काँग्रेसच्या घोडय़ावर भाजपचा अश्वमेध?

‘औषध निरक्षरते’ची बाधा कशी रोखणार?
मुंबईतील भाभा रुग्णालयात २८ रुग्णांना प्रतिजैविक औषध बाधा हे वृत्त (लोकसत्ता, २१ ऑगस्ट) वाचून वाईट वाटले. या प्रकाराची रीतसर चौकशी होऊन तिचे निष्कर्ष निघतील आणि कारवाईदेखील होईल, अशी आशा आहे. परंतु हे प्रकार नवे अजिबात नाहीत. ‘औषध निरक्षरते’मुळे असे प्रकार घडत असतातच.
 सेफ्ट्रँक्झोन व सेफोटॅक्झिम प्रतिजैविक इंजेक्शनचे काही कारणास्तव विघटन होऊन रंगात बदल दिसत असतानाही रुग्णांना वापरल्या जातात. जर या प्रसंगी औषध हाताळणी फार्मसिस्टच्या माध्यमातून असती तर नक्कीच ही चूक लक्षात आली असती व ती टळली असती. आज औषधचुकीमुळे हजारो रुग्णांना जीव गमवावा लागतो, प्रसंगी अपंगत्व स्वीकारावे लागते. याला जबाबदार कोण? नेहमीच या विषयाकडे दुर्लक्ष होत असते, नव्हे केले जाते.
याचे एक कारण असेही आहे की, या प्रकरणांत माध्यमेदेखील औषध देण्यातील चूक व त्यामागची औषधनिरक्षरता अशा दृष्टिकोनातून बघतच नाहीत. म्हणजे यावर चर्चा नाही, मग ठोस उपाय तर दूरच.
औषधांच्या बाबतीत गांभीर्य कुणालाच दिसत नाही. प्रतिजैविकाचे जनक सर अलेक्झांडर फ्लेमिंग यांनी नोबेल पारितोषिक स्वीकारताना ‘प्रतिजैविके ही दुधारी तलवार आहे, ती जपून वापरा,’ याची आठवण दिली होती. तो इशारा आपण इतक्या सहजपणे पायदळी तुडवतो!
आज महाराष्ट्रात जवळजवळ एक लाख ७० हजार फार्मसिस्ट आहेत आणि दरवर्षी अंदाजे दहा हजार फार्मसी-पदवीधर तयार होतात. सरकारने ठिकठिकाणी फार्मसी महाविद्यालयांना परवानगी दिली, पण त्यातून निव्वळ बेरोजगारच तयार होत आहेत, असे दिसते. केवळ अशा फार्मसिस्टना रोजगार देण्यासाठी नव्हे, तर असल्या औषधचुकीच्या घटना टाळण्यासाठी प्रत्येक रुग्णालयात औषध हाताळणी, औषधाची योग्य मात्रा पुरविण्यासाठी फार्मसिस्ट नेमणूक सक्तीची करण्यात यावी.
आज भारत जागतिक बाजारपेठेत ‘हेल्थकेअर हब’ म्हणून नावारूपास येत असताना आरोग्य-औषधोपचार क्षेत्रामध्ये फार्मसिस्टची भूमिका ही महत्त्वाची असायला हवी; कारण या साखळीमध्ये फार्मसिस्ट हा महत्त्वाचा दुवाच आहे.
फार्मसिस्ट त्याच्या कर्तव्यास चुकला, तर शिक्षा देणे ठीक, पण बहुतेक ठिकाणी तर त्याला त्याच्या कर्तव्यापासून हेतुपुरस्सर दूर ठेवण्यात येत आहे.
-रणजित वि. दांडेकर, चंद्रपूर</strong>

निषेध हवाच, पण..
गणपतीच्या तोंडावर एसटी दरवाढीची बातमी वाचून प्रवाशांना धक्काच बसणार. आगाऊ आरक्षण केलेल्यांना प्रवासाचे वेळी फरक अदा करावा लागणार. महिन्याभराच्या आत ही दुसरी भाडेवाढ झाली आहे. ज्या शासनाने याला मंजुरी दिली आहे तेच शासन महामंडळाला विविध सवलतीपोटी कित्येक कोटी रु. देणे लागते. त्याची भरपाई न करता प्रवाशांच्या खिशात हात घातला जात आहे.
प्रवासी संघटनांनी याबाबत निषेध व्यक्त करावयास हवा; परंतु राष्ट्रीय संपत्तीची नासधूस होणार नाही याची काळजी घेऊनच! वेळोवेळी दरवाढ न करता कायमस्वरूपी एक धोरण आखणे जरूर आहे. अर्थात सर्वसामान्य जनतेच्या सोयीच्या एसटी सेवेचे खासगीकरण करण्याच्याच दिशेने पावले उचलली जात असतील तर त्यापासून कोणाकोणास व कसे रोखणार?  
-मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी

तुकोबांचा अभंग नव्हे, एकनाथांची ओवी
‘तत्त्वभान’ सदरातील अडथळेच अडथळे (१४ ऑगस्ट २०१४) लेखाच्या शेवटून दुसऱ्या परिच्छेदात माझ्याकडून अनवधानाने एक चूक झाली आहे. ‘संस्कृत देवे केली अन् प्राकृत काय चोरापासून झाली?’ ही ओवी संत तुकाराम यांची नसून एकनाथ महाराजांची आहे. (संदर्भ एकनाथी भागवत अध्याय १ ओवी १२९).
 मूळ ओवी ‘संस्कृत वाणी देवे केली अन् प्राकृत काय चोरापासूनि जाली?’ अशी आहे. ओवी १२२ ते १३०मध्ये एकनाथ महाराज संस्कृत व प्राकृत (येथे मराठी) या भाषांची तुलना करतात. भाषाभिमानाऐवजी ज्ञान महत्त्वाचे, असा मुद्दा ते मांडतात.
चुकीबद्दल मी दिलगीर आहे.
-श्रीनिवास हेमाडे, संगमनेर

फुटीर नेत्यांवर बंदी घालणे योग्य ठरले असते..
काश्मिरी फुटीरतावाद्यांशी दिल्लीत पाकिस्तानच्या वकिलाने बोलणी केली म्हणून मोदी सरकारने पाकिस्तानबरोबर होणारी बोलणी थांबवली. हा निर्णय देशाचे हित लक्षात घेता बरोबर आहे असे दिसत नाही. आपले मच्छिमार बांधव मासळी पकडताना पाकिस्तानी समुद्रात जातात, ते पकडले जातात हा अनुभव नेहमीचा आहे. आता असे मच्छिमार पकडले गेले तर आपण पाकिस्तानबरोबर बोलणार की नाही? लंडन वा न्यूयॉर्कमध्ये परिषदेत मोदी व शरीफ एकत्र आले तर ते एकमेकांकडे तोंड फिरवून बसणार का?
 तसे होणार नाही. त्यांना बोलावेच लागेल. काश्मीरचे फुटीरतावादी काय बोलतात हे आता आपल्याला माहीत आहे, शिवाय ते भारताच्या राजधानीतच भेटणार होते. जर अलगतावाद्यांनी पाकिस्तानी मुत्सद्दय़ांबरोबर बोलू नये असे सरकारला वाटत होते तर फुटीर नेत्यांना दिल्लीत यावयास बंदी घालणे योग्य झाले असते.
मार्कुस डाबरे, वसई, पापी

यात कसली पायमल्ली?
‘मोदींचे आवाहन घटनेची पायमल्ली करणारे’ हे पत्र (लोकमानस, २१ऑगस्ट २०१४) वाचले. खरे म्हणजे निर्णयप्रक्रियेत लोकसहभाग हा लोकशाहीचा कणा आहे. नियोजन आयोगाला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सरकारतर्फे मोदी यांनी जनतेला विश्वासात घेण्याची प्रक्रिया सरू केली असेल तर तिचे स्वागतच व्हायला हवे.
आणि यात घटनेच्या १४ व्या अनुच्छेदाची नेमकी कशी पायमल्ली होते याचे स्पष्टीकरण पत्रात नाही. ‘कायद्यासमोर सारे समान’ (आणि कायद्याचे सर्वाना समान संरक्षण) हे १४ व्या अनुच्छेदाचे सूत्र आहे. सर्व समाजाला यात सरकार सामील करून घेत आहे हा घटनेचा सन्मानच आहे.
नियोजन आयोगाच्या पांढऱ्या हत्तीला काबूत ठेवण्यासाठी हे सरकार माहुताची भूमिका प्रभावीपणे बजावेल, असा विश्वासच मोदींच्या या आवाहनाने दिला आहे.
-सौमित्र राणे, पुणे</strong>