‘आप’ म्हणजे वय वष्रे दोन, अरिवद केजरीवाल यांनाही राजकारणाचा अनुभव तितकाच. कार्यकर्त्यांच्या कायम फौजेचा अभाव. अशा परिस्थितीत केजरीवाल यांचा प्रामाणिक हेतू लक्षात घेऊन प्रसारमाध्यमांनी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत उचलून धरले व जनतेलाही त्यांचा हेतूची प्रामाणिकता पटल्याने यश मिळाले. त्यांचे मुद्दे हे देशातील बुद्धिवंतांना रुचणारे आहेत. ते स्वत प्रामाणिक नसते तर काँग्रेस पक्षाने केव्हाच त्यांना फाडून खाल्ले असते. त्यामुळे इतर राज्यात कार्यकर्त्यांचे जाळे ना आíथक ताकद, त्यामुळे वैयक्तिक क्षमतेवरच उमेदवार उभे करावे लागले. साधी चित्रवाणीवर एक जाहिरातही त्यांनी दिल्याचे दिसले नाही. नभोवाणीवर थोडय़ा फार कमी खर्चाच्या जाहिराती होत्या. भारतीय निवडणुकीत असणारे पैसा व कार्यकत्रे यांचे बळ असणे किती प्रभाव टाकू शकते हे वेगळे सांगायची गरज नाही. त्यामुळे हत्ती व मुंगी असा सामना होता. म्हणून मुंगीने हत्तीला आव्हान देऊच नये असे कसे म्हणता येईल?
अग्रलेखातील (९ जून) दुसरा अक्षेप म्हणजे ‘आप’ ने ४०० जागा ताकद नसताना कशासाठी लढवल्या. इतक्या जागा लढवल्याने टक्केवारीत ‘आप’ राष्ट्रीय स्तरावर पाचव्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. त्यामुळे त्याला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. शिवाय मते व निवडून येणाऱ्या जागा यांचे कोणत्याही प्रकारे त्रराशिक नाही. या पक्षाला चार जागा पंजाबात अनपेक्षित लागल्या व त्यांचा लोकसभेत प्रथम प्रवेश सुकर झाला. हा खासदारांचा आकडा भाजपच्या १९८४ सालच्या खासदार संख्येपेक्षा दुप्पट आहे, ही गोष्ट दृष्टीआड करून चालणार नाही.
तिसरा मुद्दा मतभेदांचा. भारतीय राजकारणात लोकशाही आहे याचा अर्थ सर्व राजकीय पक्षांमधील संबंध लोकशाही तत्त्वावर आहेत. पण एखादा पक्ष सोडला तर प्रत्येक पक्षात एका व्यक्तीचा अधिकार चालतो. म्हणजेच पक्षांतर्गत हुकूमशाही आहे. जहाज बुडू लागल्यावर काही लोकांची चलबिचल होऊन ते पक्षाबाहेर जाऊ पाहतात. अशावेळी भोके बुजवून रंगसफेदी केली जाऊन परत पक्षात हुकूमशाही येऊन स्थैर्य येते. पक्षांतर्गत लोकशाही पद्धतीमुळे आजपर्यंत एकही पक्ष टिकू शकलेला नाही. उदा. संघटना काँग्रेस हा ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी काढलेला पक्ष इंदिरा गांधींसमोर सामूहिक नेतृत्वामुळे टिकू शकला नाही. तीच गोष्ट जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीतून जन्माला आलेल्या जनता पक्षाची झाली. त्यामुळे भारतातील पक्षीय हुकूमशाहीचे अस्तित्व आपण व्यावहारिक गरज म्हणून स्वीकारण्यास पर्याय नाही.
दिल्लीत सत्तेवर बसवण्यासाठी बिनशर्त दिलेला पाठिंबा स्वीकारण्यास वेळ लावला तेव्हा राजकीय निरीक्षकांनी केजरीवाल यांच्यावर कोणती टीका केली हे विसरून चालेल? जनलोकपाल विधेयकाची घाई केली हे केजरीवाल यांनी उशिरा का होईना, मान्य केले. मुख्यमंत्रीपद म्हणजे मिळालेली सत्तेची खुर्ची सोडल्याची उदाहरणे भारतीय राजकारणात किती पाहायला मिळतात? उलट प्रत्येक वेळी सत्तेची खुर्ची सांभाळण्यसठी किती प्रकारच्या उडय़ा माराव्या लागतात हे नरस्िंाह रावांनी पंतप्रधानपद राखताना दाखवून दिले. यासाठी सर्वाधिक टीकेचे निष्कारण धनी मनमोहन सिंग झाले. यूपीए-२च्या स्थापनेपासून ज्या तडजोडी कराव्या लागल्या त्यांची गणतीच नाही. त्यामुळे सरकार टिकवले नाही म्हणून केजरीवाल यांना दांभिक म्हणणेही पटत नाही.
