‘कोटय़वधींच्या थकीत कॉर्पोरेट (अनुत्पादक) कर्जाची सीबीआयकडून चौकशी’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ ऑगस्ट) वाचली. सिंडिकेट बँकेच्या अध्यक्षांच्या प्रकरणानंतर हे अपेक्षितच होते. कॉर्पोरेट कर्जाची मंजुरी, एक-दोन वर्षांनी कर्जाचे हप्ते थकल्यानंतर- ते तसे थकण्याची कारणे अगदी वाजवी व कर्जदाराच्या नियंत्रणाबाहेरील परिस्थितीत असल्याचे दाखवून, त्या कर्जाची पुनर्रचना (रीस्ट्रक्चरिंग) करणे, पुनर्रचित कर्जाचे हप्तेसुद्धा वेळेवर भरले न गेल्यास, त्या पुनर्रचनेचा पुन्हा एकदा फेरविचार करून, कर्जदाराला वाढीव सवलती देऊन, पुन्हा एकदा नव्याने ‘रिव्हाइज्ड रीस्ट्रक्चरिंग/ सेकंड रीस्ट्रक्चरिंग’ करणे हे सगळे राजरोसप णे कर्जदाराकडे बघून अवलंबण्याचे ‘उपाय’ बँकिंग क्षेत्रात सुपरिचित आहेत. मात्र ते अत्यंत कर्जदारसापेक्ष आहेत. ऐऱ्यागऱ्याला स्वत:च्या थकीत कर्जाचे एकदासुद्धा रीस्ट्रक्चरिंग करून घ्यायला नाकीनऊ येतील, हे उघड आहे. खरे तर अशा अनुत्पादक कर्जाचे रीस्ट्रक्चरिंग हे बऱ्याच वेळी ज्याला “Throwing good money after bad money” – म्हटले जाते, तसेच असते; पण त्या संपूर्ण प्रक्रियेला खूप गहन तांत्रिक रंग देऊन ते कसे योग्य आहे, ते संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गळी उतरवले जाते, किंबहुना उच्चपदस्थांच्या ‘मार्ग’दर्शनानुसारच ही सगळी कारवाई होते, हे उघड गुपित आहे.
त्यामुळे मोठय़ा अनुत्पादक कॉर्पोरेट कर्जाचा प्रचंड डोंगर लक्षात घेता, अशा २७ प्रकरणांची सीबीआय चौकशी हे अगदी योग्य पाऊल म्हणावे लागेल. किंगफिशर कंपनी किंवा विजय मल्ल्या, यातले कोणीच आयडीबीआय बँकेच्या ‘सहकार्या’खेरीज, त्या बँकेकडून एवढे मोठे कर्ज घेऊ शकत नाहीत. शिवाय त्या बँकेच्या ऑडिट रिपोर्टमध्येच किंगफिशर कंपनी डिफॉल्टर असल्याचा इशारा देण्यात आला होता. प्रतिकूल निरीक्षणे असलेला ऑडिट अहवाल डावलून तोटय़ात असणाऱ्या कंपनीला ९०० ते ९५० कोटींचे कर्ज देणे नक्कीच संशयास्पद आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भेडसावणारी अनुत्पादक कर्जाची समस्या लक्षात घेता, आता यापुढे तरी, किंगफिशरसारख्या बडय़ा धेंडांना लाडावून ठेवणे व तसे करणाऱ्या उच्चपदस्थांना पाठीशी घालणे परवडणार नाही. कर्जवसुलीमध्ये लहानमोठा असा भेद न करता बडय़ा कर्जबुडव्यांनाही कठोर उपाय योजून शिस्त लावावी लागेल.
– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (पू), मुंबई
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा