तेल-निरक्षरांची ‘रॅली’बाजी!

मूर्तिपूजा, जाहिरातबाजी व ‘इव्हेंट’चा अयोग्य पायंडा
मोर्चाद्वारे पोलीस शासनाचा निषेध (ऑगस्ट २१)  ही बातमी वाचली. दाभोलकर यांचा खुनी गेले एक वर्ष सापडू नये यासारखी शरमेची दुसरी बाब नाही, पण या निमित्ताने त्याचा इव्हेंट करून अंनिसने पुण्यात सिने-नाटय़ कलाकारांना सामील करून घेत पथनाटय़, भाषणे यांचे आयोजन करून एक अयोग्य पायंडा पाडला आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी अशी जाहिरातबाजी यांना का करावी लागत आहे? शिवाय ही जाहिरात; ज्यांना याची गरज नाही, किंवा जे विज्ञानवादी आहेत अशा समाजातच केली गेली, अंधश्रद्धा ही समस्या अशिक्षित, गरीब आणि पारंपरिक मनोवृत्तीच्या समाजात मोठय़ा प्रमाणत आढळते, कालच्या जथ्यात सामील झालेले लोक हे तसे नव्हते.
शिवाय अशा कृतीतून दाभोलकर यांचे व्यक्तिपूजन होते आहे हे संबंधितांनी लक्षात घ्यायला हवे. अंधश्रद्धा हटवण्यासाठी दाभोलकर या मूर्तीची गरज अंनिसला वाटत असेल तर तो त्यांचा नतिक पराभव मानावा लागेल.
गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई)

आता ‘टिबल सीट’ही नियमित करा!
कायद्याची यित्कचितही चाड नसणाऱ्या दुचाकीस्वारांचा खेडोपाडी आणि शहरात सुळसुळाट झालेला दिसतो. अगदी बिनदिक्कतपणे तीन-तीन जण स्वार (‘डबल सीट’ऐवजी ‘टिबल सीट’) होऊन दुचाक्या भरधाव पळविताना दिसतात. हे सर्व वाहतूक पोलिसांच्या डोळ्यासमोर घडते! अशा तिघा दुचाकीस्वारांवर कायद्याचा बडगा चालताना दिसत नाही. ही लागण राज्यव्यापी आहे. दिवसेंदिवस इंधनाचे वाढणारे दर आणि एका व्यक्तीसाठी रिक्षा इत्यादी आवाक्याबाहेर असणे ही कदाचित त्याची कारणे असू शकतात. दोघेच नीट बसू शकतील अशा आसनावर तिघांचे दाटीवाटीने बसणे जोखमीचे तर आहेच शिवाय अपघातप्रवण देखील. त्यामुळे अनेक लोक अनवधानाने आपल्या जिवाशी खेळतात.
वाढती लोकसंख्या व शहरीकरण लक्षात घेऊन शासनाने सध्याच्या दुचाकी बनविणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या वाहनांच्या अन्य तांत्रिक बाबींसह विद्यमान आसनव्यवस्थेत सुयोग्य बदल करता येणे शक्य आहे का, हे तपासून पाहण्यास सांगावे. तसे शक्य असल्यास कायद्यात आवश्यक बदल करून भविष्यात दुचाकीवरून एका वेळी तिघांना बसून प्रवास करण्याची कायदेशीर मुभा द्यावी. नाही तरी अनियमित ते कालांतराने नियमित करण्याची परंपरा आपल्याकडे रूढ आहेच.
 -गिरीश धर्माधिकारी, औरंगाबाद</strong>

कुणाचा रडीचा डाव?
‘रडीचा डाव’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२१ ऑगस्ट) काँग्रेस पक्षाला विरोधी पक्ष नेतेपद न मिळाल्याचे खापर लोकसभा अध्यक्ष यांच्यावर फोडताना आणि केंद्रातील सरकारला दूषणे देताना दिसतो जे पटत नाही. जे काँग्रेस पक्षाने १९८० आणि १९८४ साली सत्तेत असताना केले;  तेच  विद्यमान सरकारने केले तर रडीचा डाव हे कसे काय? त्या वेळी कुठल्याही पक्षाने विरोधी पक्षनेते पदासाठी दावा केला नाही, कारण संख्याबळ नसल्याने तो दावा न करण्याचे तारतम्य त्या पक्षांमध्ये होते.
वस्तुत: काँग्रेसने, संख्याबळ कमी असले तरी प्रभावी दबावगट म्हणून संसदेत कार्यरत राहू अशी भूमिका घेतली असती तर सामान्य जनतेसमोर त्यांचा आब राहिला असता, पण वर्षांनुवष्रे सत्तेत राहायची सवय लागल्यावर छोटे संख्याबळ त्यांच्या पचनी पडत नाही हेच खरे! जे काँग्रेसने कधीच दाखविले नाही असे औदार्य बिगरकाँग्रेस सरकारने वा लोकसभा अध्यक्षांनी दाखवावे अशी अपेक्षा तरी कशासाठी?
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

दोन्हीकडचा हक्क, जबाबदारी कुठे?
विवाहित मुलगी माहेरच्या घराचा घटक असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. म्हणजे सासरचे घर हे विवाहोत्तर घर (मॅट्रिमोनियल होम) म्हणून तिचा हक्क असतोच आणि सासरी गेली तरी माहेरीही तिचा हक्क. दोन्हीकडे हक्काची मलई, जबाबदारी कुठेच नाही. स्त्रीविषयक भूमिकेचा याहून मोठा अतिरेकी आणि विषम प्रकार दुसरा नसेल. विरोधी निर्णय दिला तर जहाल प्रतिक्रियांचे रान उठेल म्हणून उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश सामाजिक दबावाखाली निर्णय देताहेत की कसे, अशी शंका येणे अस्वाभाविक नाही.
कल्याणी नामजोशी, पुणे.

