कुठल्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातून काँग्रेसला हद्दपार करायचेच, असा चंग बांधून तयार झालेल्या ‘महायुती’मध्ये सगळ्याच नेत्यांच्या वक्तव्यात सर्वत्र विरोधाभास दिसतो. भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी महाराष्ट्रात पुढील सरकार भाजपचेच असेल आणि त्यासाठी आमची जय्यत तयारी झालेली आहे म्हणून खात्री दिली, त्याच दिवशी एका खासगी मराठी वृत्तवाहिनीवर शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी जाहीर केले की महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच असेल आणि तेही उद्धव ठाकरेच असतील.
त्याच दिवशी जैतापूर प्रकल्प कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही होऊ देणार नाही, अशी शिवसेना घोषणा करते आणि जैतापूर प्रकल्प अगदी वेळेत पूर्ण केला जाईल म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आधीच जाहीर करून टाकले आहे. वेगळ्या विदर्भाबद्दल दोन्हीही प्रमुख पक्षांच्या भूमिका टोकाच्या विरुद्ध आहेत. शिवसेनेने त्यांचे व्हिजन डॉक्युमेंट अगोदरच महाराष्ट्रभर सर्वदूर पसरवले आहे. सीमा भागातील मराठीजनांना पोलिसांनी झोडपून काढले की शिवसेनेला आपण यावर १९६९ साली अत्यंत आक्रमक आंदोलन छेडले होते त्याची आठवण होते; मात्र केंद्राकडे त्यासाठी कशी आणि काय स्वरूपात मागणी लावून धरणार त्यासाठी काही ठोस होताना दिसत नाही. ‘मोदी पंतप्रधान होताच गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मी स्वत: त्यांना भेटून मिळवून देईन’ या उद्धव ठाकरे यांच्या आश्वासनाचे काय झाले हे विचारण्यात काही हंशील नाही, कारण केंद्रीय मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे खातेदेखील त्यांना हक्काने मिळवणे शक्य झालेले नाही.
जातीवर आधारित आरक्षणाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा सक्त विरोध होता पण महायुतीकडून जो जो जातीवर आधारित आरक्षण मागेल त्याला ते मिळेल तसे आश्वासन देण्यात येत आहे. महायुतीतील इतर चार लहान पक्षांनी स्वत:चा दबावगट तयार करून वेगळ्या बठका घेऊन रणनीती ठरवायला सुरुवात केली आहे. मुख्य पक्षांचे जोपर्यंत जागावाटप प्रक्रिया पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत त्यांना त्यांचे उमेदवार ठरविता येत नाहीत.
मतदाराने संभ्रमात पडावे, अशीच ही परिस्थिती आहे. विक्री-कौशल्याचा एक फंडा म्हणून असे सांगितले जाते की तुम्ही गिऱ्हाइकाला समजावू शकत नसाल तर त्याला संभ्रमित करा आणि आपले साध्य साधून घ्या.
मोहन गद्रे, कांदिवली
उद्योजकांतही जातिभेद?
दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना भेटून दलित उद्योजकांसाठी त्यांच्यासाठी खास धोरणांची मागणी केली, अशी बातमी (लोकसत्ता, ८ ऑगस्ट) वाचली. भारतीय राज्यघटनेने दलित नागरिक इतर नागरिकांबरोबर येण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद राज्यघटनेत केली. या तरतुदींमुळेच दलित नागरिक इतरांसारखे उद्योजक बनले. त्यानंतर इतर उद्योजकांप्रमाणेच अनेक व भरपूर प्रयत्न करून आपल्या उद्योगाची प्रगती केली पाहिजे. सरकारकडून खास धोरणांची अपेक्षा त्यांनी ठेवू नये. जातिभेद नष्ट व्हावेत, अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची इच्छा होती, पण आपली वेगळी चेंबर स्थापून आपली वेगळी जात ठेवण्याचा प्रयत्न होतो आहे, हा बाबासाहेबांच्या अपेक्षांचा पराभवच आहे.
