इस्रायलवर नाही, हमासवरच मनुष्यहानीची जबाबदारी!

यांचेही सरकार इतके साळसूद?
एक भारतीय पत्रकार पाकिस्तानात जाऊन भारतातल्या २६/११ सारख्या विध्वंसाला कारणीभूत झालेल्या आणि जगभरच्या देशांना हवा असलेल्या हाफीझ सईदसारख्या अतिरेक्याला तासभर भेटतो तरीही त्या पत्रकाराला कुठलाही जाब न विचारता भाजपशासित सरकारचे गृहखाते हातावर हात ठेवून गप्प बसते एवढेच नव्हे तर संसदेत ‘सरकारचा त्या भेटीशी काहीही संबंध नव्हता’ अशी साळसूद भूमिका घेते या संभावितपणाला काय म्हणावे?
हीच घटना काँग्रेसच्या कार्यकाळात घडली असती तर भाजपने संसदेचे कामकाज बंद पाडून संसदेबाहेरही थयथयाट केला असता! तेंव्हा खायचे आणि दाखवायचे दात निराळे असतात हे ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ म्हणून मिरवणाऱ्या भाजपने महिन्याभरातच सिद्ध केले. येत्या पाच वर्षांत भाजपची आणखी किती फसवी रूपे पुढे येतात ते कळेलच!
राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

आणखी वाचा

हमास-इस्रायल दरम्यान गाझात युद्धविराम… पश्चिम आशियात आता तरी शांतता नांदेल?

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

इस्रायल-हमास युद्धविरामास सहमती; १५ महिन्यांनंतर गाझामधील संघर्ष थांबणार

संक्रातीच्या मुहूर्तावर ‘अमृत स्नान’; नागा साधूंना पहिला मान; त्रिवेणी संगमावर भाविकांचा महापूर

इस्रायल-हमासमधील युद्ध आज थांबणार? कतारचे मध्यस्थीचे प्रयत्न; युद्धबंदीसाठी प्रस्ताव

हरसूल, त्र्यंबकेश्वर भागात घरफोडी करणारी टोळी ताब्यात

नक्षलवाद संपवण्याचा अगम्य आशावाद…

Nitin Gadkari : करोना, दंगली, लढायांपेक्षा अधिक मृत्यू अपघातांमुळे… खुद्द गडकरींनीच…

