प्रतिज्ञापत्रावर द्यावे लागते. यात घरे मिळालेले मान्यवर पाहिले तर या कोणत्याच अटीत ते बसू शकणार नाहीत हे सूर्यप्रकाशासारखे स्वच्छ आहे. मुळात पहिल्याच घराला पात्र नसलेल्या मंडळींनी दुसरे घरही या योजनेतून घ्यावे हा हावरेपणाचा कळस आहे. आदर्श घोटाळ्यापेक्षाही हा गंभीर आहे. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असा टेंभा मिरवणाऱ्या भाजपच्या सध्याच्या केंद्रीय मंत्र्यांचे चिरंजीवही यात सामील आहेत. या सर्वाचीच पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने सीबीआय चौकशी करून या भ्रष्टाचाराला आळा घालावा .
देवयानी पवार, पुणे</strong>
शिक्षणाची दैना ‘अपेक्षित’च!
यंदा दहावीचा निकाल अगदी भरभरून लागला. तो उजेडात येईपर्यंत विद्यार्थी-पालक धास्तावलेले होते. अजूनही परीक्षणातील घोळापायी हजारो विद्यार्थ्यांना ताटकळत ठेवण्यात शिक्षण मंडळ यशस्वी झाले आहे. या अनुषंगाने ‘मुले उत्तीर्ण, शिक्षण अनुत्तीर्ण’ या अग्रलेखातील (१८ जून) म्हणणे पटले. दहावीची परीक्षा आदर्शवत् मानलेल्या आपल्या शिक्षणपद्धतीतील विशेष बाब म्हणजे शिक्षणसंस्था नफेखोरीसाठी उभ्या आहेत, तसेच मुले अनभ्यस्तपणे इयत्तांवर इयत्ता उत्तीर्ण होत आहेत, खरा अर्थ लक्षात न घेता परीक्षेच्या चौकटीत पाठय़पुस्तकांना चपखल बसविले जात आहे; तसेच प्रश्नोत्तरांची साचेबद्धता टिकून आहे आणि ही साचेबद्धता आणि अभ्यासक्रमाची मर्यादित चौकट मोडून अध्यापन-अध्ययन विस्तारित होत नाही, अनुभवविश्व व्यापक होत नाही, सखोलता येत नाही, तोपर्यंत मार्गदर्शके, ‘अपेक्षित प्रश्नसंच’ आदी खासगी प्रकाशने संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राला काबीज करून राहणार आहेत, परिणामी देशात दर वर्षी भरघोस मार्क मिळवून टॉपर्स झळकत राहिले, तरी ते खरे शिक्षण असणार नाही. संवेदनशीलतेच्या अभावामुळे स्वदेशाची आंतरिक गरज समजण्याची क्षमता त्यांच्यात असणार नाही. आपले विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले, तरी शिक्षण अनुत्तीर्ण असल्याचे हे एक कारण प्रामुख्याने लक्षात घेतले पाहिजे.
मंजूषा जाधव, खार.
प्रतिसाद स्वागतार्ह, पण गैरसमज नकोत
माझ्या दि. १२ जूनच्या लेखाला डॉ. अनंत फडके यांचा प्रतिसाद व चर्चा (लोकमानस, १६ जून) स्वागतार्ह आहे. माझा प्रतिसाद-
(१) भाजपच्या जाहीरनाम्यात ३% तरतुदीची माझी नजरचूक मान्य. मात्र राष्ट्रपती अभिभाषणात राष्ट्रीय आरोग्य हमी अभियानाचा उल्लेख, त्यामुळे आशेला जागा आहे.
(२) मुळात सर्वाना आरोग्य सेवेची हमी देण्यासाठी सराउच्या जवळपास ५% निधी लागेल. केंद्र-राज्य सरकारे असा खर्च आतापर्यंत करू शकले असते तर प्रस्तुत चर्चा गरलागू होती; तथापि संपुआ धरून आतापर्यंत सराउच्या २.५% सरकारी निधीची पातळी गाठलेली नाही. शिवाय खुद्द सरकारी आरोग्य सेवा बळकटीसाठीच वाढीव निधी लागणार आहे.
