‘यूपीएससी’च्या (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) कथित होऊ घातलेल्या बदलांवर सध्या चर्चा चालू आहे. यासंदर्भात ‘आळश्यांची पळवाट’ या पत्रातील (लोकमानस, १८ जुलै) मतांशी मी पूर्ण सहमत आहे. आपण भाषिक माध्यमात शालेय शिक्षण घेतल्याने आपले इंग्रजी ज्ञान कच्चे आहे, ही सबब अक्षम्य आहे (आणि तीच मराठी शाळांच्या मुळावर उठली आहे). पण त्यातल्या एका मताशी सहमत व्हावेसे वाटत नाही. पवार म्हणतात त्याप्रमाणे २०११ साली वैकल्पिक विषय काढून ‘सी-सॅट’चा अंतर्भाव ही भाषिक मुलांसाठी भेट आहे. ती असेलही; पण या परीक्षा पद्धतीमध्ये एकूणच या सेवांवर कोणते परिणाम होऊ घातले आहेत याचा गांभीर्याने विचार करायची वेळ आली आहे. आणि तो फार होताना दिसत नाहीये.
२०१०पर्यंत पूर्वपरीक्षेत वैकल्पिक विषय असे. अत्यंत खोलात जाऊन विषयाचा अभ्यास करावा लागे. भल्या भल्या हुशार मुलांनाही पूर्वपरीक्षेचा अडथळा पार करताना घाम फुटत असे. पण हे कष्ट उपसताना त्या वैकल्पिक विषयासह इतरही ज्ञान विद्यार्थी अर्जति करीत असे. बरेच विद्यार्थी सामाजिक शास्त्रे घेत. मग  इतर विविध सामाजिक शास्त्रांच्या अंत:संबंधांचा अभ्यास करावा लागे. आणि त्याला उत्तम जोड द्यायला सामान्यज्ञान पेपर होताच. या सगळ्या प्रक्रियेतून तावूनसुलाखून निघाल्यावर विद्यार्थी अत्यंत अवघड अशा मुख्य परीक्षेला बसत असे. त्यासाठी त्याची शारीरिक, मानसिक, वाचिक, भाषिक आणि एकूण आकलनक्षमताही तयार झालेली असे. कारण  तीच देश चालवणाऱ्या अधिकारीपदासाठी योग्य असे.
आज नव्या अभ्यासक्रमात परिस्थिती काय आहे? गणित, इंग्रजी आणि आकलन यांसारखे विषय प्रामुख्याने आल्यावर बँकिंग वा व्यवस्थापनवालेसुद्धा गल्लोगल्ली क्लासेस उघडू लागले आहेत. आणि आयआयटी, आयआयएम किंवा अभियांत्रिकीचे अतिशय गुणवान विद्यार्थी पूर्वपरीक्षा जेमतेम तीन महिन्यांत पार करू लागले आहेत. कारण सामान्यज्ञान पेपरची कोणतीही वेगळी गुणअर्हता नाही, दोघांचे गुण एकत्रित विचारात घेतले जातात आणि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, सामान्याविज्ञान, चालू घडामोडी, पर्यावरण, आंतरराष्ट्रीय संबंध यांचा समावेश असलेल्या सामान्यज्ञान या विषयापेक्षा नवीन सी-सॅट हा पेपर नक्कीच स्कोिरग आणि झटक्यात पार करणारा ठरू शकतो. त्यामुळे सामान्यज्ञान विषयाकडे बऱ्यापकी दुर्लक्ष करूनही पूर्वपरीक्षा पार होते. पण मुख्य परीक्षेचे काय? सामान्यज्ञानाचे प्रत्येकी ५००० शब्दांचे चार पेपर तर एका वैकल्पिक विषयाचे प्रत्येकी ३००० शब्दांचे २ पेपर अधिक २५० मार्काचा निबंध अशा मुख्य परीक्षा नामक एका अग्निदिव्याला हा विद्यार्थी बसतो.
इथे एक प्रश्न निर्माण होतो. पूर्वपरीक्षेत अशी कोणती पात्रता त्याने विकसित केली?  उत्तम इंग्रजी, उत्तम गणित म्हणजे पात्रता? वर उल्लेखिलेल्या संस्थांमध्ये शिकणारे ‘हुशार’ विद्यार्थी आपापल्या विषयात उत्तम असतीलही. परंतु एखाद्या सामाजिक विषयावर साध्या १० ओळी लिहिताना त्यांची भंबेरी उडत असते हे वास्तव आहे. आणि त्यात त्यांची चूक नाही. ते तशा व्यवस्थेतूनच वर आलेले आहेत. पण मग यांनी कोणत्याही गोष्टीवर प्रश्न विचारू शकणाऱ्या मुख्य परीक्षेला तोंड कसे द्यायचे? आणि यांच्यातूनच पुढे अधिकारी निवडले जाणार?  
काही लोकांना वाटणाऱ्या कथित भेदभाव किंवा पक्षापातापेक्षा हे आव्हान अधिक गंभीर आहे आणि हा देशाच्या व्यवस्थेशी खेळ आहे. म्हणून यातून काही तरी मार्ग काढायला हवा. केवळ सामान्यज्ञान हा पेपर तरी ठेवायला हवा किंवा इतकाच जर सी-सॅट महत्त्वाचा वाटत असेल तर दोन्ही विषयांना सारखे महत्त्व द्यावे म्हणजे पक्षपाताची ओरडही कमी होईल आणि प्रक्रिया अधिक कठोर तसेच सर्वसमावेशकही होईल.
सौरभ गणपत्ये, ठाणे

