दिनांक २० ऑगस्टच्या कीर्ती पिंजरकरांच्या ‘साईबाबांच्या वादाचा प्रसाद’ या लेखात लेखिकेने साईबाबांचा उदो-उदो केलेला दिसतोय. एखाद्या चरित्रग्रंथात लिहिलं आहे म्हणून ते सत्य मानायचं का? (ग्रंथ प्रामाण्य) शंकराचार्य-साईबाबांच्या वादांच्या पाश्र्वभूमीवर जे. कृष्णमूर्तीचे देव व धर्म याबद्दलचे विचार त्यांच्याच शब्दात-
मानवाने यातना, सुखभोग व दु:ख यांनी भरलेल्या आपल्या रोजच्या जीवनापलीकडे काही तरी प्राप्त व्हावे अशी आशा नेहमीच बाळगलेली आहे आणि या अनाम वस्तूच्या शोधासाठी त्याने देवळे, प्रार्थना मंदिरे, मस्जिदी उभारल्या आहेत. धर्म हा त्याच्या सर्वमान्य अर्थाने आता एक प्रचाराचा विषय बनला आहे. त्यात हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यात मोठय़ा-मोठय़ा मिळकती उभारल्या आहेत व आध्यात्मिकतेची अधिकार परंपरा आणि नोकरशाही आहे.
धर्म हा आता मते, समजुती व कर्मकांड यांच्याच स्वरूपाचा झाला आहे आणि यांची रोजच्या जीवनाशी अगदी एकदम फारकत झाली आहे. तुमची देवावर श्रद्धा असो किंवा नसो, त्या श्रद्धेला तुमच्या दैनंदिन जीवनात काहीही अर्थ नाही- त्या जीवनात तुम्ही इतरांना फसविता, तेथे तुम्ही नाश करता, तेथे तुम्ही महत्त्वाकांक्षी आहात, लोभी, मत्सरी व हिंसक आहात. तुम्ही ईश्वरावर श्रद्धा ठेवता किंवा एखाद्या उद्धारकर्त्यांवर किंवा गुरूवर विश्वास ठेवता, पण त्यांना इतकं दूर ठेवता की त्याचा तुमच्या रोजच्या जीवनाशी प्रत्यक्ष स्पर्श होऊ नये.
जगातले सध्याचे धर्म अगदी अर्थहीन झालेले आहेत. आपल्याला पारमार्थिक करमणूक करून घ्यायला हवी असते. म्हणूनच आपण मंदिर किंवा मशिदीत जातो आणि त्याचा आपल्या रोजच्या दु:खाशी, गोंधळाशी व द्वेषभावनेशी काहीही संबंध नसतो. जो मनुष्य खरोखरीच गंभीर असेल, आपण ज्याला जीवन म्हणतो त्या भयंकर अस्तित्वापलीकडे खरोखरीच काही आहे का, हे शोधण्यासाठी मुक्त असला पाहिजे आणि ज्या समाजरचनेत त्याला एक ‘धार्मिक मनुष्य’ बनविण्यासाठी म्हणून मुद्दाम वाढविलं असेल त्या समाजरचनेपासूनही तो मुक्त असला पाहिजे.