(३) म्हणून सर्वासाठी आरोग्य सेवा देण्यासाठी आवश्यक उर्वरित निधीसाठी सामाजिक सहभाग (म्हणजेच लेखातील साआवियो) हाच मार्ग आहे, अन्यथा जनतेला अनपेक्षित वैद्यकीय खर्च व खासगी वैद्यक विम्याच्या कात्रीतून सुटका नाही, असे २०१० मधले जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रतिपादन आहे
(४) फडके यांना राज्य-कामगार-विमा-योजनेत (राकावियो) मालक-कामगार तसेच खासगी विम्यासाठी संघटित व सुस्थितीतल्या लोकांचा आíथक सहभाग मान्य आहे, पण मग राष्ट्रीय योजना का नको? उद्या सरकारी कराधारित जीवनदायी वा स्वास्थ्य विमा योजनेत मी विमा-वर्गणी भरून सामील होणे चांगले की वाईट? की इतर संवर्गाने महागडा खासगी वैद्यक विमाच (मेडिक्लेम) घेतला पाहिजे?
(५) देश-काल-परिस्थितीनुसार कराधारित किंवा सहभागी स्रोत, पगारी किंवा करारावर आरोग्य सेवा, सरकारी किंवा स्वायत्त निधी व्यवस्थापन अशा त्रिविध पर्यायांतून सर्वासाठी आरोग्य सेवांचे जुगाड घडत-सावरत, बदलत आहेत. देशोदेशी कमीअधिक साआवियो (उदा. चीन, फिलिपिन्स, थायलंड इ.) चालू आहेत व याबद्दल साधकबाधक मतांतरेही आहेत, पण संपूर्ण निधिस्रोत केवळ कराधारितच पाहिजे, असा कर्मठ आग्रह विरळाच.
(६) साआवियोसंबंधात इन्शुरन्स याचा अर्थ केवळ खासगी इन्शुरन्स नसून रिस्क पूल याअर्थी उपरिनिर्दष्टि पर्याय असतात. उदा. आरोग्यश्रीसाठी आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्य सरकारांची स्वत:ची फंड मॅनेजमेंट आहे त्याला सेल्फ इन्शुअर्ड म्हणतात. राकावियोत खासगी इन्शुरन्स कंपनी नाही तरीही नावात इन्शुरन्स आहेच.
(७) जीवनदायी योजनेतली इन्शुरन्स कंपनी २५% कमिशन घेते, असे फडके म्हणतात. वास्तवात कंपनी हा प्रशासकीय खर्च २०% धरते असे कळले आणि आतापर्यंत त्यांना तोटाच झालेला आहे. शिवाय संबंधित कंपनी (नॅशनल इन्शुरन्स) सार्वजनिक क्षेत्रातली आहे, खासगी नाही.
(८) युरोपमध्ये एकूणच आरोग्य सेवा महाग- सराउच्या ९% वर- असल्यामुळे आणि जास्त वृद्ध-संख्येमुळे अशा योजनांमधला खर्च व सरकारी वाटा वाढता राहिला- राहणार आहे. भारतात व इतरत्रही हाच कल असणार आहे.
(९) सरकारी शाळा आणि कराधारित अनुदानप्राप्त संस्थांच्या शाळा असूनही लोक खासगी फीवाल्या शाळा-क्लासेसमध्ये मुले का घालू इच्छितात, हा असाच एक समांतर प्रश्न आहे, अशी रेड्डी समितीतल्याच एकाची माझ्याकडे सूचक खासगी कॉमेंट होती.
(१०) पूर्ण किंवा अंशत: साआवियो असलेल्या बहुतेक देशांमध्ये गरीब वर्गासाठी सरकारने वर्गणी/निधी देणे गृहीतच असते. माझ्या लेखातही ‘गरीब कुटुंबांना त्यासाठी विनाखर्च किंवा अल्पखर्चात संरक्षण देणे हेच व्यावहारिक आहे’ असे माझे वाक्य आहे. माझ्याबद्दल गरसमज पसरू नये म्हणून हा खुलासा.
– डॉ. शाम अष्टेकर, नाशिक