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

खंबीरपणा रास्त आहेच, पण..
नुकत्याच अंधेरी येथील लोटस बिझनेस पार्कमधल्या भीषण आगीत अग्निशमन दलाचा जवान नितीन इवलेकर याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. आता या आगीमागच्या कारणांचे आणि महापालिका अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेचे, भ्रष्टाचाराचे कवित्व बराच काळ चालेल. पण या संकटसमयी नितीन यांच्या पत्नी शुभांगी इवलेकर यांनी घेतलेला पवित्रा हा अत्यंत योग्य आणि सर्वाच्या डोळ्यांत अंजन घालणाराच होता. नितीन इवलेकर हे आपले कर्तव्य बजावताना शहीद झाले असा एक सर्वसाधारण समज असला तरी अग्निशमन दलातील अनेक त्रुटी त्यास कारणीभूत होत्या, हे सत्य नाकारता येत नाही. यापूर्वीही काही जवानांना अशाच प्रकारे आपला जीव गमवावा लागला आहे. अगदी एका कावळ्याला वरिष्ठांच्या आदेशानुसार वाचवण्यासाठी देखील उमेश परवते याने गेल्या डिसेंबरात आपले प्राण गमावले.  हे जवान शहीद झाल्यावर त्यांच्यावर सरकारी इतमामात अंत्यसंस्कार केल्यानंतर मात्र त्यांच्या कुटुंबीयांकडे आपण पाठ फिरवतो. त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी दरबारी जोडे झिजवावे लागतात. मीडियासमोर मोठमोठी आश्वासने देणारे चेहरे नंतर गायब होतात. प्रशासकीय अधिकारी दाद देत नाहीत. एकुलता एक कमावणारा जीव गमावल्यानंतर संपूर्ण कुटुंब उघडय़ावर पडते. हे जर असेच घडणार असेल व आपल्यानंतर आपल्या बायकामुलांची परवड होणार असेल, तर या क्षेत्रात येण्यास कोण उद्युक्त होईल?
खरे तर समाजातील या घटकांना त्यांच्या हयातीत व मरणोत्तरही खूपच मानाचे स्थान असावयास हवे. शुभांगी इवलेकर यांनी भावनाविवश न होता जो खंबीरपणा दाखवला तो स्तुत्यच आहे. पण आता प्रश्न असा आहे की यापुढे आपले कर्तव्य बजावताना शहीद होणाऱ्या प्रत्येक जवानाच्या पत्नीने हाच पवित्रा घ्यायचा का? संबंधित अधिकारी स्वत:हून तातडीने निर्णय घेऊन त्यांना योग्य ती मदत वा नोकरी देणार की नाही?   
किशोर गायकवाड, कळवा