अक्षय राजोरे, घोरपडीगाव, पुणे

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘आरक्षणा’चा गोंधळ संपवा
वास्तविक सुप्रीम कोर्टाने ५२ टक्के मर्यादा ओलांडू नये, असे सांगितले असताना अनेक राज्ये आपल्या सोईने आरक्षणाची खैरात करीत आहेत. कुणी निवडणुकीनिमित्त आरक्षणाची, तर कुणी समाजहित नावाच्या गोंडस नावाखाली, तर कुणी राज्यकर्त्यांच्या हिताच्या रक्षणासाठी; असे अनेक पैलू पुढे करून देशहिताला बाधा आणीत आहे. वास्तविक देशातील सर्व जनता एकच, हे सूत्र राज्यकर्ते केव्हाच विसरून गेले आहेत. माझे हित, नंतर माझ्या जातीचे, माझ्या गल्लीचे हित, दिल्ली नंतर बघू. आरक्षणाचा विषय पुढे करून रस्ता अडवणे, बसेसची तोडफोड हे प्रकार वर्षांनुवर्षे चालू आहेत. एका समाजाचा विषय संपतो ना संपतो तोच दुसरा जागा होतो. निवडणुका आल्या की, त्याची तीव्रता वाढते. यातून समाजाला वाटते की, आपला फायदा नक्की होईल. सरकार पक्षाला वाटते की, आपल्याला निवडणुकीत फायदा होईल. निवडणुकीत नेमके काय होणार हे कुणालाच कळेनासे झाले आहे. आंध्र प्रदेश काय, किंवा महाराष्ट्र काय; दोघे एकाच माळेचे. कोणताही पक्ष नेमके उत्तर शोधत नाही किंवा सगळे मिळून उत्तर शोधण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. आम्ही आरक्षण बंद करणार आहोत, असे सांगणारा नवीन पक्ष तयार होणे कठीण आहे. केवळ गुणवत्तेलाच प्राधान्य असे म्हणून हा प्रश्न संपला पाहिजे. आर्थिक निकषही नको. शेवटी कालाय तस्मै नम:।।
सु. के. कुलकर्णी, सोलापूर

तेव्हा कोठे गेली होती तुमची चिंता?
लोकसभेच्या निवडणुकीअगोदर सुशीलकुमार म्हणाले होते की, मोदी पंतप्रधान झाल्यास मला महिलांचे काय होईल याची चिंता वाटते. काँग्रेसच्या वेळेत मुंबई व दिल्लीत अनेक अत्याचार चालूच होते तेव्हा चिंता कुठे गेली होती? आणि आज राज्यपालांच्या बदलीवरून शरद पवार म्हणतात, कसले दिवस येतील याची चिंता वाटते. माणसाने आपल्या बोलण्यावर किंवा वागण्यावर दुसरा आपल्याला न बोलेल असे वागावे. शरद पवार यांनी आय.पी.एल.चा घोटाळा अंगाशी येताच कागदपत्रे गहाळ झाली म्हणून हात झटकले. (त्याबाबतीत न्यायालय पुढे तपास का करत नाही, याचे आश्चर्य वाटते. तसेच लवासा.) पुणेकरांचे पाणी उसाला, या नावाखाली लवासा हिल स्टेशन केलेत. मंत्रालय आगीत या फाइल्स जळून गेल्या. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जापोटी अनेक आत्महत्या केल्या. त्यांची तुम्हाला चिंता वाटत नाही, असे अनेक घोटाळे आपल्या पदावर असताना झाले. गारपिटीमुळे नष्ट झालेल्या शेतक ऱ्यांची चिंता तुम्हाला नाही दिसली. गारपिटीला आपण दोषी नाही, पण राज्यपालांच्या बदलीमुळे इतके चिंताग्रस्त होण्याचे काहीच कारण नाही.
मकरंद आपटे, सदाशिव पेठ

हेडलीचे काय झाले, याची विचारणा करा
भारतातील लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत (काही प्रमाणात तामिळनाडूचा अपवाद वगळता) ‘पराराष्ट्रनीती’ हा निवडणुकीचा मुद्दा कधीच झाला नाही. यामुळे विविध राजकीय पक्षांवर समाजमनाचा रेटा नसल्याने अनेक बाबी गोपनीयतेच्या आवरणाखाली झाकल्या जाऊन महासत्तेच्या दबावाखाली येऊन गेल्याचे आढळून आले आहे. या बाबतीत डेव्हिड कोलमन हेडली याचा उल्लेख करता येईल. हेडली हा सीआयएचा डबल एजंट होता. अमेरिकेने त्याला ‘लष्कर ए तोयबा’ या दहशतवादी संघटनेत पेरून अमेरिकन हित साध्य करण्याचा प्रयत्न केला. त्याने अमेरिकेला बाधा येईल असे कृत्य करण्यास सुरुवात केल्याने त्यास अटक करणे अमेरिकेस भाग पडले. अमेरिकन न्यायालयाने त्यास शिक्षादेखील ठोठावली. भारताला मात्र यारूपाने मोठी किंमत चुकवावी लागली. भारताने त्याच्या प्रत्यार्पणाची केलेली मागणी अमेरिकेने फेटाळून लावली. भारतीय गुप्तहेर संघटनांना त्याची  चौकशी करण्यास अमेरिकेने मज्जाव केला. युपीए-दोन सरकारच्या काळात हा मुद्दा काही दिवस चर्चेत राहिला. गेले सात-आठ महिने मात्र मुद्दा अचानक गायब झाला आहे. यामुळे अमेरिका व भारत सरकार यांच्यामध्ये काही ‘डील’ झाले आहे का? अशी शंका घेण्यास वाव आहे. गेल्या दोन महिन्यांत अमेरिकन परराष्ट्र व संरक्षणमंत्री भारतात येऊन गेले; परंतु या प्रश्नाची कुठेच वाच्यता झाल्याचे दिसत नाही. महाराष्ट्रात आगामी काळात  विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणूक जरी विधानसभेची असली तरी या प्रश्नाचा ‘मुंबई’शी संबंध असल्याने मतदारांना याबाबत राजकीय पक्षांना व सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. विविध राजकीय पक्ष मत मागायला येतील तेव्हा याबाबतीत त्या त्या राजकीय पक्षांची काय भूमिका आहे व त्यांचे सरकार सत्तेत आल्यास केंद्र सरकारवर ते कसा दबाव टाकतील याची विचारणा करावी असे सुचवावेसे वाटते.     
– सतीश मराठे

‘आरक्षणा’चा गोंधळ संपवा
वास्तविक सुप्रीम कोर्टाने ५२ टक्के मर्यादा ओलांडू नये, असे सांगितले असताना अनेक राज्ये आपल्या सोईने आरक्षणाची खैरात करीत आहेत. कुणी निवडणुकीनिमित्त आरक्षणाची, तर कुणी समाजहित नावाच्या गोंडस नावाखाली, तर कुणी राज्यकर्त्यांच्या हिताच्या रक्षणासाठी; असे अनेक पैलू पुढे करून देशहिताला बाधा आणीत आहे. वास्तविक देशातील सर्व जनता एकच, हे सूत्र राज्यकर्ते केव्हाच विसरून गेले आहेत. माझे हित, नंतर माझ्या जातीचे, माझ्या गल्लीचे हित, दिल्ली नंतर बघू. आरक्षणाचा विषय पुढे करून रस्ता अडवणे, बसेसची तोडफोड हे प्रकार वर्षांनुवर्षे चालू आहेत. एका समाजाचा विषय संपतो ना संपतो तोच दुसरा जागा होतो. निवडणुका आल्या की, त्याची तीव्रता वाढते. यातून समाजाला वाटते की, आपला फायदा नक्की होईल. सरकार पक्षाला वाटते की, आपल्याला निवडणुकीत फायदा होईल. निवडणुकीत नेमके काय होणार हे कुणालाच कळेनासे झाले आहे. आंध्र प्रदेश काय, किंवा महाराष्ट्र काय; दोघे एकाच माळेचे. कोणताही पक्ष नेमके उत्तर शोधत नाही किंवा सगळे मिळून उत्तर शोधण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. आम्ही आरक्षण बंद करणार आहोत, असे सांगणारा नवीन पक्ष तयार होणे कठीण आहे. केवळ गुणवत्तेलाच प्राधान्य असे म्हणून हा प्रश्न संपला पाहिजे. आर्थिक निकषही नको. शेवटी कालाय तस्मै नम:।।
सु. के. कुलकर्णी, सोलापूर

तेव्हा कोठे गेली होती तुमची चिंता?
लोकसभेच्या निवडणुकीअगोदर सुशीलकुमार म्हणाले होते की, मोदी पंतप्रधान झाल्यास मला महिलांचे काय होईल याची चिंता वाटते. काँग्रेसच्या वेळेत मुंबई व दिल्लीत अनेक अत्याचार चालूच होते तेव्हा चिंता कुठे गेली होती? आणि आज राज्यपालांच्या बदलीवरून शरद पवार म्हणतात, कसले दिवस येतील याची चिंता वाटते. माणसाने आपल्या बोलण्यावर किंवा वागण्यावर दुसरा आपल्याला न बोलेल असे वागावे. शरद पवार यांनी आय.पी.एल.चा घोटाळा अंगाशी येताच कागदपत्रे गहाळ झाली म्हणून हात झटकले. (त्याबाबतीत न्यायालय पुढे तपास का करत नाही, याचे आश्चर्य वाटते. तसेच लवासा.) पुणेकरांचे पाणी उसाला, या नावाखाली लवासा हिल स्टेशन केलेत. मंत्रालय आगीत या फाइल्स जळून गेल्या. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जापोटी अनेक आत्महत्या केल्या. त्यांची तुम्हाला चिंता वाटत नाही, असे अनेक घोटाळे आपल्या पदावर असताना झाले. गारपिटीमुळे नष्ट झालेल्या शेतक ऱ्यांची चिंता तुम्हाला नाही दिसली. गारपिटीला आपण दोषी नाही, पण राज्यपालांच्या बदलीमुळे इतके चिंताग्रस्त होण्याचे काहीच कारण नाही.
मकरंद आपटे, सदाशिव पेठ

हेडलीचे काय झाले, याची विचारणा करा
भारतातील लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत (काही प्रमाणात तामिळनाडूचा अपवाद वगळता) ‘पराराष्ट्रनीती’ हा निवडणुकीचा मुद्दा कधीच झाला नाही. यामुळे विविध राजकीय पक्षांवर समाजमनाचा रेटा नसल्याने अनेक बाबी गोपनीयतेच्या आवरणाखाली झाकल्या जाऊन महासत्तेच्या दबावाखाली येऊन गेल्याचे आढळून आले आहे. या बाबतीत डेव्हिड कोलमन हेडली याचा उल्लेख करता येईल. हेडली हा सीआयएचा डबल एजंट होता. अमेरिकेने त्याला ‘लष्कर ए तोयबा’ या दहशतवादी संघटनेत पेरून अमेरिकन हित साध्य करण्याचा प्रयत्न केला. त्याने अमेरिकेला बाधा येईल असे कृत्य करण्यास सुरुवात केल्याने त्यास अटक करणे अमेरिकेस भाग पडले. अमेरिकन न्यायालयाने त्यास शिक्षादेखील ठोठावली. भारताला मात्र यारूपाने मोठी किंमत चुकवावी लागली. भारताने त्याच्या प्रत्यार्पणाची केलेली मागणी अमेरिकेने फेटाळून लावली. भारतीय गुप्तहेर संघटनांना त्याची  चौकशी करण्यास अमेरिकेने मज्जाव केला. युपीए-दोन सरकारच्या काळात हा मुद्दा काही दिवस चर्चेत राहिला. गेले सात-आठ महिने मात्र मुद्दा अचानक गायब झाला आहे. यामुळे अमेरिका व भारत सरकार यांच्यामध्ये काही ‘डील’ झाले आहे का? अशी शंका घेण्यास वाव आहे. गेल्या दोन महिन्यांत अमेरिकन परराष्ट्र व संरक्षणमंत्री भारतात येऊन गेले; परंतु या प्रश्नाची कुठेच वाच्यता झाल्याचे दिसत नाही. महाराष्ट्रात आगामी काळात  विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणूक जरी विधानसभेची असली तरी या प्रश्नाचा ‘मुंबई’शी संबंध असल्याने मतदारांना याबाबत राजकीय पक्षांना व सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. विविध राजकीय पक्ष मत मागायला येतील तेव्हा याबाबतीत त्या त्या राजकीय पक्षांची काय भूमिका आहे व त्यांचे सरकार सत्तेत आल्यास केंद्र सरकारवर ते कसा दबाव टाकतील याची विचारणा करावी असे सुचवावेसे वाटते.     
– सतीश मराठे