हातकणंगले तालुक्यातील रुई गावात पंचगंगा नदीच्या काठावर आढळलेल्या १२ फूट लांबीच्या मगरीचे दोरखंडाने जेरबंद केलेल्या अवस्थेतील छायाचित्र आणि त्यासंबंधीचे वृत्त (३० जुल) वाचले. राज्यातील जवळपास सर्वच नद्यांचे गटारगंगेत रूपांतर झाल्याचे चित्र पाहायला मिळते. एके काळी मगर, मासे, कासवे अशा अनेक जलचरांना जीवनदायी ठरणाऱ्या नद्या आता मृतवत् झालेल्या आढळतात. वाघ, गवे असलेले अरण्य जसे परिपूर्ण समजले जाते तसे नदीमध्ये मगरीसारखे जलचर असणे हे नदीची परिसंस्था (इकोसिस्टम) उत्तम असल्याचे निदर्शक असते.
नदीकाठच्या बेसुमार वीटभट्टय़ा, प्रचंड प्रमाणात केला जाणारा अवैध वाळू उपसा, नदीकाठच्या डगरींचे सपाटीकरण करून शेतजमीन म्हणून वापर, ओढय़ा-नाल्यांवर अतिक्रमण करून केलेली बांधकामे यामुळे नद्यांची परिसंस्था उद्ध्वस्त झाली आहे. त्यामुळे मगरींसारखे जलचर विस्थापित झाले. वास्तविक मगरी अतिक्रमण करत नसून मानवानेच त्यांच्या अधिवासावर अतिक्रमण केले आहे. एकूण सर्वच वन्यजीवांचे नसíगक अधिवास नष्ट झाल्यामुळे मानव आणि वन्यजीव यांच्यात संघर्ष होताना दिसतो. पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी कृष्णा,गोदावरी यांसारख्या नद्यांमध्ये मोठय़ा संख्येने मगरी आढळत; परंतु तेव्हा मगरींकडे शत्रू या दृष्टीने पाहिले जात नसे. मगर आणि मानव यांच्यात एक सहजीवन अस्तित्वात होते. याचे उत्कृष्ट चित्रण श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी यांच्या ‘डोह’ या पुस्तकातील ‘सुसरींचे दिवस’ या दीर्घ लेखात वाचायला मिळते. नदीकाठची परिसंस्था टिकली, मानवी अतिक्रमण हटले, तर हा संघर्ष कमी होईल आणि सुसरींचे दिवस पुन्हा येतील. गरज आहे ती त्यांच्याकडे प्रेमाने बघण्याची.
डॉ. उमेश करंबेळकर, सातारा
मग जनुकीय संशोधन तरी कशाला?
‘जीएम बियाणे चाचणीविरोधावर शरद पवार यांची टीका’ ही बातमी (३१ जुल) वाचली. या चाचणीला विरोध करणाऱ्यांनी सर्वप्रथम जनुकीय संशोधन व तंत्रज्ञान शाखेलाच विरोध करायला हवा, कारण त्यामुळे कुठल्याच प्रकारचे संशोधन होणार नाही आणि विरोध करायला मुद्दाही राहणार नाही.
प्रथमत: जनुकीय अभियांत्रिकी शाखा ही ‘स्वैर’ तंत्रज्ञान शाखा नसून संशोधनावर आधारित आहे. त्याचबरोबर संशोधन व चाचणी करण्यासाठी नियामक यंत्रणा आहे व याआधारेच जनुकीय अभियांत्रिकी संमती समितीने १५ जीएम पिकांच्या चाचणीला हिरवा कंदील दिला. आता या चाचणीला विरोध झाला, तर कृषी संशोधन कार्याला महत्त्व राहणार नाही. पूर्वीच्या कापूस, तेलबियांच्या उदाहरणांवरून भारतातली या उत्पादनांची उत्पादन क्षमता वाढल्याचे समोर आले आहे तरी या बियाणांच्या चाचणीला विरोध करणे योग्य नाही. चाचणी झालीच नाही, तर संशोधनाची किंमत मातीमोल ठरेल. तसेच चाचणी करून दोष समोर आले, तर त्यांना प्राधान्याने विरोध करणे आवश्यक आहे; परंतु तत्पूर्वी त्याची चाचणी होऊ देणे गरजेचे आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी नवीन हरितक्रांती, श्वेतक्रांती घडवून कृषी क्षेत्रातील संशोधन केले जाते. नवीन बी-बियाणे, तंत्रज्ञान यांचा शोध घेऊन नफा मिळविला जातो; परंतु अशा परिस्थितीत भारतासारख्या कृषिप्रधान देशाने इतर देशांवर अवलंबून राहणे आíथकदृष्टय़ा हानिकारक आहे. त्यात भारत हा देश संशोधनावर पुरेसा खर्च करत नाही आणि त्यातून संशोधन केले, तर चाचणीअभावी संशोधनाला मूठमाती दिली जाते. या अशा कृषी संशोधनाच्या दृष्टीने प्रगतीला ज्या ‘सोम्यागोम्या’ संघ, मंचाचा विरोध आहे त्याला सरकारने गती देण्याचे काम करू नये व चाचणीला परवानगी द्यावी.
अपर्णा शारदा बडे, पुणे</strong>
कायदा राबवू पाहणाऱ्यांनाच राज्यमंत्र्यांनी चूक ठरवले!
कायद्याचा खेळखंडोबा करणाऱ्या मंत्र्यांमुळेच आज राज्यात कायदा सुव्यवस्था परिस्थिती कोलमडली असताना अन्न व औषध प्रशासनाच्या काही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांमुळे कुठेतरी लोकांना सरकारबद्दल सकारात्मक चित्र दिसत होते. तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत केमिस्ट असोसिएशनच्या दबावाखाली कधीच कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही. यातून औषधविक्री व्यवसायांत अनेक वाईट गोष्टींनी जन्म घेतला. रुग्णांची आíथक लूट तर सामान्य प्रकारच होता, पण कायद्याचा कसलाही अंमल नसताना होणारी औषधविक्री आरोग्यास हानीकारक ठरत होती. अशातच अडगळीस पडलेल्या औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायद्याचा जनतेच्या व्यापक हितासाठी उपयोग करता येतो हे वर्तमान आयुक्तांनी दाखवून दिले. परंतु या विभागाच्या नवनियुक्त राज्यमंत्र्यांनी कायदा व तो राबवू पाहणारे यांना चूक ठरवले.
नियमांचे, कायद्याचे उल्लंघन करून जनतेच्या जीविताशी खेळणाऱ्या ज्या औषध विक्रेत्यांवर अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई केली होती, त्यापकी मराठवाडय़ातील ८०० औषध विक्रेत्यांनी मंत्रालयातून स्टे ऑर्डर्स आणल्या होत्या. यापकी विक्रमी ४०० स्टे ऑर्डर्सवर या खात्याचे राज्यमंत्री अमित देशमुख यांनी एकाच दिवशी लातूर येथे सुनावणी घेऊन निकाल दिले. विशेष म्हणजे सर्व प्रकरणांतील निकाल एफडीए अधिकाऱ्यांनी मेहनत घेऊन केलेल्या कारवायांच्या विरोधात दिले गेले. यावरून ही सर्व सुनावणी एक फार्स होती आणि केमिस्ट असोसिएशनच्या प्रभावाखाली बेकायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्यांना संरक्षण देणारी ठरली.
युनियन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्सने (यूआरपी) या सर्व प्रकाराचा निषेध केला असून हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत सर्व प्रकरणांची फेरसुनावणी करावी अशी मागणी केली आहे. आपल्या अधिकाराचा वापर हा जनतेचे आरोग्य अबाधित ठेवण्याकरिता न करता त्यांच्या आरोग्यास बाधा पोहोचवू पाहणाऱ्या अवैध औषध व्यावसायिकांसाठी करणे ही अतिशय धोकादायक बाब आहे. इतक्या वर्षांत केमिस्ट असोसिएशनच्या सदस्यांना फार्मासिस्टच्या उपस्थितीत औषध विक्री करण्याच्या प्राथमिक नियमाचेही पालन करावेसे वाटत नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई न करता त्यांना पहिली चूक/दुसरी चूक म्हणून माफ करणे हे जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांचे मनसुबे बुलंद करणे होय.
– उमेश खके, अध्यक्ष, युनियन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्स (यूआरपी)
हा तर कपाळकरंटेपणा!
‘हुकूमशहा असतो तर भगवद्गीतेची सक्ती केली असती ’ हे वृत्त (३ ऑगस्ट) वाचले. न्या. ए. आर. दवे यांनी केलेल्या प्रतिपादनावरून फारच मोठा गहजब झाल्याप्रमाणे वातावरणनिर्मिती करणे निव्वळ हास्यास्पद आहे. आपली संस्कृती, परंपरा याबाबत आपण नाही तर कोणी विदेशी बोलणार का? अमेरिकेतील बहुतांश राज्यांतील विधानसभा, नगर परिषदांच्या कामकाजाची सुरुवात वेदमंत्र पठणाने होते. त्या देशाचा प्रचंड मोठा वैज्ञानिक डोलारा असताना ते हिंदू धर्मातील मंत्रांचा उपयोग आपल्या कामकाजासाठी करतात. म्हणजे याचे महत्त्व काय आहे ते एका विज्ञानवादी देशास कळते. पण आध्यात्मिक भूमी असलेल्या भारतास कळत नाही व ते जाणून घेण्याची इच्छाच नाही, हा कपाळकरंटेपणा आहे. आपण फक्त धर्मग्रंथांवर टीका करण्यातच अडकलो आणि विदेशी मंडळी मात्र त्यांतील ज्ञानाचा वापर करू लागली आहेत.
जयेश राणे, भांडुप, मुंबई</strong>
सेनेच्या वाघांची डरकाळी कधी?
‘येळ्ळूर पेटवण्याचा पुन्हा प्रयत्न?’ ही बातमी ( ३ ऑगस्ट) वाचली. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शिवसेनेने मराठी बांधवांवरील अन्यायाचा बदला घेण्यासाठी ‘शिवसेनेचे वाघ दिल्लीत पाठवा’ अशी आरोळी ठोकली होती. सेनेचे १८ वाघ दिल्लीत गेले, मात्र अजूनही हे डरकाळी फोडताना दिसत नाहीत.
कर्नाटकात अस्तित्वात येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने पोलिसांच्या मदतीने तेथील मराठी जनतेवर अत्याचार सुरूच ठेवले आहेत. मराठी माणूस अंगावर वळ उमटेपर्यंत मार खातोय आणि आमचे नेते फक्त मीडियातून पोपटपंची करताना दिसतात, हे दुर्दैवी म्हणावे लागेल. आता तरी सीमाभागातील मराठी बांधवांवरकानडींचे हल्ले ताबडतोब थांबण्यासाठीशिवसेनेच्यावाघांनीमोदीयांच्यादरबारात डरकाळीफोडावीआणिहाप्रश्नमार्गीलावावा. – रमेश अंबिरकर, डिकसळ, जि. उस्मानाबाद</strong>
मग जनुकीय संशोधन तरी कशाला?
‘जीएम बियाणे चाचणीविरोधावर शरद पवार यांची टीका’ ही बातमी (३१ जुल) वाचली. या चाचणीला विरोध करणाऱ्यांनी सर्वप्रथम जनुकीय संशोधन व तंत्रज्ञान शाखेलाच विरोध करायला हवा, कारण त्यामुळे कुठल्याच प्रकारचे संशोधन होणार नाही आणि विरोध करायला मुद्दाही राहणार नाही.
प्रथमत: जनुकीय अभियांत्रिकी शाखा ही ‘स्वैर’ तंत्रज्ञान शाखा नसून संशोधनावर आधारित आहे. त्याचबरोबर संशोधन व चाचणी करण्यासाठी नियामक यंत्रणा आहे व याआधारेच जनुकीय अभियांत्रिकी संमती समितीने १५ जीएम पिकांच्या चाचणीला हिरवा कंदील दिला. आता या चाचणीला विरोध झाला, तर कृषी संशोधन कार्याला महत्त्व राहणार नाही. पूर्वीच्या कापूस, तेलबियांच्या उदाहरणांवरून भारतातली या उत्पादनांची उत्पादन क्षमता वाढल्याचे समोर आले आहे तरी या बियाणांच्या चाचणीला विरोध करणे योग्य नाही. चाचणी झालीच नाही, तर संशोधनाची किंमत मातीमोल ठरेल. तसेच चाचणी करून दोष समोर आले, तर त्यांना प्राधान्याने विरोध करणे आवश्यक आहे; परंतु तत्पूर्वी त्याची चाचणी होऊ देणे गरजेचे आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी नवीन हरितक्रांती, श्वेतक्रांती घडवून कृषी क्षेत्रातील संशोधन केले जाते. नवीन बी-बियाणे, तंत्रज्ञान यांचा शोध घेऊन नफा मिळविला जातो; परंतु अशा परिस्थितीत भारतासारख्या कृषिप्रधान देशाने इतर देशांवर अवलंबून राहणे आíथकदृष्टय़ा हानिकारक आहे. त्यात भारत हा देश संशोधनावर पुरेसा खर्च करत नाही आणि त्यातून संशोधन केले, तर चाचणीअभावी संशोधनाला मूठमाती दिली जाते. या अशा कृषी संशोधनाच्या दृष्टीने प्रगतीला ज्या ‘सोम्यागोम्या’ संघ, मंचाचा विरोध आहे त्याला सरकारने गती देण्याचे काम करू नये व चाचणीला परवानगी द्यावी.
अपर्णा शारदा बडे, पुणे</strong>
कायदा राबवू पाहणाऱ्यांनाच राज्यमंत्र्यांनी चूक ठरवले!
कायद्याचा खेळखंडोबा करणाऱ्या मंत्र्यांमुळेच आज राज्यात कायदा सुव्यवस्था परिस्थिती कोलमडली असताना अन्न व औषध प्रशासनाच्या काही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांमुळे कुठेतरी लोकांना सरकारबद्दल सकारात्मक चित्र दिसत होते. तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत केमिस्ट असोसिएशनच्या दबावाखाली कधीच कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही. यातून औषधविक्री व्यवसायांत अनेक वाईट गोष्टींनी जन्म घेतला. रुग्णांची आíथक लूट तर सामान्य प्रकारच होता, पण कायद्याचा कसलाही अंमल नसताना होणारी औषधविक्री आरोग्यास हानीकारक ठरत होती. अशातच अडगळीस पडलेल्या औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायद्याचा जनतेच्या व्यापक हितासाठी उपयोग करता येतो हे वर्तमान आयुक्तांनी दाखवून दिले. परंतु या विभागाच्या नवनियुक्त राज्यमंत्र्यांनी कायदा व तो राबवू पाहणारे यांना चूक ठरवले.
नियमांचे, कायद्याचे उल्लंघन करून जनतेच्या जीविताशी खेळणाऱ्या ज्या औषध विक्रेत्यांवर अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई केली होती, त्यापकी मराठवाडय़ातील ८०० औषध विक्रेत्यांनी मंत्रालयातून स्टे ऑर्डर्स आणल्या होत्या. यापकी विक्रमी ४०० स्टे ऑर्डर्सवर या खात्याचे राज्यमंत्री अमित देशमुख यांनी एकाच दिवशी लातूर येथे सुनावणी घेऊन निकाल दिले. विशेष म्हणजे सर्व प्रकरणांतील निकाल एफडीए अधिकाऱ्यांनी मेहनत घेऊन केलेल्या कारवायांच्या विरोधात दिले गेले. यावरून ही सर्व सुनावणी एक फार्स होती आणि केमिस्ट असोसिएशनच्या प्रभावाखाली बेकायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्यांना संरक्षण देणारी ठरली.
युनियन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्सने (यूआरपी) या सर्व प्रकाराचा निषेध केला असून हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत सर्व प्रकरणांची फेरसुनावणी करावी अशी मागणी केली आहे. आपल्या अधिकाराचा वापर हा जनतेचे आरोग्य अबाधित ठेवण्याकरिता न करता त्यांच्या आरोग्यास बाधा पोहोचवू पाहणाऱ्या अवैध औषध व्यावसायिकांसाठी करणे ही अतिशय धोकादायक बाब आहे. इतक्या वर्षांत केमिस्ट असोसिएशनच्या सदस्यांना फार्मासिस्टच्या उपस्थितीत औषध विक्री करण्याच्या प्राथमिक नियमाचेही पालन करावेसे वाटत नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई न करता त्यांना पहिली चूक/दुसरी चूक म्हणून माफ करणे हे जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांचे मनसुबे बुलंद करणे होय.
– उमेश खके, अध्यक्ष, युनियन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्स (यूआरपी)
हा तर कपाळकरंटेपणा!
‘हुकूमशहा असतो तर भगवद्गीतेची सक्ती केली असती ’ हे वृत्त (३ ऑगस्ट) वाचले. न्या. ए. आर. दवे यांनी केलेल्या प्रतिपादनावरून फारच मोठा गहजब झाल्याप्रमाणे वातावरणनिर्मिती करणे निव्वळ हास्यास्पद आहे. आपली संस्कृती, परंपरा याबाबत आपण नाही तर कोणी विदेशी बोलणार का? अमेरिकेतील बहुतांश राज्यांतील विधानसभा, नगर परिषदांच्या कामकाजाची सुरुवात वेदमंत्र पठणाने होते. त्या देशाचा प्रचंड मोठा वैज्ञानिक डोलारा असताना ते हिंदू धर्मातील मंत्रांचा उपयोग आपल्या कामकाजासाठी करतात. म्हणजे याचे महत्त्व काय आहे ते एका विज्ञानवादी देशास कळते. पण आध्यात्मिक भूमी असलेल्या भारतास कळत नाही व ते जाणून घेण्याची इच्छाच नाही, हा कपाळकरंटेपणा आहे. आपण फक्त धर्मग्रंथांवर टीका करण्यातच अडकलो आणि विदेशी मंडळी मात्र त्यांतील ज्ञानाचा वापर करू लागली आहेत.
जयेश राणे, भांडुप, मुंबई</strong>
सेनेच्या वाघांची डरकाळी कधी?
‘येळ्ळूर पेटवण्याचा पुन्हा प्रयत्न?’ ही बातमी ( ३ ऑगस्ट) वाचली. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शिवसेनेने मराठी बांधवांवरील अन्यायाचा बदला घेण्यासाठी ‘शिवसेनेचे वाघ दिल्लीत पाठवा’ अशी आरोळी ठोकली होती. सेनेचे १८ वाघ दिल्लीत गेले, मात्र अजूनही हे डरकाळी फोडताना दिसत नाहीत.
कर्नाटकात अस्तित्वात येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने पोलिसांच्या मदतीने तेथील मराठी जनतेवर अत्याचार सुरूच ठेवले आहेत. मराठी माणूस अंगावर वळ उमटेपर्यंत मार खातोय आणि आमचे नेते फक्त मीडियातून पोपटपंची करताना दिसतात, हे दुर्दैवी म्हणावे लागेल. आता तरी सीमाभागातील मराठी बांधवांवरकानडींचे हल्ले ताबडतोब थांबण्यासाठीशिवसेनेच्यावाघांनीमोदीयांच्यादरबारात डरकाळीफोडावीआणिहाप्रश्नमार्गीलावावा. – रमेश अंबिरकर, डिकसळ, जि. उस्मानाबाद</strong>