हे बंड नव्हे, केवळ थोतांड !
प्राप्त परिस्थितीत समाधान मानण्याची नारायण राणे यांची प्रकृती नाही. सतत असमाधानी असणे यात काही गर नाही पण नारायण राणे यांचे हे असमाधान नाही तर हा अहंकार आहे ! मी म्हणजे फार मोठा नेता आहे, माझ्याशिवाय यांचे पानही हलणार नाही नाही ही एक अहंकारी वृत्ती त्यांच्या बोलण्यातून आणि वागण्यातून वेळोवेळी दिसून येते. त्यामुळे ती आता पण दिसून आली यात काही नवल वाटण्यासारखे नाही आणि अहंकारापायीच हे बंड नसून थोतांड आहे, असेच याचे वर्णन करावे लागेल.
मी नसेन तर कोकणचा काय महाराष्ट्राचा विकासही होऊ  शकत नाही , माझ्या शिवाय महाराष्ट्राचा विकास कोणी करूच शकत नाही हीआत्मप्रौढी त्यांच्यात ठासून भरली आहे. म्हणूनच येत्या विधान सभा निवडणुकीत माझ्या नेतृत्वाखाली लढा अन्यथा काँग्रेसला विधानसभेतही (लोकसभेसारख्या) पराभवाला सामोरे जावे लागेल अशा वल्गना ते करू लागले आहेत. हे त्यांच्या पराभूत मनोवृत्तीचे निदर्शक आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत स्वत:च्या पुत्राला जे स्वतच्याच मतदारसंघात निवडून आणू शकले नाहीत ते विधानसभेच्या निवडणुका कशा काय जिंकणार हा प्रश्नच आहे. याची पुरेपूर कल्पना काँग्रेस श्रेष्ठींना असावी, त्यामुळे नारायण राणे यांच्या कथित राजीनाम्याची साधी दखलही काँग्रेसश्रेष्ठींनी घेतल्याचे अद्याप दिसलेले नाही.
नारायण राणे ज्या विकासाच्या गोष्टी करतात तो विकास गेली नऊ वर्षे (राणे काँग्रेसवासी झाल्यापासून ) का झाला नाही? उद्योग मंत्रालय गेली पाच वर्षे त्यांच्याकडे आहे, किती उद्योग या काळात कोकणात आले, किती जणांना त्यामुळे रोजगार मिळाला. याचे उत्तर असमाधानकारकच आहे.
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम   

याही विजयातून ‘अर्थ’ काढणार?
जर्मनीच्या विजयाचे विश्लेषण करताना ‘लोकसत्ता’ने त्याचा संबंध त्यांच्या अर्थव्यवस्थेशी लावला होता (अग्रलेख-१५ जुल) आणि त्यावर प्रतिक्रियाही उमटल्या. आता भारताचा इंग्लंडवर त्यांच्याच देशात, लॉर्ड्स मैदानावर झालेला विजय तोदेखील १९८६ नंतर!
याचा संबंध काय आपल्या ढिसाळ अर्थव्यवस्थेशी लावणार का? की ‘अभी अच्छे दिन आनेवाले है’शी लावणार? खेळ, खेळाडू यांच्याबाबत असे दाखले देताना जरा सावध असलेले बरे! अर्थात तो अग्रलेख चांगला होताच.
प्रकाश गडकरी