सत्तेच्या झुलीचे संरक्षण
‘अशोक चव्हाण यांना निवडणूक आयोगाची नोटीस’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १४ जुलै) वाचले. त्याच्या आदल्या दिवशी ‘कृपाशंकर सिंह यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्याची परवानगी विधानसभाध्याक्षांनी नाकारली’ ही बातमी वाचनात आली. अशोक चव्हाण यांनी (तब्बल!) रुपये १६९२५/- आपल्या निवडणूक खर्चात न दाखविल्याबद्दल तीन वष्रे अपात्रतेची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर आहे. त्याच वेळी, (फक्त!) ३०० कोटींहून अधिक रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता गोळा करूनही विधानसभाध्यक्षांच्या वरदहस्तामुळे कृपाशंकर सिंह मात्र मोकळेच राहिले आहेत. हा अजब न्याय आहे. यात हेतू अशोक चव्हाणांना पाठीशी घालण्याचा मुळीच नाही. उलट, त्या वर्तमानपत्रांमधून जाहिरात पुरवण्या काढण्याचा (म्हणजे किमान चार रंगीत पाने) खर्च केवळ १६ हजार ९२५ रुपये इतकाच कसा असेल, असाच प्रश्न सर्वाना पडेल.
पण गुन्ह्य़ाच्या आवाक्याचा विचार करता, कृपाशंकरांपुढे चव्हाण अगदीच फिके पडतात. शिवाय, चव्हाणांनी लपवलेल्या या जाहिरात खर्चाचा त्यांना सन २००९ मध्ये मिळालेल्या मताधिक्यात किती वाटा होता, हे सिद्ध करणेही अशक्य आहे. तेव्हा चव्हाणांचा गुन्हा मोठा, की कृपाशंकरांचा हा प्रश्नच उपस्थितच होत नाही. दोघेही गुन्हेगार आहेत आणि दोघेही शिक्षेस पात्र आहेत.
पण आमदार म्हणून आपल्याला मिळालेल्या सुरक्षा कवचाचा गरफायदा कृपाशंकरांनी घेतला; नव्हे, ‘माननीय’ विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांचे योग्य ते ‘वळसे’ देऊन तो त्यांना करून दिला. बाकी काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये किती का भांडणे असेनात, न्यायव्यवस्थेविरोधात पक्षभेद विसरून सगळेच गळ्यात गळे घालतात, हे कटु सत्य या निमित्ताने पुन्हा एकदा अनुभवास आले.  
‘लाल किल्ला’ सदरातील ताज्या लेखात (भाजपमधील नवे नेतृत्वपर्व- १४ जुलै) नोंदवलेले निरीक्षण अतिशय बोलके आहे – ‘भ्रष्टाचाराविरोधात आग ओकणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे सरकार कनिमोळी, ए. राजा, शाहीद बलवा, सुरेश कलमाडी आदी भ्रष्टाचारशिरोमणींवर कारवाई करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. कारण, बेरजेचे राजकारण याला परवानगी देत नाही.’
 केंद्राप्रमाणेच, राजकीय अपरिहार्यतेमुळे म्हणा किंवा इतर काही (अर्थ) कारणांमुळे म्हणा, महाराष्ट्रात ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये सत्तापरिवर्तन जरी झाले, तरी कृपाशंकर आणि तत्सम गणंग मोकळेच राहण्याची शक्यता अधिक.
 दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री आणि आताच्या केरळच्या राज्यपाल श्रीमती शीला दीक्षित यांनीही आपल्या राज्यपालपदाची ‘झूल’ पुढे करीत दिल्ली उच्च न्यायालयात आपल्याविरुद्धचे भ्रष्टाचाराचे खटले ‘घटनाबाह्य़’ असल्याचा दावा केला आहे. कृपाशंकरांप्रमाणे शीला दीक्षितही सहीसलामत सुटतील, पण घटनेने आखून दिलेल्या न्यायव्यवस्था आणि विधिमंडळ यांच्यातील परस्पर-नियंत्रक मूलतत्त्वांना त्यामुळे हरताळ फासला जात आहे, याची खंत वाटते.
परेश वसंत वैद्य, गिरगाव, मुंबई

आता ‘राष्ट्रवादी’?
जनता दल, राजद, काँग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल असा प्रवास केलेल्या मौलाना ओबेदुल्ला आझमी यांना आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये समारंभपूर्वक प्रवेश देण्यात आला आहे.
आता मौलाना आझमी हे शाहू-फुले-आंबेडकरांचा नामजप करणार का?  ‘जातीयवादी शक्तींना सत्तेपासून दूर ठेवण्या’च्या उदात्त तत्त्वाचा ते प्रचार करणार का? ज्या ‘अर्धी चड्डी’वाल्यांच्या हातांत देशाची सत्ता देऊ नका, असे आवाहन शरद पवारांनी जाहीर प्रचारसभेत केले, त्या ‘अर्धी चड्डी’वाल्यांपेक्षा मौलाना आझमी हे जास्त देशप्रेमी वा ‘राष्ट्रवादी’ आहेत का? या प्रश्नांची उत्तरे निवडणुकीत स्पष्ट होतीलच!
अविनाश वाघ, ठाणे

जात हा धर्माचाच भाग नव्हे का?
‘मराठा आणि मुस्लिमांना खासगी क्षेत्रातही आरक्षण’ ही बातमी (१४ जुलै) वाचली. सरकारचा हा निर्णय खरोखरच स्तुत्य आहे;  पण हे १५- २० वर्षांपूर्वीच व्हायला हवे होते. न्यायालयात  खटला गेल्यास सरकार भक्कमपणे आपली बाजू मांडेल, कारण घटनात्मक आयोगांच्या शिफारशीनुसारच हे देण्यात आले आहे. जातीच्या नावावर आरक्षण चालते पण धर्माच्या नावावर चालत नाही हा निव्वळ शब्दच्छल वाटतो. संविधानाचा उद्देश जर जनतेचे कल्याण असेल तर हा वाद निर्थक वाटतो आणि जात हीसुद्धा धर्माचीच उपज आहे मग ती धर्माचाच भाग नाही काय?
– सय्यद मारुफ महेमूद, नांदेड