‘जन-धन’ची गतदेखील आधीच्या ‘वित्तीय समावेशन योजनां’सारखी होऊ नये..
‘पंतप्रधान जन-धन’ योजनेच्या मोठमोठय़ा जाहिराती वृत्तपत्रांतून झळकू लागल्या आहेत.
खरे तर ‘वित्तीय सर्वसमावेशकता’ -Financial Inclusion, हा प्रकार गेल्या तीन-चार वर्षांपासून बँकिंग क्षेत्रात महत्त्वाचा मुद्दा झालेला आहे. याआधीही बँकेतल्या खात्यांची संख्या (Number of accounts) वाढविण्यावर भर दिला गेला होता. एकेका आíथक वर्षांसाठी भरमसाट मोठी ‘टार्गेट्स’ (लक्ष्ये) त्यासाठी बँकांना दिली गेली. त्यातून ही संख्या वाढवण्यासाठी बँकांकडून बरेच ‘कल्पक’ उपाय योजले गेले. उदा. आसपासच्या शाळांतून विद्यार्थ्यांचे हजेरीपत्रक मागवून घेऊन त्यातल्या प्रत्येकाच्या नावाने ‘खाती’ उघडून मोकळे होणे! खात्यात किमान शिलकीची अट अशा वेळी नसतेच, आताही ‘जन-धन’ योजनेत ती नाहीच आहे, त्यामुळे तो प्रश्नच नाही. पुढे ही सगळी खाती Inoperative / Dormant  होऊन नुसती पडून असतात. पण ‘लक्ष्यपूर्ती’ करणाऱ्या बँकेचा / बँक अधिकाऱ्यांचा यथोचित गौरव वगरे झालेला असतो. या योजनेचेही असेच न होता, आता खरीखुरी व चालणारी खाती उघडली जातील, अशी आशा करायची.
दुसरा मुद्दा म्हणजे, या योजनेत खाते उघडताना आवश्यक दस्तावेज म्हणून ‘आधार’ कार्डला प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. ‘आधार’बद्दल असलेला घोळ अजून संपलेला नसताना ही घाई कशासाठी?
खुद्द केंद्रीय गृह खात्याला ‘आधार’ विषयी काही रास्त शंका (ऑब्जेक्शन्स) होती. उदा. आधार कार्डे ही फक्त भारतीय नागरिकांनाच दिली जावीत, त्यासाठी आधी नागरिकत्वाचे निकष ठरवून अधिकृत नागरिक कोण, हे सुनिश्चित करावे. त्यानंतरच आधार कार्डे, अर्थात फक्त नागरिकांनाच द्यावीत. असे करण्याने सध्या अनधिकृत बांगलादेशी घुसखोरांनाही आधार कार्डे दिली जात आहेत ते थांबेल. पण आता हे सर्व व्हायच्या आधीच, ‘आधार’ कार्डाच्या आधारे विविध फायदे, (अनधिकृत व्यक्तींनाही) देण्याची सरकारला घाई झालेली दिसते, ती कशासाठी?
शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालेल, पण एकाही सज्जनाला शिक्षा होता कामा नये, हे जे कायद्याचे मूळ तत्त्व, त्याच धर्तीवर हजारो भारतीय नागरिकांना सरकारी योजनांचे फायदे मिळायला थोडा विलंब झाला तरी चालेल, पण एकाही अनधिकृत घुसखोर व्यक्तीला एका पशाचाही लाभ ‘चुकून’ (?) सुद्धा मिळता कामा नये, असे म्हणण्यात काय चूक आहे? जोपर्यंत आधार कार्डे फक्त भारतीय नागरिकांनाच मिळतील, हे निश्चित केले जात नाही, तोपर्यंत कुठल्याही सरकारी योजनांचा लाभ आधार कार्डाशी जोडला जाणे साफ चुकीचे आहे. त्यामध्ये भारतीय नागरिकांवर अन्याय आहे.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे या योजनेत पत्त्यासाठी दस्तावेज म्हणून ‘जन्म/ विवाह प्रमाणपत्र’ स्वीकारले जाईल, असे म्हटले आहे, ते अनाकलनीय आहे. बहुतांश व्यक्तींच्या बाबतीत, जन्म/ विवाह जिथे झाला ते स्थळ आणि तो सध्या राहत असलेले स्थळ, यांचा सुतराम संबंध नसतो. असे असताना जन्म/ विवाह प्रमाणपत्र ‘पत्त्यासाठी’ स्वीकार्य दस्तावेज कसे? याने केवळ बँकांच्या अडचणी/ कटकटी वाढतील, दुसरे काही नाही.
-श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व (मुंबई)