वासुदेव गजानन पेंढारकर, डोंबिवली.
जीवघेणी ‘मजा’
पूर्वीच्या काळी म्हणजे मनोरंजनाची विविध साधने मानवाने निर्माण केली नव्हती तेव्हा असे जीवघेणे खेळ राजे-महाराजे आयोजित करीत असत. मग वाघाच्या पिंजऱ्यात माणूस सोडून तो ‘खेळ’ पाहणे असो की उन्मत्त हत्तीसमोर माणूस किती काळ तग धरतो ते पाहणे असो.. राजा दूर बसून फक्त त्याची मजा घेत असे.
आताही ‘गोविंदां’ना (आणि ‘बालगोविंदां’ना सुद्धा) उंच थरांवर चढवून आयोजक अशीच मजा लुटत असतात. त्यांचा करावा तेवढा निषेध कमीच.
– विद्याधर बबन पोखरकर, माजिवडे (ठाणे)
माळिणमध्ये ढगफुटी नाहीच
‘महाराष्ट्रात ढगफुटी नाहीच’ नामक एक लेख विचार या पानावर(८ ऑगस्ट) ‘लोकसत्ता’ने छापला आहे. या लेखात लेखकास काय सांगायचे आहे हे नीट लक्षात येत नाही. तरीही, लेखामुळे होऊ शकणारा वाचकांचा गोंधळ दूर करण्यासाठी खालील मुद्दे विचारात घेणे जरुरीचे आहे.
१) सुरवातीला ‘चिखलाचे असंख्य पाट वाहिले’ असा उल्लेख आहे. पाट वाहिले नाहीत पण एकदाच जमीन घसरली. असंख्य घरे पडली नाहीत तर अंदाजे ५० ते ६० घरे पुरली गेली .
२) अमेरिकेतील नासा या संस्थेचा उल्लेख करून त्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले असे लीहिले आहे. हे चित्र बघितल्यावर नासाचं चित्रात अम्बेगाव असे लिहिले आहे हे चूक आहे. या चित्रात महाराष्ट्रातील एक भाग लाल रंगात दाखविला होत. याचा आकार अंदाजे ११० चौरस किलोमीटर एवढा होता. एवढय़ा मोठय़ा क्षेत्रात माळिण गाव सांगणे फारच कठीण आहे. यावरून निष्कर्ष काढणे संभाव्य नाही. येथे पुणे आणि दिल्ली येथील हवामान विभागाने दुर्लक्ष केले हे म्हणणे अयोग्य आहे.
३) ‘माळिणच्या डोंगरावर पाणी पडल्यामुळे घसरण झाली’ हे बरोबर नाही. पाऊस सर्व भागात सारखाच पडला, पण जेथे खडक क्षतिग्रस्त होता तेथेच घसरण झाली. ‘ढगफुटीमुळे shockwave तयार होते आणि त्याचा परिणाम होऊन कडा कोसळला’ असे लिहिले आहे. ढगफुटी साठी ढग अंदाजे आठ ते १२ किलोमीटर उंचीवर असतात . मॉन्सून्मधील ढग अंदाजे दोन ते पाच कि.मी. उंचावर असतात. ढगफुटीच्या आधी हे ढग उंच जातात याचे कारण त्यावेळी upward wind खूप म्हणजे पाच ते सहा मीटर प्रती सेकंद एवढा असतो. सामान्य वेळी हा वेग १० सेंटिमीटर प्रती सेकंद असतो
४) ढगफुटी म्हणजे आठ ते १२ किलोमीटर अथवा उंच ढगात पाणी खूप साठले असते ते एकदम खाली येते. त्याचे आधी जल कणांची हालचाल होते या विद्युतभारित कणामध्ये वीज पडते नंतर ढग फुटतो . माळिण येथे असे झाले नाही. ढग फुटीसाठी एक तासात १०० मिलिमीटर अथवा अधिक पाऊस पडतो . लेखात ढग फुटी झाली आणि अचानक पूर आला असा उल्लेख आहे. पूर नदीला येतो. माळिण येथे डोंगरावरील खडक आणि जमीन खाली घसरली आहे. येथे पूर कुठून आला हे कळत नाहीं .
