‘रशियन विमानांनाच अपघात का?’ असा प्रश्न करणारे पत्र (लोकमानस, २७ ऑक्टो.) वाचले. मागे ‘सिंधुरत्न’ या नौकेला अपघात झाला होता तीसुद्धा रशियन बनावटीची होती. या समस्यांचे मूळ भारत-रशिया संबंधांपर्यंत पोहोचते. भारत-रशिया सामरिक संबंधांची सुरुवात चीन युद्धानंतर झाली. आपल्याला रशियाने जी मदत केली होती ती पूर्णपणे आपले राष्ट्रहित डोळ्यासमोर ठेवूनच केली होती, हे लक्षात घ्यावे लागेल. प्रत्यक्षात आपल्याला वेळोवेळी अमेरिकेनेही मदत देऊ केली होती. आपले आíथक हितसंबंध कायमच सजगपणे जोपासणाऱ्या अमेरिकेला भारत निषिद्ध नव्हता. पण त्या वेळेस असलेल्या आपल्या परराष्ट्र धोरणात अमेरिकेची मदत बसत असूनसुद्धा ती परवडणारी नव्हती. वानगीदखल आपण मिग विमानांचे उदाहरण घेऊ. अमेरिकेच्या एफ-१६ च्या साधारण जवळपास जाणारी ही विमाने होती आणि पाकिस्तानशी असलेले संबंध लक्षात घेत आपण त्यांचा प्रस्ताव स्वीकारला. याचे कारण ही विमाने तुलनेने स्वस्त होतीच, पण त्यांचा दर्जाही तेव्हा नक्कीच बरा होता. भारत-रशिया यांची राष्ट्रीय अíथक तत्त्वेही तेव्हा मिळतीजुळती होती. भारत-रशिया सामरिक संबंध घट्ट होऊ लागले ते या पाश्र्वभूमीवर. पण या मदतीबरोबरच काही समस्या येऊन पडल्या. या रशियन बनावटीच्या विमानांचे सुटे भाग मिळवणे महाअवघड होते. हे सुटे भाग महाग तर होतेच, पण ते भलत्याच दिरंगाईने मिळत होते. पोलादी पडदा असलेल्या रशियन व्यवस्थेत हे रशियाचे धोरण होते की रशियन नोकरशाहीच्या लालफितीच्या कारभारमुळे हे होत होते, हे कळायला मार्ग नाही. त्याचबरोबर महत्त्वाचे म्हणजे रशियाने आपल्याला कधीही या विमानांचे वा लढाऊ जहाजांचे तंत्रज्ञान दिले नाही. आज ज्या ज्या यंत्रणांमध्ये समस्या उद्भवत आहेत त्या सगळ्या या काळातल्या आहेत, हे इथे लक्षात घायला हवे.
शीतयुद्धाचा काळ ओसरला तशी भारताने कात टाकली. त्याआधी कारगिल युद्धात पाकिस्तानला धडा शिकवणाऱ्या लांबपल्ल्याच्या बोफोर्स तोफा राजीव गांधींनी स्वीडनकडून घेतल्या. नरसिंह राव सरकारच्या काळात भारताने इस्रायलशी संबंध सुरू केले. अमेरिका, फ्रान्स हे देश आता आपल्या व्यवस्थेला अस्पृश्य वाटेनासे झाले. गेल्या काही वर्षांत इस्रायलकडून बराक क्षेपणास्त्रे तसेच हवेतल्या हवेत चारी बाजूंनी टेहळणी करीत शत्रूचा नाश करणारी यंत्रणा (अहअउर) घेतली (इस्रायल आपला सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र पुरवठादार देश आहे). जग्वारसारखी विमाने फ्रान्सकडून मिळाली. भारताच्या संरक्षण सज्जतेबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. त्यासाठी संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक आणि मेक इन इंडिया या धोरणाखालील प्रकल्पांचा उपयोग व्हायला हवा.
सौरभ गणपत्ये, ठाणे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