मोदींना वाराणसीत आव्हान देणे हे ‘उंटाच्या पाश्र्वभागाचा मुका घेणे आहे’ हे म्हणणे म्हणजे राजनारायण यांनी इंदिरा गांधींना दिलेले यशस्वी आव्हान देणे हाही मूर्खपणा होता असे म्हणायचे काय? शीला दीक्षित यांनाही त्यांच्या पारंपरिक मतदारसंघात यशस्वी आव्हान केजरीवाल यांनीच दिले होते. त्यांना टीका करून नामोहरम करू पाहणे अन्यायाचे नव्हे का? मोदींना केजरीवाल यांची भीती वाटत नसती तर बडोदा मतदारसंघातूनही उभे राहण्याची काय गरज होती? बरे केजरीवाल हे दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवणारे उमेदवार आहेत. एक प्रकारे त्यांनी आपण निधडय़ा वृत्तीचे आहोत हेच दाखवून दिले. त्यामुळे राजकीय निरीक्षकांनी एकांगी टीका करून कोणालाही सरसकट झोडपण्यापेक्षा त्या त्या वेळी घडलेली चूक दाखवून देणेच उचित होईल.
-प्रसाद भावे, सातारा
कार्यकर्तेच ‘आप’ला उभारी देतील!
‘अडेल अरिवदचे आव्हान’ हा अग्रलेख (९ जून) वाचला. २०१४च्या निवडणुकीत ‘आप’ने देशभरात मिळवलेली २.२ टक्के मते आणि चार खासदार हे चित्र माझ्यासारख्या कार्यकर्तीला निश्चितपणे हुरूप देणारे आहे. आप संघटन बांधणीत कमी पडली हे सर्वानाच मान्य आहे. अनेक क्षेत्रांतून, विविधांगी पाश्र्वभूमी असणारी मंडळी एकत्र आल्यानंतर मतभेद होणार हेदेखील तितकेच खरे. परंतु अंजली दमानिया, शाझिया इल्मी यांना नक्की निर्बुद्ध, वाचाळवीर ठरवावे की अडेल अरिवदला ओळखण्यात ही मंडळी यशस्वी झाली असे म्हणून त्यांचे कौतुक करावे यामध्ये उडालेला गोंधळ अग्रलेखातून दिसतो.
दिल्लीची सत्ता आपने सोडलेली असली तरी दिल्लीत निवडून आलेले आपचे २७ आमदार त्यांना मिळणाऱ्या आमदार निधीचा विनियोग कसा व्हावा हे मोहल्ला सभांच्या माध्यमातून, जनतेच्या मर्जीने ठरवत आहेत. स्वराज्य ही पुस्तकी कल्पना नसून खरी लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकते हे दाखवण्याचा हा एक स्तुत्य प्रयत्न नाही का? ‘या देशाचे आता काही खरे नाही’ अशा निराश मन:स्थितीत असणाऱ्या अनेकांना ‘आप’ने नवी आशा दिली आहे आणि आपले तनमनधन अर्पण करणारे हेच सामान्य कार्यकत्रे ‘आप’ला पुन्हा एक नवी उभारी देतील यात शंकाच नाही. शेवटी, आप ही समाजाची गरज आहे हे या अग्रलेखात देखील मान्य केलेलेच आहे!
ऋजुता कौस्तुभ खरे, चिपळूण
या राजकारणाचे दिवस आता संपले!