५) लेखात imd आणि iitm या दोन्ही कार्यालयांना फक्त नावेच ठेवली आहेत. दोन चार ठिकाणी ढगफुटी झाली नाही असे या संस्थांनी म्हटले नाही, यातून लेखकाला आत्ता काय म्हणण्याचे आहे हे कळत नाही. लेखात विज्ञान कमी, ढग फुटीचा बरोबर अर्थ न लावणे आणि टीका जास्त असे दिसते .
– डॉ. अरुण बापट, पुणे (माळिण गावास भेट दिल्यानंतरचे पत्र)
पारदर्शक माहिती मिळेल?
‘एक पाऊल पुढे- मराठीचे मराठीसाठी’ हा प्र. ना. परांजपे यांचा लेख वाचला (१० ऑगस्ट ). भाषा शिकवण्यासाठी एक शास्त्रीय पद्धत हवी आणि इतर भाषकांना मराठी शिकवण्यासाठी असा काही प्रयत्न होत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. पण या एकूण लेखाचा कल मराठी विकासासाठी आहे की विद्यापीठाच्या विभागाने विकसित केलेल्या शैक्षणिक साधनांच्या जाहिरातीसाठी आहे, असा प्रश्न पडतो. पाच कोटी रुपये जमवण्यासाठी या लेखाचा घाट घातला आहे का ? शिवाय हे पाच कोटी कसे आणि कोणावर खर्च होणार? संबंधित तज्ज्ञ, लेखक, चित्रकार, ध्वनिफीत निर्माते यांना यात किती मानधन मिळणार? मराठी प्रेमासाठी ते त्यात काही सूट देणार का? याची पारदर्शक माहिती वाचकांना आणि मराठीप्रेमींना मिळाली पाहिजे.
गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई)
शिवसेनेमुळे खच्चीकरण
भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीविषयी टेकचंद सोनावणे यांचे विवेचन (लोकसत्ता, १२ ऑगस्ट) वाचले. पक्षाध्यक्ष अमित शहा सर्वच राज्यांत स्वबळावर निवडणुका लढवून जिंकण्याचे नियोजन करीत असतील तर महाराष्ट्रातील शिवसेनेबरोबरच्या युतीमुळे बहुतांश भागात भाजपचे खच्चीकरणच झाले आहे, हे मान्यच करावे लागेल. ठाण्यासहित संपूर्ण कोकण, मुंबईचा मोठा भाग याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. पुढे होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तर स्वतंत्रपणेच लढविल्या पाहिजेत, त्याशिवाय शहा यांना अपेक्षित असलेला पक्षविस्तार होणे शक्य नाही.
दीपक जाधव, ठाणे</strong>
अलिप्तपणाऐवजी आपुलकीची अपेक्षा
‘‘अंनिस’ला रिटायर करा’ या अग्रलेखात इतक्या यथोचित शब्दात ‘अंनिस’ च्या कार्याची महती मांडली आहे, की त्यामुळे जी मंडळी या कार्याकडे सहानुभूतीने, अलिप्तपणे पाहत आली आहे, ती या कार्यात सहभागी होतील अशी आशा वाटते. तसेच ज्यांची या चळवळीविषयी काही हितसंबंधी लोकांनी दिशाभूल केली आहे तीदेखील आपला संशय-भीती सोडून या कार्याकडे आपुलकीने पाहतील आणि जमले तर या कार्यात उडी घेतील, अशी अपेक्षा या लेखाने निर्माण केली आहे.
– चंद्रसेन टिळेकर, अंधेरी (मुंबई)
