या भेटीत वाईट काय?

सरकारचा वैदिकांशी संबंध नसणारच
वेद प्रताप वैदिक यांच्या काश्मीरविषयीच्या ताज्या विधानावरून हे स्पष्ट होते की त्यांच्या हाफिझ सईद याच्याशी भेटीचा आणि मोदी सरकारचा काहीही संबंध असूच शकत नाही. पाकव्याप्त काश्मीर आणि भारताच्या जम्मू-काश्मीर राज्याचा भाग असलेले काश्मीर खोरे यांचे एकत्रीकरण करून स्वतंत्र काश्मीर निर्माण करणे भाजप अथवा संघपरिवार कदापि मान्य करणार नाही. वैदिक हे स्वतंत्र पत्रकार म्हणून त्यांची मते आणि कृती करत आहेत.
हाफिज सईद याच्यासारख्या अमेरिकेच्याही ‘वॉण्टेड’-यादीत असणाऱ्या अतिरेक्याशी संबंध प्रस्थापित करणे / संपर्क ठेवणे भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील अडचणीचे ठरेल एवढे साधे भान मोदी सरकारला आहे.
मग या प्रकरणी सरकारकडून खुलासा मागण्याचा प्रश्नच कसा येतो?त्या मुळे सध्या चालू आहे ते फक्त राजकारण असून मोदी आणि त्यांच्या सरकारला बदनाम करणे एवढाच त्यात फक्त हेतू आहे, असे मला वाटते.
-उमेश मुंडले,  वसई.

ही आपत्ती नैसर्गिक नव्हे
‘मुरुड दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाइकांना साह्य –  मुख्यमंत्री निधीतून प्रत्येकी दोन लाखांची मदत’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ जुलै) वाचली. मृतांच्या कुटुंबीयांबद्दल सहानुभूती बाळगूनही ज्या परिस्थितीत ही दुर्घटना घडली त्याचा विचार करता अशी मदत सरकारने जाहीर करणे हा चुकीचा पायंडा पडतो आहे, असे वाटते. पावसाळा सुरू झाला की प्रत्येक सोमवारी अशा बुडून मृत्यू झाल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांत येत असतात. शनिवार-रविवारी सहली काढणे, त्या वेळी धोक्याच्या सूचनांना न जुमानणे, खाण्या-पिण्यावर ताबा न ठेवणे आदी बाबींमुळे या दुर्घटना घडतात.
नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यास किंवा मृत्यू आल्यास सरकारने जरूर मदत करावी, पण अशा ओढवून घेतलेल्या आपत्तींत सरकारी मदतीची खिरापत वाटणे योग्य आहे असे वाटत नाही. डबघाईला आलेल्या राज्याच्या तिजोरीला ते परवडणारेही नाही.
-नीता आजगांवकर, गोरेगाव पूर्व (मुंबई)
[जयराम पवार, दादर यांनीही अशाच आशयाचे पत्र पाठविले आहे]

संघात ‘व्यंकूची शिकवणी’?
‘मोदी आणि कं. प्रा. लि.’ या अग्रलेखात (१० जुलै) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर व भाजपवर जी टीका केली होती, ती अत्यंत रास्त अशीच आहे. अर्थात भाजप हा राजकीय पक्ष व मोदी हे राजकीय नेते असल्याने ते तोंडाने काही बोलत असले व इतरांना नीतिमत्तेचे धडे देत असले तरी ‘वारांगनेवनृपनीतिरनेकरूपा’ या अनुभवसिद्ध नियमाप्रमाणे त्यांच्या प्रत्यक्ष वर्तनात त्यांचे धोरण व वागणूक यात त्या नीतिमत्तेचे दर्शन घडणे अपेक्षितच नाही.
आश्चर्य व खेद वाटतो तो यांना गुरुस्थानी आहे त्या रा. स्व. संघाबद्दल. माणसामाणसावर सुसंस्कार करून मग त्यांना जीवनाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत हे संस्कार घेऊन नमुनेदार जीवन जगत राहण्याचे उद्दिष्ट सातत्याने बाळगणाऱ्या या आदर्शवादी संघटनेने शहा यांच्यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्या, गुजरातमधून तडीपार झालेल्या कलंकिताच्या हाती संपूर्ण पक्षाची धुरा सोपविण्यास संमती कशी दिली याचे. म्हणजे ‘व्यंकूची शिकवणी’ या कथेतल्या व्यंकूने मास्तरांना तंबाखूची दीक्षा द्यावी, त्याप्रमाणे संघाने मोदींना घडविण्याऐवजी मोदीच रा. स्व. संघाला आपल्या वळणावर नेत आहेत की काय, अशी दाट शंका येते.
प्रा. सी. भा. दातार, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

एकच ‘बुलेट’.. बाकी लेट!
यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाने ‘बुलेट ट्रेन’चे गाजर दाखवले आहे. कदाचित मोदी सरकारच्या धडाडीमुळे ही गाडी कार्यान्वित होईलसुद्धा.. पण माझे म्हणणे एवढेच की, नेहमीच लेट धावणाऱ्या अन्य गाडय़ांचा विचार रेल्वे कधी करणार? प्रगतीची निशाणे म्हणून नेहमी वरचा विचार केला जातो.. पण मेमू, शटल यांसारख्या साध्यासुध्या गाडय़ांकडे कधी पाहणार? सुखद रेल्वे प्रवासासाठी ज्या अनेक सोयीसुविधा (उदाहरणार्थ- वायफाय) देण्याचे जाहीर केले जाते त्यादेखील राजधानी, शताब्दी यांसारख्या वैभवी गाडय़ांचा विचार करूनच आखल्या जातात. रोज प्रवास करणाऱ्या सामान्य प्रवाशाला त्यांचे काही देणेघेणे नसते. उपनगरी गाडय़ांमध्ये तर चौथी सीट सहजपणे मिळाली तरी प्रवासी खूश होतो.
या सामान्य प्रवाशाला रेल्वेच्या, ‘जागोजागी सीसीटीव्ही’ वगैरेसारख्या सुरक्षा उपायांचेही फार कौतुक नसते, याचे कारण आहे. ते म्हणजे फेरीवाले, हक्कच असल्यासारखे भीक मागणारे तृतीयपंथी, भजनी मंडळांचा उच्छाद, शटलसारख्या गाडय़ांत पासधारकांची दादागिरी या त्याला भिववणाऱ्या तातडीच्या समस्या असतात आणि त्यांवरील उपाय कुणाकडेही नसतो. या मेमू, शटल आदी गाडय़ांना वारंवार सायडिंगला राहावे लागते. या त्रासांतून सामान्य प्रवाशांची सुटका गेल्या कित्येक रेल्वे अर्थसंकल्पांनी केलेली नाहीच आणि यंदाचाही त्याला अपवाद नाही.
त्यामुळेच रेल्वेने प्रथम ‘लेट ट्रेन’ची सेवा सुधारावी आणि मग ‘बुलेट ट्रेन’चा विचार करावा. नाही तर एकच बुलेट, बाकी साऱ्या गाडय़ा लेट अशी वेळ प्रवाशांवर ओढवेल.
-प्रकाश भिकाजी आरेकर, सरीगाम, भिलाड (गुजरात)

बाजारीकरणातून हा उत्सव कसली संस्कृती जपणार?
बालहक्क संरक्षण आयोगाने दहीहंडी उत्सवात बारा वर्षांखालील मुलांना सहभागी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले असले तरी आडमुठेपणाने या मंडळांनी सहा वर्षांच्या मुलींना यात सहभागी करून घ्यायचा निर्णय घेतला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय स्वार्थापोटी दहीहंडी उत्सवाला ‘साहसी खेळाचा दर्जा’ देण्यात आला असला तरी मुळात हा धार्मिक आणि सांस्कृतिक उत्सव असल्याचे सत्य नाकारता येणार नाही. धार्मिक उत्सव  व्यक्तीबरोबरच समाजाचेही कल्याण व्हावे, प्रत्येकाला त्यातून आनंद मिळावा या उद्देशाने साजरा केला जातो. हे सर्व दहीहंडी पथकांनी प्रथम समजून घेतले पाहिजे. मात्र दहीहंडी उत्सवाच्या या बाजारीकरणामुळे बळी गेलेल्या आणि जखमी होऊन कायमचे जायबंदी झालेल्या तरुणांच्या नातेवाइकांचे डोळे प्रत्येक वर्षी वेदनेने पाणावलेले असतात. बालहक्क आयोगाच्या या निर्णयानंतर दहीहंडय़ांच्या अवास्तव उंचीला आवर घालण्याऐवजी एकप्रकारे या निर्णयाच्या विरोधातच जाऊन स्वत:च्या प्रसिद्धी आणि स्वार्थासाठी लहान मुलांचे जीव धोक्यात घालण्याचाच हा प्रकार िनदनीय आहे.
योग्य-अयोग्य ओळखण्याची निर्णयक्षमता नसणाऱ्या कोवळ्या वयाची ही मुले, वर्तमानपत्रातील फोटो आणि दूरचित्रवाहिन्यांवरील थेट प्रक्षेपणाची भुरळ त्यांच्या जिवावर बेतणारी ठरू शकते या वास्तवापासून दूर आहेत. या मंडळांना सांगावेसे वाटते की, उत्सव योग्य प्रकारे साजरा करणार असलात तर करा, नाहीतर असे दुसऱ्याचा जीव धोक्यात घालणारे उत्सव बंद झाले तरी काही फरक पडणार नाही. खरे उत्सवप्रिय नागरिक पारंपरिक उत्सवाच्या माध्यमातून आपली संस्कृती जपायला सक्षम आहेत.
– सतीश सुरेश कोचरेकर, मुलुंड (मुंबई)