‘राष्ट्रवादीत सामूहिक नेतृत्व’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ जून) वाचली. पंधरा वष्रे पूर्ण झालेल्या आणि सोळाव्या वर्षांत पदार्पण केलेल्या या पक्षाचा आलेख हा दिवसेंदिवस ढासळत चालला आहे. राष्ट्रवादी म्हणजे- धनदांडग्यांचा पक्ष, घोटाळ्यांचा पक्ष, गुंठेवारीतून श्रीमंत झालेल्या असंस्कृत मंडळींचा पक्ष, पसा आणि सत्ता यासाठी हपापलेल्यांचा पक्ष अशी यांची सद्य प्रतिमा आहे. सर्वसमावेशक, निधर्मी असल्याची जाहिरात करणाऱ्या या पक्षात आजही मराठय़ांचे वर्चस्व आहे. मोटारसायकली, एसयूव्ही उडवत उसाचा, दूध डेअरीचा, सूतगिरणीचा, शिक्षण संस्थांचा पसा कमावून राजकारण करण्याचे दिवस आता संपले, हे आता या पक्षाने ध्यानात घ्यायला हवे. एकीकडे सामूहिक नेतृत्वाच्या गोष्टी करायच्या आणि फ्लेक्सभरून जाहिरात मोहिमांत पवारसाहेबांचा उदो उदो करायचा अशा विसंगतीने नटलेल्या पक्षाला एकूणच येणारे सोळावे वरीस धोक्याचे दिसते.
देवयानी पवार, पुणे</strong>
.. यात औचित्यभंग कसला?
गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनाबद्दल विधान परिषदेतील लोकप्रस्तावावर बोलताना पांडुरंग फुंडकर यांनी बहुजन समाजाच्या वेदना बोलून दाखवल्या असे म्हणावे लागेल. अमोल भागवत (लोकमानस, ९ जून) यांनी त्या वक्तव्यास औचित्यभंग समजण्यापूर्वी काही गोष्टी समजावून घेणे जरुरीचे आहे. गेली ३० ते ४० वष्रे जीव ओतून केलेल्या समाजकार्यात मुंडे यांना पक्षहितापेक्षा बहुजन समाजाचे हित महत्त्वाचे वाटत होते. अर्थात असे करताना महाराष्ट्रात भाजपला बहुजन समाजात स्वत:चे स्थान बळकट करता आले हे विसरता येणार नाही. त्याचे दृश्य स्वरूप म्हणजे मराठवाडा भागात भाजपला लोकसभा निवडणुकीत मिळालेले अभूतपूर्व यश. मुंडे यांचे महत्त्व छगन भुजबळांसारख्या त्यांच्या राजकीय विरोधकानेही जाहीरपणे मान्य केले आहे. असे असताना मुंडेंना त्यांच्या कार्याचे श्रेय देण्यात मात्र भाजपमध्ये नेहमी दुमत असे व त्याचे प्रत्यंतर वेळोवेळी जनमानसात उमटले आहे. शिवसेनेने मुंडेंना उपयुक्ततेची (युटिलिटी) व्यक्ती यापलीकडे कसलेच महत्त्व दिले नाही. ज्याने समाजाच्या तळागाळात पोहोचून जनसंपर्क टिकवला आणि वृद्धिंगत केला त्या मुंडेंना वातानुकूलित कक्षेत बसलेल्या पक्ष कार्यकर्त्यांच्या आदेशाचे पालन करावे लागणे याहून अधिक मनस्ताप काय असू शकतो? परंतु स्वभावाने सौजन्यशील असलेल्या गोपीनाथ मुंडे यांनी समाजकार्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन नाराजी कधीही बोलून दाखवली नाही. त्यांच्या अकाली निधनानंतर महाराष्ट्रात भाजपचे काय होणार अशी चिंता प्रदेशाध्यक्ष फडणवीस यांच्यासह इतर नेत्यांना पडणारच. अशा प्रसंगी मुंडेकन्या पंकजा यांचे महत्त्व त्यांना जाणवू लागले यात फारसे नवल वाटण्यासारखे नाही.
नंदकिशोर पेडणेकर, अहमदनगर</strong>
आता अंगठय़ा, शर्टाची बटणे..
‘मंत्र्याच्या कार्यालयात सेलफोन, पेन नेण्यास बंदी!’ ही बातमी (लोकसत्ता, ६ जून) वाचली. केंद्र शासनाच्या नवीन फर्मानामुळे काही अडचणी येऊ शकतात..
छुप्या ‘नजरे’ची धास्ती टाळण्यासाठी अंगठय़ा काढण्याचे फर्मान निघाले तर बाबा-गुरू-ग्रह यांची नाराजी. शर्टाच्या बटनातील छुप्या कॅमेराच्या भयगंडाने पछाडले तर शर्ट उतरवून मंत्र्याच्या दालनात जावे लागेल काय? उपरणे-धोतर हा ‘गणवेश’ रूढ केला जाईल काय?
– राजीव जोशी