दलालांची हकालपट्टी हाच खरा उपाय..
कोकणवासीयांचे प्रवासाचे हाल काही संपत नाहीत. रेल्वेचे कोणत्याही प्रकारे नियंत्रण नसलेले दलाल जोवर धंद्यात आहेत, तोपर्यंत गाडय़ा १५ मिनिटांत फुल्ल होणे चालूच राहणार आहे. यात रेल्वेचे नुकसान काहीच नसते. त्यांनी प्रतीक्षा यादीतील प्रवाशांकडून बुकिंग करताना पसे वसूल केलेलेच असतात, पण जास्त डबे जोडण्याचा प्रामाणिक व व्यवहार्य मार्ग सोडून जादा गाडय़ा सोडणे म्हणजे दलालांचे हित सांभाळणेच आहे. एकंदरीत सर्वच क्षेत्रांत दलाली हा सामान्य जनतेसाठी सर्वात मोठा धोका आहे, अच्छे दिन यायचे असतील तर नवीन सरकारने सर्वच क्षेत्रांतून या दलाल जमातीची हकालपट्टी पाहिजे, तरच सामान्यांना अच्छे दिन दिसू शकतील.
– अनिल करंबेळकर, बदलापूर

खंबीरपणा रास्त आहेच, पण..
नुकत्याच अंधेरी येथील लोटस बिझनेस पार्कमधल्या भीषण आगीत अग्निशमन दलाचा जवान नितीन इवलेकर याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. आता या आगीमागच्या कारणांचे आणि महापालिका अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेचे, भ्रष्टाचाराचे कवित्व बराच काळ चालेल. पण या संकटसमयी नितीन यांच्या पत्नी शुभांगी इवलेकर यांनी घेतलेला पवित्रा हा अत्यंत योग्य आणि सर्वाच्या डोळ्यांत अंजन घालणाराच होता. नितीन इवलेकर हे आपले कर्तव्य बजावताना शहीद झाले असा एक सर्वसाधारण समज असला तरी अग्निशमन दलातील अनेक त्रुटी त्यास कारणीभूत होत्या, हे सत्य नाकारता येत नाही. यापूर्वीही काही जवानांना अशाच प्रकारे आपला जीव गमवावा लागला आहे. अगदी एका कावळ्याला वरिष्ठांच्या आदेशानुसार वाचवण्यासाठी देखील उमेश परवते याने गेल्या डिसेंबरात आपले प्राण गमावले.  हे जवान शहीद झाल्यावर त्यांच्यावर सरकारी इतमामात अंत्यसंस्कार केल्यानंतर मात्र त्यांच्या कुटुंबीयांकडे आपण पाठ फिरवतो. त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी दरबारी जोडे झिजवावे लागतात. मीडियासमोर मोठमोठी आश्वासने देणारे चेहरे नंतर गायब होतात. प्रशासकीय अधिकारी दाद देत नाहीत. एकुलता एक कमावणारा जीव गमावल्यानंतर संपूर्ण कुटुंब उघडय़ावर पडते. हे जर असेच घडणार असेल व आपल्यानंतर आपल्या बायकामुलांची परवड होणार असेल, तर या क्षेत्रात येण्यास कोण उद्युक्त होईल?
खरे तर समाजातील या घटकांना त्यांच्या हयातीत व मरणोत्तरही खूपच मानाचे स्थान असावयास हवे. शुभांगी इवलेकर यांनी भावनाविवश न होता जो खंबीरपणा दाखवला तो स्तुत्यच आहे. पण आता प्रश्न असा आहे की यापुढे आपले कर्तव्य बजावताना शहीद होणाऱ्या प्रत्येक जवानाच्या पत्नीने हाच पवित्रा घ्यायचा का? संबंधित अधिकारी स्वत:हून तातडीने निर्णय घेऊन त्यांना योग्य ती मदत वा नोकरी देणार की नाही?   
किशोर गायकवाड, कळवा

