पोलिसांना आणखी काय पाहिजे ?

शीतयुद्धाची बतावणी खेदजनक!
‘सहय़ाद्रीचे वारे’ या सदरामध्ये देवेंद्र गावंडे यांचा ‘वाडा बंगल्याचे शीतयुद्ध’ हा वृत्तलेख (लोकसत्ता १९ ऑगस्ट) प्रसिद्ध झाला आहे.
सदर वृत्तलेख पूर्णत: कपोलकल्पित व निराधार आहे. भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी व माझ्यामध्ये नसलेल्या सुप्त संघर्षांची कल्पना करून जे चित्र रंगविण्यात आले आहे, ते धादांत असत्य व दिशाभूल करणारे आहे. गडकरी हे नेहमीच आमचे सन्माननीय नेते आहेत. इतकी वर्षे त्यांच्या नेतृत्वाखाली मी काम केले आहे. ते राष्ट्रीय नेते आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत आम्ही मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व नितीनजींच्या नेतृत्वाखाली यश मिळविणार आहोत. आम्हा दोघांविषयीचा इतका चुकीचा, खोडसाळ व दिशाभूल करणारा वृत्तलेख वाचून कमालीचा मनस्ताप झाला.
भारतीय जनता पार्टीमध्ये लोकशाही प्रक्रियेने काम चालते. येथे पक्षामध्ये घेतले जाणारे सर्व निर्णय लोकशाही पद्धतीने घेतले जातात. अशा स्थितीत नितीनजींना एखादा निर्णय पटला नाही तर त्यांचे मतपरिवर्तन करून आम्ही निर्णय घेतो, तर कार्यकर्त्यांची एखादी भूमिका पटली नाही तर नितीनजीसुद्धा मतपरिवर्तनावर भर देतात. पक्षामध्ये एखाद्या विषयावर विविध विचारप्रवाह असणे हे जिवंतपणाचे लक्षण आहे. अशा स्थितीत वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून शीतयुद्धाची बतावणी करणे खेदजनक आहे.
पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह नागपूरमध्ये माझ्या घरी आले होते, त्या वेळी मी स्वत: पत्रकारांना सांगितले होते की, नितीनजी शहरात नसल्यामुळे राष्ट्रीय अध्यक्ष माझ्या निवासस्थानी आले होते. त्यांच्या आगमनाचे वेगळे अर्थ काढू नयेत. तरीही याबाबतीत जाणीवपूर्वक उलटसुलट बातम्या पसरविल्या जात आहेत.
नागपूरचे महापौर अनिल सोले यांना विधान परिषदेसाठी पक्षातर्फे उमेदवारी देण्याचा निर्णय मी नितीनजींसोबत बसून घेतला होता. दोघांनी मिळून या एकाच नावाची शिफारस केली होती व त्याबाबत कोणताही वाद नव्हता. मोहन मते व बंटी भांगडिया यांच्या भाजपमधील प्रवेशाच्या दिवशी मी नागपुरात नव्हतो. तथापि, निवडणुकीची धामधूम ध्यानात घेता माझ्यासाठी न थांबता नितीनजींच्या मार्गदर्शनाखाली हे पक्षप्रवेश करावेत, असे मीच सुचविले होते. तरीही त्या प्रवेशांवरून आमच्या दोघांमध्ये मतभेदाचे दर्शन झाल्याचा अजब निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
मी भाजपचा प्रदेशाध्यक्ष झालो त्या वेळी तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांच्याकडे नितीनजींनी स्वत: माझ्या नावाची शिफारस केली होती. नितीनजींबरोबरचे माझे संबंध औपचारिक नाहीत तर त्यांच्याशी माझे अंडरस्टॅण्डिंग आहे. आमचे जिव्हाळ्याचे व अनौपचारिक संबंध असल्याने ते राष्ट्रीय अध्यक्ष असतानाही त्यांच्या एखाद्या कार्यक्रमाला मला जाता येत नसेल तर ते सूट देत असत. अशा स्थितीत एखाद्या बैठकीला अथवा कार्यक्रमाला मी हजर नसल्याचे निमित्त करून आमच्यामध्ये दुरावा असल्याचे चित्र रंगविणे योग्य नाही.
-देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र भाजप

