‘तिसऱ्या इंतिफादाकडे?’ या अग्रलेखात (१४ जुलै) सध्या दहशतवादी संघटना हमास आणि इस्रायल यांच्यात झडत असलेल्या संघर्षांबाबत ‘वृद्धाश्रम, नागरी वस्ती आदी कशाचाही अपवाद इस्रायलकडून केला जात नसून नृशंसपणे पॅलेस्टिनी मारले जात आहेत,’ असे विधान केले गेले आहे ते वास्तवाला धरून नसल्याने त्याबाबत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. इ.स. २००० पासून हमास इस्रायलच्या नागरी वस्त्यांवर रॉकेटहल्ले करत आहे. आत्तापर्यंत या रॉकेटची माराक्षमता २-८ किलोमीटर असल्यामुळे काही हजार इस्रायली लोक या हल्ल्यांच्या सावटाखाली होती. पण गेल्या काही वर्षांत इराण आणि सीरियाकडून चोरटय़ा मार्गानी हमासने हजारो दीर्घ पल्ल्याची रॉकेट मिळवली असून आता ती इस्रायलची राजधानी जेरुसलेम आणि आíथक राजधानी तेल-अवीवच्या पलीकडे पोहचत आहेत. आज इस्रायलची निम्मी जनता या रॉकेटच्या सावटाखाली जगत आहे. हमासकडून रॉकेट डागले गेल्यानंतर इस्रायली लोकांना सुरक्षित जागी लपण्यासाठी अनेकदा १५ सेकंदांचा अवधी मिळतो. दिवसातून अनेकदा हातातले काम टाकून तळघरात लपावे लागल्याने महत्त्वाचे सर्व व्यवहार ठप्प होतात. लहान मुले, वृद्ध आणि विकलांगांवर या परिस्थितीचा खूप विपरीत परिणाम होतो. या रॉकेट हल्ल्यावर उपाय म्हणून इस्रायलने स्वप्रयत्नांनी ‘आयर्न डोम’ म्हणजेच ‘पोलादी छत्र’ ही रॉकेटविरोधी यंत्रणा विकसित केली असून अशी यंत्रणा जगातील कुठल्याच देशाकडे (अगदी अमेरिकेकडेही) नाही. या यंत्रणेमुळेच हमासच्या रॉकेटमुळे होणारा इस्रायली नागरिकांचा संहार मोठय़ा प्रमाणावर कमी झाला आहे.
अत्यंत दाटीवाटीने वसलेल्या गाझापट्टीत जमिनीवरील लष्करी कारवाई केल्यास त्यात हजारो निरपराध लोकांचा जीव जाऊ शकतो. या युद्धात आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी इस्रायल मिसाइलचा (क्षेपणास्त्र) वापर करत आहे तर हमास आपल्याकडील मिसाइलचे संरक्षण करण्यासाठी गाझातील निरपराध नागरिकांचा वापर करत आहे. रुग्णालये, शाळा, प्रार्थनास्थळे आणि वृद्धाश्रमांचा वापर हमास आपल्या मिसाइल लपवण्यासाठी तसेच त्या इस्रायलवर डागण्यासाठी करत आहे. इस्रायल जेव्हा या ठिकाणांवर कारवाई करते तेव्हा शक्य ते सर्व प्रयत्न करून जसे की संबंधित लोकांना सावध करणारी भित्तिपत्रके विमानातून टाकणे तसेच डमी मिसाइलच्या वापराद्वारे नागरिकांना इशारा देणे. त्यामुळे या गाझातील निरपराध लोकांना भोगाव्या लागणाऱ्या हाल-अपेष्टांची प्राथमिक जबाबदारी हमासवर येते.
– विनायक दीक्षित
इंडो-इस्रायल फ्रेंडशिप असोसिएशन

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यांचेही सरकार इतके साळसूद?
एक भारतीय पत्रकार पाकिस्तानात जाऊन भारतातल्या २६/११ सारख्या विध्वंसाला कारणीभूत झालेल्या आणि जगभरच्या देशांना हवा असलेल्या हाफीझ सईदसारख्या अतिरेक्याला तासभर भेटतो तरीही त्या पत्रकाराला कुठलाही जाब न विचारता भाजपशासित सरकारचे गृहखाते हातावर हात ठेवून गप्प बसते एवढेच नव्हे तर संसदेत ‘सरकारचा त्या भेटीशी काहीही संबंध नव्हता’ अशी साळसूद भूमिका घेते या संभावितपणाला काय म्हणावे?
हीच घटना काँग्रेसच्या कार्यकाळात घडली असती तर भाजपने संसदेचे कामकाज बंद पाडून संसदेबाहेरही थयथयाट केला असता! तेंव्हा खायचे आणि दाखवायचे दात निराळे असतात हे ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ म्हणून मिरवणाऱ्या भाजपने महिन्याभरातच सिद्ध केले. येत्या पाच वर्षांत भाजपची आणखी किती फसवी रूपे पुढे येतात ते कळेलच!
राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

आणखी वाचा

सत्तेच्या झुलीचे संरक्षण
‘अशोक चव्हाण यांना निवडणूक आयोगाची नोटीस’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १४ जुलै) वाचले. त्याच्या आदल्या दिवशी ‘कृपाशंकर सिंह यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्याची परवानगी विधानसभाध्याक्षांनी नाकारली’ ही बातमी वाचनात आली. अशोक चव्हाण यांनी (तब्बल!) रुपये १६९२५/- आपल्या निवडणूक खर्चात न दाखविल्याबद्दल तीन वष्रे अपात्रतेची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर आहे. त्याच वेळी, (फक्त!) ३०० कोटींहून अधिक रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता गोळा करूनही विधानसभाध्यक्षांच्या वरदहस्तामुळे कृपाशंकर सिंह मात्र मोकळेच राहिले आहेत. हा अजब न्याय आहे. यात हेतू अशोक चव्हाणांना पाठीशी घालण्याचा मुळीच नाही. उलट, त्या वर्तमानपत्रांमधून जाहिरात पुरवण्या काढण्याचा (म्हणजे किमान चार रंगीत पाने) खर्च केवळ १६ हजार ९२५ रुपये इतकाच कसा असेल, असाच प्रश्न सर्वाना पडेल.
पण गुन्ह्य़ाच्या आवाक्याचा विचार करता, कृपाशंकरांपुढे चव्हाण अगदीच फिके पडतात. शिवाय, चव्हाणांनी लपवलेल्या या जाहिरात खर्चाचा त्यांना सन २००९ मध्ये मिळालेल्या मताधिक्यात किती वाटा होता, हे सिद्ध करणेही अशक्य आहे. तेव्हा चव्हाणांचा गुन्हा मोठा, की कृपाशंकरांचा हा प्रश्नच उपस्थितच होत नाही. दोघेही गुन्हेगार आहेत आणि दोघेही शिक्षेस पात्र आहेत.
पण आमदार म्हणून आपल्याला मिळालेल्या सुरक्षा कवचाचा गरफायदा कृपाशंकरांनी घेतला; नव्हे, ‘माननीय’ विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांचे योग्य ते ‘वळसे’ देऊन तो त्यांना करून दिला. बाकी काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये किती का भांडणे असेनात, न्यायव्यवस्थेविरोधात पक्षभेद विसरून सगळेच गळ्यात गळे घालतात, हे कटु सत्य या निमित्ताने पुन्हा एकदा अनुभवास आले.  
‘लाल किल्ला’ सदरातील ताज्या लेखात (भाजपमधील नवे नेतृत्वपर्व- १४ जुलै) नोंदवलेले निरीक्षण अतिशय बोलके आहे – ‘भ्रष्टाचाराविरोधात आग ओकणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे सरकार कनिमोळी, ए. राजा, शाहीद बलवा, सुरेश कलमाडी आदी भ्रष्टाचारशिरोमणींवर कारवाई करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. कारण, बेरजेचे राजकारण याला परवानगी देत नाही.’
 केंद्राप्रमाणेच, राजकीय अपरिहार्यतेमुळे म्हणा किंवा इतर काही (अर्थ) कारणांमुळे म्हणा, महाराष्ट्रात ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये सत्तापरिवर्तन जरी झाले, तरी कृपाशंकर आणि तत्सम गणंग मोकळेच राहण्याची शक्यता अधिक.
 दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री आणि आताच्या केरळच्या राज्यपाल श्रीमती शीला दीक्षित यांनीही आपल्या राज्यपालपदाची ‘झूल’ पुढे करीत दिल्ली उच्च न्यायालयात आपल्याविरुद्धचे भ्रष्टाचाराचे खटले ‘घटनाबाह्य़’ असल्याचा दावा केला आहे. कृपाशंकरांप्रमाणे शीला दीक्षितही सहीसलामत सुटतील, पण घटनेने आखून दिलेल्या न्यायव्यवस्था आणि विधिमंडळ यांच्यातील परस्पर-नियंत्रक मूलतत्त्वांना त्यामुळे हरताळ फासला जात आहे, याची खंत वाटते.
परेश वसंत वैद्य, गिरगाव, मुंबई

आता ‘राष्ट्रवादी’?
जनता दल, राजद, काँग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल असा प्रवास केलेल्या मौलाना ओबेदुल्ला आझमी यांना आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये समारंभपूर्वक प्रवेश देण्यात आला आहे.
आता मौलाना आझमी हे शाहू-फुले-आंबेडकरांचा नामजप करणार का?  ‘जातीयवादी शक्तींना सत्तेपासून दूर ठेवण्या’च्या उदात्त तत्त्वाचा ते प्रचार करणार का? ज्या ‘अर्धी चड्डी’वाल्यांच्या हातांत देशाची सत्ता देऊ नका, असे आवाहन शरद पवारांनी जाहीर प्रचारसभेत केले, त्या ‘अर्धी चड्डी’वाल्यांपेक्षा मौलाना आझमी हे जास्त देशप्रेमी वा ‘राष्ट्रवादी’ आहेत का? या प्रश्नांची उत्तरे निवडणुकीत स्पष्ट होतीलच!
अविनाश वाघ, ठाणे

जात हा धर्माचाच भाग नव्हे का?
‘मराठा आणि मुस्लिमांना खासगी क्षेत्रातही आरक्षण’ ही बातमी (१४ जुलै) वाचली. सरकारचा हा निर्णय खरोखरच स्तुत्य आहे;  पण हे १५- २० वर्षांपूर्वीच व्हायला हवे होते. न्यायालयात  खटला गेल्यास सरकार भक्कमपणे आपली बाजू मांडेल, कारण घटनात्मक आयोगांच्या शिफारशीनुसारच हे देण्यात आले आहे. जातीच्या नावावर आरक्षण चालते पण धर्माच्या नावावर चालत नाही हा निव्वळ शब्दच्छल वाटतो. संविधानाचा उद्देश जर जनतेचे कल्याण असेल तर हा वाद निर्थक वाटतो आणि जात हीसुद्धा धर्माचीच उपज आहे मग ती धर्माचाच भाग नाही काय?
– सय्यद मारुफ महेमूद, नांदेड

यांचेही सरकार इतके साळसूद?
एक भारतीय पत्रकार पाकिस्तानात जाऊन भारतातल्या २६/११ सारख्या विध्वंसाला कारणीभूत झालेल्या आणि जगभरच्या देशांना हवा असलेल्या हाफीझ सईदसारख्या अतिरेक्याला तासभर भेटतो तरीही त्या पत्रकाराला कुठलाही जाब न विचारता भाजपशासित सरकारचे गृहखाते हातावर हात ठेवून गप्प बसते एवढेच नव्हे तर संसदेत ‘सरकारचा त्या भेटीशी काहीही संबंध नव्हता’ अशी साळसूद भूमिका घेते या संभावितपणाला काय म्हणावे?
हीच घटना काँग्रेसच्या कार्यकाळात घडली असती तर भाजपने संसदेचे कामकाज बंद पाडून संसदेबाहेरही थयथयाट केला असता! तेंव्हा खायचे आणि दाखवायचे दात निराळे असतात हे ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ म्हणून मिरवणाऱ्या भाजपने महिन्याभरातच सिद्ध केले. येत्या पाच वर्षांत भाजपची आणखी किती फसवी रूपे पुढे येतात ते कळेलच!
राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

आणखी वाचा

सत्तेच्या झुलीचे संरक्षण
‘अशोक चव्हाण यांना निवडणूक आयोगाची नोटीस’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १४ जुलै) वाचले. त्याच्या आदल्या दिवशी ‘कृपाशंकर सिंह यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्याची परवानगी विधानसभाध्याक्षांनी नाकारली’ ही बातमी वाचनात आली. अशोक चव्हाण यांनी (तब्बल!) रुपये १६९२५/- आपल्या निवडणूक खर्चात न दाखविल्याबद्दल तीन वष्रे अपात्रतेची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर आहे. त्याच वेळी, (फक्त!) ३०० कोटींहून अधिक रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता गोळा करूनही विधानसभाध्यक्षांच्या वरदहस्तामुळे कृपाशंकर सिंह मात्र मोकळेच राहिले आहेत. हा अजब न्याय आहे. यात हेतू अशोक चव्हाणांना पाठीशी घालण्याचा मुळीच नाही. उलट, त्या वर्तमानपत्रांमधून जाहिरात पुरवण्या काढण्याचा (म्हणजे किमान चार रंगीत पाने) खर्च केवळ १६ हजार ९२५ रुपये इतकाच कसा असेल, असाच प्रश्न सर्वाना पडेल.
पण गुन्ह्य़ाच्या आवाक्याचा विचार करता, कृपाशंकरांपुढे चव्हाण अगदीच फिके पडतात. शिवाय, चव्हाणांनी लपवलेल्या या जाहिरात खर्चाचा त्यांना सन २००९ मध्ये मिळालेल्या मताधिक्यात किती वाटा होता, हे सिद्ध करणेही अशक्य आहे. तेव्हा चव्हाणांचा गुन्हा मोठा, की कृपाशंकरांचा हा प्रश्नच उपस्थितच होत नाही. दोघेही गुन्हेगार आहेत आणि दोघेही शिक्षेस पात्र आहेत.
पण आमदार म्हणून आपल्याला मिळालेल्या सुरक्षा कवचाचा गरफायदा कृपाशंकरांनी घेतला; नव्हे, ‘माननीय’ विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांचे योग्य ते ‘वळसे’ देऊन तो त्यांना करून दिला. बाकी काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये किती का भांडणे असेनात, न्यायव्यवस्थेविरोधात पक्षभेद विसरून सगळेच गळ्यात गळे घालतात, हे कटु सत्य या निमित्ताने पुन्हा एकदा अनुभवास आले.  
‘लाल किल्ला’ सदरातील ताज्या लेखात (भाजपमधील नवे नेतृत्वपर्व- १४ जुलै) नोंदवलेले निरीक्षण अतिशय बोलके आहे – ‘भ्रष्टाचाराविरोधात आग ओकणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे सरकार कनिमोळी, ए. राजा, शाहीद बलवा, सुरेश कलमाडी आदी भ्रष्टाचारशिरोमणींवर कारवाई करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. कारण, बेरजेचे राजकारण याला परवानगी देत नाही.’
 केंद्राप्रमाणेच, राजकीय अपरिहार्यतेमुळे म्हणा किंवा इतर काही (अर्थ) कारणांमुळे म्हणा, महाराष्ट्रात ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये सत्तापरिवर्तन जरी झाले, तरी कृपाशंकर आणि तत्सम गणंग मोकळेच राहण्याची शक्यता अधिक.
 दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री आणि आताच्या केरळच्या राज्यपाल श्रीमती शीला दीक्षित यांनीही आपल्या राज्यपालपदाची ‘झूल’ पुढे करीत दिल्ली उच्च न्यायालयात आपल्याविरुद्धचे भ्रष्टाचाराचे खटले ‘घटनाबाह्य़’ असल्याचा दावा केला आहे. कृपाशंकरांप्रमाणे शीला दीक्षितही सहीसलामत सुटतील, पण घटनेने आखून दिलेल्या न्यायव्यवस्था आणि विधिमंडळ यांच्यातील परस्पर-नियंत्रक मूलतत्त्वांना त्यामुळे हरताळ फासला जात आहे, याची खंत वाटते.
परेश वसंत वैद्य, गिरगाव, मुंबई

आता ‘राष्ट्रवादी’?
जनता दल, राजद, काँग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल असा प्रवास केलेल्या मौलाना ओबेदुल्ला आझमी यांना आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये समारंभपूर्वक प्रवेश देण्यात आला आहे.
आता मौलाना आझमी हे शाहू-फुले-आंबेडकरांचा नामजप करणार का?  ‘जातीयवादी शक्तींना सत्तेपासून दूर ठेवण्या’च्या उदात्त तत्त्वाचा ते प्रचार करणार का? ज्या ‘अर्धी चड्डी’वाल्यांच्या हातांत देशाची सत्ता देऊ नका, असे आवाहन शरद पवारांनी जाहीर प्रचारसभेत केले, त्या ‘अर्धी चड्डी’वाल्यांपेक्षा मौलाना आझमी हे जास्त देशप्रेमी वा ‘राष्ट्रवादी’ आहेत का? या प्रश्नांची उत्तरे निवडणुकीत स्पष्ट होतीलच!
अविनाश वाघ, ठाणे

जात हा धर्माचाच भाग नव्हे का?
‘मराठा आणि मुस्लिमांना खासगी क्षेत्रातही आरक्षण’ ही बातमी (१४ जुलै) वाचली. सरकारचा हा निर्णय खरोखरच स्तुत्य आहे;  पण हे १५- २० वर्षांपूर्वीच व्हायला हवे होते. न्यायालयात  खटला गेल्यास सरकार भक्कमपणे आपली बाजू मांडेल, कारण घटनात्मक आयोगांच्या शिफारशीनुसारच हे देण्यात आले आहे. जातीच्या नावावर आरक्षण चालते पण धर्माच्या नावावर चालत नाही हा निव्वळ शब्दच्छल वाटतो. संविधानाचा उद्देश जर जनतेचे कल्याण असेल तर हा वाद निर्थक वाटतो आणि जात हीसुद्धा धर्माचीच उपज आहे मग ती धर्माचाच भाग नाही काय?
– सय्यद मारुफ महेमूद, नांदेड