अतिमहत्त्वाच्या परीक्षेचा खेळखंडोबा

रेल्वे सेवासुद्धा धड नाही, तिथे जिल्हा मुख्यालय?
बहुचíचत ठाणे जिल्हा विभाजन अखेर झाले आणि एक ऑगस्टपासून नवा पालघर जिल्हा स्थापनसुद्धा झाला. हे विभाजन केवळ राजकीय सोयीसाठी केले आहे आणि यात प्रशासकीय, दळण वळण, संपर्क इत्यादी सुविधा लक्षात घेतल्याच नाहीत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी पालघर जिल्हा उद्घाटनासाठी केलेला रेल्वे प्रवास! मुख्यमंत्री विशेष एसी डब्यातून प्रवास करतानाची छायाचित्रे लोकसत्ताच्या संकेत स्थळावर झळकली आहेतच. रेल्वे प्रवास का, तर म्हणे खूप पाऊस झाल्याने पालघरला मुंबई अहमदाबाद महामार्गाला जोडणारा मासवणचा पूल पाण्याखाली होता आणि इतर रस्त्यांची अवस्था बिकट होती. खराब हवामानामुळे हेलिकॉप्टरने जाणेसुद्धा शक्य नव्हते! म्हणून रेल्वेला विशेष विनंती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात आली की साहेबांना स्पेशल डबा उपलब्ध करून द्या!  
या साध्या घटनेवरून सिद्ध होते की, पालघरला पावसात जाणे किती कठीण आहे! मुख्यमंत्री होते म्हणून विशेष डबा मिळाला त्यांना, पण गोरगरीब जनतेने (जी एसटीने प्रवास करते) तिने कलेक्टर ऑफिसमध्ये कामाला कसे पोहोचायचे पालघरला पावसाळ्यात? लोकल ट्रेन म्हणाल तर दिवसातून फक्त १० डहाणू लोकल! मग ज्या शहराचा दोन दिवस पाऊस झाला की इतर जिल्ह्य़ांशी संपर्क तुटतो, जिकडे रेल्वे सेवासुद्धा धड नाही, तिकडे जिल्हा मुख्यालय बनवण्याची अक्कल कोणाची हेदेखील जाहीर करावे! किंवा सर्व वसई, विरार, जव्हार, मोखाडाच्या नागरिकांसाठी कलेक्टर ऑफिसला जाण्यासाठी कायमस्वरूपी वातानुकूल डब्यांची आणि दुर्गम भागात जिकडे रेल्वे रूळ नाही तिकडे ते टाकून देण्याची सोय करावी हे उत्तम!     
– चिन्मय गवाणकर, वसई

व्यापाराचा हुकमी एक्का भारताकडेच!
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांच्या भारतभेटीचे केलेले विश्लेषण उद्बोधक आहे. मुळात अमेरिका हा बाजारपेठीय अर्थशास्त्राचे राजकारण करणारा देश आणि भारत ही सव्वाशे कोटी जनतेची भलीमोठी बाजारपेठ, हे समीकरण केरी कसेही असले तरी कायम आहे.
त्यातच नवीन सरकारचे भांडवल उभारणीला चालना देणारे धोरण, संरक्षण-उत्पादनासह अन्य उद्योगांत परकीय गुंतवणुकीला चालना, परदेशी गुंतवणुकीच्या वाढवलेल्या मर्यादा या गोष्टी लक्षात घेतल्या तर, अमेरिकेने मोदींसाठी पायघडय़ा घातल्यास काही नवीन नाही. त्यातच पंतप्रधानांना पूर्वी नाकारलेला व्हिसा, भारताची आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेतील कठोर भूमिका आणि सर्वात महत्त्वाचे चीनचे वाढणारे आंतरराष्ट्रीय सामथ्र्य या सर्व बाबी पाहता भारताशी मत्री करणे अमेरिकेच्या उद्योगासाठी भल्याचे आहेच परंतु आंतरराष्ट्रीय सामथ्र्य अबाधित ठेवण्यासाठीही गरजेचे आहे, कारण विद्यमान सरकारशी त्या बलाढय़ देशाला किमान पाच वर्षे व्यवहार करावयाचा आहे.
गरज आहे ती भारताने नोकरशाहीला वेसण घालून आíथक सुधारणा कणखरपणे राबवून वेगाने भांडवलउभारणी करण्याची. हे जर विद्यमान सरकारला जमले तर मोदींनी घेतलेल्या भूमिकेचे समर्थन करता येईल कारण भारताकडे भांडवलाचा येणारा ओघ वाढेल आणि ताठ मानेने परराष्ट्रीय धोरणे राबवता येतील. येथून पुढे अमेरिकेशी सुधारणारे संबंध भारताच्या व्यापारउदिमाच्या, खास करून सोफ्टवेअर उद्योगासाठी आणि परकीय चलनासाठी चालना देणारे ठरतील.
अंकुश मेस्त्री, बोरिवली, मुंबई

.. म्हणजे इंग्रजीऐवजी  हिंदीधार्जिणी यूपीएससी!
सध्या उत्तर भारतात सुरू असलेल्या आंदोलनात इंग्रजी मध्यमाच्या मुलांना झुकते माप मिळू नये म्हणून यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील ‘सी-सॅट’ या प्रश्नपत्रिकेत बदल करण्याची मागणी महत्त्वाची ठरली आहे (याच प्रश्नपत्रिकेतील ‘इंग्रजी आकलना’चे गुण मोजू नका, असे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला केंद्र सरकारतर्फे सांगितले जाणार, असे निवेदन सोमवारीच संसदेत करण्यात आले आहे). पण हे आंदोलन व सरकारने त्याला दिलेला प्रतिसाद म्हणजे परीक्षा इंग्रजीधार्जिणीकडून हिंदीधार्जिणी करायचा प्रयत्न चालू आहे असे वाटते.
 या परीक्षेत पूर्व आणि मुख्य स्तरावर प्रश्नपत्रिका फक्त हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेतच उपलब्ध असल्याने मराठी तसेच इतर प्रादेशिक भाषिक उमेदवारांना स्पध्रेची समान संधी मिळत नाही . यूपीएससी मुख्य परीक्षेत जरी प्रादेशिक भाषेमध्ये उत्तरे लिहण्याची मुभा असली तरी प्रश्नपत्रिका फक्त हिंदी व इंग्रजीमध्येच असते, त्यामुळे प्रादेशिक भाषक उमेदवारांना बऱ्याच वेळा प्रश्न समजायला अडचण येते. म्हणजेच या मुलांना परीक्षेच्या तयारीसाठी हिंदी किंवा इंग्रजी साहित्य वापरणे अनिवार्य होते.
आमचा इंग्रजीला विरोध नाही; ना हिंदीला विरोध आहे, पण ही स्पर्धा परीक्षा असल्यामुळे एका भाषक गटाला झुकते माप दिले तर इतरांच्या संधी आपोआप कमी होतात. म्हणून जसे हिंदीभाषक मुलांना इंग्रजीसह हिंदीचा पर्याय उपलब्ध असतो, तसा मराठी व इतर प्रादेशिक भाषिकांनाही त्यांच्या भाषेचा पर्याय उपलब्ध असावा. हिंदी भाषक विद्यार्थी व राजकीय नेते आंदोलनाच्या दबावाचे राजकारण करून सोयीस्कर बदल करून घेत असताना, अन्यभाषक हितरक्षणाची जबाबदारी कोणीही घेत नाही.
उमेश थोरात, उरुण – इस्लामपूर.

कर तातडीने लागू; तशाच सवलतीही वेळच्या वेळी द्या
केंद्रीय अर्थसंकल्प १० जुल रोजी सादर झाला; त्याला २५ जुल रोजी लोकसभेची मान्यताही मिळाली. अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार कलम ८०सी खालील गुंतवणुकीची मर्यादा एक लाखावरून दीड लाख करण्यात आली, तसेच भविष्यनिर्वाह निधीची गुंतवणूक मर्यादा तितकीच वाढवण्यात आली.
सजग करदाते आपली होईल तितकी करसंबंधित गुंतवणूक आíथक वर्षांच्या प्रारंभीच करत असतात, जेणेकरून मार्च महिन्यातील धावपळ वाचवता येते. त्यामुळे बऱ्याच जणांचे एक-एक लाख रुपये भविष्य निर्वाह निधी खात्यात अर्थसंकल्पापूर्वीच टाकून झालेही असतील.
अशांसाठी रुपये ५०,०००ची वाढीव मर्यादा पुन्हा गुंतविण्यासाठी पाच ऑगस्टपूर्वी भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करणे क्रमप्राप्त होते (कारण भविष्य निर्वाह निधी खात्यावरील व्याज हे संबंधित महिन्याच्या पाच तारखेपासून महिनाअखेरीपर्यंतच्या किमान शिलकीवरच मिळते).
असे असताना बँका मात्र, सरकारी अधिसूचना/परिपत्रक अद्याप आलेले नाही असे सांगून, ही वाढीव गुंतवणूक स्वीकारण्यास नकार देत आहेत.
एकीकडे, सर्व अप्रत्यक्ष करांच्या तरतुदी अर्थसंकल्प सादर झाल्याच्या मध्यरात्रीपासूनच अमलात येतात (आणि ते करबुडव्यांना नवनव्या क्ऌप्त्यांपासून रोखण्यासाठी आवश्यकही आहे!); मात्र कलम ८० सीअंतर्गत गुंतवणूक मर्यादेतील वाढ अधिकृत होण्यासाठी (जिच्यामुळे सामान्य करदात्याला जसा लाभ होणार आहे, तसाच सरकारी तिजोरीलाही दीर्घकालीन गुंतवणुकीमुळे होणार आहे) मात्र वाट पाहावी लागत आहे, हा मोठाच विरोधाभास आहे.
सरकारने हा विरोधाभास त्वरित अधिसूचना / परिपत्रक काढून दूर केला पाहिजे.
– परेश वसंत वैद्य, गिरगाव (मुंबई)