साईबाबांचा धर्मसमभाव महत्त्वाचा
‘साईबाबांच्या वादाचा प्रसाद’ या लेखात (लोकसत्ता, २० ऑगस्ट) कीर्ती पिंजरकर यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे लोकांसमोर आणले आहेत. धर्माधिष्ठित वादळ भारतात अधूनमधून येतच असते किंवा मुद्दाम निर्माण केले जात असते. त्यामागे विविध उद्देश असतात. साईबाबांच्या चमत्कारापेक्षा त्यांचा सर्वधर्मसमभाव हा भारतातील सर्व राज्यांतील विविध जाती-धर्मातल्या लोकांना एकत्र आणणारा आणि त्यांना अनुभवाची प्रचीती देणारा महत्त्वाचा घटक आहे. साईबाबा, गजानन महाराज, स्वामी समर्थ यांसारखे अनेक संत समाजात एकोपा निर्माण करून राष्ट्रउभारणीचे कार्य करीत असतात. विरोध असावा तो बुवाबाजीस. आजकालचे शंकराचार्य नेमके काय कार्य करतात ते नेमके हिंदू लोकांनाही समजत नाही.
साईबाबा हिंदू की मुस्लीम अशा वादापेक्षा खरे साईभक्त  श्रद्धा, सबुरी आणि सेवा हाच मार्ग खरा मानतात आणि भक्ती सिद्ध करतात. व्यापारीकरण झालेल्या शिर्डीत साईबाबा राहतील का, असाही प्रश्न अनेक भक्तांच्या मनात येतो.
शिशीर सिंदेकर, नासिक

मोदींचे आवाहन घटनेची पायमल्ली करणारे
नियोजन आयोगाला पर्याय सांगा; मोदींनी सूचना मागवल्या’ ही बातमी (२० ऑगस्ट) वाचली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन आयोगच रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता त्याला पर्याय सुचवावेत, असे आवाहन लोकांना केले आहे. थोडक्यात लोकांकडून कल्पना मागवल्या आहेत. व्यापक समावेशकाची कल्पना स्तुत्य असली तरी, ‘मी योजना सांगतो, त्यांच्या अंमलबजावणीची क्लृप्ती मात्र तुम्हीच सुचवा’ अशा उपाययोजनांच्या शोधाशोधीची ‘कार्य’पद्धती प्रशासनाची गोंधळलेली अवस्थाच दर्शविते.
एकूणच राणा भीमदेवी थाटाच्या गर्जना फक्त अंधारात चाचपडत मारलेला तीर होता तर! नेमके काय करावयाचे? याचे कोणतेच चित्र निर्णय घेताना डोळ्यापुढे नव्हते. ही संभ्रमावस्था निश्चितच सुशासन नव्हे, इतकेच नव्हे तर भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि इतर तरतुदींची सरळ-सरळ पायमल्लीदेखील आहे.
राजीव जोशी, नेरळ

ही सुद्धा अंधश्रद्धाच!
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येस एक वर्ष पूर्ण झाले. तपास सीबीआयकडे देऊनसुद्धा तीन महिने होऊन गेले. प्रगती शून्य. गुन्ह्य़ाचा तपास सीबीआयकडे दिला की, आरोपी सापडतात हीसुद्धा एक अंधश्रद्धा आहे. अनेक उदाहरणे आहेत की सीबीआय गुन्हेगारांना पकडण्यात अयशस्वी झाली आहे. सतीश शेट्टी यांचे प्रकरण हे सुद्धा यापकीच एक.
खरोखरच ही यंत्रणा स्वतंत्रपणे काम करते की कुणाच्या दावणीला बांधली आहे, हा प्रश्न आहे. सीबीआयचे अधिकारी, वकील एवढेच नव्हे तर न्यायाधीशही भ्रष्टाचारी आढळलेले आहेत.तेव्हा सीबीआयकडे प्रकरण सोपवले की, गुन्हेगार पकडले जातील आणि आरोपींना शिक्षा होईल ही अंधश्रद्धा दूर करणे आवश्यक आहे.
-अशोक बक्षी, पुणे</strong>

विरोधात किती?
आपल्या देशाने लोकशाही राजवट स्वीकारली आहे. बहुसंख्य लोकांना जी विचारधारा प्रमाण वाटते त्याप्रमाणे हा देश चालणार. शासनदेखील बहुसंख्याकांच्याच बाजूने उभे राहणार. कितीही कायदे करा, सण-सोहळे धांगडधिंग्यानीच साजरे होणार. याचा उपद्रव होणारे अल्पसंख्य आहेत. त्यांच्यासाठी बहुसंख्याकांनी आपल्या आनंदाचा त्याग का करावा? भले तो कितीही अज्ञानावर आणि खुळचटपणावर आधारलेला असो. बव्हंशी जनतेचा आनंद अज्ञानातच दडलेला असेल तर ज्ञानप्रबोधनाचे काय काम?
अवधूत परळकर, मुंबई