‘अशैक्षणिक महाराष्ट्र’ या अग्रलेखात (१२ सप्टें.) बंद होणाऱ्या शाळांबाबत सरसकट सहानुभूती व्यक्त केली आहे, परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही.
जिथे अजिबातच शिक्षणाची सोय नसेल तिथे एक विद्यार्थी असला तरी शाळा टिकलीच पाहिजे; परंतु या नावाखाली चुकीच्या शाळांना सहानुभूती मिळता कामा नये. प्रत्येक शाळेचे बंद होण्याचे कारण तपासायला हवे. केवळ साऱ्याच शाळा जणू दुर्गम आदिवासी भागातील आहेत असे चित्र रंगविले जाते तसे नाही, हे यातील शाळांची जिल्हावार संख्या अभ्यासल्यावर लक्षात येते. एकूण १३३०४ पैकी फक्त २४४० शाळा म्हणजे १८ टक्केच शाळा या धुळे, नंदुरबार, अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, यवतमाळ व ठाणे या प्रमुख आदिवासी जिल्हय़ांतील आहेत व उर्वरित शाळा या इतर विभागांतील आहेत. प्रगत समजल्या जाणाऱ्या आदिवासी लोकवस्ती नसणाऱ्या सपाटीवरच्या जवळपास १० हजारांपेक्षा जास्त शाळांपैकी अनेक, गरज नसताना सुरू झाल्या. त्यांचे समायोजन जवळच्या शाळेत करणे शक्य आहे.
राज्यातील आठ हजार वस्तीशाळांचे उच्चीकरण करताना २० पटांच्या पुढील शाळांचे उच्चीकरण करावे अशी आमच्या समितीने शिफारस केली. अर्थात नसíगक अडथळा असेल तर अंतराची अट शिथिल होती. हे निकष बहुतेक जिल्हय़ांत नीट पाळले गेले नाहीत. आपल्या वस्तीत शाळा टिकवण्यासाठी अंतर चुकीचे दाखविणे, नसलेला नसíगक अडथळा दाखवून अंतराच्या निकषातून सूट मिळविणे, पटसंख्या जास्त दाखविणे या प्रकारांनी दाखविलेल्या अनेक शाळा आज अडचणीत आल्या आहेत हे स्पष्टपणे नोंदविले पाहिजे. अशा तक्रारी मराठवाडय़ात जास्त होत्या व त्याच मराठवाडय़ातील बंद पडणाऱ्या शाळांची संख्या २०२६ आहे.
चुकीच्या शाळा उघडण्याचा दोष लोकप्रतिनिधींकडेही जातो. शिक्षण हक्क कायद्याने नव्या शाळा उघडायला प्रोत्साहन दिले. दडपण आणून, खोटी पटसंख्या दाखवून, अंतराचे निकष न पाळता गेल्या पाच वर्षांत मोठय़ा संख्येने लोकप्रतिनिधींनी शाळा अधिकाऱ्यांना सुरू करायल्या लावल्या ही वस्तुस्थिती आहे. बंद पडणाऱ्या शाळांमध्ये नव्याने सुरू झालेल्या यातील शाळा किती ही आकडेवारी जाहीर करायला हवी म्हणजे हा प्रश्न नसíगक नसून भ्रष्ट अंमलबजावणीतून निर्माण झाल्याचे लक्षात येईल. पुणे, नाशिकसारख्या जिल्हय़ांत बंद पडणाऱ्या ४५९०पकी अनेक शाळांचे हेच कारण असण्याची शक्यता आहे!
आदिवासी भागातील शाळा अडचणीत येण्याचे कारण वेगळे आहे. आश्रमशाळा योजना सुरू झाली तेव्हा तिथे शाळा नव्हत्या, पण महाराष्ट्रात दर एक कि.मी.मध्ये जि. प. शाळा उघडली. आता आश्रमशाळा व प्राथमिक शाळांनाही मुले मिळत नाहीत. तेव्हा दर एक कि.मी.मध्ये प्राथमिक शाळा असेल तर आदिवासी आश्रमशाळेचा प्राथमिक विभाग बंद करावा, मुले चौथीपर्यंत पालकांजवळच गावात शिकू द्यावीत. त्या बदल्यात पालकांना मुलांसाठी निर्वाहभत्ता द्यावा, असे व्यवस्थात्मक निर्णय घ्यावेत. याउलट नंदुरबार किंवा डोंगराळ प्रदेशात निवासी शाळा हेच उत्तर आहे!
तेव्हा एकाच वेळी गरज असलेल्या शाळा एक विद्यार्थी असेल तरी टिकविणे, खोटय़ा अंतराच्या शाळा बंद करणे व आदिवासी भागात एकच आस्थापना ठेवणे असे उपाय करावेत. तेव्हा भावनिक मांडणीपेक्षा या सर्व शाळांची तटस्थ यंत्रणेने अभ्यास करून निर्णय घ्यायला हवा.
– हेरंब कुलकर्णी, अकोले ( जि. अहमदनगर)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा