संपर्कजाळय़ाशी संग टाळणारी व्रतस्थता!

दारूबंदीत धर्म नको!
‘केरळातील दारूबंदी’ (अन्वयार्थ २५ ऑगस्ट) वाचून माझा गोंधळ उडाला. कॅथोलिक ख्रिस्ती समाजाकडून दारूबंदीची मागणी व मालकांच्या बाजूने त्याला िहदू संघटनांकडून विरोध याचा मेळ बसत नाही. कॅथोलिक समाजात छोटा-मोठा कोणताही समारंभ असो, दारू वाढली जातेच. िहदू समाजात तसे नाही.
 सरकारने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहेच. आज थायलंड ते गोवा, युरोप, अमेरिका कुठेही जा, दारू सर्वत्र उपलब्ध आहे. त्या देशात घरात दारू ठेवण्यासाठी परवानगी लागते. तसा परवाना आपल्या महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा लागतो.शेवटी दारूबंदी सरकारने लादणे मूर्खपणाचे ठरल्याचा अनुभव सार्वत्रिक आहे. भारतातील अनेक राज्यांत, तसेच अमेरिकेतही तो प्रयोग फसला आहे. सर्व धर्मही बंदीचा प्रयत्न करूनही अपयशी ठरले आहेत. या प्रकारणात जात-पात, धर्म आणता कामा नये.
मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)

न्यायपालिकेची भूमिका रास्तच
‘दोन्ही घरांतील हक्कांची मलई मिळणार, जबाबदारी मात्र कुठलीच नाही’ ही टिप्पणी (लोकमानस, २६ ऑगस्ट) वाचून सखेद आश्चर्य वाटले. सासर आणि माहेर अशा दोन्ही घरांची जबाबदारी समर्थपणे पेलणाऱ्या अनेक महिलांची उदाहरणे पाहायला मिळत असूनही पत्रात केले गेलेले मतप्रदर्शन अप्रस्तुत वाटते. आईवडील किंवा सासूसासऱ्यांच्या केवळ संपत्तीवर डोळा ठेवणाऱ्या काही महिलांचे अपवाद असतीलही, पण त्यासाठी तमाम स्त्री वर्गाला बोल लावणे कितपत योग्य आहे?
‘लग्न झाले की त्या महिलेचा माहेरच्या कुटुंबाशी संबंध संपला’ ही जुन्या काळातील विचारसरणी होती. पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्र  सरकारने मात्र आपल्या दोन शासन-निर्णयांमध्ये याच भूमिकेचा आधार घेतलेला होता ही दुर्दैवी बाब. आई-वडिलांच्या मृत्युपश्चात रॉकेल आणि इतर वस्तूंचा परवाना वारसदारांच्या नावे करताना तसेच अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देताना विवाहित मुलीला अपात्र ठरवणारा असे हे दोन शासन-निर्णय उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवलेले आहेत. न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांतून महिलांवर, विशेषत: विवाहित महिलांवर होणारा अन्याय काही प्रमाणात दूर झालेला आहे. न्यायपालिकेची भूमिका एकांगी आणि महिलांची बाजू अकारण उचलून धरणारी असल्याचे मत पत्रात मांडलेले आहे. परंतु न्यायपालिकेची भूमिका सुसंगत आणि समतोल असल्याचे उदाहरण म्हणजे सासरच्या घरातील संपत्तीवर सुनेचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल. या निकालानुसार विवाहित महिला केवळ तिच्या पतीने मिळवलेल्या संपत्तीवर अधिकार सांगू शकते. म्हणजेच दोन्ही घरांतील हक्कांची मलई खाण्याची मुभा कायद्याने महिलांना दिलेली नाही हेच यावरून स्पष्ट होते.
बदलत्या काळानुसार मुली आíथकदृष्टय़ा सक्षम झालेल्या आहेत. आपल्या आईवडिलांची जबाबदारी उचलताना मुली आणि मुले असा भेद कमी होत आहे. समाजात घडणाऱ्या स्वागतार्ह बदलांचे चित्र कायदे-धोरणांमध्ये दिसणे आवश्यक आहे. कौटुंबिक संपत्तीचे वाटप हा विषय व्यापक तसेच व्यक्तिसापेक्ष आहे. कोणत्याही परिस्थितीत स्त्रियांचे मूलभूत हक्क डावलले जाऊ नयेत अशी भूमिका कायदे निर्माण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी घेणे अपेक्षित आहे. विवाहित महिलेला आपल्या आई-वडिलांचे नाव आणि आडनाव वापरण्याची मुभा, सर्व अर्जावर वडिलांसोबत आईचेही नाव लावण्याची सक्ती ही या अपेक्षित बदलांची सुरुवात आहे. न्यायपालिकेची भूमिका या सकारत्मक बदलांना पाठबळ देणारीच आहे हे मात्र नक्की.
ऋजुता खरे, चिपळूण

आमच्या हाती प्रत्यक्षात जुनेच निवृत्तिवेतन!
भविष्य निर्वाह निधी म्हणजे ‘ईपीएफ’अंतर्गत असलेल्या कर्मचारी निवृत्ती योजना १९९५ अनुसार सध्याच्या मिळत असलेल्या मासिक वेतनात वाढ करून ते कमीत कमी एक हजार रुपये करण्याचा मागील (यूपीए) सरकारच्या काळात संसदेने पारित केलेला ठराव, आत्ताच्या भाजप सरकारने अर्थसंकल्पात अंतर्भूत केला, म्हणजे तशी तरतूदही करण्यात आली.. असे असूनदेखील अशा प्रकारची कोणतीही वाढ आम्हा निवृत्तांच्या वेतनात अद्याप का झालेली नाही व ती पुढील काळात कधीपासून अमलात येणार आहे याबाबत संबंधितांकडून खुलासा होऊ शकेल का?
शरद गुप्ते , ठाणे</strong>

गडकरींच्याही काळात बोटसेवा नाही ?
कोकण रेल्वेवर मालगाडी घसरून गणेशोत्सवाच्या तोंडावर हजारो गणेशभक्तांचे जे हाल झाले त्यास सरकारची दिरंगाई कारणीभूत आहे. कोकण बोटसेवा ४० वर्षांपूर्वी बंद पडली, ती सुरू करण्यासाठी शासनदरबारी गेली चार दशके पाठपुरावा करूनही कोकणातील कोणत्याही पुढाऱ्याने दखल घेतली नव्हती. अखेर गेल्या वर्षभरातच कोकण किनारपट्टीवर बोट दाखल झालेली आहे. म्हणजे, फक्त उभी आहे!
 गणेशोत्सवासाठी मुंबईतून गोवा-कोकणात जाणाऱ्या लाखो गणेशभक्तांची दरवर्षीप्रमाणे गरसोय टाळण्यासाठी २५ऑगस्ट २०१४ पासून  नियमाप्रमाणे सबसिडी देऊन मुंबई-गोवा सागरी मार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यासाठी मालवण, विजयदुर्ग, जयगड या बंदरांत या बोटसेवेसाठी धक्का उपलब्ध करून द्यावा यासाठी केंद्रीय नौकानयनमंत्री नितीन गडकरी यांच्यापासून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना विनंती केली. दुर्दैवाने त्याची दखल न घेतल्याने आज हजारो गणेशभक्तांना या दिरंगाईचा फटका बसला आहे.
माजी केंद्रीय पर्यटनमंत्री चिरंजीवी यांनी कोकण किनारपट्टीवरील पर्यटन विकासासाठी पर्यटक बोटसेवेसाठी ५० कोटी मंजूर केलेले होते. मात्र ही फाइल नौकानयन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या खात्याकडे अडल्याने पर्यटक बोटसेवेचा प्रकल्प अडकला आहे. लवकरच किल्ले  सिंधुदुर्गास ३५०वष्रे पूर्ण होत आहेत, हे औचित्य साधून तरी पावसाळ्यानंतर केंद्रीय पर्यटनमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी मुंबई-गोवा पर्यटक  (टुरिझम क्रूझ) बोटसेवेला चालना द्यावी.
आनंद अतुल हुले, कुर्ला पूर्व (मुंबई)

हा ‘अयोग्य पायंडा’ नव्हे
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे खुनी हाती न लागण्याची कारणे सामान्य वाचकांना कळोत अथवा न कळोत, पण त्या भ्याड कृत्याविषयी जनमानसात जागृती करणे अजिबात गर नाही. याच संदर्भात पोलीस व शासन यांचा जाहीर निषेध करण्यासाठी डॉ. दाभोलकरांच्या प्रथम स्मृतिदिनानिमित्त अंनिसने आयोजिलेल्या कार्यक्रमात सिने-नाटय़कलाकार सामील झाले, त्यांनी व इतरांनी भाषणे केली आणि पथनाटय़े सादर झाली. समाजातील बेकायदा कृत्ये, हत्येसारखे गुन्हे यांच्याकडे समाजाचे लक्ष वेधत समाजात जागृती आणण्याचा तो एक सनदशीर मार्ग होता. याला पत्रलेखिकेने (लोकमानस, २६ ऑगस्ट ) मूर्तिपूजा, इव्हेंट, जाहिरातबाजी आणि डॉक्टरांचे व्यक्तिपूजन म्हणणे मुळीच योग्य ठरत नाही.
अंधश्रद्धा ‘गरीब व पारंपरिक मनोवृत्तीच्या समाजात’ जास्त आढळते असे पत्रलेखिकेस वाटावे याचाही खेद वाटला. आज सिग्नल असलेल्या नाक्यावर मोटारी थांबताच िलबू-मिरचीचा झुपका घेण्यासाठी बाहेर येणाऱ्या हातामागील खासगी मोटारीचे मालक, लवकरच येत असलेल्या गणेशोत्सवात अमक्यातमक्या ‘राजाच्या’ पुढील गुप्तदान पत्रात सुवर्णालंकार टाकणारे भक्त, पितृपक्षात कर्मकांडावर हजारो रुपये खर्च करणारे लोक हे गरीब समाजातील असतात असे समजायचे का?     
– पम्मी प्रदीप खांडेकर, माहीम (मुंबई)