हे बंड नव्हे, केवळ थोतांड !
प्राप्त परिस्थितीत समाधान मानण्याची नारायण राणे यांची प्रकृती नाही. सतत असमाधानी असणे यात काही गर नाही पण नारायण राणे यांचे हे असमाधान नाही तर हा अहंकार आहे ! मी म्हणजे फार मोठा नेता आहे, माझ्याशिवाय यांचे पानही हलणार नाही नाही ही एक अहंकारी वृत्ती त्यांच्या बोलण्यातून आणि वागण्यातून वेळोवेळी दिसून येते. त्यामुळे ती आता पण दिसून आली यात काही नवल वाटण्यासारखे नाही आणि अहंकारापायीच हे बंड नसून थोतांड आहे, असेच याचे वर्णन करावे लागेल.
मी नसेन तर कोकणचा काय महाराष्ट्राचा विकासही होऊ  शकत नाही , माझ्या शिवाय महाराष्ट्राचा विकास कोणी करूच शकत नाही हीआत्मप्रौढी त्यांच्यात ठासून भरली आहे. म्हणूनच येत्या विधान सभा निवडणुकीत माझ्या नेतृत्वाखाली लढा अन्यथा काँग्रेसला विधानसभेतही (लोकसभेसारख्या) पराभवाला सामोरे जावे लागेल अशा वल्गना ते करू लागले आहेत. हे त्यांच्या पराभूत मनोवृत्तीचे निदर्शक आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत स्वत:च्या पुत्राला जे स्वतच्याच मतदारसंघात निवडून आणू शकले नाहीत ते विधानसभेच्या निवडणुका कशा काय जिंकणार हा प्रश्नच आहे. याची पुरेपूर कल्पना काँग्रेस श्रेष्ठींना असावी, त्यामुळे नारायण राणे यांच्या कथित राजीनाम्याची साधी दखलही काँग्रेसश्रेष्ठींनी घेतल्याचे अद्याप दिसलेले नाही.
नारायण राणे ज्या विकासाच्या गोष्टी करतात तो विकास गेली नऊ वर्षे (राणे काँग्रेसवासी झाल्यापासून ) का झाला नाही? उद्योग मंत्रालय गेली पाच वर्षे त्यांच्याकडे आहे, किती उद्योग या काळात कोकणात आले, किती जणांना त्यामुळे रोजगार मिळाला. याचे उत्तर असमाधानकारकच आहे.
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम   

याही विजयातून ‘अर्थ’ काढणार?
जर्मनीच्या विजयाचे विश्लेषण करताना ‘लोकसत्ता’ने त्याचा संबंध त्यांच्या अर्थव्यवस्थेशी लावला होता (अग्रलेख-१५ जुल) आणि त्यावर प्रतिक्रियाही उमटल्या. आता भारताचा इंग्लंडवर त्यांच्याच देशात, लॉर्ड्स मैदानावर झालेला विजय तोदेखील १९८६ नंतर!
याचा संबंध काय आपल्या ढिसाळ अर्थव्यवस्थेशी लावणार का? की ‘अभी अच्छे दिन आनेवाले है’शी लावणार? खेळ, खेळाडू यांच्याबाबत असे दाखले देताना जरा सावध असलेले बरे! अर्थात तो अग्रलेख चांगला होताच.
प्रकाश गडकरी

दलालांची हकालपट्टी हाच खरा उपाय..
कोकणवासीयांचे प्रवासाचे हाल काही संपत नाहीत. रेल्वेचे कोणत्याही प्रकारे नियंत्रण नसलेले दलाल जोवर धंद्यात आहेत, तोपर्यंत गाडय़ा १५ मिनिटांत फुल्ल होणे चालूच राहणार आहे. यात रेल्वेचे नुकसान काहीच नसते. त्यांनी प्रतीक्षा यादीतील प्रवाशांकडून बुकिंग करताना पसे वसूल केलेलेच असतात, पण जास्त डबे जोडण्याचा प्रामाणिक व व्यवहार्य मार्ग सोडून जादा गाडय़ा सोडणे म्हणजे दलालांचे हित सांभाळणेच आहे. एकंदरीत सर्वच क्षेत्रांत दलाली हा सामान्य जनतेसाठी सर्वात मोठा धोका आहे, अच्छे दिन यायचे असतील तर नवीन सरकारने सर्वच क्षेत्रांतून या दलाल जमातीची हकालपट्टी पाहिजे, तरच सामान्यांना अच्छे दिन दिसू शकतील.
– अनिल करंबेळकर, बदलापूर